‘मुद्दाका पक्षहरू न्यायाधीश ठिक/बेठिक भनेर मूल्याङ्कन गर्छन्’

जुन मुद्दामा तथ्य धेरै संकलित हुन्छन् तिनमा तथ्यको परीक्षणमा लामो समय लाग्नु स्वाभाविक हो । अनुसन्धानका क्रममा सबै विषय समेट्नुपर्दा ती मुद्दामा तथ्यहरूको वृत्तान्त लामो भएको हुन्छ । यो भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्रै लागू हुने विषय होइन । जटिल खालका मुद्दामा तथ्य पनि धेरै हुन्छन् र तिनले लगाउने समय पनि उत्तिकै हुन्छ ।

तथ्य/प्रमाणसहित मुद्दा परिसकेपछि अदालतले अभियोगका साथमा पेश भएका तथ्य/प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाका साथै धेरै प्रतिवादी भएका वा धेरै तथ्य मिसिएका मुद्दाहरूमा अदालतले परीक्षण गर्न अरूभन्दा लामो समय लिन्छ ।

सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाका अनुसन्धानमा सम्पत्तिको मूल्यांकनकर्ता कस्तो छ, हेर्नुपर्छ । मूल्यांकनकर्ता को हो, हेर्नुपर्छ । घरका भित्री सामानको मूल्यांकन गरेको भए ‘आर्किटेक्ट’ बोलाउनुपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक, जो सरकारका साक्षी समेत हुन्, तिनहरू पनि अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालतमा मुद्दा लम्बिने एउटा कारण यो हो ।

साक्षी जुटाउनै सकस र सम्पत्तिको अभिलेख

अख्तियारले सम्पत्तिका मुद्दा चलाउँदा जहिले पनि मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकहरू सरकारी कर्मचारी हुन्छन् । कुनै पनि बाहिरी विज्ञ लगेर मुद्दाको अनुसन्धान गराएको अहिलेसम्मको अनुभवमा मलाई थाहा छैन । उच्च प्राविधिक विषयमा अख्तियारले विज्ञ लैजाँदा सरकारी कर्मचारीहरूलाई नै पठाएको हुन्छ । पछि अदालतले परीक्षणका लागि उनीहरूलाई बोलाउँदा कोही विदेश गएका हुन्छन्, कोही कता अल्मलिएका हुन्छन् । बोलाएको बेलामा आउँदैनन् ।

अख्तियारले पनि अदालतमा लगेर मुद्दाको मिसिल पेश गरिदिइसकेपछि फेरि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने, अदालतमा लगेर प्रमाणहरू परीक्षण गराउने, वादीका साक्षी अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ, त्यसतर्फ त्यति मिहिनेत गरेको देखिंदैन । अख्तियारले समयमा साक्षीहरू प्रस्तुत गरिदिएन अनि अदालतले तिनै साक्षी बुझ्न खोज्यो भने प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ ।

अदालतले एक, दुई, तीन पटकसम्म साक्षी बोलाउँछ, अख्तियारले उपस्थित नै गराउँदैन । बुझ्नका लागि पटक-पटक आदेश पनि गर्छ । तर, मानिसहरू उपस्थित हुँदैनन् । विशेष अदालतमा सम्पत्तिका मुद्दाहरूले अलि लामो समय लिने कारणमध्ये यो पनि हो ।

यस्तै सम्पत्तिको अभिलेख र मापनमा पनि समस्या छ । सार्वजनिक सेवामा लामो समय विताएको राष्ट्रसेवकमाथि सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको हुन्छ । उसले २५/३०/४० वर्षसम्म सार्वजनिक सेवामा बिताएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको सबै अवधिलाई अख्तियारले ‘परीक्षण अवधि’ बनाएको हुन्छ । २५-३० वर्षको सम्पूर्ण आय र व्ययको प्रमाणको संकलन गरेका हुन्छन्, तिनलाई अख्तियारले आफ्नो एकोहोरो अनुसन्धानको रूपमा मुद्दा लगेको हुन्छ ।

