संसद्लाई टेर्दैनन् प्रधानमन्त्री, लाचार छन् सभामुख

२० साउन, काठमाडौं । साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रश्न गर्दै गर्दा सभामुख डीपी अर्याललाई जोडे ।

‘सभामुख महोदय, थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं । त्यो रेकर्डबाट हटाइएको छैन । तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने लागेको हो र मेटाउनु भएको छैन या के हो ? यहाँले नै भनिदिँदा हुन्थ्यो ।’

यसमा सभामुख अर्यालले न जवाफ दिए न संसद्मा उपस्थित भएर प्रष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री बालेनलाई रुलिङ गरे ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाका नजरमा यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । संसद्लाई नटेर्ने प्रधानमन्त्री बालेनका अरू व्यवहार पनि छन्, जसमा संसद्ले लगाम लगाउन सकेको छैन ।

‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । जे पायो त्यही गरेर पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ । अन्धाधुन्ध गतिविधि भइराखेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सभामुखले मिलाएर लान खोज्नुभएको छ । तर उहाँको हातमा मात्रै पनि छैन । सभामुखले रुलिङ गर्नै सक्नु भएको छैन । उहाँ आफैँ कमजोर देखिनु भएको छ ।’

संसद्मा निरन्तर खोजी भइरहँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न नसक्नुको कारण के होला ?

जवाफमा प्रमुख सचेतक थापा भन्छिन्, ‘रुलिङ गर्ने अनि कार्यान्वयन नहुने भयो भने के हुन्छ भन्ने पर्‍यो कि ! लागु नहुने अवस्थामा रुलिङ गर्दा त्यो राम्रो नहुन सक्छ भन्ने उहाँले ठानेको हुन सक्छ ।’

कहाँ छ प्रश्न ?

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका नजरमा संसद्लाई कम आँक्ने व्यवहार सांसद्, सभामुख र सरकार तीन वटै ठाउँबाट भएको छ । यसमा सत्तारुढ दल रास्वपाको भूमिका पनि जोडिन्छ ।

‘संसद्लाई कम आँँक्ने व्यवहार माननीय सांसद्, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबाटै भइराखेको छ । उहाँहरूले संसद्को गरिमा बुझ्नु भएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदीय भूमिकाको महत्व के हो ? गुड गर्भनेन्समा यसको अर्थ के छ ? यसमा ख्याल गरेको पाइँदैन ।’

पूर्वसचिव थापाका अनुसार पछिल्लो साढे चार महिनाको संसदीय अभ्यासमा प्रकट भएका केही यस्ता व्यवहार छन् जो भविष्यमा समेत स्मरणीय हुने छन् । यसमा संसदीय अभ्यास, परम्परा, संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र नियम पालनाकै विषय ज्यादा छन् ।

विपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित रहने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार संसद्मा विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित छ ।

‘संसारमा एउटा प्रचलन छ– संसद्मा विपक्षी दलको नेताले बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री मुस्कुराउँदै गर्विलो आफ्नो उपस्थिति जनाएर अघिल्लो बेन्चमा बसिरहेका हुन्छन्,’ २२ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आङदेम्बेले भनेका थिए ।

अर्कोतर्फ, संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जवाफदेहिताको विषयमा पनि प्रश्न खडा भएको छ ।

सांसद्का प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने नियम लागु भएको छैन । विपक्षी दलहरूले जति माग गरे पनि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । उल्टै यो संसदीय क्यालेन्डरमा समेत पर्न छाडेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय क्यालेन्डरमै राख्न छाडियो प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

जबकि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भनेर संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कहिले हुन्छ संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर ?’

संसद्ले पाएन प्रष्टीकरण 

संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विषयको पालना मात्रै होइन, सीमा विवादबारे आफ्नो अभिव्यक्तिमा उठेको प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिनसमेत प्रधानमन्त्री बालेन तयार भएका छैनन् ।

१७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले भारतसँगको सीमा विवादबारे दुई वटा कुरा राखेका थिए ।

पहिलो : लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमिया नोट भारत सरकारलाई पठाएको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको विषय प्रधानमन्त्री बालेनले राखेका थिए ।

‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं,’ बालेनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

दोस्रो : नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि प्रयोग भएको भन्ने विषय उठाएका थिए ।

