प्रश्नहरूबाट भाग्दा पनि मरासिनीकै हात माथि

२० साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय छाडेर प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका सचिव मधु कुमार मरासिनीसँग हाम्रो गफ भयो, ‘कुरा’ हुन सकेन ।

उनी तर्किन खोज्नुको कारण बुझ्न कठिन छैन । मरासिनी अनलाइनखबरका प्रश्नहरूबाट उसैगरी भागिरहे, जसरी अहिले आफूबारे उठेका आम प्रश्नहरू छल्दै उनी अर्थ मन्त्रालयबाट सुटुक्कै बाहिरिएका छन् ।

बुधबार अर्थबाट मरासिनीको सरुवा गरिदिएर क्याबिनेटले ‘फेस सेभ’ गरिदिएको छ । बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको अभियोगमा ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध उभिएको’ भान पार्दै उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन् ।

प्रायः सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिँदा ‘हारेको’ मनोविज्ञान लिएर हाजिर हुन जान्छन् । मरासिनी भने विजयभावले मखलेल छन् ।

मरासिनी बजेट विवादकै बीचमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा हुने चर्चाजस्तै ‘सौभाग्यशाली कर्मचारी’ ठहरिए । अर्थ मन्त्रालयभित्र मरासिनीबारे गरिने साझा चर्चा हो, ‘आफू जन्मेको छैठीमा मधु सर आफैंले भाग्यरेखा कोर्ने मौका पाउनुभएको भए पनि सायद यति राम्रो गरी कोर्न सक्नुहुन्थेन होला ।’

मन्त्रालयभित्र हुने यो चर्चालाई पछिल्लो घटनाले धेरै हदसम्म चरितार्थ गर्छ । अर्थमन्त्री शर्मा बजेट निर्माण क्रममा गरेको बदमासी उदांगो भएर अनेकौं नैतिक प्रश्नबाट घेरिइरहँदा सचिव मरासिनी चतुरतापूर्वक छेलिए ।

जब आफू सार्वजनिक रुपमा नैतिक प्रश्नको घेरामा पर्छु भन्ने चाल पाए, उनले अर्को दाउ खेले । प्रश्न अर्थमन्त्रीतिरै बढी केन्द्रित गराइदिए र आफू सहज ढंगले मन्त्रालयबाट बाहिरिए । सचिव त मन्त्रीभन्दा टाठा निक्लिए । २२ असारमा ‘जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइन्जेल अर्थमन्त्रालय आउँदिन’ भनेपछि मरासिनीको कदमले वाहवाही पायो । सामाजिक सञ्जालमा उनको आँटको तारिफ गर्ने धेरै भए ।

तर, लोकलाई कुरो बुझ्न समय लाग्यो । किनकि मरासिनीले लिएको यो निर्णय निकै चातुर्यपूर्ण थियो । अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माण र करको दर हेरफेरमा संलग्न गराएको अभियोगमा संसदीय छानबिनका लागि तयार भएर राजीनामा दिन चाहेपछि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । यो कुरा थाहा पाएपछि ‘मिडिया फेस’ नगर्ने गरी मरासिनी ‘श्रीमती बिरामी परेको’ भन्दै अनिश्चितकालीन विदामा बसिदिएका थिए ।

त्यस दिन मन्त्रीविरुद्ध सचिव नै उभिएको सन्देश प्रवाह भएको थियो । २२ असारको दिउँसो संसदबाट अर्थमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरे । सचिव नै उपस्थित नहुने नभएपछि अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेनन् ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि मरासिनी भोलिपल्टै अनिश्तितकालीन विदा अन्त्य गरेर मन्त्रालय हाजिर भए । मन्त्री भइन्जेल नआउने अडानको हल्ला चलाएकाले उनलाई धेरैले अर्थमन्त्री शर्माको गलत गतिविधिलाई साथ नदिन खोजेका बुझेका थिए ।

तर, जब संसदीय छानबिन सुरु भयो,  सचिव मरासिनीले मन्त्रीसँग सार्वजनिक देखएको असन्तुष्टिलाई संसदीय समितिसँग मुखरित गरेनन् । उल्टै अर्थमन्त्री शर्मालाई सहयोग हुने गरी बयान दिए ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ‘भागेर कोही पनि नायक नहुने’ बताउँछन् । ‘त्यो घटना भएको हो, त्यो सीसीटीभी फुटेज मेटाउने काम मन्त्रीको निर्देशनमा सचिवसहितले गरेका हुन्,’ त्रिताल भन्छन्, ‘त्यो कुरा सचिवले बाहिर ल्याउनुपर्ने थियो ।’