अदालतमा सुनुवाइका क्रममा हरेक प्रमाणलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । तलब गणना गर्दा कहिलेकाहीं किताबखानाको रेकर्ड र अख्तियारको रेकर्ड फरक पर्छ । दुर्गममा बसेका कतिपय कर्मचारीले भत्ताबापत अतिरिक्त आयआर्जन गरेको दाबी गर्छन् । विदेश गएका कतिपय कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट आर्जन गरेको दाबी गर्छन् । अख्तियारले यी प्रमाणहरूको उचित ढंगले मूल्यांकन गरेको छैन भने अदालतले फेरि एक/एक गरेर तिनको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाजुरा, कैलाली वा डडेल्धुरा बसेर वन, सडक वा नापीको कर्मचारी फिल्डमा काम गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूको भत्ता अलि आकर्षक नै हुन्छ । अख्तियारले त्यतातिर ख्याल नगरेपछि उनीहरूले अदालतमा दाबी गर्छन् । अनि अदालतले उनीहरूको दाबीको पनि तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ, बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । प्रमाण बुझ्नुपर्ने कारणले पनि सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिएको हुन्छ ।

कर्मचारी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा गएर सेवामा बसेका हुन्छन् । आरोपितले ‘मैले यति रुपैयाँ वैध रूपमा कमाएको हो है’ भनेर तथ्य पेश गरेपछि अदालतले परीक्षण गर्नुपर्छ । यी सबै तथ्य परीक्षण गर्ने र मुद्दालाई सुनुवाइका लागि योग्य बनाउन विशेष अदालतमा लामो समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै मुद्दा सुनुवाइका लागि योग्य भएको (अंग पुगेको) मानिन्छ ।

हदम्याद र पुनरावलोकनको जालो

केही भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दुई दशकदेखि अदालतको चक्करमा छन् । अच्युतकृष्ण खरेल, गोविन्दराज जोशी, सावित्री राजभण्डारी लगायत केही मुद्दाहरू हदम्यादका कारण विशेष अदालतले खारेज गरेको थियो । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । सर्वोच्चले ‘हदम्यादका कारण खारेज गरेको मिलेन, फेरि मुद्दा हेर्नू’ भनेर विशेष अदालतमा पठाइदियो । त्यतिञ्जेल नै उनीहरूलाई मुद्दाको पालो पाउन समय लागेको थियो । त्यसपछि ती मुद्दा फेरि विशेष अदालतले हेर्‍यो । त्यसैले हदम्यादका कारणबाट सर्वोच्च अदालतबाट विशेष अदालत फर्किएका मुद्दा अझै लम्बिने भए । आजसम्म पनि तीमध्ये केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लम्बिनुको कारणमध्ये आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक युवराज शर्माको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि एक हो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले शर्मा विरुद्धको आरोप ठहर गर्‍यो । पछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दियो ।

यो मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिंदा लिइएका आधार र कारणले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाको आधार र कारणलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । घरभाडाको कुरा छ, कृषि आयको विवाद यसमा जोडिएको थियो । अरूको नाममा रहेको सम्पत्ति लगायत अरू धेरै प्रश्न त्यो मुद्दामा जोडिएका छन् । पूर्ण इजलासमा गइसकेपछि त ती प्रश्नको पहिले निरुपण हुनुपर्ने थियो । त्यति भइसकेपछि संयुक्त इजलासले अरू मुद्दा हेर्ने कुरा भएन ।

लामो समय अल्मलिएको त्यो मुद्दामाथि भर्खरै मात्रै निर्णय भएको छ । शर्माको मुद्दाले लामो समय लिएका कारण अरू मुद्दाहरू दुई/साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्मलिए । शर्माको मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन भएका कारणले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासले अरू मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् । पूर्ण इजलासको मुद्दाको फैसला पर्खंदा अरू मुद्दाहरू लम्बिए ।

आरोपितहरूले खेप्नुपर्ने पीडा

ठूला र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई यस्ता आरोप लाग्दा पक्कै पनि उनीहरूको प्रतिष्ठामा असर गर्छ । व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठामा त असर पर्छ नै साथसाथै उसँग सन्निहित परिवारलाई समेत प्रभावित बनाएको हुन्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भयो भने अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का हुन्छ । बैंक खाता र चलअचल सम्बन्धी सबै रोकिन्छ ।

