बुधबारदेखि सुरु हुने सुनुवाइको केन्द्रमा चार प्रश्न

३० मंसिर २०७७ को संवैधानिक परिषदको बैठक ।

७ असार, काठमाडौं । करिब १९ महिनाअघिको प्रसंग हो । ३० मंसिर २०७७ बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक छ भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई औपचारिक रुपमा खबर आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न हतारिएको पृष्ठभूमिमा यो सूचना प्रवाह भएको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ‘कार्यव्यस्तता’ देखाएर बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु जसरी हुन्छ, नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रयासरत थिए । सभामुख सापकोटाले त्यसमा सहयोग गरे ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा समेत बैठकमा सहभागी नभएपछि गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको जसरी पनि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चाहना तत्काल पूरा भएन ।

उनका लागि त्यतिबेलाको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन बाधक भइदियो । किनभने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अनुसार, ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य सहभागी भए मात्रै गणपुरक संख्या पुग्थ्यो । उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले त्यतिबेला सापकोटा वा देउवामध्ये एउटा जो कोही अनुपस्थित भए पनि बैठक अवरुद्ध हुन्थ्यो ।

यही विषम परिस्थितीको झोँकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे र त्यतिबेलाको अवस्थामा ३ जनाको गणपूरक संख्याका आधारमा बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था थपे । त्यही दिन (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह साढे ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक डाके ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना गरी ३ जनाको बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । सभामुख सापकोटाको दाबीमा, अपरान्ह डाकिएको बैठकमा उनलाई बोलाइएन । यो नियुक्ति निकै विवादित र आलोचित बन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक इजलास रोक्दै एकल इजलास : न्यायिक प्रक्रिया नै जटिल मोडमा

त्यही नियुक्तिमाथि १९ महिनाअघि दायर भएका मुद्दाहरुको सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । विभिन्न नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफू पदमा हुञ्जेल विभिन्न बाहना बनाइ मुद्दाको सुनुवाइ हुन दिएनन् । उनी निलम्बनमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुने निवेदनहरुमा चारवटा संवैधानिक महत्वका प्रश्नहरु उठ्ने देखिन्छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अध्यादेशको संवैधानिकतादेखि त्यसको औचित्य, संसदीय सुनुवाइजस्ता विषय उठेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा तीनवटा महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठेका छन् । सभामुखले उठाएको विषय तथ्यसँग सम्बन्धित कानूनी प्रश्न हो ।’ आफूलाई जानकारी नै नदिई डाकेको बैठक र गरेको निर्णय अवैधानिक हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको दाबी छ, त्यसलाई उनले ११ वर्षअघिको यस्तै नजीर जोडेर हेरेका छन् ।

पहिलो सवाल, संविधान संकुचित हुनेगरी अध्यादेश

संविधानको धारा १ ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने’ व्यवस्था छ । संविधानमा नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषदको परिकल्पना छ । तर त्यतिबेला सरकारले तीन पटक अध्यादेश जारी गरी त्यसको परिकल्पना संकुचित गराइदियो ।

अध्यादेशको व्यवस्था हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषदका छ पदाधिकारी मध्ये कुनै तीनजना उपस्थित भएर निर्णय गरेमा त्यसले मान्यता पाउने व्यवस्था थियो । दुई जनाको निर्णयले मान्यता पाउनेसम्मको व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको थियो । संवैधानिक प्रावधान खण्डित हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन र गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति सुरुदेखि बदर हुन्छन् भन्ने रिट निवेदनमा प्रमुख माग उठाइएको छ ।

दोस्रो सवाल, सूचित नगरी बैठक

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले आफ्नो अधिकार हनन भएको भनी सुरुदेखि नै दावी गर्दै आएका छन् । त्यही आधारमा नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने भनी उनले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीले बैठक सुरु हुनुभन्दा २४ घण्टा अघि बैठकको मिति, स्थान र एजेण्डावारे थाह पाउने हकलाई ऐनमा नै सुरक्षित गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा भनिएको छ, ‘सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।’ अध्यादेशमा संशोधन नगरिएकाले यो प्रावधान यथावत थियो । र, संवैधानिक परिषदले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

सभामुख सापकोटाको दाबीमा, उनलाई थाहै नदिई डाकिएको बैठकले विभिन्न नियुक्तिहरु गरेको थियो । उनले २०६७ सालको यस्तै नजीरलाई आधार मानिनुपर्ने भनेका छन् । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले डाकेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा खबर नपुग्दा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुन सकेनन् । यही विषयलाई प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस नै बदर गरेको थियो ।

तेस्रो सवाल, खै संसदिय सुनुवाइ ?

नेपालको संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुले अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘हामीले पद पायौं, संविधान-कानून किन चाहियो ?’

तर ३० पुस २०७७ र २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिसमा परेका प्रस्तावित पदाधिकारीहरुले संसदीय सुनुवाइको सामना गरेनन् र नियुक्ति लिए । संवैधानिक परिषदको सचिवालयले गरेको पत्राचारका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरुको नियुक्ति गरेको थियो । जब कि, राष्ट्रपति कार्यालयलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्तिवारे पत्राचार गर्ने आधिकारिक निकाय संघीय संसद सचिवालय हो । राष्ट्रपति कार्यालयले पहिलो र दोस्रो पटक गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती गरेको थियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २६ मा समितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ टुंग्याउनुपर्ने र प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता समृत खरेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिने नियमावलीको प्रावधान खारेजी र नियुक्ति बदरको माग छ ।

समितिले समयभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरेको हो । यो प्रावधानले संविधानमा भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै खारेजीको माग समेत अघि सारिएको छ । जसलाई सर्वोच्च अदालतले अरु निवेदनसाथ एकैचोटी सुनुवाइ गर्नेछ ।

चौथो सवाल, अध्यादेशको औचित्य

चौथो, अध्यादेशको औचित्यवारे प्रश्न समेत रिट निवेदनहरुमा उठाइएको देखिन्छ । २०७८ वैशाखमै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो । तर त्यसपछि लगातार अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र नियुक्ति भयो ।

१३ महिनाको अवधिमा सरकारले तीन पटक उही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको बेला अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसैका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने अनि लगत्तै अध्यादेश खारेज गर्ने प्रवृतिले मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्ने भएकाले अदालतमा चुनौती दिइएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

‘सरकारलाई केही काम गर्न अत्यावश्यक हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था हो । तर, आफू अनुकुल शासन गर्न बारम्बार अध्यादेशको दुरुपयोग भएको देखियो’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अध्यादेश खारेज भइसकेकाले त्यसवारे बोल्नुपरेन भन्ने तर्क आउला । तर अध्यादेशकै आधारमा गलत निर्णयहरु भएकाले ती निर्णय समेत खारेज नहुने हो भने आगामी दिनमा समेत यस्तो समस्या दोहोरिने भएकाले हामीले अदालतमा चुनौती दिएका हौं ।’

नेपालमा अध्यादेशका वारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्याहरु खासै भेटिन्नन् । गतवर्ष नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यादेशलाई ‘राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तीको अस्त्र’ नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश जारी गर्नुलाई अनुचित मान्दै सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यकपन पुष्टि हुनुपर्ने औल्याएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा पनि त्यस्तै प्रश्न जोडिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीशले इजलास छाड्नुअघि अधिवक्ता अर्यालसँग भएको त्यो सवाल जवाफ

सरकारको निरन्तरताको अवधारणा अनुसार, अघिल्लो सरकारले गरेका कामकारवाही र निर्णयको यो सरकारले बचाउ गर्नुपर्छ । संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको निर्णयको सांकेतिक बचाउमात्रै गरेका छन् । मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेकाले त्यसलाई बदर गरिपाउ भनी दायर गरेको रिट निवेदन औचित्यहिन भएको भनी लिखित जवाफ दिएका छन् । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले अध्यादेश प्रक्रिया पुर्‍याएर जारी गरिएको दावी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रक्रियासम्म नै रुपमा ती पदाधिकारीको नियुक्त गरिएको दावी गरेको छ । तर कसको सिफारिस र निर्णयमा नियुक्ति भयो भन्ने खुलाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस