यी दृश्य हेर्न कालो चस्मा खोल्नै पर्छ

२२ साउन । संसद् कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, लोकतन्त्रको चरित्र देखिने ऐना पनि हो । त्यहाँ बोलिने भाषा, अपनाइने व्यवहार, पहिरनदेखि उपस्थितिको शैलीसम्मले नागरिकलाई एउटा सन्देश दिन्छ।

त्यसैले संसद्‌भित्र देखिने हरेक दृश्यको आफ्नै अर्थ हुन्छ। यतिबेला त्यस्तै एउटा दृश्यले राजनीतिक बहस जन्माएको छ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसहित केही सांसदहरू संसद् बैठकमै कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुन थाले, अब रोक्नु पर्छ ।

यही बहस बढ्न थालेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्को मर्यादासँग जोड्दै अबदेखि बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिए ।

उनले सम्बन्धित दलहरूलाई पनि आफ्ना सांसदहरूको पहिरन र आचरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

पहिलो दृष्टिमा यो सामान्य विषय जस्तो लाग्न सक्छ। कसले कस्तो चस्मा लगाउने, कस्तो लुगा लगाउने वा कस्तो शैली अपनाउने भन्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत रोजाइलाई सम्मान गर्नु पर्छ ।

कसैले स्वास्थ्यका कारण कालो चस्मा लगाएको हुन सक्छ, कसैले आँखामा प्रकाशको संवेदनशिलताका कारण, कसैले सुरक्षाको दृष्टिले, कसैले फेसनका लागि ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि मानिसले आफ्नो भाव, दृष्टि वा प्रतिक्रिया लुकाउन, आफूलाई बढी गम्भीर वा अधिकारपूर्ण देखाउन पनि कालो चस्मा प्रयोग गर्न सक्छ । आँखा मान्छेको भावना व्यक्त गर्ने अंग हो । आँखा नदेखिँदा संवादको पारदर्शिता केही हदसम्म हराउँछ ।

तर, जब व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्छ, उसको निजी रोजाइ पनि सार्वजनिक अर्थ बोकेर आउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसदको व्यवहारलाई सामान्य नागरिकको व्यवहारसँग तुलना गर्न मिल्दैन। उनीहरूले गर्ने हरेक कामबाट सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेको बहस चस्माको रङमाथि होइन, त्यसले बोकेको प्रतीकमाथि हो । कालो चस्मा यहाँ शासकले नागरिकको पीडा देखिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको विम्बको रूपमा प्रकट भएको छ  ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राजनीतिमा परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको लहरमा उदाएका नेता हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्दा उनले पुरानो राजनीतिक शैली बदल्ने वाचा गरेका थिए। त्यसैलाई निरन्तरता दिने वाचाको बलमा अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

उनको पार्टी रास्वपाको शक्ति पनि त्यही परिवर्तनको नाराबाट स्थापित भएको हो । नागरिकले उनलाई सरकार बदल्न मात्र होइन, शासनको संस्कार बदल्न मत दिएका हुन् । त्यसैले उनीप्रतिको अपेक्षा पनि असाधारण छ।

प्रधानमन्त्री बनेको करिब साढे चार महिना भएको छ । यो अवधि कुनै सरकारको सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्ने समय होइन । यति छोटो अवधिमा सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन ।

तर, यति समय सरकार कुन दिशामा हिँड्दै छ भन्ने संकेत दिन चाहिँ पर्याप्त हो । कम्तीमा नागरिकले केही हुँदैछ भन्ने अनुभूति पाउनु पर्ने हो । तर अहिले  भइरहेका धेरै गतिविधिले त्यो विश्वास दिलाइरहेका छैनन् ।

देशभरि दुई साताभन्दा बढी समयदेखि खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । नागरिकहरू बिहानैदेखि लाइनमा बसिरहेका छन् । घरको चुल्हो बल्ने कि नबल्ने भन्ने चिन्ताले हजारौं परिवार दिन बिताइरहेका छन् ।