उनले सचिवले आफ्नो भूमिका ननिभाएको कारण छानबिनबाटै ‘घटना भएको होइन’ भन्ने प्रतिवेदन आएकाले थप केही भन्ने अवस्था नै नरहेको बताए । त्रितालले समिति बनेको दिनमै सामाजिक सञ्जालमा संसदीय छानबिनमा अर्थ र राजस्व सचिवहरुको बयान महत्वपूर्ण हुने लेखेका थिए ।

‘दुबै सचिवहरु वर्तमानका चतुर सचिवमध्ये मानिनु हुन्छ । उहाँहरुले दिने बयान र लिने अडानले निकै ठूलो महत्व राख्छ,’ उनले लेखेका थिए ‘…मन्त्रीको दवाव नै थियो भने जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै उहाँहरुले सो घटनाको जानकारी मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु भयो कि भएन भन्ने विषय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

यदि दुवै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको हो भने छानबिन समितिले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने मत त्रितालको थियो ।

दुवै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई सो को जानकारी नगराएको पाइएमा सो घटनाको दोषी दुवै सचिवहरु पनि हुने उनको भनाइ थियो । ‘दुवै सचिवहरु चतुर भएको हुँदा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएको र सीसीटीभीको फुटेज पहिले नै सुरक्षित गरेको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना पनि छ,’ त्रितालले लेखेका थिए,‘अर्कोतर्फ उहाँहरु दुबैजना सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा जागीर खान प्रयास गर्ने मामिलामा पनि निकै अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति भएको हुँदा अर्थमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न तर्फ लागेको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।’

अर्का एक पूर्व सचिवका अनुसार मरासिनीले समितिमा दिएको बयानको ‘भित्री उद्देश्य’ मन्त्रीलाई बचाउनु मात्रै भने थिएन, ‘आफू बच्नु’ थियो । ‘सचिवलाई बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि नै थियो भने बजेट आएको भोलपल्टै सचिव विदा बसिहाल्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘उहाँ परिस्थिति आफू प्रतिकूलको बनेपछि मात्रै कुरा चपाउँदै भागेर हिँड्नुभयो ।’

विगतमा बजेटको निर्माण अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि अर्थसचिवले पदबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण छन् । भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालय बाहिरबाट बजेट बनाइरहेको पत्ता पाएपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले १५ चैत, २०६७ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जबकी उनी राजीनामा नदिएको भए मुख्यसचिवको दावेदार हुने थिए ।

मरासिनीले यो सामान्य पनि नैतिकता प्रदर्शन नगरेको र यो प्रकरणमा विश्वसनीयता पनि गुमाएको ती सचिवले बताए । ‘यदि अर्थ मन्त्रालयभित्रै बाहिरी व्यक्ति आएर बजेट चलाएको हो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रीपछि सचिव हो,’ ती सचिव भन्छन्,‘अझ स्थायी सरकारका हिसावले त सचिवले त्यसै दिनमा ‘नो’ भन्नुपर्थ्यो ।’

उनले थप प्रश्न गरे, ‘यो प्रकरणमा मन्त्री दोषी नै हुन् भने सचिव त्यो मिलेमतोमा संलग्न हुनुहुन्थेन भन्ने आधार के हो त ?’

तर मरासिनीको ‘डबल रोल’बारे कतै पनि चर्चा नभएको ती पूर्व सचिव बताउँछन् । सचिव मरासिनीले ३० जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तिले नै उनको दोहोरो चरित्र उदांगो पार्ने उनको भनाइ छ ।

३० जेठमा मरासिनीको स्वीकृतिमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बरालको हस्ताक्षरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा (१–१४ जेठ,२०७९) माननीय अर्थमन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राति अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँछौं ।’

बाहिर आएका विषयलाई मन्त्रालयले ‘समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने’ भनी खण्डन गरेको थियो ।

तर, २२ असारमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको छानबिन हुने अवस्थामा मन्त्रीसँग ‘द्वन्द्व’ देखाएर अनिश्चितकालीन विदा बसेका सचिव भोलपल्टै काममा फर्किनु अर्को विरोधाभाष थियो ।

अझ रोचक त अर्थमन्त्री शर्मा दोहोर्‍याएर अर्थ मन्त्रालय छिर्ने दिनमा मरासिनी विदा लिएर पोखरा पुगेर डाँडाकाडा घुम्दै छुट्टी मनाइरहे ।

अर्थमा नआउने अडान राखेर सरुवा लिइछाडे । संसदीय समितिमा पुगेर अर्थमन्त्रीको बचाउ गरेका मरासिनीले फेरि शर्मा मन्त्रालय फर्किएपछि किन अर्थ फर्किन चाहेनन् ? त्यसबारे अनलाइनखबरले गरेको प्रश्नमा मरासिनीले ‘नबोल्ने’ भनेर टारे । किन नबोल्ने त ?  त्यसको पनि जवाफ छैन ।

तर, यो कदमले दोस्रो पटक उनलाई अर्थमन्त्रीविरुद्ध उभिनेसक्ने व्यक्तिका रुपमा चित्रित गरिदिएको छ । ‘यदि बयानमा भनेजस्तै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण मात्रै उनी विदा बसेका थिए भने फेरि किन मन्त्रालय फर्किन मानेनन् ?’ ती पूर्व सचिव भन्छन्,‘अहिले उहाँले बाहिर अर्थमन्त्रीविरुद्ध छु भन्ने सन्देश दिएपनि सचिवज्यू खेलेको खेल अर्कै छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।’

सँधै अवसरको भागिदार

अहिले मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्मासँग पौंठाजोरी नै खोजेको देखिएको छ । सरकारलाई नै ‘च्यालेन्ज’ गरिरहेका जस्ता देखिएका मरिसिनीभित्र भने अर्कै बोली बोलिरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

अहिले मरासिनीलाई कांग्रेस निकट केही नेता र बालुवाटार निकट व्यक्तिहरुको साथ छ । यसकै आडमा उनी केही समयभित्रै अर्को आकर्षक मन्त्रालयको सचिव भए भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
निजामती सेवाभित्रै सबैभन्दा बढी ‘भाग्यशाली’ ठहरिंदै आएका उनको भाग्यमा लेखिएको अर्को सौभाग्यको उद्घाटन हुन लामो समय नलाग्ने उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

मरासिनी निकटका एक सहसचिवका अनुसार मरासिनीको निजामति ‘करिअर’ उतारचढावपूर्ण छैन । उनका अघि साधै अवसरको चाङ लागिराख्यो । उनले अर्थ मन्त्रालयमा धेरै समय बिताए, तर जति समय अर्थमन्त्रालयमा रहे, उनी आकर्षक शाखा–महाशाखा र पदमा रहेर काम गरे । भन्सारबाहेक उनी अर्थका सबैजसो विभागमा पुगेर काम गरे । विशेष गरी ‘डलर’मा तलब/भत्ता आउने काममा उनको चासो रह्यो । एमाले नेतासँग चाहेर पनि बलियो सम्बन्ध बनाउन नसकेका उनी परिस्थितिअनुसार कहिले माओवादीका नेता रिझाउन पुग्थे, त कहिले कांग्रेसका । त्यही दुई धारको डुंगाबाट हिँड्दा हिँड्दै सचिवको करिअरमा परिपक्व नहुँदै अर्थसचिवको कुर्सीमा आइपुगे ।

उनको निजामति यत्राको सुरुआत भने राजस्व समूहबाट भएको थिएन, २०४९ सालमा हुलाक सेवा समूहबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए मरासिनी । उनी हुलाक सेवामा रहँदा पनि पढ्नका लागि विदेश पुगेका थिए ।

२०५३ सालमा उनी समूह परिवर्तन गरेर राजस्व समूहतर्फ आए । २०५४ सालमा उनले उपसचिव पास गरे ।

उपसचिव भएपछि उनको पहिलोपटक पोस्टिङ ‘भ्याट अफिस विराटनगर’मा भयो । उनी त्यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भए ।

उनी अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयमा ‘एप्लाइ’ गरेका थिए, तत्कालीन सचिव विमल कोइरालाले उनलाई सहयोग गरेको चर्चा थियो । करिब दुई वर्ष अध्ययन विदामा अस्ट्रेलिया पुगे ।

अष्ट्रेलियाबाट फर्केपछि अर्थमन्त्रालयका विभिन्न शाखा नै बसेर काम गरे । त्यसक्रममा उनी अध्ययनका लागि भन्दै अमेरिकाको ‘हावर्ड युनिभर्सिटी’ पुगेका थिए । अमेरिकाबाट फर्केपछि उनी अर्थमन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने बजेट महाशाखामा बसे । बजेट महाशाखाको पनि ‘केन्द्रीय बजेट’ शाखामा बसेर काम गर्न पाए ।