उसका यावत् सम्पत्तिमध्ये एउटा न एउटा त पक्कै कानुनसम्मत रूपमा कमाएको होला । उसले ३०/४० वर्ष काम गरेको मध्ये कुनै एउटा त कानुनसम्मत आर्जन होला । यस्तो सम्पत्तिलाई समेत अख्तियारले बिगो बनाएर अदालतमा मुद्दा लैजाँदा सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक जीवनमा पक्षघात नै हुन्छ । ऊ ‘सर्भाइभ’ गर्नसक्ने अवस्थामा हुँदैन ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो, त्यो मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पनि भयो । फैसला अन्तिम भयो । पूर्वाग्रही रूपमा मुद्दा चलाइएको पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानकर्ताको ज्ञानको कमीले चलाइएको पनि हुनसक्छ । अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण भएको कारणले मुद्दा चलेको रहेछ भने अदालतबाट १० वर्षपछि उसले सफाइ त पाउँछ तर, त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट लिने ? अहिलेको दण्डसंहितामा यदि बदनियतपूर्वक अभियोजन गरेको भए क्षतिपूर्ति माग्नसक्ने व्यवस्था छ । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा र कतिपय विकसित मुलुकमा समेत निकै कठिन प्रयत्नबाट मात्रै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ ।

अभियोजकमा हुनुपर्ने संवेदना

भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन बसेका अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धानका क्रममा निकै सजगता अपनाउनुपर्छ । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजकको पनि अदालतको जत्तिकै भूमिका रहन्छ । प्रमाणको संकलन गर्नेलाई ‘पहिलो न्यायाधीश’ पनि भनिन्छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा अभियोजनको प|mेमिङ नै गर्नु नपर्ने गरिको फाइल छ भने भने पनि अभियोजनहरू आइरहेका देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि एकताका तराईका केही जिल्लामा झोले विद्यालयहरूको एकदमै विगविगी भयो । नक्कली विद्यालय खडा गरेको भनी सयौं मुद्दा अभियोजन भए । २/४ लाख, २०/४० हजारका खुद्रे मुद्दा थिए । ती मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्यो । आरोप लागेकाहरूले बेरुजु देखिएको रकम धमाधम बुझाउन थाले । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बेरुजुको रकम फिर्ता गर्न थाले । अख्तियारले नै अनुसन्धानको सिलसिलामा नगन्य रूपमा देखिएको त्रुटिहरू औंल्याएर रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए उचित हुन्थ्यो ।

मुद्दा चलाउँदा हुने सामाजिक प्रभाव कहिलेकाहीं अपराधीलाई दण्डित गर्नुभन्दा पनि ज्यादा खतरनाक हुन्छ । आरोपित त मुद्दाको दायरामा पर्ला । चलाइएको मुद्दाले आरोपितलाई दण्डित गर्नुभन्दा पनि ज्यादा समाज दण्डित भइरहेको हुन्छ । तराईका झोले स्कुलहरूको हकमा अख्तियारले नै रकम असुलउपरतर्फ आग्रह गरिदिएको भए हुनेथियो । मुद्दा चलेपछि विशेष अदालतले सफाइ दियो, पछि सर्वोच्च अदालतले समेत बेरुजुको रकम पछि फिर्ता हुन्छ भने भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भनी फैसला गरिदियो । कहिलेकाहीं अभियोजनले सामाजिक परिपाटी, सम्बन्ध र विकासलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत परिचालन हुने बजेट न्यून हुन्छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा न्यून बजेटका आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न

पाउने कानुनी प्रबन्ध नै छ । उपभोक्ताबाट हुने जस्ता कामहरू उपभोक्ता समितिलाई देऊ भन्ने सरकारको नीति नै रहेको छ ।

उपभोक्ता समितिमा प्राविधिक ज्ञान भएका मानिस हुँदैनन् । त्यहाँ कुनै कानुन जानेको मान्छे वा लेखापाल हुँदैन । काम गर्दै जाँदा प्राविधिक त्रुटि भयो भने पनि मुद्दा चलाएका उदाहरण सर्वत्र भेटिन्छन् । त्यसले सामाजिक विकासको प्रक्रियालाई खल्बल्याएको भेटिन्छ । अनियमितता सधैं अपराध हुँदैन, अपराध हुन खराब मन मिसिएको हुनुपर्छ । असल नियतले गरेको कामबाट पनि मानिस दण्डित हुन थाले भने कानुनप्रति मानिसको विश्वास हुँदैन ।

