इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेनन्

२ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २२ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पाँचवटा प्रदेशमा मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्‍यो । तर, प्रदेशहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन् ।

बुधबारदेखि यो निर्णय लागु हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । बुधबार र बिहीबार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरुले पुरानै नम्बर दिए । उनीहरुले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर र प्लेट दिन नसकिने जवाफ फर्काए ।

सबैजसो प्रदेशका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई ‘हचुवा’ भनेका छन् । कुनै पूर्वाधार र तयारी विना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो तालुक निकाय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र लेखेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको बागमती प्रदेशको मातहतको यातायात कार्यालयहरुले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सवारी साधनमा पुरानै नम्बर दिए । सेवाग्राहीको चाप अनुसार कर्मचारी नभएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने पूर्वाधार नै तयार नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

छैन पूर्वाधार

ललितपुरको एकान्तकुनास्थित साना-ठूला सवारी कार्यालयले बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ ।

कार्यालयले पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव, साँघुरो कार्यालय र सिस्टमहरुबीचको नेटवर्किङ नभएको लगायतका कारणले नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर दिन नसकिने बताएको छ ।

‘हामीले अहिले पनि पुरानै प्रणालीबाट मात्रै नम्बर दिइरहेका छौं, नयाँ दर्तामा अनिवार्य गर्दा क्षमताभन्दा बढी चाप पर्ने भएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ साना-ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले भने,‘ समयमै उचित समन्वय भएको भए लागु गर्न समस्या हुँदैन थियो ।’

उनका अनुसार स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेलाई भने कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्रदान गरिरहेको छ । विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम भरेपछि प्रणालीले दिने मितिमा सवारी धनी बायोमेट्रिक दिन कार्यालय जानुपर्छ । त्यसपछि कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर दिएर प्लेट जडानका लागि सवारीलाई मीनभवनस्थित विभाग र अन्य सवारीलाई टेकुस्थित प्रदूषण जाँच केन्द्रमा पठाउने गरेको छ ।

‘हाम्रो कार्यालयमा वर्षमा १७–१८ हजार नयाँ सवारी दर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग इम्बोस्डको प्रणाली हेर्न सीमित कर्मचारी र कम्प्युटर छन्, त्यसैले चाप बढ्ने भएकाले हालकै अवस्थामा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न सकस भयो ।’

बागमती प्रदेशभित्रका मोटरसाइकल दर्ता गर्ने गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको अनुपातमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर दिएको छैन ।

‘मासिक १० देखि १२ हजार मोटरसाइल हाम्रो कार्यालयमा दर्ता हुन्छ, ४० लटको दर्ता चल्दा दिइएको कर्मचारी दरबन्दी १३३ लटमा पुग्दा पनि थपिएको छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन भरेर आउनेलाई प्लेट जोडिदिन सक्छौं, तर दर्ता हुने सबै सवारीमा प्लेट जोड्न सकिँदैन ।’

इम्बोस्डलाई प्रणालीले चिन्दैन

ती अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर लिने सवारी साधनलाई सोही नम्बरका आधारमा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन । जसले गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारीको ब्लुबुकमा पनि पुरानै पद्धतिको नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘कुनै नयाँ दर्ता हुने सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर लिए पनि पुरानै पद्धतिको नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘२५ सय रुपैयाँ कर तिरेर लिएको नम्बर प्लेटबाहिर देखाउन मात्रै भयो, प्रणालीले त्यो नम्बर प्लेटलाई चिन्दै चिन्दैन ।’

हालको यातायातको कर तिर्ने प्रणालीलाई इम्बोस्डमा एकीकरण गर्ने गरी विभागले प्रणाली र नेटवर्क नदिएको ती अधिकारीले बताए । आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीलाई विद्यमान प्रणालीको जिम्मा दिएर इम्बोस्ड नम्बर दिन नसकिने भन्दै उनले सबै खालका पूर्वाधार बनेमा मात्रै अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु हुने बताए ।

तालिका छ, तयारी छैन

संघीय सरकारको यातायात कार्यालयले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनमा, १ फागुनदेखि नामसारी गरिने सवारी साधनमा र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर दिने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यदि कसैले यो कार्यतालिकाभन्दा अगाडि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न चाहे पनि दिने भनिएको छ ।

इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेको २५ सय, तीनपांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर दिन थालेको थियो । तर नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो ।

२०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर वितरण थालेको थियो ।

शुरुमा इम्बोस्ड प्लेट अञ्चलका नाममा वितरण गरिएको थियो । तर नयाँ संविधानमा अञ्चलको संरचना उल्लेख नभएको भन्दै विवाद भएपछि प्रदेशको नम्बर उल्लेख गरेर वितरण शुरु भएको थियो ।

झण्डै चार वर्ष अलमलमा पर्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक तयारी नगर्दा फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उल्झन देखिएको छ ।

यता संघीय सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग पनि उपत्यकाबाहिर इम्बोस्ड अनिवार्य गर्नका लागि पूर्वाधार र कर्मचारी दिन नसकिएको स्वीकार्छ । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल राजपत्रमा सूचना आएपछि अब इम्बोस्ड कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने दावी गर्छन् ।

‘हामीले कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी र प्रविधि दिन बाँकी छ,’ उनले भने,‘तर, अब छिट्टै दिएर कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्दै लैजान्छौं ।’

संघीय सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा आइसके पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सरकार हुँदै यातायात कार्यालयहरुमा आउन ढिलाइ भएकाले काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा अनिवार्य हुन नसकेको उनले दावी गरे ।

‘उहाँहरुले प्रदेशको निर्देशन कुर्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘प्रदशे मातहतका कार्यालयहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट संघ सरकारको कस्मेटिक योजना लागेकाले पनि यस्तो भएको हो ।’ तर, अब यो व्यवस्था अनिवार्य गर्दै जानुको विकल्प नभएको पौडेलको भनाइ छ ।