सरकारले केही समयअघि अमेरिका-इरान तनावका कारण आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि परिस्थिति सहज भएपछि पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध गराउने भनियो । तर त्यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुन नपाउँदै आपूर्ति प्रणाली नै खल्बलियो ।

सरकारका बैठकमा उद्योगीहरूले पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर बजारमा नागरिकले त्यो ग्यास देखिरहेका छैनन् । यदि भारतबाट आउने आपूर्तिमा समस्या हो भने सरकारले स्पष्ट भन्नु पर्छ ।

यदि समस्या आपूर्ति श्रृंखलाभित्र छ भने त्यसको समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको हो । नागरिकलाई वास्तविकता बताउनु पर्छ । जनताका भान्सामा चुल्हो बल्ने विषय सरकारको पहिलो जिम्मेवारीमध्ये एक हो । तर अहिले नागरिक लाइनमा छन् र सरकार स्पष्टीकरणमा सीमित देखिन्छ ।

यो दृश्य हेर्नका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले कालो चस्मा खोल्नै पर्छ ।  त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सेवाको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा अवरुद्ध भएको तीन साताभन्दा बढी भइसक्यो । यातायातसम्बन्धी धेरै सेवा ठप्प छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याले १६ वटा सरकारी निकायको सेवा प्रभावित भएको छ । डिजिटल नेपालको सपना देखाउने सरकार आफ्नै प्रणाली सञ्चालन गर्न नगरेर थलिएको छ । प्रविधि बिग्रनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यसको छिटो समाधान दिन नसक्नु प्रशासनिक कमजोरी हो ।

यतिबेला धानखेतीमा मल हाल्ने मुख्य समय हो । किसान फेरि मलको लाइनमा छन् । हरेक वर्ष दोहोरिने यही समस्या यसपालि पनि दोहोरिएको छ । खेतीको समय कसैलाई पर्खेर बस्दैन ।

मल समयमै नपाउँदा उत्पादन घट्छ, किसानको लागत बढ्छ र अन्ततः त्यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्छ । परिवर्तनको नारासहित उत्साह बोकेर आएको सरकारले पनि  यो पुरानो रोग बल्झाउनु सुखद संकेत होइन ।

राहदानी सेवाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूको पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ । सरकारले एसईईको नतिजा छिटो सार्वजनिक गरेर प्रशंसा पायो ।

तर, त्यसपछि विभिन्न तहका परीक्षा समयमा हुन नसक्नु, भएका परीक्षाको नतिजा ढिलो आउनु, शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त हुनुले व्यवस्थापन कमजोर भएको संकेत गर्छ । एउटा सफलताले समग्र प्रणाली सफल भएको प्रमाणित गर्दैन ।

स्वास्थ्य सेवा त नागरिकले अनन्त दु:ख  भोगिरहेको क्षेत्र हो । सरकारी अस्पतालमा सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौं लाइन बस्नु पर्छ । प्राविधिक सुधारको चर्चा धेरै भयो, तर सेवा दिने प्रणालीमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । बिरामीलाई चाहिने पहिलो कुरा आश्वासन होइन, सहज सेवा हो । त्यो पाउने कहिले हो निश्चित छैन ।

यति मात्रै होइन, गत साता सुनसरीदेखि सिरहासम्म भएका घटनाले पनि सरकारको संवेदनशिलतामाथि प्रश्न उठायो । यदि सुरुदेखि नै त्यहाँ विकसित भइरहेको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान पुगेको भए, संवाद र समन्वय समयमै भएको भए, परिस्थिति यति बिग्रिन्थ्यो कि बिग्रिँदैनथ्यो ?

तीन जना नागरिकको ज्यान गइसकेपछि, तनाव देशव्यापी बन्ने संकेत देखिएपछि मात्रै बल्ल प्रधानमन्त्री सक्रिय भए । राष्ट्रपतिलगायत सरोकारवालासँग भेटवार्ता गरे । त्यसपछि परिस्थिति केही साम्य पनि भयो । यसको अर्थ संवाद प्रभावकारी थियो ।

तर, प्रश्न यहीँनेर उठ्छ- त्यो सम्भावित जोखिमको ख्याल किन चार दिनअघि नै  गरिएन  ?  कालो चस्मा किन बेलैमा खोलिएन ? चार दिनको ढिलाइले करोडौंको क्षति र अमूल्य मानवीय जीवन गुम्यो ।

संकट व्यवस्थापनमा प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी र समयमै हस्तक्षेप बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले घटना भएपछि मात्रै देखिने होइन, घटना हुन नदिन सचेत हुनु पर्छ । त्यसका लागि पनि कालो चस्मा खोल्नु पर्छ ।

अर्कोतर्फ, संसद्‌भित्र पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । दुई महिनादेखि संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ । जनताका प्रतिनिधिसँग नियमित संवाद गर्न उनी उत्साहित छैनन् । संसद्‌मा प्रत्येक महिना सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर चार महिना भयो यो नियमावली कार्यान्वयन भएको छैन । संसद्‌मा प्रधानमन्त्री दुर्लभ छन् ।

संसद्लाई जवाफ दिने संस्कार संसदीय लोकतन्त्रको आधार हो । प्रधानमन्त्री संसद्‌भन्दा माथि होइनन् । संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु उनको संवैधानिक दायित्व हो । संसद्लाई बेवास्ता गरेको सन्देश जाँदा त्यसले संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

यही कारण अहिले कालो चस्माको एउटा राजनीतिक बहसको विम्ब बनेको छ। प्रश्न कालो चस्मा लगाउनु ठिक कि बेठिक भन्ने होइन । प्रश्न यो हो, के सरकारले नागरिकका वास्तविक समस्या देखिरहेको छ  ? के ग्यासको लाइनमा बसेकाहरूलाई देखेको छ ?  मल खोज्दै हिँडेका किसानलाई भेटेको छ ? सेवा नपाएर कार्यालयहरूबाट फर्किएका नागरिक चिनेको छ ? अस्पतालको बेडमा पालो कुर्दै गरेका बिरामीको पीडा बुझेको छ ? संसद्‌मा उत्तर खोजिरहेका सांसदको न्यूनतम मर्यादा राखिदिएको छ ?

राजनीतिमा विम्बहरू शक्तिशाली हुन्छन्। एउटा कालो चस्मा अहिले शासन शैलीको प्रतिविम्ब बन्न लागेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यदि त्यो चस्मा नागरिकको पीडा, प्रशासनको कमजोरी र सरकारको जिम्मेवारी ओझेलमा पार्ने प्रतीक बन्दै गएको हो भने सभामुखले भने जस्तै अब  खोल्नु पर्छ ।

बालेन्द्र शाहले अहिले पनि नागरिकको विश्वास गुमाइसकेका छैनन् । उनीसँग अवसर अझै छ। तर त्यो अवसर उनले दिने परिणामले मात्र जोगिइरहन्छ । परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूले परिवर्तन गर्दै गरेको देखाउनै पर्छ । जनताले सेवा खोजिरहेका छन्, समस्याको समाधान खोजिरहेका छन्, सरकारको  जवाफदेहिता चाहिरहेका छन् ।

कालो चस्मा लगाउनु वा नलगाउनु प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत रोजाइ हुन सक्छ। तर शासन कालो चस्माभित्र देखिने घुर्मैलो दृश्य हेरेर चलाउन हुन्न । शासकले नागरिकको अनुहार देख्नु पर्छ, उनीहरूको पीडा बुझ्नु पर्छ, राज्य संयन्त्रका कमजोरी खुट्याउनु पर्छ र समाधानतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ।