‘सरकारसँग अझै ऐतिहासिक अवसर छ, चिन्ताजनक संकेत पनि छन्’

निर्वाचनपछि तपाईंले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा देश दिशाहीन अवस्थाबाट एउटा संवैधानिक लयमा फर्किएको बताउनुभएको थियो। सय दिनको यात्रा हेरेपछि तपाईंको प्रारम्भिक समीक्षा के छ ?

त्यतिबेला भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि देशमा ठूलो अन्योल थियो। संवैधानिक संस्थाहरू नै जीवित नरहने हुन् कि, कुनै पपुलिस्ट तानाशाही वा सैनिक शासनतिर देश जाने हो कि, अथवा निरंकुश राजतन्त्र वा नियन्त्रित प्रजातन्त्रतिर संक्रमण हुने हो कि भन्ने ठूलो डर थियो।

त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि बन्दै गयो। त्यसैले मैले देश संवैधानिक लिगमा फर्कियो भनेको थिएँ। त्यो आफैंमा ठूलो थकानपछिको सुस्केरा थियो ।

तर संविधानको बाटोमा फर्किनु मात्र पर्याप्त होइन। त्यो आन्दोलन पनि संविधानभित्रै बसेका बेला भएको हो। नागरिक आक्रोश उम्लने, विस्फोट र विद्रोह हुने वातावरण संविधानकै अभ्यासभित्र बनिरहेको रहेछ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– त्यो आन्दोलनले देखाएको विकराल समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामी कति अगाडि बढ्यौं ?

एक वाक्यमा भन्दा, हामी अझै पनि हिँड्नुपर्ने लिकमा पूर्ण रूपमा चढिसकेका छैनौं। एउटा पांग्रा लिकमा छ, अर्को पांग्रा अझै कताकता बाहिरै छ जस्तो अनुभव हुन्छ।

तपाईंले भन्नुभए जस्तै १०० दिन भनेको सरकारको समीक्षा गरिहाल्ने समय होइन। हामीले प्रारम्भिक समीक्षा मात्र गर्न सक्छौं। तैपनि बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झैं नागरिक अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी कस्तो छ?

सय दिनमै सरकार सफल भयो वा असफल भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। अपेक्षाको भारी पनि अत्यन्त ठूलो छ। ती सबै अपेक्षा यो सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्छ भन्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।

तर हामी सही दिशामा गइरहेका छौं कि छैनौं भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि म एक वर्षअघिको अवस्थातिर फर्केर हेर्न चाहन्छु, जतिबेला हामीले ‘नेताराज विरुद्ध अभियान’ सुरु गरेका थियौं।

त्यो अभियान किन शुरु गरिएको थियो ?

त्यो बेला हामी विभिन्न समूहसँग भेटेर अभियान किन आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल गर्थ्यौं। हाम्रो मुख्य तर्क के थियो भने– नेपालभित्र गहिरो असन्तोषको वातावरण बनिरहेको छ। त्यसका कारण पनि जायज छन्। र, एक दिन यहाँ पनि बङ्गलादेश वा श्रीलंकाजस्तै विस्फोट हुन सक्छ।

तर त्यहाँ र यहाँको एउटा ठूलो फरक थियो। श्रीलंका वा बङ्गलादेशमा जनताले विश्वास गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक प्रतिपक्ष थियो, जसले संकटपछि परिस्थिति सम्हाल्ने आधार दिएको थियो। नेपालमा भने लगभग सबै राजनीतिक दलले जनविश्वास गुमाइसकेका थिए। यस्तो कुनै लोकतान्त्रिक, गैर-पपुलिस्ट शक्ति देखिँदैनथ्यो, जसले ठूलो विस्फोट भए पनि परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन सक्थ्यो।

त्यसैले हामीले सोचेका थियौं– देश संकटमा पुगिसकेपछि होइन, त्यसअघि नै लोकतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउने प्रयास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष के थियो ?

हाम्रो निष्कर्ष के थियो भने नेपालमा लोकतन्त्र छ, तर व्यवहारमा त्यो केही दलका शीर्ष नेताहरूको निरंकुशतामा सीमित भएको छ। हामीले त्यसलाई ‘नेताराज’ भनेका थियौं।

उहाँहरू पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको दाबी गर्नुहुन्छ। तर वास्तविकता के हो भने पार्टीभित्रको नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै उहाँहरूले पहिलेदेखि नियन्त्रण गरिसक्नुभएको हुन्छ। आफूलाई चयन गर्ने प्रतिनिधि को हुने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले नै तय गरिसक्नुभएको हुन्छ। त्यसपछि तिनै प्रतिनिधिले फेरि उहाँहरूलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गर्छन्।

त्यतिमात्र होइन, उम्मेदवार छनोटदेखि राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य नियुक्तिहरूमा पनि शीर्ष नेतृत्वको नियन्त्रण रहन्छ। व्यापारीसँग पनि एउटा प्रकारको सिन्डिकेटमा सामेल भए । यसरी केही सीमित नेताले आफ्नो बर्चस्वलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने गरी संरचना बनाएका छन्। त्यसैले जनता असहाय र आक्रोशित महसुस गरिरहेका छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो।

त्यसलाई सुधार्ने उपाय के देख्नुभएको थियो ?

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने, विगत सय वर्ष मूलतः राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः जनताको नियन्त्रणमा ल्याउने अग्रगामी प्रयासको इतिहास हो।

पहिले राणाशासन अन्त्य भयो। त्यसपछि राजा भए पनि जनताले सरकार बनाउने अधिकार पाए। पञ्चायत अन्त्य भएपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो र संवैधानिक राजतन्त्र आयो। त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना भयो। सेना, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका धेरै संस्था क्रमशः जनउत्तरदायी बनाइए।

तर २०७२ को संविधान बनेपछि पनि एउटा संस्था जनताको प्रभावकारी नियन्त्रणबाहिर नै रह्यो– राजनीतिक दल।

लोकतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू आफैं लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भन्नुभएको ?

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नरहेकै कारण देशका अन्य सबै संस्थामा पनि त्यही प्रवृत्ति फैलियो। संसदीय सुनुवाइदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायमा दलहरूका केही टाउके नेताहरूको भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र शक्ति केन्द्रित विषवृक्ष हुर्कियो, च्यानलाइज्ड भयो । भ्रष्टाचारका रुख नै दलहरूमार्फत् बन्यो । स्थानीय तहसम्म यसका जरा फैलिए । भ्रष्टाचार अन्ततः दलका शीर्ष नेतृत्वमै पुगेर जोडिने संरचना बन्यो।

समाधान चाहिं कसरी हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ थियो ?

दलभित्र वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया माथिबाट नियन्त्रण हुन्छ। वार्डदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि चयन हुने भनिए पनि हरेक तहमा माथिल्लो तहको हस्तक्षेप रहन्छ। अन्ततः केन्द्रले सबै नियन्त्रण गर्छ।

‘आफूलाई छान्ने मान्छे पहिले नै छान्ने’ भन्ने कुरा यही हो। अझ धेरै दलमा सभापतिले आफैंले निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तो प्रणालीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

यसको सट्टा जुन तहको प्रतिनिधि माथिल्लो तहमा जाने हो, त्यही तहका सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा छान्नुपर्छ। माथिबाट कुनै हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यसरी मात्रै दलभित्र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्छ।

त्यसका लागि प्राइमरी निर्वाचन, उम्मेदवार छनोटको पारदर्शी प्रक्रिया, कार्यकालको सीमा जस्ता सुधारहरू पनि आवश्यक हुन्छन्।

भर्खर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। तपाईंहरूले पहिले गरेको विश्लेषणबाट उनीहरूले केही सिकेको देख्नुभयो ?

त्यहाँ समस्या देख्छु म ।  अहिले पनि केन्द्रका नेताहरूबीचको सहमतिबाट पदाधिकारी टुंग्याउने, मनोनयनको प्रभाव धेरै देखिने, नेतृत्व चयनमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव रहने शैली देखियो।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बहस, नेतृत्वको खुला आलोचना, मतभिन्नताको सम्मान र विचारको बहस हुनु हो। कम्तीमा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो जीवन्त बहस देखिएन।

पार्टी भनेको जीवित संस्था हो। देशका जटिल समस्या समाधान गर्न सबैको एउटै मत हुँदैन। एउटै विचार र एउटै बाटोबाट लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। विचारहरूको घर्षणबाट नै आउने प्रकाशले नै नयाँ बाटो देखाउँछ ।

रास्वपाले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको छु भन्न सक्छ। तर त्यो विचार कसरी निर्माण भयो ? त्यहाँ कुनै घर्षण र मन्थन देखिएन ।

त्यसमा प्रतिनिधिहरूको वास्तविक स्वामित्व रहने गरी छलफल हुन पाएन ? 

विचारमाथि खुला मन्थन भए कि ? अधिकांशलाई पद मात्रै भए हुने हो कि ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अझै आएको छैन।

त्यसैले हाम्रो अपेक्षा एउटै हो– दलहरू साँच्चै जीवन्त बनून्। जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक दलको विकास होस्। 

रास्वपाले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्दै आएको थियो । तर रास्वपाको महाधिवेशनले त्यसको मर्म समात्न सकेन भन्ने निष्कर्ष हो ?

हो। मेरो बुझाइमा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको पर्याप्त अभ्यास भएको देखिएन।

अर्को कुरा, लोकतन्त्र भनेको केवल भोट हाल्नु मात्र होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्य कसैले पनि ‘म संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएको छु, मेरो आवाज दबाइएको छ’ भन्ने अनुभूति नगरोस् भन्ने हो। मानव सभ्यताले हजारौं वर्षको अनुभवबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गरेको पनि यही कारणले हो।

आज लोकतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा हामी समावेशितालाई पनि हेर्छौं। राज्यका संस्थाहरूमा देशको विविधता प्रतिबिम्बित भएको छ कि छैन ? समाजका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन ? यी पनि लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हुन्।

यस्ता आलोचनाका बीचमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व र पुस्तान्तरण संस्थागत गर्ने कुरामा त धेरै राम्रो भयो भन्न सकिन्छ नि ?

नयाँ पुस्ता आयो । धेरै नयाँ अनुहारहरू आए । यो सकारात्मक कुरा हो । तर मेरो अपेक्षा युवाबाट केवल समर्थन र विश्वास होइन, क्रिटिकल र कन्स्ट्रक्टिभ सपोर्टको हो। राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने, गलत कामलाई खुलेर गलत भन्ने संस्कार चाहिन्छ। त्यो किसिमको आलोचनात्मक चेतना पार्टीभित्र पनि पर्याप्त देखिएन, बाहिर समाजमा पनि त्यति बलियो देखिएको छैन।

अब सरकारतिर फर्किऔं। तपाईंहरूले पहिले दलतन्त्रलाई नेपालको मुख्य समस्यामध्ये एक भनेर विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अहिले सरकारको प्रारम्भिक काम हेर्दा दलतन्त्रको अन्त्यतर्फ अघि बढेको देख्नुहुन्छ कि एउटा दलको ठाउँमा अर्को दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ?

धेरै नरम भाषामा भन्नुपर्दा, यहाँ गृहकार्यको कमी देख्छु।

कुनै संरचना भत्काउने हो भने त्यसको ठाउँमा के बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना पनि हुनुपर्छ। भत्काएर मात्रै नयाँ प्रणाली बन्दैन।

मलाई एउटा पुरानो बहस सम्झना आउँछ। रास्वपाकी एक नेतासँग विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको भूमिकाबारे छलफल भइरहेको थियो। उहाँको तर्क थियो– विश्वविद्यालयबाट यस्ता संगठन हटाइदिनुपर्छ।

मैले भनेँ, हटाउने कुरा त गर्न सकिन्छ। तर त्यसको विकल्प के हो ? विश्वविद्यालय भनेको राजनीतिक चेतना विकास हुने ठाउँ पनि हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थीको ऐतिहासिक भूमिका छ। त्यसैले दलीय गुटबन्दी रोक्ने तर वैचारिक बहस र राजनीतिक चेतनालाई जीवन्त राख्ने प्रणाली पनि त बनाउनुपर्‍यो।

त्यसबेला उहाँको जवाफ थियो– ‘पहिले भत्काऔं, पछि आफैं बन्छ।’

आज सरकारका केही निर्णय हेर्दा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ। उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालय वा अन्य निकायका पदाधिकारीलाई एकैपटक हटाइयो। त्यहाँ सबै खराब थिए भन्ने पनि होइन। कोही योग्य थिए, कोही राजनीतिक पहुँचबाट आएका पनि होलान्। तर सबैलाई एउटै तरिकाले हटाइयो।

अनि अहिले फेरि कतिपय त्यही पात्र अर्को राजनीतिक केन्द्रमा जोडिएर पुनः नियुक्त भइरहेका छन्। एउटा जहाजबाट अर्को जहाजमा हाम फालेजस्तो मात्र भएको छ।

उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति।

‘आवेदन दिनुस्, त्यसमध्येबाट छान्छु’ भन्ने प्रक्रिया पर्याप्त होइन। यो अलि अपरिपक्व सोचजस्तो लाग्छ।

हुनुपर्ने कस्तो हो त ?

हुनुपर्ने के हो भने स्वतन्त्र सर्च कमिटी बन्नुपर्छ। त्यसले विश्वविद्यालयका चुनौती बुझ्ने, शैक्षिक रूपमा उत्कृष्ट र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको प्राज्ञिक रूपले प्रखर र व्यवस्थापनका हिसाबले प्रखर व्यक्ति खोजेर सिफारिस गर्नुपर्छ। उनीहरूका पछाडि मानिसहरू गोलबद्ध हुनसकून् । त्यसपछि सरकारले तीमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ। विश्वभरको अभ्यास यही हो।

राजदूत नियुक्तिमा पनि यही लागू हुन्छ। केवल आवेदन मागेर त्यसमध्येबाट छान्ने विषय होइन। योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्छ। देशलाई यसरी प्रयोगशाला किन बनाएको ?

यी सबै क्षेत्रमा विश्वका धेरै देशले लामो अभ्यासबाट प्रक्रिया विकास गरिसकेका छन्। हामीले फेरि शून्यबाट प्रयोग गरिरहनुपर्ने कारण देख्दिनँ।

यो आवेगमा भएको गल्ती हो कि नियोजित ?

उहाँहरूलाई यसका दुश्परिणामहरू बारे थाहा छैन । मलाई चिन्ता यहीँनेर गम्भीर छ। हामी अजेय छौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निर्धक्कपना भएको हो कि ?

हामीलाई नतिजा भए हुन्छ, प्रक्रिया मतलब छैन भनेजस्तो अभिव्यक्ति पनि सुन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै अख्तियारका पदाधिकारीलाई थुन्ने कुरा गर्नुभयो ? थुन्ने अनि सुन्ने गरियो भन्ने पनि आरोप छ । उहाँहरूले लोकतन्त्रले मान्ने प्रक्रियाको मूल्यलाई अस्वीकार गर्न खोज्नुभएको हो ?

मलाई यो वियष योभन्दा बढी गम्भीर छ भन्ने लाग्छ । यो सरकार सफल भएको सबै नेपाली नागरिकले हेर्न चाहन्छन् । विपक्षीलाई पनि एउटा त्राण चाहिएको छ। किनभने सबै नेपालीलाई राहत चाहिएको छ। देश दलदलबाट बाहिर निस्कियोस्, सुशासन स्थापित होस् भन्ने सबैको चाहना हो।

युवाको नेतृत्व सफल होस् भन्ने आकांक्षा पनि स्वाभाविक हो। आखिर यही पुस्ताले देशलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाओस् भन्ने चाहना सबैको छ।

यस्तो ऐतिहासिक जनादेश त विरलै सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवसरमा पनि सरकार सफल भएन भने फेरि कुन सरकारले जनताको सपना पूरा गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ।

त्यसैले म सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छु। उहाँहरूसँग ऐतिहासिक अवसर छ।

उहाँहरूले संसदमार्फत विधि र प्रक्रिया अपनाएर कानुन संशोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सांसदहरूले मेहनत गरेर, जनतासँग छलफल गरेर सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सक्थे। अहिले राम्रो काम गर्न खोज्दा कसैले ठूलो अवरोध गरिरहेको अवस्था पनि छैन।

यदि सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नमूना देखाएको भए त्यसको प्रभाव सबै दलमा पर्थ्यो। भविष्यमा हुने महाधिवेशनहरू पनि त्यही मापदण्डअनुसार चल्न बाध्य हुन्थे। टीका लगाएर दिन उनीहरूलाई लाज हुन्थ्यो ।

त्यस्तै, अध्यादेशको सट्टा संसदी विधािमार्फत सुधार अघि बढाएको भए त्यो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको बलियो उदाहरण बन्न सक्थ्यो। त्यो उदाहरण दशकौंसम्म स्मरणीय रहने थियो।

सुकुमवासी समस्या छ । उहाँहरूसँग अभूतपूर्व जनादेश छ। स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र आवश्यक बजेटसहित समाधानको प्रस्ताव ल्याएको भए जनताले त्यसलाई सहजै स्वीकार्थे।

मलाई लाग्छ, यहाँ कल्पनाशक्तिको कमी छ, इच्छाशक्तिको पनि कमी छ। तर त्योभन्दा ठूलो चिन्ता के छ भने– जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न नागरिक ऊर्जालाई कतै नेपथ्यमा रहेका अन्य शक्ति वा संस्थाले हाइज्याक त गरिरहेका छैनन् ? अहिले मलाई सबैभन्दा ठूलो डर त्यही लागिरहेको छ।

अधिकांशः जेनजी विद्रोह नागरिक आक्रोशको विस्फोट थियो । भलै कसैले केही उक्साउने काम गर्‍यो होला ।

अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न। तपाईंले भन्न खोज्नुभएको के हो ?

जस्तो, २३–२४ गतेको घटनापछि सिधै सेनासँग वार्ता गर्न खोजियो। संसद् विघटन नभएसम्म वार्ता हुँदैन भन्ने सन्देश दिइयो। राष्ट्रपतिलाई पनि विभिन्न ढंगले राजीनामाको दबाब दिने प्रयास भयो। आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका प्रभावहरू सक्रिय थिए।

तर राष्ट्रपतिले आफ्नो अडान कायम राख्नुभयो। त्यसैले लोकतन्त्रको एउटा बीउ मर्न पाएन। अन्ततः चुनाव भयो, संसद् बन्यो र अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेको छ।

तर अहिले पनि एउटा गम्भीर प्रश्न बाँकी छ– कतै केही निर्णयहरू सैनिक छायाबाट निर्देशित त भइरहेका छैनन् ? अर्को कुरा, सुशासन र विकासको परियोजना भनिरहेका छौं, तर कुनै वैचारिक परियोजनालाई पनि अघि बढाइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। संविधान संशोधनको नाममा हामी लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी बनाउने दिशामा जानुपर्ने हो। राज्यका संस्थाहरू क्रमशः नागरिकको नियन्त्रणमा आउने प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर कतै त्यसको उल्टो दिशातिर त गइरहेका छैनौं ?

उदाहरणका लागि, कुनै न कुनै स्वरूपको राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने आकांक्षा, वा उत्तर भारतमा देखिएको अलोकतान्त्रिक ढंगले बनेको उग्रपन्थी धार्मिक राष्ट्रवादजस्तो प्रवृत्तिलाई नेपालमा पनि स्थान दिने प्रयास त भइरहेको छैन ?

दक्षिणतिरको अवस्थालाई हेर्दा उत्तर भारतमा धार्मिक अतिवाद तीव्र रूपमा फैलिएको छ। त्यसको प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। तराईमा मुस्लिम समुदायप्रति घृणा फैलाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन।

अर्कोतर्फ सरकारको व्यवहार पनि चिन्ताजनक छ। संसद्को कुरा नसुन्ने, आफ्नै दलका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, राष्ट्रपतिलाई समेत महत्व नदिने शैली देखिन्छ। यो कुरा उनीहरूले चिच्याइचिच्याई सुनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले एउटा प्रश्न उठाउँछ– के सरकारलाई कतैबाट यस्तो गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ? के कुनै अदृश्य शक्ति छ, जसले ‘तिमीहरू जे गरे पनि हुन्छ, हामी साथमा छौं’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ?

त्यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो।

तर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, यो सरकारसँग अझै पनि ऐतिहासिक अवसर बाँकी छ। सय वर्षपछि पनि नागरिकले सम्झिने गरी लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउने, सुशासन स्थापित गर्ने, विधिको शासन बलियो बनाउने मौका उहाँहरूसँग छ।

राज्य भनेको अन्ततः सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा विपन्न र सबैभन्दा उत्पीडित नागरिकको पक्षमा उभिने संस्था हुनुपर्छ। उहाँहरूसँग त्यो करुणामय राज्य निर्माण गर्ने अवसर अझै पनि छ। म उहाँहरूलाई त्यही अवसरको स्मरण गराउन चाहन्छु।

अब प्रतिपक्षतिर जाऔं। यदि सरकारलाई सच्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो भने, जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिपक्षले आफूलाई सुधारेर नैतिक बलका साथ गुणस्तरीय प्रश्न उठाउन सकेको देख्नुहुन्छ ?

त्यो चाहिँ अझै पनि देखिएको छैन।

प्रतिपक्षका धेरै पात्रहरूले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले दण्ड पाउनुपर्ने र आफ्ना दलबाट निकालिनुपर्ने हो । यदि ती दलहरू साँच्चै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वाहक हुन् भने दलहरू साँच्चै सुध्रिनुपर्छ । गम्भीर शुद्धीकरण हुनुपर्छ। तर त्यो प्रक्रिया सुरु भएको देखिँदैन।

तर पुराना दलहरूमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने कुनै प्रयास नै देखिन्न ?

धेरै नयाँ पुस्ताका नेता पनि त्यही पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमै हुर्किएका छन्। त्यसैले त्यसबाट बाहिर निस्किएर पार्टीलाई समेत परिवर्तन गर्ने साहस व्यवहारमा निकै कठिन देखिएको छ।

यसका लागि केवल क्षमता पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक साहस र नैतिक संवेदनशीलता पनि चाहिन्छ।

उदाहरणका लागि, हजारौं मानिस विस्थापित भइरहेका छन्, सयौं बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्थ्यो- ‘राम्रो काममा हामी साथ दिन्छौं, तर यो गलत हो।’

तर त्यस्तो प्रभावकारी आवाज सुनिएको छैन। राज्यलाई सचेत गराउन सकेको छैन ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन भयो, तर किचलो बाँकी छ । कम्युनिस्टहरू पुरानै टाउका जोड्ने खेल फेरि खेल्न चाहिरहेका छन् । राप्रपामा किचलो नै देख्नुहुन्छ ।  सरकारको चरित्रप्रति शंका गरिरहनुभएको छ । यसलाई सच्याउने प्रतिपक्ष पनि यति कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले भरोसा कसलाई गर्ने ?

ठूलो समस्या छ । प्रतिपक्षी दलहरू किन यति निरीह भइरहेका छन् ? सायद उनीहरूको वैचारिक धरातल नै धेरै फरक रहेन। हामीले पपुलिज्मको विरोध गरिरहेका छौं । उहाँहरू पनि त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ कि ? हामी फरक हौं भनेर भन्ने कुरा नै छैन कि ?

म धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने, नेपालमा साँच्चिकै गरीब र विपन्न नागरिकको पक्षमा उभिएको कुनै बलियो राजनीतिक शक्ति छैन।

सरकारका बजेट हेर्नुस्, घोषणापत्र हेर्नुस्, संसद्मा लैजाने नीति हेर्नुस्।

पुराना पार्टी घोषणापत्रमै भए पनि गरिबका कुरा गर्थे । रास्वपा मध्यम वर्गलाई प्रमोट गर्ने भनिरहेको छ नि ? 

पुराना दलहरूले मुखले मात्रै कुरा गर्थे ।

मध्यम-वर्गमा पनि निम्न मध्यम वर्ग ठूलो छ । उनीहरूको हित रक्षा गर्नु गलत होइन। तर केवल मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर मात्रै समग्र समाज अघि बढ्दैन। सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई माथि उठाउने नीति चाहिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि मलाई सबैभन्दा बढी महसुस भएको कुरा के हो भने, नेपालमा नवउदारवादी एजेन्डा पहिलेभन्दा धेरै बलियोसँग स्थापित भएको छ।

रास्वपासँगै पुराना दलका पनि धेरैजसो प्रभावशाली शक्ति एउटै आर्थिक सोचतर्फ झुकेका देखिन्छन्। उनीहरू नवउदारवादी विचार नै बोक्थे । समाजवाद अथवा उदार लोकतन्त्रको आगो बोकेका मानिसहरू पनि ती दलहरूबाट बढारिए ।

अहिले बजेटमा पनि नवउदारवादी एजेन्डा नै देखिन्छ ।

तर विकासको वास्तविक आधार भनेको मानव पूँजीमा लगानी हो– शिक्षा र स्वास्थ्य। चीन र भारतको तुलना गर्दा पनि यही कुरा देखिन्छ। चीनले राजनीतिक उथलपुथलका बीच पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्‍यो। भारतले केही उत्कृष्ट संस्थाहरू त बनायो, तर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त्यति प्राथमिकता दिएन। आज त्यसको परिणाम देखिइरहेको छ।

हामीले दिल्ली केजरीवाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको रूपान्तरणबाट सिक्ने अवसर थियो।

तर अहिलेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण वा जलवायु परिवर्तनजस्ता दीर्घकालीन विषय प्राथमिकतामा देखिँदैनन्। जलवायु परिवर्तनको आगामी १० वर्षमा देखिने नकारात्मक परिवर्तनबाट हामी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेवाला छौं । यी विषय बजेटमा परेनन् ।

यस्तो किन भइरहेको होला ?

राजनीतिले नै दिशा दिने हो। अर्थशास्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयनको स्वरूप दिन्छन्। केजरीवालले शिक्षामा बजेट २५ प्रतिशत बनाइदिए ।

तर प्रश्न के हो भने– शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यका नागरिक कस्ता बनाउने भन्ने स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि हामीले देख्यौं त ? त्यस्ता नेता हामीले देख्यौं त ? त्यहीँ म अहिले पनि ठूलो खाडल देखिरहेको छु।

यसलाई अलिकति नागरिक चेतना र सामाजिक चेतनासँग पनि जोडेर हेरौँ। सरकारलाई राजनीतिक दलले चलाउँछ, दललाई नेता–कार्यकर्ताले चलाउँछन्, तर अन्ततः उनीहरूलाई चलाउने जनता नै हुन्। अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै एल्गोरिदमको इको च्याम्बरबाट बन्ने धारणा निर्माणलाई बढी प्रभाव पारिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको भूमिका के हुनुपर्छ ?

नागरिकको भूमिका अहिले झन् महत्वपूर्ण भएको छ।

नागरिक भनेको सरकारको आलोचक मात्र होइन, आफ्नै व्यवहारको पनि आलोचक हुन सक्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने, सिकिरहने र आफ्नै पूर्वाग्रहलाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक चाहिन्छ।

हामीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एउटा वाक्यले पनि कसैलाई अन्याय नहोस्, कसैलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने संवेदनशीलता आवश्यक छ। आज सुकुमवासी बारे लेख्दा वा कुनै कमजोर समुदायबारे टिप्पणी गर्दा २० वर्षपछि फर्केर हेर्दा आफ्नै शब्दप्रति लज्जित हुनुपर्ने अवस्था नआओस्।

अर्को कुरा, हामीले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कुनै सर्वज्ञ व्यक्ति ठान्न मिल्दैन। उनीहरू पनि हामीजस्तै नागरिक हुन्। हामीले मत दिएपछि सबै जिम्मेवारी उनीहरूलाई सुम्पिएर आफू नागरिकको भूमिकाबाट मुक्त हुन सक्दैनौं। लोकतन्त्रमा नागरिक निरन्तर सचेत, आलोचनात्मक र सक्रिय रहनुपर्छ।

तर सबै नागरिकलाई त्यो अवसर पनि हुँदैन।

आज सुकुमवासी शिविरमा रहेका मानिसहरूलाई हेरौं। उनीहरू आफ्नै समस्याबारे खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूको आवाज सार्वजनिक क्षेत्रसम्म पुग्न दिइँदैन। त्यसैले उनीहरूले बोलेनन् भनेर दोष दिन मिल्दैन।

उनीहरूलाई छाडिदिऔं। २५ हजार रुपैयाँ दिएर जहाँसुकै जाउ भन्दा प्रतिपक्ष बोलेको देखिएन। नागरिक समाज पनि सुनिनेगरी बोलेको पाइएन ? 

म कुनै औपचारिक नागरिक समूहको प्रतिनिधि होइन। स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा बेलाबेला आफ्नो धारणा राख्छु।

सुकुमवासीको पक्षमा निरन्तर बोलिरहेका, दिनरात खटिरहेका धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले ‘कसैले केही गरेन’ भन्नु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन।

आजको अर्को समस्या भनेको यही हो– यस्ता व्यापक न्यारेटिभले वास्तविकता छोपिदिन्छन्। ‘कसैले केही गरेन’ भन्ने निष्कर्षले उल्टै पपुलिस्ट राजनीतिलाई बल पुर्‍याउँछ।

तर मैले जोड दिन खोजेको कुरा अर्कै हो।

जो डिटेन्सनजस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरूले बोल्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूको आवाज बन्नुपर्ने हामी हौं। हामी बोल्नुपर्छ। नागरिक समाज बोल्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू बोल्नुपर्छ।

त्यसमा सरकारको दायित्व झन् ठूलो हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमत लिएर सरकार चलाइरहेको दलले त झन् यसबाट पन्छिन मिल्दैन। सुकुमवासीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैले यही सरकारलाई मत दिएका हुन्।

त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशालीका लागि होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रति राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराबाट हुन्छ।

जेनजी आन्दोलन तलबाट आएको परिवर्तनको प्रयास थियो। अहिले भने त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ। सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारले गरेका तीन सकारात्मक र तीन नकारात्मक काम के देख्नुहुन्छ ?

सकारात्मक पक्षबाट सुरु गरौं।

पहिलो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह केही हदसम्म छिटो भएको जस्तो देखिन्छ। म आफैं पछिल्लो समय सरकारी कार्यालय धेरै धाउनुपरेको छैन। तर धेरै मानिसबाट सुनेको छु– पहिले दुई–तीन दिन लाग्ने काम अहिले एकै दिनमा भइरहेको छ। भनसुनको आवश्यकता कम भएको अनुभव धेरैले सुनाइरहेका छन्। कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा उपस्थित हुने, काममा अलि बढी उत्तरदायी देखिने वातावरण बनेको छ। यो सकारात्मक संकेत हो।

दोस्रो, कम्तीमा अहिले खुला रूपमा घुसको मोलमोलाइ भएको वा सरकारका मानिस आफैं सक्रिय भएर त्यसमा संलग्न भएको सूचना बाहिर आएको छैन। पार्टीभित्र के भइरहेको छ, त्यो छुट्टै विषय हो। तर सरकारभित्र कम्तीमा त्यस्तो छवि बनेको छैन। यो पनि राम्रो संकेत हो।

तेस्रो, सरकारको काम सिंहदरबारबाटै भइरहेको देखिन्छ। अनावश्यक उद्घाटन, रिबन काट्ने, प्रचारमुखी कार्यक्रममा अल्झिने प्रवृत्ति कम भएको छ। यसले शासनलाई अलि काममुखी बनाउने संकेत दिएको छ।

नकारात्मक पक्ष ?

मेरो विचारमा राज्य सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ। राज्य भनेको करुणाको दीपक हुनुपर्छ।

तर मैले देख्दा, सबैभन्दा विपन्न समुदायप्रति सरकारको व्यवहार उल्टै कठोर देखियो। उनीहरूको पीडालाई कतिपयले मजाकको विषय बनाएको पनि देखियो। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो।

राज्यले यदि सबैभन्दा कमजोर नागरिकको पक्ष लिन सक्दैन भने त्यस्तो राज्यको औचित्य नै प्रश्नमा पर्छ। किनभने शक्तिशालीले त आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्न सक्छ। राज्यको आवश्यकता नै कमजोर नागरिकका लागि हो।

दोस्रो, विधिको शासनप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध देखिएन।

कतिपय ठाउँमा प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, राजदूत नियुक्तिका उम्मेदवारसँग अन्तर्वार्ता लिने अभ्यास गरियो। तर विधिको शासन त्यतिमा सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षण संसद्मा, निर्णय प्रक्रियामा र विधायन प्रक्रियामा हुनुपर्छ।

कानुन अरूका लागि मात्र होइन, आफ्ना लागि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

तर कुनै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा सानो समिति बनाएर सफाइ दिने, गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ नै नदिने र आफ्ना मानिसलाई जोगाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन। आफ्ना लागि एउटा मापदण्ड र अरूका लागि अर्को मापदण्ड हुनु विधिको शासनविपरीत हो।

तेस्रो, केही संकेतहरूले मलाई चिन्तित बनाएका छन्।

विशेषगरी २३–२४ गतेको घटनापछि सेनालाई कानुनी जवाफदेहिताभन्दा माथि राखिएको जस्तो देखिन्छ। सेनासँग सम्बन्धित विषयमा स्वतन्त्र छानबिन वा जवाफदेहिताको प्रक्रिया अघि बढेको देखिंदैन।

अर्कोतर्फ, उग्र धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिप्रति राज्य केही सहिष्णु वा संरक्षणकारी बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। त्यो सरकारको घोषित नीति हो कि होइन, म भन्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो शंका पैदा हुने वातावरण बनेको छ, र मलाई यही सबैभन्दा खतरनाक संकेत लाग्छ।

अन्त्यमा, यो सरकार रूपान्तरणकारी सरकार बन्ने दिशामा छ कि सामान्य व्यवस्थापक सरकारमै सीमित हुने देख्नुहुन्छ ?

यसको अझै टुङ्गो छैन । उहाँहरूसँग मौका छ तर धेरै सुध्रिनुपर्छ । केही दार्शनिक र वैचारिक तहका परिवर्तन आवश्यक छन्। शासन सञ्चालनको सोचमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन गर्न सकियो भने यो सरकार रूपान्तरणकारी बन्न सक्छ।

तर त्यसो भएन भने यो सामान्य व्यवस्थापक सरकारमै सीमित हुन्छ, वा अझ खराब अवस्थामा देशलाई पछाडि धकेल्ने सरकार पनि बन्न सक्छ भन्ने अझै संशय छ । 

भ्रष्टाचारका केही स्वरूप नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने सकारात्मक छ। त्यसका लागि सरकारलाई श्रेय दिनुपर्छ। म त्यसमा खुसी छु। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र पर्याप्त छैन।

समाजका अपेक्षा अत्यन्त धेरै छन्। यदि जनताका सय वटा अपेक्षामध्ये तपाईंले १० वटा मात्र पूरा गर्नुभयो भने बाँकी ९० वटा अपूरा अपेक्षाले फेरि अर्को असन्तोष जन्माउँछन्। त्यो अझै हेर्न बाँकी छ ।