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ । के छ ? त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौं ।’

यी दुवै विषयमा तत्कालै विवादमा परे । विपक्षी दलहरूले यसबारे तथ्य खोजे । तर संसद्ले साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री बालेनबाट स्पष्टीकरण पाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

बरु संसद् बैठक बस्दा हरेक दिन सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषय उठ्छ । सभामुखले सुन्छन् । सत्तापक्षका सांसदहरू पनि सुन्छन् । यसमा थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापाका भनाइमा आफ्नै अभिव्यक्तिले संसद्ले जवाफ माग गर्दा प्रधानमन्त्री मौन रहनु उचित होइन ।

‘संसदलाई अनदेखा गरेर उहाँको इज्जत बढ्दैन र संसदीय व्यवस्था पनि दरिलो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्प्रति सरकार जवाफदेही त हुनुपर्‍यो । जनताप्रति जवाफदेही हुने भनेको संसद्प्रति जवाफदेही हुने हो । ओपन डेमोक्रेसी होइन, हाम्रो संसदीय डेमोक्रेसी हो ।’

यी लगायत विपक्षीको विरोधलाई निरन्तर बेवास्ता गर्नुका साथसाथै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै बीचमै उठेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई पनि पूर्वसचिव थापा राम्रो मान्दैनन् ।

यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अनुचित ठानेका छन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले यही रोस्ट्रमबाट, यही मञ्चबाट सरकारकै नीति कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बीचमा उठेर हिँडेको कुरा संसारले हेरेको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले गहिरो गरी त्यसलाई लिएको छ,’ १४ असारमा प्रचण्डले बालेनको संसद्प्रतिको व्यवहार स्मरण गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

सत्तारुढभित्र बढ्दै असन्तुष्टि

वर्तमान सरकारको जग २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्‍यो ।

सोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको २१ फागुन २०८२ को चुनावमा जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइ १८२ दिए । त्यसअनुसार रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

ओली विस्थपित गरेर आएका बालेनको व्यवहार र तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमार्फत आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको व्यवहारमा के फरक छ ? अनि जेनजीले खोजेको जस्तै संसद्मा संसदीय अभ्यास भइराखेका छन् त ? यी प्रश्नमा सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरू गरम सुनिन्छन् ।

रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका नजरमा संसद्को गतिविधि पास अंक पाउन लायक छैन । हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘संसद् जसरी चलिराखेको छ । पाससम्म भयो कि ! ३२ लाई पास मान्ने हो भने पास भयो । ४० लाई पास मान्ने हो भने चाहिँ जसरी चल्नुपर्छ संसद् त्यसरी चलेको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपा महामन्त्रीको मूल्यांकन : पहिलो चार महिनामा संसद् ‘अनुत्तीर्ण’

महामन्त्री आचार्यको बुझाइमा संसद्को गुणस्तर बढाउन सांसदहरू नै सक्रिय हुन आवश्यक छ । उनी थप्छन्, ‘लगभग दुई हप्ता पछाडि पार्लियामेन्ट खुल्यो । पार्लियामेन्ट खाली थियो । हरेक पटक याद गर्नुभयो भने पार्लियामेन्ट गज्जबले भरिएको दिन देख्नुहुन्न ।’

संसद्मा बोलेका विषयको सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘संसद्मा सांसदले जे बोल्छ, ती कुराहरूको सुनुवाइ हुने मेकानिजम छैन । यदि कुनै सांसदले कुनै कुरा संसद्मा राख्छ भने उसले जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेर राखिरहेको हो नि । सांसदले केही कुरा राख्छ भने यात त त्यसको सम्बोधन हुनुपर्‍यो या त सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने क्लियारिटी चाहियो,’ उनी घुमाउरो शैलीमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

किनभने, संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ,’ नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ मा छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भनेर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा प्ले कार्ड नै देखाए । अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले लगातार माग राखे । तर सुनुवाइ भएको छैन ।

यस्तो मागको सुनुवाइ गर्ने सांसद्का प्रश्नको जवाफ नियमावलीअनुसार संसद्मा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई दिन लगाउने प्रमुख दायित्व सभामुखको हो । सभामुख अर्याल रास्वपा पृष्ठभूमिका हुन् । अनि रास्वपा आफैँले आफ्ना पार्टीका सांसद्का प्रश्नको जवाफ मन्त्रीलाई दिन लगाउन सक्नुपर्ने हो ।