त्यसपछि उनी अर्थकै वैदेशिक सहायता महाशाखामा पुगे । वैदेशिक महाशाखामा बस्दा बस्दै उनी विश्व बैंकको एउटा टिममा रहने गरी अमेरिका जाने सौभाग्य पाए ।

रोचक के थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले दीपक खरेललाई सो टिममा जान सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट सो प्रस्ताव पारित नहुँदै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि एकाएक खरेलको सिफारिस फिर्ता भएर एउटा कमिटी गठन भयो । तर बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार श्रीराम पौडेल कमिटीको संयोजक बने । पौडेल नेतृत्वको समितिले अमेरिका पठाउन मरासिनीको नाम सिफारिस गर्‍यो । मरासिनीले त्यतिबेला आफू पौडेलको ‘भान्जा ज्वाइँ’ भएको बताउँथे ।

अमेरिकाबाट फर्किएपछि आएपछि बढुवा भएर सहिसचिव बने । सहसचिवको रुपमा उनी आकर्षक मानिने राजस्व अनुसन्धान विभागमा भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागमै बसेर उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाउन सक्रिय थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनेपछि त्यतै सरे । तत्कालीन सिनियर सहसचिव खुमराज खुञ्जाली सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गएपछि मरासिनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकका रुपमा सरुवा भए ।

वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला उनी तत्कालीन अवस्थामा आफूभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लालशंकर घिमिरेलाई विस्थापित गर्दै वैदेशिक महाशाखाको प्रमुख भए । तर, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनी वैदेशिक सहायता महाशाखाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । फेरि कृष्णबहादुर महारा अर्थमन्त्री भएपछि उनी फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किए । उनी बजेट महाशाखा प्रमुख भएर बसे ।

उनी बजेट महाशाखामा बसेकै बेला नेपालमा ठेक्का लगाउनुअघि अर्थबाट वहुवर्षीय ठेक्कामा ‘स्रोत सुनिश्चितता’ गर्ने प्रचलन सुरु भयो । त्यसपछि उनी दरबन्दी मिलाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको मिसनमा पुगे । मिसनबाट फर्किएपछि उनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा आएर काम गरे ।

उद्योग मन्त्रालयबाट उनी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव भएर गए । त्यसपछि उनी सचिवमा बढवा भए । सचिव भएपछि उनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सचिवका रुपमा कार्यरत थिए ।

महालेखामा रहँदारहँदै सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनी अर्थ सचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालय आए । शिशिरकुमार ढुंगानाको ६ महिनाको कार्याकल बाँकी छँदै उनले अर्थसचिवका लागि लबइिङ गरे ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ढुंगानालाई सरुवा गरिहाल्ने पक्षमा थिएनन्, तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाटै दबाव सिर्जना गराएर मरासिनी सचिव बन्ने दौडमा थिए ।

उनीभन्दा सक्षम र प्रमुख दावेदारको रुपमा चर्चा गरिएका बैकुण्ठ अर्याललाई चक्मा दिंदै मरासिनी अर्थमा पुगे । जब उनी अर्थसचिव भने त्यसपछि मरासिनीले अर्थमन्त्रालयमा रहेको पुरानो टिम भत्काउन अर्थमन्त्री शर्मालाई सघाए ।

मरासिनीले मन्त्रालयका अनुभवी टिमलाई विदा गरेर नयाँ ल्याए । सबै आफूअनुकूलका सहसचिवहरु जम्मा गरेपछि उनी मन्त्रालयभित्र ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । अर्थमन्त्रीको ‘यस म्यान’ बन्दा कतिपय प्राविधिक कुरामा मन्त्रालय विवादमा फस्यो । राष्ट्र बैंकसँग मन्त्रीको विवाद चर्किंदा समन्वय र सन्तुलनको भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव मरासिनीले जिम्मेवारीअनुसार काम गरेनन् ।

आफू जोगिन सीसीटीभी प्रकरणमा मन्त्री शर्माको साथ बसेका उनले अन्तिममा उनलाई पनि ‘धक्का’ दिए । मरासिनीले जसरी कित्ता फेर्दै मन्त्रालय नफर्किने अडान लिए, त्यसका आधारमा अर्थमन्त्रीको टिमले पनि निष्कर्ष निकालेको छ, ‘सचिवज्यूलाई हामीभन्दा पनि माथिका शक्ति केन्द्रहरुको आर्शिवाद छ ।’