वीरगञ्ज नाकामा होल्डिङ सेन्टर नबन्दै भित्रियो कोरोना

२७ पुस, वीरगञ्ज । देशकै मुख्यभन्सार नाकामध्येको एक वीरगञ्ज-रक्सौल नाका हो । दैनिक हजारौं नेपाली तथा भारतीय सर्वसाधरणहरू ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । नाकामा शंकराचार्य कटेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकामार्फत सञ्चालित एउटा हेल्थ डेस्क छ । हेल्थ डेस्कमा एकजना चिकित्सकसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिन्छन् ।

आलोपालो काम गर्दा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्रै हेल्थ डेस्क सञ्चालन हुन्छ । नाका हुँदै आउनेमध्ये केहीको एन्टिजिन परीक्षण गरिन्छ । संक्रमित भेटिने क्रम बढेपछि नाकामा एन्टिजिन परीक्षणको दायरा ४०० सम्म पुर्‍याइएको छ । सोमबार ४०० जनाको एन्टिजिन गर्दा १३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । मंगलबार यो समाचार तयार पार्दासम्म २१७ जनाको एन्टीजिन गर्दा १७ जना संक्रमित भेटिइसकेका छन् । संक्रमण पुष्टि भएका सातजना नेपालीमध्ये एकजना ६ वर्षीय बालक पनि छन् । संक्रमित देखिएका भारतीय नागरिकलाई उतै फर्काउने गरिएको छ भने नेपाली नागरिकलाई सवारी साधनको व्यवस्था गरेर होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाइन्छ ।

हेल्थ डेस्कदेखि उत्तरतिर नेपाली सेनामार्फत् होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधिन छ । २२ वटा होल्डिङ घर, १५ वटा किचेन, २२ वटा शौचालय गरी ५९ वटा भवन बनिरहेको छ ।

नाका हुँदै आएका मानिसलाई होल्ड गरेर राख्न बनाइएको होल्डिङ सेन्टर पूर्णरुपमा तयार भइसकेको छैन । नाकामा एन्टिजिन र नारायणी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका क्रममा धमाधम संक्रमित देखिन थालेपछि २०० बेड होल्डिङ सेन्टर हतार हतार तयार पारिएको छ । चण्डीप्रसाद गण श्रीपुर ब्यारेकमार्फत् हनुमान कन्स्ट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा लिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा वीरगज रक्सौल नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई क्वारेन्टाइन राखेर खाने, बस्ने र चिकित्सा सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

एकैपटक एक हजार जनासम्म अट्न सक्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको लागत २७ करोड ९० लाख छ । तर, पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टर तयार नहुँदै कोरोना संक्रमण भित्रिसकेको छ । निर्माण कम्पनीका ईन्जिनियर विनोद सञ्ज्याल सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नआएका कारण मात्रै होल्डिङ सेन्टर तयार गर्न ढिलाई भएको बताउँछन् ।

‘८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । मुख्य काम सकाइसकेका छौं । फिनिसिङ गर्न मात्रै बाँकी हो । खानेपानीको पाईप जडान, विद्युत‍्को वायरिङको काम पनि चल्दैछ ।’ उनले भने.’हामीले ४० प्रतिशत जति मात्रै भुक्तानी पाएका छौं, आर्थिक अभावका कारण काममा गति दिन गाह्रो भइरहेको छ ।’
नेपाली सेनाले के कारण ढिलाई भएको हो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अहिले नाकामा होल्डिङ सेन्टर एकदमै जरुरी रहेको हेल्थ डेस्क ईन्चार्ज डाक्टर अनिषा महतो बताउँछिन् ।
‘खुल्ला नाका अनि ठूलो बाटो छ, नाकाबाहेक अन्य ठाउँबाट पनि सहजै ओहोरदोहोर गर्न सकिन्छ । हजारौं मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्छन, सबैलाई रोकेर जाँच गर्न गाह्रो छ ।’ उनले भनिन्, ‘होल्डिङ सेन्टर हुन्थ्यो भने शंकास्पद मानिसहरू पहिचान गरेर राख्न हुन्थ्यो, क्रमशः जाँच गरेर पठाउन हुन्थ्यो ।’

लक्षण नदेखिएका संक्रमित नाकामा भेटिने गरेकोले अस्पताल पठाउन नमिल्ने हुँदा वीरगञ्ज बाहिरकालाई घर पठाउन निकै सास्ती भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी त आफैं टेन्टमा छौं, महानगर क्षेत्रका लागि त एम्बुलेन्स छ । बाहिर पठाउनुपर्ने नागरिकसँग खल्तीमा पैसा होस्/नहोस् गाडी भाडामा लिएर पठाउन बाध्य छौं ।’ उनले भनिन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टर छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘वीरगञ्जभन्दा बाहिर घर भएका नागरिकलाई केही घण्टा वा दिन होल्डमा राख्नुपर्दा ठाउँ छैन । त्यस्ता मानिसका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सकिन्थ्यो ।’ नगरप्रमुख सरावगीले भने,’नगर क्षेत्रका अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाइरहेका छन् । तर, जो एउटै कोठामा बढी जना बस्छन्, र संक्रमित भएका छन्, उनीहरूका लागि छिट्टै आइसोलेसन सेन्टर बनाउँछौं ।’

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ ले नै नाकामा नै होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त आदेशमा वीरगञ्जसहित २० वटा नाकालाई मात्रै प्रवेश विन्दु तोकिएको थियो ।

आदेशमा सीमा नाकामा आएका नेपाली नागरिकको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण स्थानीय प्रशासनले तयार गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । साथै भारतबाट आउनेहरूका लागि प्रवेश विन्दु नजिकको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै घर पठाउनुपर्ने र सीमा नाका नजिकको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्रीको सुपरीवेक्षणमा प्रदेश तथा जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजन एवं स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा नेपाली सेनाले गर्ने भनिएको छ ।