तर, रास्वपा महामन्त्री आचार्य सांसदले संसद्मा जे बोले पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसमा सभामुखको व्यवहारिक पहल पनि हुन सक्छ । संसद्को रोस्ट्रमबाट मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ नगर्ने हो भने सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर जवाफका लागि उपस्थित गराउन सक्छन् ।

सभामुख अर्यालले यस्तो पहल केही हदसम्म गरेका पनि छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले टेरेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक सभामुख अर्यालले यही साउन १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेका थिए । सोही दिन उक्त भेटबारे जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले भनेका थिए, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा सदनमा सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेँ ।’ उहाँले ‘विचार गर्छु’ भन्नु भएको छ ।’

फेरि पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकमा गएका छैनन् ।

रविमाथि ‘गलत नजिरको अपजस’

१७ जेठमा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरू संवादमा जुटे । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ लिएर मात्रै सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउन दिनेबारे छलफल चल्दै थियो ।

तर, संसद्मा आफ्नो खोजी भइराखेको प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएझैँ गरे । संसद्मा निरन्तर विपक्षीको अवरोध भइरह्यो । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने पहल गरे, सकेनन् । रास्वपाका रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई मनाउन खोजे । प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् । त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछाने विपक्षी दलहरूसँगै संवादमा पुगे ।

‘एकातिर बजेटमाथि छलफल र बजेट पारित गर्नुपर्ने समयसीमाको दबाब थियो । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्नुपर्ने थियो,’ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक थापा भन्छिन्, ‘हामी विरोधमै थियौं । रवि लामिछानेजी संवाद गर्न आउनु भयो र भन्नुभयो– सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिउपर परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ । चित्त नबुझे फेरि जवाफ खोज्नु होला ।’

सत्तारुढ दलकै सभापतिले यस्तो आग्रह गरेपछि विपक्षी दलहरूले माने । २७ जेठमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकको संलग्नता नखोजिएको प्रष्टीकरण दिए । अनि ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति’ क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको भनेर बचाउ गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफप्रति विपक्षी दलहरूले चित्त बुझाएनन् । तर संसद् खुलेर अगाडि बढेपछि फेरि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगर्ने गरी अवरुद्ध भएको छैन । बरु यही घटनासँगै प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरे पनि हुने नयाँ अभ्यासले निरन्तरता पायो ।

३१ वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्कै अपमान भएको भनेर अर्थ्याएपछि रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले क्रमभंगता भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

त्यस दिन उनले भनेका थिए, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनु पर्छ, यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता ।’

संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए पनि हुन्छ भनेर तर्क गर्ने सांसद आचार्य साढे चार महिना पछाडि संसद् जसरी चल्नुपर्ने थियो त्यसरी नचलेको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो भने अर्को मन्त्रीले जवाफ दिए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्को मन्त्री गए पनि हुन्छ, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुपर्ने वा अगाडि बढाउनु पर्ने विधायिकी कार्य अर्को मन्त्रीले गर्दा पनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

यही नजिरमा टेकेर बजेटलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उपरको प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन ३० असारको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । त्यस दिन सभामा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर, बालेन करिब २० मिनेट बसेर निस्किए । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उनैले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकलाई पनि दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै विधायिकी कार्य अगाडि बढाउनु छ भने बालेनले अर्कै मन्त्रीलाई अघि सार्छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय उपरको प्रश्न छ भने पनि जवाफ दिन अर्कै मन्त्री आउँछन् ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा नगए पनि हुन्छ, नबसे पनि हुन्छ, नबोले पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्को केही मन्त्रीले प्रक्रिया पूरा गरे पुग्छ भन्ने नजिर स्थापित गराउने कार्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक थापा ।

‘रास्वपा सभापति रविजीले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, चित्त नबुझे फेरि विरोध गर्न सक्नु हुन्छ भनेर हामीलाई मनाएर बाटो खोल्न भूमिका खेल्नु भयो । अहिले त्यही नजिर सबैतिर लागु भइराखेको छ । यस कारण यसको जस–अपसज रविजीलाई नै जान्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग रविजीकै संवाद कति भइराखेको छ ? प्रश्न यहाँनेर पनि छ ।’