‘दुई तिहाइ मत आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्ने अनुमति होइन’

१७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । तर संविधान संशोधनमा सरकारले गरेको पहलप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । कांग्रेसले कार्यदल गठन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र अधिकार क्षेत्रमै प्रश्न उठाउँदै त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको आधार बनाउन नसकिने अडान राखेको छ ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे पार्टीभित्र विस्तृत बहसका लागि कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ । ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न गठित विज्ञ समिति’मार्फत कांग्रेसले कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलनको काम अघि बढाएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले देशभर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन भइरहेका कारण संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा लेखनको काम भने सुरु नभएको जनाएको छ ।

उपसभापति भुसाल संविधानको आधारभूत संरचनालाई अक्षुण्ण राखेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । उनका अनुसार संसदीय शासन प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता तथा संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलतालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनको बहससँगै कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, १५औं महाधिवेशनको तयारी, विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानको वैधानिकतामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदन तथा सरकारको कार्यसम्पादनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालसँग अनलाइनखबरकर्मी केशव सावदले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले संविधानका संशोधन गर्नुपर्ने धेरै धारा पहिचान गरेको भनिएको छ । कांग्रेसले यसलाई कसरी लिएको छ ?

यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, निर्वाचनमा जाँदा रास्वपाले संविधान संशोधनलाई आफ्नो मुद्दा नै बनाएको थियो । उसले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमभित्र पनि यो विषय राखेको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको देखिन्छ ।

कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार अध्ययन कार्यदल बनाउन सक्छ । त्यसले पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छ । तर त्यस्तो कार्यदलले समग्र संविधान संशोधनको राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन ।

अर्कोे, कार्यदलले उठाएका विषय कुनै एउटा पार्टीका निजी विषय होइनन् । संविधान संशोधन मुलुकको सामाजिक संरचना, राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार र शासन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । एउटा पार्टीको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले त्यति ठूलो विषयमा अन्तिम धारणा बनाउन सक्दैन । उसलाई त्यस्तो संवैधानिक अधिकार पनि हुँदैन ।

त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन रास्वपा वा सरकारको आफ्नो विचार हुन सक्छ । तर त्यसलाई संविधान संशोधनको आधार मान्न सकिँदैन ।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त संविधान संशोधनको पहल गर्न सक्दैन र ?

सरकारले पहल गर्न सक्छ । तर दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुनु र मनपरी ढंगले संविधान संशोधन गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन ।

जनताले दिएको मत स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न, सुशासन दिन, विकास र समृद्धि अघि बढाउन तथा संसद्प्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नका लागि हो । त्यो मतलाई संविधानका आधारभूत संरचना आफ्नो अनुकूल बदल्ने अनुमतिका रूपमा बुझ्न हुँदैन ।

२०७२ सालको संविधान एक दिन वा एउटा पार्टीको इच्छाले बनेको होइन । २०६२/०६३ सालको आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र करिब ८ वर्षको व्यापक छलफलबाट यो संविधान बनेको हो ।

संविधानसभाभित्र रहेका दलले मात्र होइन, नागरिक समाज, विज्ञ, विभिन्न समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिसँग राय लिएर संविधान निर्माण गरिएको थियो । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका आन्दोलनबाट उठेका अधिकार संविधानमा समेटिएका छन् ।

त्यसैले नेपालको सामाजिक स्वरूप र विविधताको प्रतिविम्बका रूपमा यो संविधान आएको हो । संविधान संशोधन गर्दा पनि त्यही स्तरको गम्भीरता, सहभागिता र विश्वास आवश्यक हुन्छ ।

हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं– संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा देखिएका कठिनाइ, कमजोरी र चुनौती पहिचान गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधनका लागि अपनाइने प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ । संशोधनको विषय उठाउने र मस्यौदा तयार गर्ने संयन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन मस्यौदा वा सुझाव समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसमा संविधानविद्, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, आन्दोलनकारी समुदाय, युवा पुस्ता र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेट्नु पर्छ ।

संविधान कुनै एउटा सरकार वा दलको दस्तावेज होइन । त्यसैले संशोधन पनि एउटा दलको घेराभित्र बसेर गर्न मिल्दैन ।

संविधान संशोधनका क्रममा परिवर्तन गर्न नहुने आधारभूत विषय के हुन् ?

