पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

२१ असार, काठमाडौं । पासपोर्ट ठेक्का लगाउने बेला गतवर्ष राहदानी विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सुरुमै छलफल गरेको देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा आउनेसक्ने सम्भावित विवाद र त्यसबाट उठ्न सक्ने प्रश्नबारे पहिले नै विभागका अधिकारीहरूले अख्तियारको मनसाय बुझ्न छलफल गरेका थिए ।

राहदानी विभागका कर्मचारीहरूले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि अख्तियारमा पुगेर प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहित अरू आयुक्तहरूसँग पटकपटक छलफल गरेरका थिए ।

पासपोर्ट ठेक्कामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सशंकित बनेका कर्मचारीहरू अख्तियारकै पदाधिकारीहरूलाई भेटेर आश्वस्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका हुन् ।

त्यतिबेला खरिद प्रक्रिया ठीकठाकै रहेको भन्दै ग्रीन सिग्नल दिएको अख्तियारले अहिले त्यही खरिदमाथि प्रश्न उठाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

२६ असोज, २०८२ मा दर्ता भएको उजुरीमाथि आठ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो ।

उजुरीमा बोलपत्रको सुरुवाती चरणमै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीर अनियमितता भएको, विभागमा चालु अवस्थामा रहेका प्रिन्टरहरू विस्थापित गरिएको, अयोग्य कम्पनी छनौट भएको, आवश्यक पर्ने प्रिन्टरहरू खरिद नगरिएको र बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिई राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबी थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आरजुदेखि थापासम्म जोडिएको पासपोर्ट खरिद प्रकरण, जसको अनुसन्धानमा पक्राउ परे अर्याल

पुरानो ठेक्का अवधि सकिएपछि चैत, २०८० देखि नयाँ राहदानी खरिदका लागि विभिन्न निर्णयहरू भएको थियो ।

समयमा ठेक्का अघि बढाउन नसकेको सरकारले भेरिएसन अर्डरबाट बारम्बार पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा दिइरहेको थियो । बारम्बार पुरानो ठेक्का लम्ब्याउँदा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष ओली सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारका बेला राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पासपोर्टको ठेक्कालाई पहिलो र दोस्रो प्याकेज गरी दुई भागमा बाँडिएको थियो । ठेक्का टुक्र्याउने काममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन रहेको पासपोर्ट खरिदमा संलग्न रहेका केही कर्मचारीहरू दाबी गर्छन् ।

‘पासपोर्ट खरिदमा चर्को राजनीतिक स्वार्थ छ र त्यसले अप्ठेरो पार्छ भनेपछि हामीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेको हो,’ अहिले भ्रष्टाचारमुद्दा खेपिरहेका एक प्राविधिक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग दाबी गरे, ‘ठेक्काका कारण अप्ठेरो पर्ने देखेर हाम्रो महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियार प्रमुखसम्मलाई भेटेर काम अघि बढाएको हो ।’

उनका अनुसार, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पहिलो र दोस्रो प्याकेज गरी ठेक्का टुक्र्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले दुईवटा प्याकेजमा काम गर्दा ठेक्का सस्तो हुने भन्दै दुईवटा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियारमा गरेको बयानमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का दुई भागमा टुक्र्याइएको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पासपोर्ट ठेक्का टुक्राउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो’

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुई वटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस, सीमित नगर्नुहोस् । पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ ।’

पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका र अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका राहदानी विभागका केही कर्मचारीहरूका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको दबाबका कारण सशंकित भएका उनीहरू प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै स्पष्ट हुन चाहन्थे, तर प्रधानमन्त्रीले नै ठेक्का टुक्र्याउन दबाब दिए । ती प्राविधिकका अनुसार, ‘अनावश्यक रुपमा ठेक्का टुक्र्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रातो घर(अख्तियार)बाट फेरि दुःख दिने काम हुन्छ कि भन्ने डर थियो ।’

ठेक्काको ब्रिफिङ अख्तियारमा

सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय जसरी पनि पासपोर्टको ठेक्का अघि बढाउन चाहन्थ्यो भने कर्मचारीहरू प्याकेज विभाजित गरेर ठेक्का अघि बढाउने योजनामा त्रसित बनेका थिए । त्यसपछि ‘राजनीतिक समन्वयका आधारमा’ अख्तियारमा ठेक्का प्रक्रियाबारे पटकपटक छलफल भएको हो ।

भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका दुई फरक कर्मचारीहरूका अनुसार, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, प्राविधिक निर्देशक सुनीलकुमार केसी लगायतको टोलीले कम्तीमा पनि तीनपटक अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितको टोलीसँग अख्तियारकै कार्यकक्षमा भेटेको थियो ।

अख्तियारको नेतृत्व सहितको पदाधिकारीसँगको छलफलमा ठेक्काका प्रक्रियाहरू, दुई प्याकेजका विषयहरू लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको ती कर्मचारीले बताए ।

त्यसका साथै, महानिर्देशक अर्यालले ‘हामीले तालुक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छलफल गर्दा यस्तो यस्तो गर्नु भनेर आएको छ । भोलि अप्ठेरो पर्ने त होइन ? कसरी अघि बढ्न उचित हुन्छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।

राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि अख्तियारको टोलीले ‘यत्तिको रुपमा अघि बढ्दा फरक पर्दैन’ भनेर ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको, ती कर्मचारीले बताए ।

त्यसका साथै अख्तियारको टोलीले तपाईंहरूलाई आवश्यक परे ‘हाम्रा खरिदविज्ञ सुरेश प्रधानको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूकै सल्लाहमा अघि बढ्दा हुन्छ’ भनेर सुझाव दिएका थिए । विभागका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

अनलाइनखबरले यसबारेमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई र अरु आयुक्तहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खाजेको थियो । तर उनीहरू सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

दुवैतिर उनै विज्ञ

राहदानी विभागले सार्वजनिक अख्तियारका खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान एवं अरु विज्ञहरू ध्रुव नेपाल र रत्नकुमार श्रेष्ठलाई बोलाएर विशेषज्ञको रुपमा राय नै लिएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विभागका एक कर्मचारीका अनुसार, उपसमितिले प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको राय समावेश गरेको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, अख्तियारका सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान र अरु विज्ञहरू रत्नकुमार श्रेष्ठ र ध्रुव नेपालले २ वैशाख, २०८२ मा राहदानी विभागमा गएर विशेषज्ञका हैसियतले राय दिएको देखिन्छ ।

उनीहरूले प्राविधिक मापदण्डमा माग गरिएका विभिन्न विवरणहरूमध्ये केही अपुरा/अपर्याप्त भएको देखिएमा माग गरेको आवश्यकता पुरा हुन सक्ने/नसक्ने भन्ने आधारमा यकिन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरूले टेण्डरमा भएको व्यवस्था अनुसार, एउटाको साटो ‘फरक कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने’ राय दिएका थिए । उनीहरूका सबैजसो रायहरू सैद्धान्तिक प्रकृतिका थिए ।

विज्ञहरूबाट लिखित राय पाएको भोलिपल्ट नै उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

करिब १४ महिनापछि ५ असारमा तिनै तीनजना विज्ञहरूले फेरि राहदानी विभागको पासपोर्ट खरिदका बारेमा राय दिएका छन् । तर यसपटक उनीहरूले राहदानी विभागमा हैन, विभागले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले गरिरहेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा राय दिएका हुन् ।

उनीहरूले विभाग र अख्तियारमा दिएको रायमध्ये केही राय भने विरोधाभाषयुक्त देखिन्छ । उदाहरणका लागि, राहदानी विभागमा उनीहरूले सर्भरका विषयमा त्यसको ‘स्पेसिफिकेसन’ हेर्नुभन्दा पनि त्यो सर्भर प्रयोग गरेर सेवा दिन सक्ने नसक्ने नतिजा हेर्नुपर्ने भनेको देखिन्छ ।

लिखित रायमा उनीहरूले भनेका थिए, ‘विभागले सर्भर माग गरेको नभई समग्र राहदानी सेवा सम्बन्धी सोलुसन माग गरेकाले उक्त सर्भरले माग बमोजिमको सोलुसन पुरा गर्न सक्ने/नसक्ने आधारमा हेरिनुपर्ने ।’

तर अख्तियारमा राय दिँदा भने उनीहरूले ब्लेड सर्भरको साटो र्‍याक सर्भर उपलब्ध गराउने भनी ठेकेदारहरूले गरेको प्रस्तावलाई त्यही अनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

‘संरचनागत रुपमा फरक भएको उपकरणलाई भिन्न रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ’ उनीहरूले रायमा भनेका छन्, ‘(बोलपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा) फरक कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनीहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक उपकरण किन स्वीकार गरेको भनी प्रश्न गरेका हुन्, जब कि विभागको रायमा उपकरण फरक भएपनि सहजै सेवा सञ्चालन हुन्छ भने फरक नपर्ने राय दिएका थिए ।

विज्ञहरूले ‘दुईवटै प्याकेज नै सारभूत रुपमा प्रभावकारी भएपछि मात्रै अन्तिम मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्छ’ त्यसभन्दा अघि नै अयोग्य भएमा आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन नमिल्ने सैद्धान्तिक राय लेखेका थिए ।

अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनीहरूले दिएको रायलाई नै आरोपितहरूको बदनियत स्थापित हुने आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्नु भनी दिएको रायलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णयको आधार बनाएको हो ।

खरिदविज्ञमध्येका एक, ध्रुव नेपालले आफूहरू व्यक्तिगत रुपमा नभई परामर्शदाता फर्मबाट राहदानी विभागमा प्रतिनिधित्व गरेको र उनीहरूको आग्रह बमोजिम विशेषज्ञ सेवा दिएको बताए ।

‘विभागको आग्रह बमोजिम हामीले टेण्डरको डकुमेन्ट बनाइदिएका हौं, हामी आवद्ध भएको फर्ममार्फत त्यो सेवा दिएका हौं’ खरिद विज्ञ नेपालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछि हामीलाई अख्तियारमा बोलाएर सोधिएको थियो । हामीले अख्तियारमा गएर ‘मापदण्डमा जे जे विषयवस्तु उल्लेख छ, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका हौं । हाम्रो विशेषज्ञ राय त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्यांक र विवरणमा आधारित हो ।’

सांसद थापाको सक्रियता

पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएका जर्मन ठेकेदारमध्येका एक, भेरिडोसको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । आधिकारिक रुपमा ठेकेदारको प्रतिनिधिमा उनी रहे पनि ठेक्का व्यवस्थापन लगायतको काममा उनका बाबु सुनिलबहादुर थापा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एक प्राविधिकका अनुसार, राहदानी विभागको गत वर्षको ठेक्कामा नै राष्ट्रपतिका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनीलबहादुर थापाको सक्रिय चासो थियो । त्यसको केही समयपछि उनी सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

अहिले उनै सांसद थापाले नै पासपोर्ट मुद्दाको प्रतिरक्षा र ‘सेटल’ गर्नका लागि अग्रसरता देखाउनुका साथै मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि ठेकेदारका नेपाल प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट अनौपचारिक नेतृत्व गरिरहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले अनलाइनखबरसँग जिकिर गरे । त्यस क्रममा तीन दिनअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग बृहत बैठक समेत भएको थियो ।

‘जर्मन कम्पनी भेरिडोस विरुद्धको मुद्दामा कसरी र कुन रणनीतिमा अघि बढ्ने भनेर उहाँले हामीहरूलाई बोलाउनुभयो र लामो छलफल भयो’ उनले भने, ‘उहाँको प्रस्तुती र अनुरोधको शैली हेर्दा आफ्नो छोरा सिद्धार्थ मात्रै होइन, समग्र ठेकेदारकै प्रतिरक्षामा तपाईंहरू केन्द्रित भइदिनुहोस् भन्ने आग्रह थियो ।’

अख्तियारले पासपोर्टको ठेक्का टुक्र्याएर दुई प्याकेजमा विभाजित गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचारको आधार मानेको छ । वर्षौदेखि एउटै प्याकेजको ठेक्कालाई निरन्तरता दिइएकोमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा ठेक्का टुक्र्याइएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

ठेक्का टुक्र्याएर प्रिन्टिङ मेसिन खरिद, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको काम जर्मन कम्पनी मुलबरलाई दिइएको थियो, जसको नेपाल एजेन्ट मुनिन्द्रराज मल्ल भएको अख्तियारको दाबी छ । वैयक्तिक विवरण संकलन, अभिलेख र पासपोर्ट प्रिन्टिङको काम भने जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नै पाएको थियो, जसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् ।

अर्को कम्पनी मुलबरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लले आफू उक्त कम्पनीको एजेन्ट नै नभएको दाबी गरेका छन् । अख्तियारदेखि विशेष अदालतमा बयान गर्दै उनले आफूले ठेक्काको सहजीकरणका लागि काम गरे पनि औपचारिक र कानूनी रुपमा आफू उक्त कम्पनीमा आबद्ध नभएको जिकिर गरेका हुन् । विशेष अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैंया धरौटीमा छाडेको छ । अनलाइनखबरले प्रतिक्रियाका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अनलाइनखबरको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनीलबहादुर थापाले पासपोर्ट खरिदको ठेक्का र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आफू संलग्न नभएको तर, सार्वजनिक पदमा भएकाले बारम्बार नाम जोडिने गरेको बताए ।

‘न हिजो म संलग्न थिए, न आज संलग्न छु । छोराले आफ्नो ढंगले स्वतन्त्र रुपमा गरिरहेको काममा म किन संलग्न हुने ?,’ थापाले भने, ‘मुद्दा परेपछि समेत मसँग यसको कुनै साइनो र सम्बन्ध छैन । मुद्दाले आफ्नै प्रक्रिया लिन्छ, म किन त्यसमा संलग्न हुने ?’

तत्कालीन सरकारले पासपोर्ट खरिदलाई दुई प्याकेज बनाएर एमाले निकटका मल्ल र कांग्रेस निकटका प्रतिनिधि थापा आवद्ध भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

दुवै एजेन्टहरूमाथि मुद्दा चलेपछि मल्ल केही समय थुनामा रहेर विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएपछि रिहा भए भने १ असारदेखि थापा सम्पर्कविहीन छन् ।