नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

दुई पात्र, एउटै प्रणाली

सप्तरीकी सञ्जना चौधरी (नाम परिवर्तन) ले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एउटा निजी कलेजबाट फर्स्ट डिभिजनमा बीबीएस पास गरिन् । तर आफ्नो चौथो वर्षको ‘कन्सन्ट्रेसन मेजर विषय’ अकाउन्टिङ हो कि फाइनान्स, उनलाई अझै थाहा छैन ।

‘भर्ना हुँदा त सजिलै पास हुन्छ भनेका थिए । कलेज कहिल्यै गइनँ । परीक्षामा प्रश्नपत्रसँगै उत्तर लेखिएको कागज (जसलाई स्थानीय भाषामा ‘फ्ल्याप’ भनिन्छ) परीक्षा गार्डले नै दिनु भयो । कापीमा त्यही सारेँ । फर्स्ट डिभिजन ल्याएँ,’ उनी भन्छिन् ।

विराटनगरको एउटा कलेजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एमबीएस पढ्ने हेमन्त क्षेत्री (नाम परिवर्तन) चाहिँ यसको ठिक विपरीत बाटोबाट गुज्रिए । उनले आफ्नो थेसिस मिहिनेत गरी लेखे । तर Plagiarism र AI–Generated  जाँचमा दुई पटक फेल भएपछि अन्तत: एउटा स्टेसनरी पसलेलाई २० हजार रुपैयाँ तिरेर ‘पास’ भएको थेसिस किन्न बाध्य भए ।

सञ्जना र हेमन्त– एउटी ‘नपढी पास’ भइन्, अर्को ‘नलेखी पास’ भए । यी २ कथा व्यक्तिगत भोगाइ जस्ता देखिए पनि तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति नेपालको सिङ्गो उच्च शिक्षा प्रणालीमा व्याप्त छ ।

भर्नादेखि सुरु हुने खेल : एजेन्ट र कमिसनको अर्थतन्त्र

निजी कलेजहरूले विद्यार्थी तान्न देशभर एजेन्ट राखेका छन् । एक विद्यार्थी भर्ना गराइदिए बापत ३–४ हजारदेखि १०–१५ हजार रुपैयाँसम्म कमिसन तिरिने गरेको स्थानीय शिक्षकहरू नै बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मातहतका केही निजी कलेजले हाल प्रतिविद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेको कक्षा १२ पढाउने विद्यालयका शिक्षकहरूको भनाइ छ । यसै कमिसनको लोभमा ती शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई निश्चित कलेजमा भर्ना हुन प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।

तालिका १ मा यस्तो अनौपचारिक ‘कमिसन अर्थतन्त्र’ का मुख्य दररेट देखाइएको छ जुन स्थानीय शिक्षक, विद्यार्थी र कलेज स्रोतहरूको भनाइमा आधारित छ ।

नतिजा: कलेजमा भर्ना भएकामध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् झण्डै आधा जति कक्षामा कहिल्यै देखिँदैनन् । तराई क्षेत्रमा यस्ता विद्यार्थीलाई स्थानीय भाषामा ‘स्लिपिङ स्टुडेन्ट’ भनिन्छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र यिनीहरू ‘हाजिर’ हुन्छन्, बाँकी समय हराउँछन् । सयौँ किलोमिटर टाढा जागिर खाइरहेका सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्कका कर्मचारी, व्यापारी र उद्योगीसमेत यस्ता कलेजमा विद्यार्थीका रूपमा दर्ता छन् जसलाई न कक्षामा जानुपर्छ न त पढ्नै । चाहिने केवल प्रमाणपत्र मात्रै हो ।

थेसिस र प्रोजेक्ट वर्क : बिक्रीमा उपाधि

हेमन्त क्षेत्रीको घटना अपवाद होइन । थेसिस गाइडले दिएका सुझावअनुसार पटक–पटक सुधारेर बुझाउँदा पनि कलेजले गर्ने Plagiarism र AI–Generated जाँचमा उनी २ पटकसम्म फेल भए । पहिलो पटक एआई जाँचमा २३ प्रतिशत, पुनर्लेखन गरेपछि दोस्रो पटक झन् बढेर ७८ प्रतिशत । अन्तत: कलेजकै एक ‘इन्स्ट्रक्टर’ ले नै उनलाई नजिकैको स्टेसनरी पसलमा जान सुझाव दिए । पसलेलाई फेल भएको थेसिस पेनड्राइभबाट दिँदा भोलिपल्टै त्यही थेसिस सबै जाँचमा ‘पास’ भयो, २० हजार रुपैयाँ तिरेपछि ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थेसिस जाँच्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने Turnitin सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ । तर सफ्टवेयरले पक्रेको ‘चोरी’ मान्छेले नै अर्को बाटोबाट पन्छाइदिन्छ भने प्रविधिको के अर्थ रह्यो ? यही प्रवृत्ति करिब सबै विश्वविद्यालय, सबै तहमा व्याप्त छ । त्यसैले त थेसिस र प्रोजेक्ट वर्क बनाइदिने ‘व्यवसायी’ हरू फेसबुकमा खुलेआम विज्ञापन गर्छन्, ‘तपाईंको थेसिस, प्रोजेक्ट वर्क हामी बनाइदिन्छौँ ।’

बीबीएस चौथो वर्षको अनिवार्य प्रोजेक्ट वर्कका हकमा त झन् अवस्था नाजुक छ । साक्षी–प्रमाणका लागि कुनै ठूलो अनुसन्धान चाहिँदैन, विगत १० वर्षमा विद्यार्थीले बुझाएका र राम्रो अङ्क ल्याएर पास भएका प्रोजेक्ट वर्कका सिलबन्द खाम त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सबै विश्वविद्यालयले खोलेर हेरे पुग्छ ।

परीक्षा प्रणाली : ‘सेन्टर सेटिङ’ देखि प्रश्नपत्र चुहावटसम्म

परीक्षा केन्द्रका प्रमुखलाई प्रतिविद्यार्थी २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई चिट चोर्न/चोराउन सहज बनाइदिने प्रचलन निजी कलेजहरूमा व्यापक छ, जसलाई सर्वसाधारणले ‘सेन्टर सेटिङ’ का रूपमा बुझ्छन् । विश्वविद्यालयबाटै परीक्षामा खटिने पर्यवेक्षकलाई पनि यसै रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर मिलाइन्छ । यो प्रवृत्ति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत सप्तरीका ठूला भनिने केही निजी कलेजमा विशेषगरी व्यापक रहेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन् ।

यो समस्या कल्पना वा भनाइमा मात्र सीमित छैन । देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत हालसालै यस्तै घटना दोहोरिएको छ । साउन महिनामै (जुलाइ २०२६) एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै बाहिरिएको घटनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिन गर्ने भएको छ ।

प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ परिरहेको समाचारहरूले जनाएका छन् । परीक्षा केन्द्र निर्धारण, सुपरिवेक्षण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित सङ्कायको डिन कार्यालयमै रहेकाले सोही कार्यालयले नै आफ्नै विषयमा छानबिन समिति बनाउनुले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने भन्दै प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रश्नपत्र चुहावट, सेन्टर सेटिङ र कापी जाँचमा भइरहेको अनियमितता कुनै एउटा विश्वविद्यालय वा प्रदेशमा मात्र सीमित समस्या नभई सिङ्गो प्रणालीगत रोग हो । धेरै परीक्षार्थीको उत्तर उस्तै भए पनि सबै ‘पास’ हुने, कापी जाँच र सम्परीक्षणमा पनि जथाभावी हुने गरेको आरोप पुरानै र दोहोरिँदो छ ।

‘दोहोरो हाजिरी’ : जागिर पनि, कलेज पनि

अर्को गम्भीर तर कमै चर्चामा आउने पाटो हो– एउटै व्यक्ति एकैसाथ कुनै जागिरमा नियमित हाजिर हुने र सयौँ किलोमिटर टाढाको कलेजमा पनि नियमित उपस्थित भएको देखाएर प्रमाणपत्र हात पार्ने प्रवृत्ति । यो कानुनत: सम्भव नै हुँदैन तर व्यवहारमा दशौँ हजारको सङ्ख्यामा भइरहेको छ ।

यसको ढाँचा प्राय: यस्तो हुन्छ– जागिरमा माथिल्लो तहको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, त्यसका लागि कुनै निजी कलेजमा भर्ना हुने । कक्षामा कहिल्यै नजाने । परीक्षामा मात्र सहभागी हुने वा त्यो पनि पैसा तिरेर अर्को बाटोबाट मिलाउने । सेन्टर सेटिङअन्तर्गत ‘फ्ल्याप’ चल्ने । अनि कापी जाँच वा स्क्रुटिनीले पनि केही नगर्ने । अन्त्यमा प्रमाणपत्र ‘सहज’ रूपमा हात लाग्छ । यसको प्रमाण चाहिने हो भने सरकारले जागिरेहरूको प्रमाणपत्रको मिति र सोही अवधिको जागिर हाजिरी दाँजेर हेर्ने हो, विज्ञहरूका अनुसार यो जाँच ७ दिनभित्रै सम्पन्न हुनसक्छ, सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको खण्डमा ।

कानुन र व्यवहारबीचको फरक

विद्यालय, क्याम्पस/कलेज र विश्वविद्यालयस्तरमा कक्षा उपस्थितिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रमहरू, परीक्षासम्बन्धी नियम/विनियम, शिक्षा नियमावली र विभिन्न परीक्षा निर्देशिकाहरूमा न्यूनतम ७० प्रतिशतदेखि कतिपय अवस्थामा ८५ प्रतिशतसम्म कक्षा उपस्थिति नभएका विद्यार्थीलाई सत्रान्त परीक्षामा बस्न नपाउने प्रावधान छ । तर व्यवहारमा केही अपवादबाहेक कलेजहरूमा हाजिरी लिने चलनै लोप हुँदै गएको छ । जब नपढी, नपढाई पनि पास भइन्छ भने त्यसपछि किन पढ्ने ? किन पढाउने ?

तथ्याङ्कले भन्ने कथा : विस्तार भइरहेको तर गुणस्तरमा पछि परेको प्रणाली

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै विकास भएको छ तर गुणस्तरका दृष्टिले उत्तिकै चुनौतीपूर्ण । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी नेपाल) को उच्च शिक्षा प्रतिवेदनअनुसार देशभर हाल २४ विश्वविद्यालय/चिकित्सा प्रतिष्ठान र १,४०० भन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस/कलेज सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी निजी क्याम्पस हुन् । एक्लो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै झण्डै ७८ प्रतिशत विद्यार्थीलाई ६४ आङ्गिक र १,००० भन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमार्फत पढाइरहेको छ ।

तालिका २ मा नेपालका उच्च शिक्षा क्याम्पसहरूको प्रकारगत विवरण र विद्यार्थी भर्ना हिस्सा प्रस्तुत गरिएको छ (यूजीसी तथ्याङ्कमा आधारित, आ.व. २०७८/७९) :

क्याम्पस प्रकारअनुसार विद्यार्थी भर्ना हिस्सा

व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) सङ्कायमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यो त्यही सङ्काय हो जहाँ बीबीएस/एमबीएस जस्ता कार्यक्रम पर्छन् र माथि उल्लिखित अनियमितता पनि सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा कूल भर्ना अनुपात करिब २० देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ जुन धेरै एसियाली मुलुकको तुलनामा निकै कम हो । तालिका ३ र चार्टमा यो तुलना देखाइएको छ:

उच्च शिक्षामा कूल भर्ना अनुपात : नेपाल अन्य एसियाली मुलुकभन्दा निकै पछाडि

यूजीसीले सन् २०३० सम्ममा जीईआर २५ प्रतिशत र २०४३ सम्ममा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर सङ्ख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्यसँगै गुणस्तर पनि नबढाइने हो भने विस्तार आफैँमा जोखिम बन्न सक्छ किनभने बढी सङ्यामा प्रमाणपत्रधारी तर सिपविहीन युवा उत्पादन हुनु देशकै लागि दीर्घकालीन बोझ हो ।

गुणस्तर प्रत्यायोजन प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म झन्डै १०० भन्दा बढी उच्च शिक्षा संस्थाले मान्यता पाइसकेको यूजीसीको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन कूल १,४०० भन्दा बढी क्याम्पस/कलेजको तुलनामा जम्मा ७–८ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् बाँकी ९० प्रतिशतभन्दा बढी कलेज कुनै स्वतन्त्र गुणस्तर परीक्षणबाट नै गुज्रेका छैनन् । जुन कलेजले मान्यता पाएका छन्, तिनमा पनि मान्यता प्रक्रिया एक पटकको निरीक्षणमा सीमित रहने र त्यसपछि निरन्तर अनुगमन नहुने गुनासो शिक्षाविद्हरूको छ । यसैले मान्यता पाउनु र वास्तवमा गुणस्तरीय पठनपाठन हुनु दुई फरक कुरा हुन् भन्ने माथिका दृष्टान्तले पुष्टि गर्छन् ।

लगानीको विरोधाभाष : घट्दो शिक्षा बजेट

गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण राज्यको प्राथमिकतामै पनि देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कूल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएकोमा हाल आएर यो हिस्सा घटेर करिब १०.२८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन कूल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्ष (२०८२/८३) को १०.७५ प्रतिशतको तुलनामा झनै कम । शिक्षाविद् र शिक्षक सङ्गठनहरूले भने कूल बजेटको कम्तीमा १५–२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तालिका ४ र चार्टमा यो घट्दो प्रवृत्ति देखाइएको छ :

कूल राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्साको घट्दो प्रवृत्ति

शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा (झण्डै ६९ प्रतिशत) स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाका लागि हस्तान्तरण हुने भएकाले उच्च शिक्षा र अनुसन्धानका लागि छुट्याइने वास्तविक रकम झनै साँघुरो हुन्छ । स्थिति कति साँघुरो छ भन्ने कुरा यसबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ– चालु आर्थिक वर्षमा विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धन क्षेत्रका लागि कूल पूँजीगत खर्चको जम्मा १ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ ।

जब अनुसन्धान र प्रविधि जस्ता गुणस्तर सुधार्ने आधारभूत क्षेत्रमै यति न्यून लगानी हुन्छ भने परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, बायोमेट्रिक हाजिरी वा स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र जस्ता प्रविधिमैत्री सुधारका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउनु झनै चुनौतीपूर्ण बन्छ । यसैले विज्ञहरूले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा योगदान गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

परिणाम : बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन

गुणस्तरहीन शिक्षाको प्रत्यक्ष असर देशले श्रमबजारमा बेहोरिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर हाल १२.७ प्रतिशत पुगेको छ जबकि, १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा मात्र यो दर २२.७ प्रतिशतसम्म पुग्छ । अर्कोतर्फ, कलेजको डिग्री लिएका तर उपयुक्त काम नपाएका ‘शिक्षित बेरोजगार’ को दर पनि उल्लेख्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

तालिका ५ मा बेरोजगारीसम्बन्धी विभिन्न श्रेणीका तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ :

राष्ट्रिय, युवा र स्नातक बेरोजगारी दरको तुलना

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, ‘शिक्षित बेरोजगारी’ को दर समग्र बेरोजगारी दरभन्दा भिन्न देखिए पनि यसको गहिराइ फरक खालको हो । यो जनशक्ति डिग्रीधारी भए पनि बजारले मागेको सिपसँग मेल नखाने भएकाले नै बेरोजगार रहन्छ । भनिन्छ, प्रमाणपत्र त छ तर काम गर्न सक्ने क्षमता छैन । यही अन्तरले रोजगारदाताहरूलाई समेत गाह्रो बनाइरहेको छ । धेरै निजी कम्पनी र बैङ्कहरूले नयाँ स्नातकलाई काममा लगाउनुअघि लामो ‘अन–द–जब ट्रेनिङ’ दिनुपर्ने बाध्यता खेप्नुपरेको गुनासो गर्छन् जुन खर्च र समय दुवैको हिसाबले महँगो पर्छ । सिप र रोजगारदाताले खोज्ने योग्यताबीच तालमेल नहुँदा शिक्षित युवा नै खाडी, मलेसिया, कोरियालगायत देशतर्फ पलायन हुन बाध्य भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

जुन विद्यार्थीले साँच्चिकै राम्रो पढाइ गरेका छन् र आर्थिक हैसियत पनि छ, उनीहरू गुणस्तरीय उच्च शिक्षाकै खोजीमा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुक जाने क्रम बढेको छ र प्राय: उनीहरू फर्किने योजनासमेत नबनाइ विदेशिने गरेको तथ्य आगामी आवधिक योजनाका दस्तावेजहरूमै औंल्याइएको छ । यसरी नेपालले एकातिर सिपयुक्त तर बेरोजगार युवा गुमाउँदै छ, अर्कोतिर वास्तविक सिप र ज्ञानविहीन तर प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति थुप्रिँदै गएको छ ।

समस्याको जरो : संरचनागत मिलेमतो

यी सबै घटना छुट्टाछुट्टै ‘केस’ जस्ता देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा यो एउटै शृङ्खलाको भाग हो– भर्नामा कमिसन, हाजिरीमा बेवास्ता, थेसिस/प्रोजेक्ट बिक्री र परीक्षामा सेन्टर सेटिङ । यी चारै तह एकअर्कामा गाँसिएका छन् । कुनै एक तहमा सुधार गरेर मात्र समग्र प्रणाली सुध्रिँदैन किनभने कलेज सञ्चालक, केही शिक्षक, परीक्षा केन्द्र प्रमुख, पर्यवेक्षक र स्थानीय ‘दलाल’ हरूको स्वार्थ यसमा एकापसमा जोडिएको छ । यही कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो र स्रोतसम्पन्न विश्वविद्यालयमा समेत Turnitin जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग हुँदाहुँदै पनि थेसिस चोरी रोकिएको छैन र प्रश्नपत्र चुहावट दोहोरिइरहन्छ ।

समाधानका ७ उपाय

सबैभन्दा उत्साहजनक पक्ष के हो भने, यी समस्या समाधान गर्न नेपाललाई कुनै नयाँ कानुनको खाँचो छैन । भएका कानुन, नियमावली र निर्देशिकाको इमानदार कार्यान्वयन मात्र पर्याप्त हुन्छ । यसका लागि निम्न कदम व्यावहारिक देखिन्छन् :

पहिलो– निजी कलेजहरूलाई आफ्नै भवनमा परीक्षा दिने ‘होम सेन्टर’ सुविधा खारेज गर्ने । परीक्षा केन्द्र र सम्बन्धित कलेजबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जति कम हुन्छ, ‘सेन्टर सेटिङ’ उति नै कठिन बन्छ ।

दोस्रो–‘सेन्टर सेटिङ’ मार्फत ‘फ्ल्याप’ चलाएर हुने अनियमितता पूर्णरूपमा रोक्ने । यसका लागि परीक्षा केन्द्र र पर्यवेक्षक तोक्ने प्रक्रियालाई अप्रत्याशित र गोप्य बनाउनु पर्छ, अहिले जस्तो पूर्वानुमानयोग्य होइन ।

तेस्रो– एउटै परीक्षा केन्द्रका धेरै विद्यार्थीको उत्तर मिल्दोजुल्दो आएमा स्वत: सबैलाई पास गराइदिने मनपरी रोक्नुपर्छ । यस्ता प्रतिरूप पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चौथो– कापी जाँच र सम्परीक्षणमा हुने जथाभावी रोक्न छड्के र गोप्य ढङ्गले पुन: जाँच गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । मुलुकमा अझै इमानदार र सक्षम जनशक्तिको कमी छैन, तिनलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ ।

पाँचौँ– प्रविधिको व्यापक प्रयोग, बायोमेट्रिक हाजिरी, अनलाइन थेसिस जाँच पद्धतिको स्वतन्त्र अडिट र परीक्षा केन्द्रमा सीसीटीभी अनुगमन जस्ता उपायले धेरै हदसम्म पारदर्शिता ल्याउन सकिन्छ ।

छैटौँ– दोषीलाई देखिने गरी कडा कारबाही गर्ने । एक–दुई जनालाई कडा सजाय दिने हो भने बाँकीले आफैँ आफ्नो बाटो सच्याउने ठूलो सम्भावना हुन्छ किनभने अहिलेसम्म अनियमितता गर्दा पनि ‘केही हुँदैन’ भन्ने विश्वास नै यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने मुख्य कारक हो ।

सातौँ– शिक्षा बजेटको प्राथमिकता पुनर्विचार गर्ने । जब उच्च शिक्षा र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत नै छैन, गुणस्तर सुधारका लागि चाहिने प्रविधि, तालिम र अनुगमन संयन्त्रमा लगानी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

निजी क्षेत्र, अभिभावक र समाजको भूमिका

यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र विश्वविद्यालयको मात्र होइन । अभिभावक पनि छोराछोरी भर्ना गर्दा ‘सजिलै पास हुने’ कलेज खोज्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नु पर्छ । जब बजारमा ‘सहज प्रमाणपत्र’ को माग रहन्छ, त्यसको आपूर्ति गर्ने कलेज र दलाल पनि उत्पन्न भइरहन्छन् ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले भर्ना प्रक्रियामा केवल प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार नबनाई सिप–परीक्षण र व्यावहारिक अन्तर्वार्तालाई प्राथमिकता दिन थाले भने बजारमा ‘नक्कली योग्यता’ को मूल्य आफैँ घट्दै जान्छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्खरै भएको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा विद्यार्थी युनियनले नै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेर सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको घटनाले देखाउँछ– विद्यार्थीहरू आफैँ पनि चाहन्छन् भने प्रणाली भित्रैबाट सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर यस्ता आवाज एक्लै र छरिएर आउने हुनाले प्राय: ती दबिएर जान्छन् वा केही दिनको समाचार बनेर बिर्सिइन्छन् । यसलाई निरन्तरता दिने संस्थागत संयन्त्र चाहिन्छ । जस्तै– स्वतन्त्र विद्यार्थी उजुरी आयोग वा विश्वविद्यालयबाट स्वतन्त्र रहने परीक्षा अनुगमन निकाय ।

निष्कर्ष

सञ्जना चौधरी र हेमन्त क्षत्रीका कथा व्यक्तिगत लाग्न सक्छन् तर तिनले उजागर गर्ने यथार्थ सामूहिक र राष्ट्रिय हो । माथिका तथ्याङ्कले यसलाई प्रस्ट्याउँछन्– कम कूल भर्ना अनुपात, घट्दो शिक्षा बजेट, उच्च युवा बेरोजगारी र बढ्दो वैदेशिक पलायन । यी सबै एउटै समस्याका फरक अनुहार हुन् ।

जब भर्नादेखि प्रमाणपत्रसम्मको हरेक चरण किन्न र बेच्न मिल्ने वस्तुमा परिणत हुन्छ, त्यसको मूल्य ती व्यक्तिले मात्र तिर्दैनन्, सिङ्गो मुलुकले तिर्न तयार हुनुपर्छ, त्यो पनि दशकौँसम्म । आजको ‘सजिलै पास’ भोलिको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर बैङ्किङ, कमजोर सार्वजनिक प्रशासन र कमजोर अर्थतन्त्रका रूपमा उजागर हुन्छ किनभने प्रमाणपत्र बोकेको हरेक व्यक्ति भोलि कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा पुग्छ । चाहे त्यो जिम्मेवारीका लागि उसले वास्तविक सिप आर्जन गरेको होस् वा नहोस् ।

सरकार र सरोकारवाला निकायसँग अहिले प्रश्न यत्ति हो– भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक साहस छ कि छैन ? यदि छ भने विज्ञहरूले भने जस्तै यो काम साता दिनभित्रै सुरु गर्न सकिन्छ । यो कार्यमा जति ढिलो गर्‍यो हामी उति उति थप ‘पढालेखा तर सिपविहीन’ पुस्ता/बेरोजगार उत्पादन गरिरहने छौँ र त्यसको मूल्य चुकाउने पालो आउने पुस्ताको समेत हुनेछ ।

नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, काम गर्ने उमेरका जनसङ्ख्याको उच्च अनुपात, अबका केही दशकसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ । यदि यही समयमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिएन भने यो जनसाङ्ख्यिक अवसर पनि खेर जाने निश्चित छ । त्यसैले उच्च शिक्षा सुधार कुनै एक मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रको प्राथमिकता बन्नुपर्छ र त्यो प्राथमिकता नारामा होइन, बजेट, अनुगमन र कारबाहीको ठोस कदममा देखिनु पर्छ ।