‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

साउन १६ र १७ गते दुई दिन महासंघको परिषद् बैठक बस्यो । यो बैठकले के–के निर्णय गर्‍यो ?

मुख्यतः दुई विषयमा छलफल भयो । पहिलो, नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरियो । शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसार विधान संशोधन गरेका छौँ । सांशोधित विधानअनुसार अब सबै शिक्षक महासंघका सदस्य हुने र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो, २०७२ सालमा संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । २०८२ साल वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा अन्य पेसाकर्मीको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्दा विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा संघीय सिकाइ अनुदानका शिक्षकका लागि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको विषयमा छलफल भयो ।

त्यसैगरी, स्थायी शिक्षकको बढुवाको व्यवस्था नभएको, नयाँ सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई सरुवा हुन अत्यन्त जटिल बनाइएको छ । दशौँ संशोधित शिक्षा नियमावलीका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भएको तथा विगतमा भएका सहमतिका आधारमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छौँ ।

आन्दोलनको मिति तय भइसकेको हो ?

आन्दोलनको मिति तय गरिएको छैन । हाम्रो राष्ट्रिय परिषद् सर्वोच्च निकाय हो । परिषद्ले विस्तारित कार्यालय बैठकलाई आन्दोलनको कार्यक्रम र मिति तय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अब एक–दुई दिनभित्र विस्तारित कार्यालय बैठक बस्छ । र, आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।

आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ? सडक आन्दोलन कि अन्य ?

त्यो सरकारले निर्धारण गर्छ । हामीलाई सडकमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा सरकारकै हातमा छ । अहिले बल सरकारकै कोर्टमा छ । हामी ज्ञापनपत्र र स्मरणपत्रबाट आन्दोलन सुरु गर्छौँ । पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै आन्दोलन केन्द्रमा आइपुग्छ । त्यसपछि आवश्यक परे शैक्षिक सडक आन्दोलनका रूपमा अघि बढ्छौं ।

सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, त्यो सरकारमा भर पर्छ । हाम्रा माग समयमै सम्बोधन गरेर सहज वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

यदि माग पूरा भएनन् भने हिजोकै जस्तो सडक आन्दोलनमा जान्छौँ । त्यो आन्दोलन हिजोभन्दा ठूलो सहभागितासहित गर्छौं किनभने हिजोभन्दा आज शिक्षकका पीडा अझ बढी छन् ।

तपाईंहरूमाथि सधैं सडकमा आउने भन्ने आरोप लाग्छ । शिक्षक त कक्षा कोठामा हुनुपर्ने होइन र ?

त्यो आरोप सरकारतिर जानुपर्छ । कक्षामा बसेर पढाउन, विद्यार्थीसँग रमाउन र आफ्नो पेसा इमानदारीपूर्वक गर्न चाहने शिक्षकलाई राज्यले किन सडकमा आउन बाध्य पारिरहेको छ ? यो प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय शिक्षामन्त्रीलाई सोध्न आग्रह गर्छु ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग वार्ता वा संवाद भइरहेको होला नि ?

अहिले भएको छैन। उहाँहरूले हामीलाई खोज्नु भएको छैन। हामी पनि अब आन्दोलनमार्फत उहाँहरूलाई खोज्ने तयारीमा छौँ ।

२०७५ सालदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यतिका वर्षसम्म पनि समस्या किन समाधान हुन सकेन ? सरकारले नचाहेको हो कि तपाईंहरूले नयाँ–नयाँ माग थप्दै जानु भएको हो ?

हामीले कुनै नयाँ माग थपेका छैनौँ । हाम्रा सबै माग हेर्नुभयो भने तिनै पुराना छन् ।

समस्या कहाँ हो त ?

मुख्य समस्या भनेको राज्यको शिक्षाप्रतिको प्राथमिकता नहुनु, शासकहरूको संवेदनहिनता र सत्ता पाएपछि देशमा सबै ठिक छ भन्ने मानसिकता हो। हिजोका शासकमा पनि यही प्रवृत्ति थियो, आजका शासकमा पनि त्यही छ ।

त्यसो भए सत्तामा जो आए पनि प्रवृत्ति उस्तै हुने रहेछ ?

शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हिजोका र आजका शासकको व्यवहार उस्तै देखिन्छ । अझ ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप त हिजोभन्दा आज बढी भएको छ ।

हामी प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । तर सरकारले प्रधानाध्यापकलाई अत्यन्त कमजोर पात्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।

अहिलेको नियमावलीमा पालिका प्रमुखले चाहेको बेला प्रधानाध्यापकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ । समग्रमा अहिलेको नियमावली शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि सत्तामा रहेकाहरूको प्रशासनिक सहजताका लागि ल्याइएको नियमावली हो ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत सबै शिक्षक तथा स्थायी शिक्षकका बढुवा, सरुवा र अन्य सबै समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा सूचीकृत गरेर मागपत्रका रूपमा सरकारसमक्ष पेस गर्छौँ । र, त्यसकै आधारमा आन्दोलनमा जान्छौँ।

आन्दोलन घोषणा सरकारलाई दबाब र धम्क्याउन मात्र हो कि ?

कसैले यसलाई धम्की ठान्छ भने त्यो उसको बुझाइ हो । सरकारले के बुझ्छ, त्यो सरकारको कुरा हो । हामी नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको हित, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।

विद्यार्थीका विषयमा तपाईंहरूले कहिल्यै आवाज उठाउनु भएन भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

त्यो सही होइन । हाम्रो पहिलो माग नै शिक्षामा लगानी बढाउने हो । त्यसभित्र विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत पर्छन् । ती सबै विद्यार्थीकै हितका लागि हुन् ।

जब हामी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरौँ भन्छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष लाभग्राही विद्यार्थी नै हुन् । त्यसैले विद्यार्थीका मुद्दा हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ ।

सरकारले के गर्‍यो भने शिक्षक सडकमा आउँदैनन् ?

विगतका सहमतिका आधारमा मस्यौदा तयार गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नु पर्छ । ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नियमावलीले शिक्षकमाथि गरेको अन्याय सच्याउनु पर्छ । शिक्षक महासंघमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास रोक्नु पर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य नै ट्रेड युनियन अधिकार र पेसाकर्मीको अधिकार हो। सरकारले त्यसअनुसार व्यवहार गर्नु पर्छ ।

महासंघका पदाधिकारीले पाउँदै आएको काज नियमावलीबाट खारेज भयो । त्यसैले रुष्ट हुनु भएको हो ?

शिक्षक–कर्मचारीको पक्षमा काम गर्न महासंघ विभिन्न मञ्चमा उपस्थित हुनुपर्छ । मिडियामा आफ्ना धारणा राख्नु पर्छ । शिक्षासम्बन्धी छलफल, कार्यदल, नीति निर्माणका बैठकहरूमा सहभागी हुनु पर्छ ।

हामी चार जना पदाधिकारी हुँदा पनि कार्यक्रम भ्याइनभ्याइ हुन्छ । कति पटक तपाईंहरूले बोलाउँदा पनि कार्यक्रममा भएकाले आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

महासंघको अध्यक्ष पाठ्यक्रम विकास तथा समन्वय परिषद्को सदस्य हुन्छ । जनशक्ति विकास परिषद्लगायत अन्य निकायमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ । यदि सबै पदाधिकारी विद्यालयमै बसे भने यी जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने ?

त्यसैले यो व्यवस्था शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । त्यसैले नियमावली फेरि संशोधन हुनु पर्छ । त्यसैले शिक्षक–कर्मचारीले गर्न लागेको आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर नठानोस् । कम मूल्याङ्कन नगरोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक महासंघको १० बुँदे फरक मत, आन्दोलनको तयारी

यो पनि पढ्नुहोस

प्रोत्साहन भत्तामा शिक्षकको संशय, सरकारको प्रश्न- किन फैलाइँदै छ अफवाह ?