घुस संवाद प्रकरण छानबिनमा परेका न्यायाधीशले काम गर्न नपाउने

१३ असार, काठमाडौं । न्याय परिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको घुस मोलमोलाई संवादको छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

न्यायपरिषदले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा न्यायपरिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका पाटनका कायम मुकायम मुख्यन्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल विज्ञका हैसियतले सदस्य हुने उल्लेख छ ।

राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश कोइरालाले कामकाज गर्न नपाउने भएका छन् । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २५ मा उच्च वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशविरुद्ध जाँचबुझ गर्न समिति गठन भएमा कारबाही टुंगो नलागेसम्म त्यस्ता न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठन हुने आयोगले सरह अधिकार प्रयोग गर्न पाउने यो समितिले जाँचबुझमा असहयोग गरे जरिवाना र कैद सजाय तोक्न समेत सक्नेछ ।

न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा १९ अनुसार, न्याय परिषदले उच्च वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको सदस्य वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ । उक्त समितिले डेढ महिनाभित्र न्यायपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

समितिले जाचबुझका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जाचबुझको सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने काम गर्नसक्ने अधिकार पाएको छ । विवादमा मुछिएका कानून व्यवसायीलाई पनि बोलाएर बयान लिनसक्ने अधिकार छ । आदेश नमानेमा वा जाचबुझमा अवरोध गरेमा समितिले तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यता कानून व्यवसायी परिषदको अनुशासन समितीले पनि कानून व्यवसायी एवं नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालिन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलमाथि छानबिन थालेको छ । समितिले स्पष्टिकरण सोधेर पोखरेललाई म्याद तामेल गरिसकेको छ ।