संविधानको प्रस्तावनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।

यी संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचना हुन् । संशोधनको बहस गर्दा यसैभित्र बसेर १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रणाली आफैं खराब हुँदैन । प्रणाली सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासमा समस्या हुन सक्छ । प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा देखिएका अप्ठ्यारा संशोधनमार्फत फुकाउन सकिन्छ । तर समस्या देखियो भन्दै प्रणाली नै फाल्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन ।

संसदीय प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न कांग्रेस तयार हुँदैन ।

सरकारको कार्यदलमा कांग्रेस सहभागी नभएको खास कारण के हो ?

मुख्य असहमति कार्यदलको गठनमै थियो । त्यसको संरचना विश्वसनीय र समावेशी थिएन । संविधान संशोधन जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई एउटा दलको कार्यक्रमभित्र राखेर गठन गरिएको कार्यदलले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।

कार्यदलमा दलहरू, नागरिक समाज, विज्ञ, संविधान निर्माणका सरोकारवाला र आन्दोलनकारी समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व थिएन । प्रक्रिया नै विश्वसनीय नभएकाले कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन ।

दोस्रो, कार्यदलले छलफल गरेका कतिपय विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग जोडिएका छन् । त्यस्ता विषयमा बहस गर्न एउटा दलको सीमित कार्यदललाई राजनीतिक वा नैतिक अधिकार हुँदैन ।

हामीले सरकारलाई संवाद खुला गरौं, साझा संयन्त्र बनाऔं र संविधानभित्रका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढौं भनेका छौं ।

कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिको उद्देश्य के हो ?

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा देखिएका कठिनाइबारे अध्ययन र छलफल प्रारम्भ गर्न पार्टीले मेरो संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समिति बनाएको हो । यसमा कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञहरू हुनुहुन्छ ।

हाम्रो समितिले संविधान संशोधन गर्ने होइन । हामीले अध्ययन गरेर पार्टीलाई सुझाव दिने हो । अन्तिम राजनीतिक निर्णय पार्टीले गर्छ ।

हामीले संविधानविद्, राजनीतिशास्त्री, नागरिक समाज र जेनजी पुस्ताका युवासँग पनि छलफल गरेका छौं । अधिकांशको सुझाव संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा बाहिर गएर संशोधन गर्न नहुने भन्ने छ ।

संविधानमा लेखिएका अधिकार किन कार्यान्वयन भएनन् ? संसदीय प्रणाली किन स्थिर रूपमा चलेन ? तीन तहको सरकारले किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ? संवैधानिक निकाय किन प्रभावकारी भएनन् ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भएर संशोधनको बहस गर्नुपर्छ ।

समितिले प्रारम्भिक सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पनि संविधानका आधारभूत मूल्यभित्र रहेर संशोधन गर्न सकिने विषय सार्वजनिक रूपमा राख्नुभएको छ ।

अब अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ र प्रदेश तहका सरोकारवालासँग संवाद गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने कांग्रेसको योजना छ ।

कांग्रेसले पहिचान गरेका प्रमुख संशोधनका क्षेत्र के–के हुन् ?

पहिलो, संसदीय प्रणालीलाई कायम राख्दै त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकार गठन, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र संसद्प्रतिको कार्यकारीको उत्तरदायित्वमा देखिएका कमजोरीमाथि छलफल गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । सांसदको संख्या घटाउनेबारे छलफल गर्न सकिन्छ । तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कमजोर हुनु हुँदैन ।

समानुपातिकतर्फको संख्या घटाइए प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समावेशिता समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।

स्थानीय तहमा महिला प्राय: उपप्रमुखमा सीमित छन् । प्रमुख, वडाध्यक्ष र निर्णायक पदमा महिला, दलित तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । अधिकार दोहोरिँदा काम, बजेट र जवाफदेहितामा समस्या आएको छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालय राख्ने अभ्यास पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । एउटै विषयका मन्त्रालय दुवै तहमा राख्दा प्रशासनिक र आर्थिक भार बढेको छ । कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले र कुन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रदेशलाई सरल, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । प्रदेश र संघका सांसद तथा मन्त्रिपरिषद्को आकारबारे पनि छलफल हुन सक्छ ।

चौथो, संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत निकाय सुशासनका लागि बनाइएका हुन् । नियुक्तिमै राजनीतिक भागबन्डा भयो भने ती संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।

न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी घटाउने भन्ने विषय संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ ।

पाँचौं, राजनीतिक दललाई आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्छ । दलको नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारको कार्यदलमा स्थानीय तहलाई दलीय आधारबाट अलग गर्ने विषयसमेत आएको चर्चा छ । यसमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । संविधानले त्यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार दिएको छ । यति शक्तिशाली सरकारलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा नै विरोधाभासपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधार हुन् । स्थानीय सरकारलाई दलविहीन बनाउने कुरा संविधानको वर्तमान संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन ।

कुनै विषय लोकप्रिय सुनियो भन्दैमा संविधानको आधारभूत दर्शनविपरीत प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्दैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस पनि उठिरहेको छ । कांग्रेस किन संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छ ?

संसदीय प्रणाली जनताको सबैभन्दा नजिकको प्रणाली हो । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो र प्रधानमन्त्री संसद्बाट जन्मिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ ।

जनताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि रोज्छन् । मन नपरे अर्को निर्वाचनमा बदल्न सक्छन् । यही लोकतान्त्रिक नियन्त्रण संसदीय प्रणालीको शक्ति हो ।

हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाका लागि पनि संसदीय प्रणाली उपयुक्त छ । दक्षिण एसियाली सन्दर्भ र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशिलताले पनि शक्ति एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुभन्दा प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी प्रणाली आवश्यक देखाउँछ ।

हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । त्यसको अभ्यासमा कमजोरी छन् भने सुधार गर्न सकिन्छ । तर अस्थिरताको कारण प्रणाली मात्र हो भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु सही होइन ।

यसै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र अहिले एउटा दलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको छ । यसको अर्थ यही प्रणालीभित्र पनि जनताले चाहेको अवस्थामा स्थिर सरकार दिन सक्छन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत छ त ?

अहिले हामी मूलभूत मान्यतामा स्पष्ट छौं । संविधानको आधारभूत संरचना जोगाउने र १० वर्ष कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा समाधान गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस एक ठाउँमा छ ।

विस्तृत विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश संरचना, कार्यकर्ता र महाधिवेशनमा छलफल हुन सक्छ । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा फरक विचार आउनु स्वाभाविक हो ।

अहिले हाम्रो प्राथमिकता बाहिरका विज्ञ, युवा पुस्ता, संविधान निर्माणमा सहभागी शक्ति र अन्य दलसँग संवाद गरेर साझा मुद्दा बनाउनु हो । त्यसपछि पार्टीभित्र थप व्यापक छलफल हुन्छ ।

संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीसँग छ । अब संविधान संशोधनको समयमा पनि कांग्रेसले सहमति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

१५औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । यो सामान्य मतभेद हो कि गम्भीर संकट हो ?

महाधिवेशनलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन । यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर हो ।

संविधान र पार्टी विधानअनुसार निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले हामी १५औं महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिसकेका छौं ।

क्रियाशील सदस्यतालाई डिजिटल बनाउने, नवीकरण अद्यावधिक गर्ने र नयाँ पुस्ताका लागि सदस्यता खुला गर्ने काम भइरहेको छ । गाउँमा बसेको सदस्यको सम्बन्ध केन्द्रीय कार्यालयसँग जोडिने वातावरण बनाउँदै छौं ।

महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । कसैलाई सदस्यता, प्रतिनिधित्व वा प्रतिस्पर्धाबाट निषेध गर्नु हुँदैन । अहिले पार्टीले कसैलाई बन्देज गरेको अवस्था छैन ।

नेताहरूबीच मतभेद हुन सक्छन् । तर त्यसलाई गुट–उपगुट, फुट र विखण्डनको भाषामा लैजानु हुँदैन । महाधिवेशनले पार्टीलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउनुपर्छ ।

बाहिर त कांग्रेस फुटको डिलमा पुगेको चर्चा छ नि ?

कांग्रेस फुट्दैन । नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक र आन्दोलनकारी पार्टी हो । यसको संगठन, इतिहास र मूल्य एउटा विवादका कारण विभाजित हुने होइन ।

तर, नेताहरूले उठाएका विवादलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतीकरण गर्दा कार्यकर्ता र नयाँ पुस्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । हामी ‘कांग्रेस बदलियो’ भन्छौं भने त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनु पर्छ ।

नयाँ पुस्तालाई विश्वास दिलाउन पार्टीभित्र विश्वसनीय, समावेशी र निष्पक्ष वातावरण बनाउनुपर्छ । नेताहरू आफैं विवादमा अल्झिए भने रुपान्तरणको सन्देश कसरी जान्छ ? १५औं महाधिवेशन सबै नेतृत्वलाई समेटेर सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी नेतृत्वले एकताका लागि पहल नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसमा कति सत्यता छ ?

पार्टी सभापतिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न तहमा संवाद गरिरहनुभएको छ । व्यक्ति–व्यक्ति र समूह–समूहबीच छलफल भइरहेको छ ।

नेतृत्वले संवाद गर्न चाहेन भन्ने भाष्य सही होइन । कामबाटै त्यसको उत्तर दिइन्छ । सदस्यता खुला गरिएको छ, नवीकरण अद्यावधिक भइरहेको छ र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

पार्टी सभापतिको उद्देश्य सबैलाई समेटेर १५औं महाधिवेशनलाई एजेन्डा र संगठन निर्माणको महाधिवेशन बनाउनु हो ।

दुई पक्षबीच सहमतिको आधार के हुन सक्छ ?

निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय महाधिवेशन नै सहमतिको मुख्य आधार हो ।

सबै सदस्यको नवीकरण र अद्यावधिक हुनुपर्छ । सबैले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनु पर्छ । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । नेतृत्व चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ ।

महाधिवेशनमा जाने विषयमा सबै पक्ष सहमत छन् । पार्टीले प्रक्रिया र समयतालिका अघि बढाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादभन्दा पनि महाधिवेशनलाई सफल बनाउने साझा जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

महाधिवेशनपछि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन आउँछन् । वर्षौंदेखि गाउँ, वडा र पालिकामा काम गरिरहेका लाखौं नेता-कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बन्ने र नेतृत्व गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रका नेताले आफ्नो स्वार्थभन्दा संगठनको भविष्य हेर्नुपर्छ ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी फैसलामाथि पुनरावलोकन माग्नु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेको छ । त्यसपछि यही नेतृत्वका सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी सहभागी भयो । नेताहरूले टिकट लिएर निर्वाचन लड्नु भयो । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अवैध थियो भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ ।

एउटा प्रक्रियामा भाग लिने, त्यसको परिणाम स्वीकार गर्ने र पछि फेरि त्यही प्रक्रियालाई अवैध भन्ने कुरा मिल्दैन ।

पुनरावलोकन कानुनी अधिकारको विषय होला । तर राजनीतिक रूपमा यसले संवादको ढोका साँघुरो बनाउँछ कि, विवादलाई अझ बढाउँछ कि र संगठनलाई कमजोर बनाउँछ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यो विषयलाई पार्टीभित्र थप विखण्डन ल्याउने राजनीतिक औजार बनाउनु हुँदैन । अब सबै नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अबको आवश्यकता पुरानो विवाद दोहोर्‍याउनु होइन । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने, ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, पार्टीलाई समावेशी बनाउने र संगठन बलियो बनाउने हो ।

कांग्रेस बलियो भयो भने मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि बलियो हुन्छ । कांग्रेससँग आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र होइन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अरू समुदाय र राजनीतिक शक्तिले पनि अपेक्षा गरेका छन् ।

अन्त्यमा, सरकारका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?

रास्वपा परिवर्तन, सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको नारा लिएर निर्वाचनमा गएको थियो । उसलाई आफ्ना परम्परागत मतदाताले मात्र होइन, अरू दलका मतदाताले पनि आशा र भरोसाका साथ मतदान गरेका हुन् ।

जनताले स्थिर सरकार, सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षा गरेर ठूलो मत दिएका थिए । त्यो मतको सम्मान हुनुपर्छ । नागरिकमा भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न र काम गर्न पाएको अनुभूति हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकले त्रास महसुस गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

सञ्चार माध्यम सरकार र समाजको खबरदारी गर्ने चौथो अंग हो । सञ्चारकर्मीलाई दबाब दिने, त्रास देखाउने वा आवाज बन्द गराउने प्रयास लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वीकार गर्दैन ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि सुरक्षा र स्थिरता आवश्यक हुन्छ । उद्योगी र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्ने भनेका छन् । सरकारको सही काममा कांग्रेसले समर्थन गर्छ । गलत कामको निगरानी गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व हो ।

हामी सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने पक्षमा छौं । स्थिर सरकार आवश्यक छ । तर स्थिरताको अर्थ जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु होइन ।

रासायनिक मल बजारमा हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव देखिनु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुनु र नागरिकमा निराशा बढ्नु सरकारका लागि चेतावनी हुन् ।

सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ भने हामी स्वीकार गर्छौं । तर जनताले जुन आशा र अपेक्षाका साथ मत दिएका थिए, त्यसअनुसार वातावरण बनेको मैले अनुभूति गरेको छैन । मतदाताले फेरि निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।