भुत्ते बनाइयो आयात रोक्ने हतियार

भारतबाट आयातित सामान बोकेर नेपाल प्रवेश गरेका ट्रकहरु ।

२६ पुस, काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादक उद्योगलाई असर गरेको भन्दै भारतले डिसेम्बरमा चीनबाट आयात हुने सवारी साधनको पाट्र्समा एन्टिडम्पिङ शुल्क लगायो ।

चीन मात्र होइन, नेपालबाट हुने आयात निरुत्साहित गर्न पनि भारतले बेलाबेलामा यस्तो शुल्क लगाउने गरेको छ । नेपाली धागोका कारण आफ्नो उत्पादन अवमूल्यन भएको भन्दै भारतीय धागो उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि २०२० मेमा एण्डी डम्पिङ महशुल लगायो ।

भारतले २०१७ जनवरी ५ मा नेपाल र बंगलादेशी जुटलाई एन्टिडम्पिङ महशुल लगाएर भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएको थियो । प्रतिक्वीन्टल जुटको मूल्यमा भन्सार महशुल बाहेक ८ देखि ३५० डलरसम्म अतिरिक्त मूल्य थप गरिदिएपछि नेपाली उत्पादन भारत जानै सकेन । नेपालको जुट निर्यात बजार ध्वस्त भयो ।

स्वदेशी उत्पादनको बजार सुरक्षित गर्न र अनावश्यक आयात रोक्न सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टर भेलिङको कानुन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले समेत दिएको छ । नेपालमा पनि यससम्बन्धी कानुन बनेको छ, तर आयात बढेर व्यापार घाटा चुलिँदा पनि कुनै पनि सरकारले यो कानुन प्रयोग गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

ऐन बन्यो, नियमावली र कार्यविधि छैन

डेढ दशकयताको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्ने हो भने नेपाली बजार विदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धास्थलजस्तो बनेको छ ।

विदेशी उत्पादनकै कारण स्वदेशी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्दा उद्योग पलायनको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर सरकारले आफ्नो मुलुकको उत्पादनको बजार सुरक्षाका लागि बनेको कानुन प्रयोग गरेको छैन । सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टर भेलिङ ऐन २०७६ कात्तिक २७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

आयात अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भए, सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कममा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै वस्तुको अत्यधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानीनोक्सानी रोक्ने यो ऐनको उद्देश्य हो ।

यो ऐन अनुसार सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ वा काउण्टर भेलिङ महसुलका माध्यमबाट आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिनेछ ।

तर ऐन बनेको दुई वर्षसम्म नियमावली तथा कार्यविधि बनेको छैन । ऐनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कसैको गुनासो पनि आएको छैन, कानुन पनि पर्याप्त नहुँदा हामीले अभ्यास गरेका छैनौं ।’

नेपालमा ऐन बनेपछि एन्टिडम्पिङ महशुलको माग गर्दै एउटा निवेदन परेको वाणिज्य विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । नेपालमा सिमकार्ड छपाइ गर्ने अनुमति पाएको एक उद्योगले सेफगार्डको माग गरेको थियो । तर औचित्य पुष्टि गरेर डब्लुटीओसम्म सूचना जारी गर्ने लगायत कुनै पनि काम नभएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार भट्टराई आयातमा अंकुश र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा रहेको यो विधिले नेपाललाई हित गर्ने बताउँछन् । तर मालवस्तुको उच्च आयात हुने नेपाल जस्तो देशमा क्षेत्रीय व्यापार सन्धि/सम्झौता कार्यान्वनयनको दबावका कारण पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको जिकिर छ ।

हतियार छ, चलाउन जानेनौंं : घिमिरे

विश्व बजारीकरणको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै मुलुकले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई स्वच्छ राख्न यस्तो कानुन प्रयोग गर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन् । नेपालमा यो कानुनको आवश्यकता र प्रयोगबारे पहल गरेका उनी, ऐन आएपछिको शून्य प्रगतिमा खिन्नता प्रकट गर्छन् ।

बढ्दो आयात र बजारका विकृति रोक्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउनु आफैंमा विडम्बना भएको उनले बताए । ‘मुलुकको लागि यो आवश्यक छ भन्नेमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट भएको देखिएन,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘हतियार हुँदाहुँदै पनि हामीले चलाउन जानेनौं ।’

कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ताले डम्पिङ, सेफगार्ड र काउण्टर भेलिङमा हुनुपर्ने विज्ञ संरचना तथा अध्ययन नभएको उनले बताए । नेपालले भर्खरै अभ्यास गर्न लागेको यस्तो कानुन प्रयोगमा खास पीडित समूह उद्योगी र उत्पादकबाट आवश्यक चासो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै घिमिरेले उनीहरुलाई सूचित गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्ने औंल्याए ।

आयातको अत्यास–१