मुद्दा चलेकै आधारमा बैंक सञ्चालक र सीईओले जिम्मेवारी छाड्नु नपर्ने
२०८३ भदौ २ गते २१:२० अगाडि
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो।