विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलको सदस्यलाई रोक

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।

गत बिहीबार स्वीकृत शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा राजनीतिक दलको सदस्यता भएको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तरण

विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएकोले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

संस्थागत विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थामा लगानी भएको व्यक्ति पनि समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन रोक लगाइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीबाट अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएकोले अध्यक्ष र सदस्य भन्न नपाइने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गर्न स्थानीय तहले अभिभावकको भेला बोलाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउने गरिएको थियो ।

अध्यक्ष वा सदस्य छनोट गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्न स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित वडाले तोकेको वडा सदस्य र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेको तीन सदस्यीय छनोट समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती

विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती भएको छ । अब ३० दिन मात्र बिदा दिइने छ । यसअघि हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनको थियो । सरकारले शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिइरहेकाले हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती गरेको हो । तर विद्यालयमा काम गर्ने समय भने २२० दिन नै राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षक नेतालाई काजमा खटाउन रोक, पढाउनै पर्ने

‘कुनै विशिष्ट कारणबाट एक शैक्षिक सत्रमा २२० कार्य दिन पुग्न नसक्ने भएमा तोकिएको पाठ्यभार र पाठ्य घण्टा मिलान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने दिन समायोजन गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

ई–पेन्सनको व्यवस्था, पीआर ग्रिन कार्ड लिएकोले पेन्सन नपाउने

संशोधिन नियमावलीमा ई–पेन्सन पोर्टलको व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सनका लागि शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्राप्त फाराम प्रमाणित गरी एकएक प्रति विद्यालय र स्थानीय तहमा राखी बाँकी दुई प्रति फाराम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन गरिने

त्यसरी फाराम प्राप्त भएपछि सो इकाइ प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्राप्त फारम प्रमाणित गरी किताब खानाको ई–पेन्सन पोर्टलमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । सोको एक प्रति सक्कल फारम राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक) मा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

पीआर ग्रिन कार्ड लिएकोले पेन्सन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । स्थायी आवसीय अनुमति लिएको भएमा पेन्सन नपाउने नियम थप गरिएको छ ।

खेलकुदमा प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

खेलकुदमा प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । छात्रवृत्तिलाई शतप्रतिशत मानेर २० प्रतिशत खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसरी छनोट भएका विद्यार्थीहरूको नामावली विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ । तर खेलकुदसम्बन्धी मान्यता प्राप्त निकायबाट खेलकुदको क्षेत्रमा प्रतिभावान भएको भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि संस्थागत विद्यालयले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नियम छ । अब खेलकुदमा प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिइने भएको छ ।