शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक महासंघको १० बुँदे फरक मत, आन्दोलनको तयारी

२९ असार, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा असन्तुष्टि जनाएको छ । २५ असारमा जारी भएको नियमावलीमा मुख्य सरोकार राख्ने महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको हितमा छैन,’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘सरकारले शासकीय सहजताको लागि नियमावली ल्याएको देखिन्छ ।’

१० बुँदे फरक मतमा के–के छ ?

सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ लाख शिक्षक, कर्मचारीको हितमा नियमावली नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघले १० बुँदे फरक मत राखेको छ । नियमावलीमा शिक्षक महासंघका दुई जनाले पाउँदै आएको काज व्यवस्था हटाइएको छ ।

यसअघि महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काज सुविधा पाउने गरेका थिए । यसमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘शिक्षक महासङ्घको पक्षीकरणलाई कमजोर गराउने, सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरी नियम, उपनियमहरू संशोधन तथा थप गरिएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

नियमावलीले अस्थायी प्रकृतिका करिब १ लाख शिक्षक (राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, अस्थायी/करार, प्राविधिक धारलगायत) र विद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई उपेक्षा पारेको ठहर महासंघको छ ।

‘निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका समस्या र पीडामा पनि नियमावलीले कुनै सरोकार राखेको छैन,’ सुवेदीले भने । लामो अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका दीर्घसेवी शिक्षकप्रति सरकार निर्मम भएको महासंघको जिकिर छ ।

फरक क्षमता र विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा केही सहजता तथा पारस्परिक सरुवाको प्रबन्धमा भने महासंघले सकारात्मक कदम भनेको छ । तर समग्रमा शिक्षकको सरुवालाई झन् असजिलो बनाएको दाबी महासंघको छ ।

‘शिक्षक भएर काम गर्ने उत्साह लिएर सेवा प्रवेश गरेका नयाँ युवा शिक्षकले आफ्नो घरगाउँमा विषय मिल्दो दरबन्दी खाली भएको र सम्बन्धित विद्यालय र पालिकासमेत लिन तयार रहेको अवस्थामा सरुवा भई आउन नसक्ने बनाइएको छ,’ सुवेदीले भने ।

सरुवामा राखिएको ३ वर्षे प्रावधानले युवा जनशक्तिको शिक्षण पेसा प्रवेशलाई निरत्साहित गर्ने निचोड महासंघको छ । ‘सरकार शिक्षकप्रति आग्रही छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको ठहर महासंघको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यक्ति राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको हुन नहुने लगायतका प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । विशेष शिक्षाअन्तर्गतका सबै दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरेकोमा महासंघले सकारात्मक भनेको छ । ‘तर स्थायित्व र पेसा सुरक्षाको बारेमा नियमावली मौन छ,’ सुवेदीले भने ।

विद्यालय शिक्षालाई उकास्न प्रधानाध्यापकको उत्तरदायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर बलियो प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदाधिकारीको रूपमा उभ्याउनु पर्ने महासंघको जोड छ । तर आवश्यकता भएको बेला स्थानीय तहको प्रमुखबाट जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रबन्ध राख्दा प्रधानाध्यापकलाई कमजोर, आदेशपालक र निगाहमुखी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी महासंघको छ ।

नियमावलीमा प्रधानाध्यापक भत्तामा वृद्धि गरिएको छ । भत्ता व्यवस्था गर्दा रकम तोकिनुभन्दा आधारभूत तलबको प्रतिशतमा (कम्तीमा १५ प्रतिशत) तोकिनु पर्ने माग महासंघको छ ।

शिक्षकको मौजुदा तीन श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम) को स्थानमा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) राख्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

‘स्थायी शिक्षकको सहज बढुवाको लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्ने र आवधिक बढुवाको प्रबन्ध ल्याइनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने धारणा महासंघको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

नियमावलीमा पनि विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकार सकारात्मक नभएको महासंघको तर्क छ । स्थानीय तहमा बस्न नमानेका शिक्षकले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएका छन् ।

कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी निधन भएका वा सोही कारणबाट निको नहुँदै मृत्यु भएका शिक्षक परिवारलाई आजीवन पारिवारिक वृत्ति दिने प्रावधानमा महासंघ सकारात्मक देखिएको छ । तर अपेक्षाभन्दा फरक गरी नियमावली आएकाले आन्दोलनको चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

‘शिक्षक कर्मचारीलाई नियमावलीले निराश तुल्याएको छ । आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्‍यो । पटकपटक सरकार र महासंघबीच सहमति भयो । तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो महासंघको छ । फेरि आन्दोलनको चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालक पनि असन्तुष्ट

नियमावलीमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नियमावली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

नियमावलीमा समेटिएका केही बुँदाहरूले विद्यार्थी अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक विद्यालय सहकार्य, विद्यालयको उत्तरदायित्त्व तथा नेपाली समाजको संस्कार, संस्कृति र सामाजिक मूल्यसँग सम्बन्धित विषयमा व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘विद्यार्थीको अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरिनु पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बजेटमा आएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय खोल्न अनुमति र स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई

यो पनि पढ्नुहोस

तीन वर्ष पूरा भएका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिने

यो पनि पढ्नुहोस

निजी विद्यालय खोल्न माध्यमिकको १० र आधारभूतको ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने

यो पनि पढ्नुहोस

स्थायी शिक्षक मात्रै प्रधानाध्यापक: योग्यता आधारभूतमा स्नातक, माध्यमिकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षक महासंघ निर्वाचनमा सबै शिक्षक मतदाता

यो पनि पढ्नुहोस

शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन गरिने

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलको सदस्यलाई रोक