न्यायाधीशको मनोदशा

सर्वोच्च अदालतका हरेक न्यायाधीश एउटै दृष्टिकोण र विचारधाराका हुँदैनन् । मुद्दालाई हेर्ने शैली र तौरतरिका अलग-अलग हुन्छ । कुनै इजलासले कुनै मुद्दा ‘जस्टिफाइड’ ढंगले हेर्‍यो र फैसला बाहिर आयो भने अरू आरोपितहरूले ‘जस्टिफाइड’ इजलासबाट हेरियोस् भन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविकै हो । सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा पनि दुईजना न्यायाधीशहरूको इजलास गठन हुन्छ, उनीहरूको दृष्टिकोण र हेराइमा एकरूपता हुनैपर्छ भन्ने छैन ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा हाई प्रोफाइल केसहरू लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन भएको विषय सत्य हो । केही प्राविधिक कारणले ती मुद्दा लम्बिएका छन् । करिब डेढ/दुई वर्ष कोभिड नै भयो ।

तर, हाई प्रोफाइल मुद्दाहरू धेरैपटक पेशीबाट हट्ने, स्थगित हुनुमा दुईवटा प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । एउटा दृष्टिकोण, मान्यता वा न्यायिक दृष्टिकोणलाई सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले उही ढंगले पालना गरेर वा आत्मसात् गरेर हिंड्दैनन् । इजलास र न्यायाधीशपिच्छे निर्णयहरू फरक-फरक आउँछ । सर्वोच्च अदालतका बुलेटिन र कानुन पत्रिकामा ती कुराहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । न्यायाधीशले मुद्दालाई बुझ्ने र व्यक्त गर्ने क्षमता फरक-फरक हुन्छ ।

जो न्यायाधीशहरूले मुद्दा बुझिदिन्छन् र न्याय गरिदिन्छन् भन्ने मुद्दाका पक्षको बुझाइ हुन्छ, ऊ त्यही न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परोस् भन्ने चाहन्छ । न्यायाधीशहरू त सबै बराबर हुन्, तर बारम्बार मुद्दा स्थगित भएका हुन्छन् । मुद्दाको पक्षले यो न्यायाधीशबाट मुद्दामाथि ठिक ढंगले सम्बोधन हुँदैन कि भन्ने लाग्न पनि सक्छ । कतिपय न्यायाधीश केही विषयमा पूर्वाग्रह वा कठोर छन् भन्ने लागेमा पनि पक्षले मुद्दा टुंग्याउन हतार गर्दैनन् ।

भारतमा कानुन व्यवसायीमाझ एउटा भनाइ निकै प्रचलनमा छ । त्यहाँ पहिले क्लाइन्ट (मुद्दाका पक्षधर) हरूले मेरो मुद्दा फलाना न्यायाधीशकोमा परेको छ, उसले मुद्दा बुझ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर आफ्नो कानुन व्यवसायीहरूलाई सोध्ने गर्थे रे ! अहिले तौरतरिका बदलिएको रहेछ । अहिले चैं मेरो मुुद्दा फलानो न्यायाधीशकोमा परेको छ, ऊ इमानदार छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्न खोज्छन् रे ! हामीकहाँ मुद्दा स्थगित गर्नुपर्ने काराणमध्ये यी पनि हुन् । मुद्दाको पक्षलाई आफू कमजोर छु भन्ने लाग्छ र इमानदारीमाथि प्रश्न उठेको न्यायाधीशकोमा मुद्दा परेको छ भने त ऊ मुद्दा हटाउन चाहँदै चाहँदैन ।

किन बारम्बार पेशी सारिन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा बारम्बार पेशी स्थगित हुँदा कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिन्छन् भन्ने आक्षेप लाग्ने गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा हटाउँछन् भन्ने धेरै भ्रमपूर्ण कुरा हो । कानुन व्यवसायीले किन मुद्दा हटाउनुपर्‍यो र ? आफ्नो पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने कानुन व्यवसायी जुन न्यायाधीशको इजलासमा गए पनि उसले गर्ने बहस मात्रै हो ।

अहिले कानुन व्यवसायीहरू भन्दा पनि मुद्दाका पक्षहरू न्यायाधीशको मूल्याङ्कन (एसिसमेन्ट) गर्ने अवस्थामा छन् । इजलास गठन भएपछि त्यो न्यायाधीशले मेरो मुद्दा ‘ठिक ढंगले’ हेर्छ कि हेर्दैन भनेर आकलन गरिरहेका हुन्छन् । वा कुनै न्यायाधीश भ्रष्टाचारको मुद्दामा पूर्वाग्रही छ कि छैन भनेर हेरेका हुन्छन् । न्यायाधीशहरूले गर्ने प्रश्नमा पनि पक्षहरू तर्सिन्छन् र आफ्नो धारणा बनाएका हुन्छन् ।

