भद्रगोल भ्रातृ संस्थाका निराश कार्यकर्ता बोकेर कांग्रेस चुनावमा

२५ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाहरुको वर्षौंयताको बेहाल देख्दा यस्तो लाग्छ, यो सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु सायद आफ्नै कार्यकर्ताहरुसँग डराउँछन् ।

पार्टीका नेता चुनिने अधिवेशन ढिलोछिटो हुन्छ । तर भ्रातृ संस्थाहरुको अधिवेशन हुँदैन । नेताहरु आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता कहिले मनोनयन गर्छन्, कहिले अर्को पक्षको बलमिच्याइँविरुद्ध प्रतिवाद गरेझैं गर्छन् । कहिले अनशन गर्छन्, कहिले नेताको घरमा अनि मुख्यालयमा धर्ना दिन्छन् ।

कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरु अधिवेशनबाहेक सबैथोक गरेर समय गुजार्छन् । तर सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसबारे मतलब नै छैन । उनी सभापतिमा उठ्दा भन्थे, ‘यसभन्दा पहिले निर्णय हुन सकेन । अब म निर्णय गर्छु ।’

तर उनकै अनिर्णयको कारण भ्रातृ संस्थाहरुले दुःख पाइरहेका छन् । र, नेतृत्वको गल्तीका कारण निराश कार्यकर्ताहरुलाई कसरी नेतृत्वले संगठित गरेर आगामी आम चुनावमा जाला भन्ने चासो छ ।

कांग्रेसका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमितिलाई फागुनको पहिलो साता भंग गरिएको थियो । त्यसअघि ती संस्थाको कार्यसमितिको समयावधि थमौती गरिँदै आइएको थियो ।

फागुन महिनाभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिइएपनि उनले नेतृत्व चयन तथा पूर्णता दिन सकेनन् । देउवाले समयमा निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त अधिकार केन्द्रीय समितिमा आएको छ । साउन २ मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले यसै महिनाभित्र भ्रातृ संस्थामा नेतृत्व चयन तथा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय समितिले गरेको पछिल्लो निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने संशय कांग्रेसमा छ । भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि तोकिएको समय अनुसार कांग्रेसका लागि मात्रै ६ दिन बाँकी छ । साउनभित्र भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउनेमा सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ढुक्क छैनन् ।

‘केन्द्रीय समितिले यही महिनाभित्र गठन हुने निर्णय गरेको हो । गठन हुनुपर्ने हो’, उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘भ्रातृ संस्थामा नयाँ समिति आएन भने त चुनावमा संगठनलाई परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ नि ।’ भ्रातृ संस्थालाई भद्रगोल छोडेर निर्वाचनमा जान नहुने उनको तर्क छ ।

भंग गरिएको कार्यसमितिमध्ये नेविसंघ, तरुण दल, किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा अध्यक्ष मात्रै तोकिएको छ । मनोनित चारै अध्यक्ष आफ्नो भ्रातृ संस्थाले यसै महिनाभित्र पूर्णता पाउनेमा विश्वस्त देखिदैनन् । साथै, कार्यसमिति गठन भयो भने पनि पदाधिकारीसहितको हुने वा पदाधिकारी विहिनमा हालसम्म अलमल नै छ । ‘पार्टीका समूहका नेताहरु सबैसँग आफ्नो पक्षका नाम मागिरहेको छु । चाँडै नाम दिनुहोला । नाम आएपछि फाइनल गरेर सभापतिलाई बुझाउँछु’, नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले भने ।

सभापति देउवाले चैत ९ मा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनित गरेका थिए । पार्टीको प्रमुख दुई भ्रातृ संस्थामा मूल नेतृत्व चयन भएपनि पूर्णता पाएका छैनन् । गठन भएदेखि नै महाधिवेशन गर्न नसकेका अरु दुई भ्रातृ संस्था किसान संघ र आदिवासी जनजाति महासंघमा पनि अध्यक्ष मात्रै मनोनित भएका छन् ।

देउवाले असार १० मा किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरलाई मनोनित गरेका थिए ।

सभापति देउवाले मनोनित चार अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । तर, उनीहरुले तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णयको अधिकार भने केन्द्रीय समिति र सभापति देउवामा छ । पार्टीभित्र फरक फरक समूहबाट नाम संकलन गरी सभापतिलाई बुझाएपछि देउवाले टुंगो लगाउने छन् ।

मूल नेतृत्व चयन भएका चार संस्थाका अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेका छन् । पार्टी सभापति देउवाको निर्देशन अनुसार नाम संकलन भइरहेको शेर्पाको दाबी छ ।

डा. शेखर कोइराला पक्षबाट भ्रातृ संस्थामा मनोनित गर्नेहरुको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालाई दिइएको छ । उपसभापति गुरुङ र महामन्त्री थापासँग छलफल गरी तदर्थ समितिको अन्तिम सूची बनाउने शेर्पाले बताए ।

नेविसंघको विधानमा १५१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ । ३२ वर्ष उमेर हद लगाई तदर्थ समिति बढीमा २ सय जनासम्म हुनसक्ने शेर्पाले जानकारी दिए । शेर्पाका अनुुसार तदर्थ समितिमा अध्यक्ष र सदस्य मात्रै हुनेछन् । अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी नहुने शेर्पा बताउँछन् । पदाधिकारी सहितको पूर्ण कार्यसमितिको पक्षमा शेखर पक्षका विद्यार्थी छन् । पदाधिकारी सहितको पूर्ण कार्यसमितिको माग गरेको शेखर पक्षकी विद्यार्थी नेता प्रेमिका रानामगरले बताइन् ।

महिला संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज र भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समितिको मूल नेतृत्व पनि चयन हुन सकेको छैन । दलित संघले नियमित अधिवेशन गर्न नसके पनि कार्यसमिति भंग भने गरिएको छैन ।

पार्टीभित्र मूलतः दुई समूह भएपनि नेताहरुलाई समेत भातृ संस्थामा भाग छुट्याउनुपर्ने बाध्यता पनि मिसिएको छ । संस्थापन र इतरसँगै शीर्ष तहका अन्य नेताले आफू निकटलाई भ्रातृ संस्थामा सहभागी गराउने इच्छा राखेका हुन्छन् । पार्टीभित्रका फरक फरक समूहमा सहमति जुटाउन नसक्दा तरुण दलको पूर्ण कार्यसमिति बन्न नसकेको अध्यक्ष विद्वान गुरुङले बताए । विधान अनुसार तरुण दलमा ९५ सदस्यीय कार्यसमितिको व्यवस्था छ । तर, गुरुङ स्वयं कति सदस्यीय समिति बन्नेमा ढुक्क छैनन् ।

गुरुङ पनि पदाधिकारी विहिन तदर्थ समितिको पक्षमा छन् । पार्टीका सबै समूहसँग नाम संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । तरुण दलको पूर्णताका लागि छलफल गर्न गुरुङले केही दिनअघि सभापति देउवालाई भेटेका थिए ।

कांग्रेसले भ्रातृ संस्थामा लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ थपेको छ । लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खल अब लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा गाभिने भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगर यसैसाता भित्र कार्यसमितिले पूर्णता पाउनेमा आशावादी छन् । फरक– फरक आदिवासी समुदायबाट पदाधिकारी समेट्ने गरी ९ जना पदाधिकारी सहितको तदर्थ समिति गठन हुने उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार ३० देखि ५० जनासम्म हुने गरी तदर्थ समिति गठन हुनेछ । स्थापनाकालदेखि नै आदिवासी जनजाति संघले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन ।

अधिवेशन नै गर्न नसकेको अर्को भ्रातृ संस्था किसान संघ हो । मनोनित अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार यसै महिनाभित्र संस्थाले पूर्णता पाउनेमा उनी आशावादी छन् । तर, उनी ढुक्क भने छैनन् ।

दलका नेताहरुको राय अनुसार सूची बनाउनुपर्ने भएकाले नामलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको उनले बताए । ‘सबै पक्षका नेताहरुसँग नाम कलेक्सन गरिरहेको छु । तदर्थ समितिमा पदाधिकारी राख्ने/नराख्नेमा उनी अन्योलमा छन् । ‘पदाधिकारी सहितको कार्यसमिति ल्याउने कि सदस्यहरुको मात्रै ल्याउने बारेमा पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ’, तिमिल्सिनाले अनलाइखबरसँग भने । किसान संघमा ६९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ ।

पार्टीभित्र भ्रातृ संस्थाको पूर्णताका सन्दर्भमा खास गरी दुई मत छन् । विधान अनुसारको कार्यसमिति बनाउने वा तदर्थ समितिमा धेरै जना समेटेर गठन गर्नेमा मत विभाजित छ । निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि अधिकतम्लाई समेट्नुपर्ने तर्क एक पदाधिकारी गरे ।

‘भ्रातृ संस्थामा भूमिका खोजेका तर अवसर नपाएकालाई पनि सहभागी गराएर ठूलो कार्यसमिति बनाउन सकिन्छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पार्टीमा भूमिका दिएर चुनावमा लाग भन्दा उनीहरु पनि सक्रिय भएर खटिन्छन् ।’ एक पटकका लागि जम्बो नै भए पनि कार्यसमिति बनाएर जान उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

भंग गरिएका भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः भंग गरिने कांग्रेसको निर्णय छ ।