मुद्दा चलेकै आधारमा बैंक सञ्चालक र सीईओले जिम्मेवारी छाड्नु नपर्ने

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) अध्यक्ष सहित अधिकांश सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित केही कर्मचारीलाई सरकारले मुद्दा हालेपछि उनीहरूको पद के हुने भन्नेमा अहिले बहस छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को व्यवस्था एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन दुवै हेर्दा अदालतमा मुद्दा परेकै आधारमा सञ्चालक वा सीईओ निलम्बन नहुने वा उनीहरूको पद नजाने देखिन्छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो बिक्रीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली गरेको विषयमा सरकारले एनआईएमबी सञ्चालक र उच्च अधिकारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

बाफियाको दफा १६, १७, १८ र १९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता, अयोग्यता र पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था बारेमा उल्लेख छ ।

साथै, सोही ऐनको दफा १०२ मा कस्तो अवस्थामा बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । तर, यी कुनै पनि दफामा कुनै फौजदारी मुद्दा चलेकै आधारमा सञ्चालक समिति वा वा कुनै सञ्चालकलाई निलम्बन गर्ने वा पदमुक्त गर्ने प्रावधान छैन ।

बरु, ‘चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुनै फैजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष अविधि व्यतित नभएको’ व्यक्ति सञ्चालकका लागि योग्य नहुने दफा १८ को उपदफा १ (ठ) मा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था अनुसार अहिले सरकारले हालेको मुद्दामा सञ्चालकहरूलाई कम्तीमा दुई तहको अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो भने तब मात्रै उनीहरू उक्त पदमा बस्न अयोग्य हुनेछन् ।

बाफियाको दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा सर्तबारे उल्लेख छ । सीईओका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त सञ्चालक बन्न अयोग्यता सम्बन्धी दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो दफामा भएको व्यवस्थाले पनि मुद्दा परेकै आधारमा अभियोग प्रमाणित नै नभइकन सीईओ पनि पदमुक्त वा निलम्बन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति कुन बेला निलम्बन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था बाफियाको दफा १०२ मा छ । त्यस दफामा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै बैंकको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।

‘कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा राष्ट्र बैंककाे निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्था सुचारु रूपले सञ्चालन नभएको वा सेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने छ,’ उक्त दफामा छ ।

यो व्यवस्था अनुरूप पनि अदालतमा फौजदारी आरोपको मुद्दा परेकै आधारमा सञ्चालकहरू निलम्बन नहुने स्पष्ट पारेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

कुनै आरोपमा अदालतमा मुद्दा पर्दैमा बैंकका सञ्चालक र सीईओ पदमुक्त हुने वा निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था नै नरहेकाले एनआईएमबीका पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुख नियमित जिम्मेवारीमा कायम रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकलाई फैजदारी कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति र सीईओ बैंकको नियमित काममा नै रहन्छन् । अदालतको फैसला आएपछि सोही अनुसार हुनेछ ।’

बैंकले पनि आवश्यक कानुनी परामर्श गरेर बैंक सञ्चालक तथा सीईओले जिम्मेवारीबाट हट्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको एनआईएमबीका एक अधिकारीले बताए ।

‘सञ्चालक समितले पनि यसअघि झैं नियमित काम गरिरहन्छ, सीईओले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन,’ ती अधिकारीले भने ।