उच्च राजनीतिक पृष्ठभूमिका र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा अल्मलिनुपर्ने कारणबारे हामीले ‘गन्ध थाहा पाइरहेका’ हुन्छौं । आखिर न्यायाधीशहरू पनि यही समाजका पात्र हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ भनिन्छ । राजनीतिक दलको सामीप्य मार्फत न्यायाधीश भएकाहरूकोमा मुद्दा परेमा के होला ? कुनै न कुनै रूपमा दबावमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । तपाईं कुन पृष्ठभूमिबाट त्यहाँ पुग्नुभएको छ, त्यो पृष्ठभूमिले पनि काम गर्दछ ।

कुनै मानिस राजनीतिक रंग र प्रभावबाट न्यायाधीश भएको छ भने उसबाट हुने न्यायसम्पादनमा पनि राजनीतिक रंगहरू देखिन्छन् । उच्च राजनीतिक पहुँचका मुद्दामा न्यायाधीशहरू दबावमा परेर आफैं उम्किन खोजेको पनि हुनसक्छन् । तर मुद्दा लम्बिनुपर्ने एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दामा सम्पत्तिको वैध स्रोतको अभाव पनि हुनसक्छ । त्यस्ता मुद्दामा जोडिएका मानिसहरू आफैं मुद्दा लम्ब्याउन खोज्छन् । उनीहरू फलानोको मुद्दामाथि निर्णय भएपछि मेरो मुद्दा खुले हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा पुगेका हुन्छन् । त्यसपछि झन् अर्कोको मुद्दा टुंगिएपछि मेरो मुद्दाको पालो आए हुन्थ्यो भनेर बसेका हुन्छन् । अर्काको मुद्दाको नतिजा पर्खिने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा सर्ने गर्छ ।

अख्तियारको जवाफदेही खै ?

अभियोजक पनि समाजप्रति जवाफदेही हुन्छ । अभियोजकले कुन मुद्दाको असर के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समाजका विद्वान् भनिएका मानिसमध्येबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिम्मेवारी पाएर गएका छन् । यत्रो संवैधानिक हैसियत पाएको आयोगको कामको जुन प्रकृति छ, त्यसमाथि पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि ! प्रमाण छैन, भएको प्रमाण पनि बलियो छैन । अनुमान र शंकाको भरमा मुद्दा चलेको छ भने अदालतले सफाइ दिन्छ । अदालतले सफाइ दिएपछि किन सफाइ पायो भनेर बाहिर प्रश्न आउँछ, टीकाटिप्पणी हुन्छ । निर्दोष मानिसको पनि सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरेको छ । अदालतको मर्यादामा पनि आँच पुग्न जान्छ ।
सफाइ हुने मुद्दा छ भने अदालतले सफाइ नदिएर के गरोस् ? तर सफाइ हुने क्रममा ज्यादा कोकोहोलो हुने गरेको छ । किनभने मुद्दाभित्र तथ्य र प्रमाण के छ भन्ने न लेख्ने मानिसले बुझ्छ, न सुन्ने मान्छेले नै जान्न खोजेको हुन्छ ।

अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना हुन सकेन । उसको ऐनमा नै कुनै उजुरी परेमा त्यसको गोप्य अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसक्रममा केही कसुरजन्य गतिविधि देखियो भने अनुसन्धान अधिकृतले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । स्पष्टीकरणबाट अनुसन्धान अधिकृत सन्तुष्ट भएन भने बल्ल अनुसन्धान सुरु हुन्छ । भारतमा सीबीआईले यस्ता प्रक्रियालाई कठोरतापूर्वक अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनमा अनुसन्धान अधिकृत पहिलो न्यायाधीश हो । सम्पत्तिको स्रोतसँग पहिलो पहुँच त अनुसन्धान अधिकृतको हुन्छ । फिल्डमा हुन्छ, घर हेर्छ, सामान हेर्छ । बैंकको खातापाता हेर्छ । केही बाँकी नराखी सबै हेर्छ । त्यसका लागि आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त हुनुपर्छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका केही मुद्दाहरूमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएका कागजात नै छैनन् । अनुसन्धान अधिकृतको नामबाट बरामदी मुचुल्काहरू आएका छन् । खानतलासी भएको छ । घरको मूल्यांकन पनि भएको छ, तर अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति छैन ।

कानुनलाई आदर गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि कर्तव्य हो । मुद्दा चलाउनेले कानुनको पालना नगर्ने, अदालतले मात्रै कानुनको पालना गर्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन । अनुसन्धान अधिकृत नै नियुक्त भएको छैन भने अभियोगपत्रको औचित्य र वैधतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनजान्छ ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले खै त अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको फाइल भनेर सोध्नु स्वाभाविक हुनजान्छ । केही मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको कागजातबारे जवाफ आउन नै पाँच वर्ष लागेको छ । अख्तियारले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेका कारणले अदालतले सोधखोज गर्दा समेत मुद्दा लम्बिएका छन् ।

मुद्दा लम्बिनुमा अदालत मात्रै जिम्मेवार छैन । अभियोजन गर्ने निकायले अदालतलाई गर्ने पत्र व्यवहारको लापरबाही र ढिलाइले पनि मुद्दा अल्मल्याउँछ । अभियोगपत्र विशेष अदालतमा पेश गरेपछि सबै भार बिसाएको महसुस गर्ने मनोवृत्ति विद्यमान छ । आफूले दायर गरेको अभियोगप्रति अनुत्तरदायी हुने अभियोजकको कार्यशैली पनि मुद्दा लम्बिनुको अर्को कारण हो ।

अदालतहरू ‘ओभरलोडेड’ भए

हाम्रो सर्वोच्च अदालत धेरै नै ‘ओभरलोडेड’ भइसकेको छ । त्यसको कारण न्यायाधीशहरूको कमी मात्रै पनि होइन । ५० जना न्यायाधीश राखेर अहिलेकै सुनुवाइ शैली अपनायौं भने पनि केही हुनेवाला छैन । मुद्दाको सुनुवाइको शैली र प्रक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । त्यहाँ गएर पनि तथ्यको वर्णन र त्यसमाथि छलफल गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । सर्वोच्च अदालतले त कुनै सिद्धान्तका आधारमा मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने हो । यस्तो परिपाटी छ कि अहिले पनि सर्वोच्चमा फौजदारी मुद्दामा जाहेरीदेखि बहसको सुरुवात हुन्छ । देवानी मुद्दामा फिरादपत्रदेखि बहस थालिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा उजुरीदेखि मुद्दाको जरो खोतल्न सुरु हुन्छ ।

हाम्रा अदालतहरूमा मुद्दा सुन्ने र छिन्ने न्यायिक प्रक्रियामा छिटो छरितोपन छैन । नयाँ कानुनहरू बनेतापनि त्यो प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा नयाँ विचार भएन भने काम गर्न सकिंदैन । सर्वोच्च अदालतमा ९/१० वर्षसम्म थुनुवा भएका मुद्दा छन् । सर्वोच्च अदालतको अभियान फाँटले अहिले पुराना मुद्दा हेरिरहेको छ । छिटोछरितो न्यायसम्पादनका लागि अदालतको तौरतरिका र कार्यशैलीमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।

मुद्दा इजलासमा पुग्नुअघि न्यायसेवाका कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मुद्दा टेबुलमा आएपछि मात्रै इजलासमा बसेको न्यायाधीशले हेर्ने हो । त्योभन्दा पहिले मुद्दाका प्रक्रियामा सहयोग गर्ने कर्मचारी पनि त्यत्तिकै इमानदार हुनुपर्छ । उनीहरूमा पनि मुद्दा लम्बिए आरोपितहरूले अनावश्यक दुःख पाउँछन् भन्ने चेत हुनुपर्छ । न्यायिक चेतना र भाव न्यायाधीशमा मात्रै होइन, कर्मचारीहरूमा पनि हुनुपर्छ ।

अस्तिसम्म सर्वोच्च अदालतमा हेर्न पनि लाजमर्दो गतिविधि देखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मीलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था हामीले बिर्सन मिल्दैन । यी कुरामा सबै जिम्मेवार भएमा सुधार हुन्छ । हाम्रा केही कमी-कमजोरी होलान्, तिनलाई सुधार्नुपर्छ । जुन कमजोरी बारम्बार दोहोरिन्छ, त्यो समस्या हो । अदालतमा पुगेका मुद्दा लम्बिएका कारण कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

(फौजदारी मामिलामा दख्खल राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चमा २० वर्षदेखिका भ्रष्टाचार मुद्दा : ठहर न सफाइ

यो पनि पढ्नुहोस

‘भ्रष्टाचार मुद्दाले बुढेसकालमा सास्ती पाएँ, औडाहा हुन्छ’