‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक निश्कल राई सरकार सुशासनको जगमा बनेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा संसदीय उत्तरदायित्व, मानवअधिकार, लगानीको वातावरण, कूटनीति र विधिको शासनका सवालमा चुकेको बताउँछन् ।

सरकारले राम्रो काम गर्दा कांग्रेसले सहयोग गरेका र गलत बाटोमा जाँदा खबरदारी गरेर प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको सचेतक राईको भनाइ छ ।

सरकारको सय दिन, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रतिपक्षको भूमिका र सत्तारुढ दलको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे राईसँग अनलाइनखबरकर्मी केशव सावदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा हुन लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचेतकका रूपमा यो सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सुशासनको जगमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारको मनोवृत्ति र कार्यशैली हेर्दा धेरै उत्साहित हुने ठाउँ देखिँदैन । सय दिनका गतिविधि नियाल्दा केही सकारात्मक पक्ष देखिए पनि सरकारले गर्न सक्ने धेरै कामलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

जस्तै, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय देखियो । तर, उनै कार्कीसहित सत्तारुढ दलकै नेताहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार उति उद्धत देखिएन ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा बलिदान दिएका शहीद र घाइतेहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । शहीद परिवार र घाइतेहरू फेरि सडकमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका नाममा धेरै कुरा घोषणा गरेको थियो । सातबुँदे प्रतिबद्धतामै भदौ २४ को विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, आजसम्म त्यो समिति गठन भएको छैन ।

सुकुम्बासी समस्या पनि जस्ताको त्यस्तै छ । सरकारले व्यवस्थित लगत संकलनसम्म गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय भएको छैन । उल्टै कतिपय निर्देशन सैनिक अड्डाबाट सम्प्रेषण भएको देखियो । समाधानको बाटो एकातिर छ, तर समस्यालाई झन् गिजोल्ने काम भइरहेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरूको उत्तिकै छ, त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा इन्द्रबहादुर राईलगायतका केही मानिसहरू व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा पनि मृत्युवरण भयो । सरकार त्यसप्रति मौन छ ।

छानबिनका विषयमा पनि सरकारको दृष्टिकोण चयनात्मक देखिन्छ । मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा अघिल्ला घटना र काण्डहरूको छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ । हामी प्रतिपक्षमा भएका दलहरू पनि भन्छौं– गल्ती भएको छ भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन होस् । दोषी कोही देखिन्छ भने उम्किनु हुँदैन भन्ने नै हो ।

तर, सरकारले बनाएको संयन्त्रलाई नै विशिष्ट व्यक्तिहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन छानबिन समितिको कुरालाई पनि । सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो । छानबिन समिति पनि बन्यो ।

तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन आम नागरिक वा मिडियासमक्ष आउन सकेको छैन । फेरि पनि प्रश्न उठेका उनै व्यक्तिलाई ल्याएर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।

मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिमाथि पनि हामीले निगरानी गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालकै हितविपरीत, राष्ट्रहितविपरीत दिनुभएको अभिव्यक्तिले नेपाललाई भूमि अतिक्रमणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने खतरा देखियो ।

सत्तारुढ दलका शुभचिन्तक साथीहरू पनि त्यो स्टेटमेन्टलाई प्रमाणित गर्न लागिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हो अथवा गल्ती भएको हो भने ठाउँमा गल्ती भयो भन्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीज्यू आफैंलाई थाहा छ भने यो–यो ठाउँमा हामीले मिचेका छौं भन्नु पर्ने हो । किन भने उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अर्का मन्त्रीज्यू ठेकेदारका खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएर हिँडिराख्नुभएको छ । सरकार त सबैलाई समेट्ने संस्था हो । धम्क्याउने र थर्काउने कार्यतिर उद्धत भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । गल्ती भएको छ भने केही व्यापारीलाई नियन्त्रण लिनु ठीकै हो । तर, त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न उद्योगी–व्यापारी पक्रिने, थुन्ने अनिमात्र उनीहरूको कुरा सुन्ने कुरो कानूनसम्मत छैन ।

तर, उद्योगी–व्यवसायीलाई पहिले पक्रिने, थुन्ने अनि मात्र उनीहरूको कुरा सुन्ने शैली न्यायिक र कानुनी हिसाबले उचित होइन । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराइरहेको छ । सम्भवतः मलाई त लाग्छ, यो सरकार बनेपछि इतिहासमै धेरै पूँजी पलायन भएको छ ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । जस्तै पासपोर्ट छपाइको विषयलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ ।

अर्को राम्रो पक्ष मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने कुरा सकारात्मक हो । तर, हरेक मन्त्रालयमा विषयविज्ञ राख्ने नाममा थप आर्थिक खर्च बढाउने काम पनि सरकार उद्धत भएको छ । यसमा बहस अनिवार्य देखिएको छ ।

अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर थुन्ने अथवा दबाब दिने, स्वार्थअनुकूल काम गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु विधिको शासनका लागि राम्रो होइन ।  

यसले थिति र विधि बसाउँदैन । सरकार यसमा पनि चुक्दैछ । किन भने सरकारले संस्कार पनि विकास गर्ने कुरा हो । विधिसमत चल्नुपर्‍यो । सरकार विधिभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

अर्को इन्ट्रेस्टिङ छ, सरकारले राम्रो अभ्यास बसाउन खोज्यो । राजदूतका लागि आवेदन माग गरिएको छ । धेरै जना उम्मेदवार पुगे रे । तर, आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक नगर्ने र एकैपटक नियुक्ति गर्ने तयारी छ । यो सत्य हो भने त सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दैछ । पारदर्शी बनाउन खोजेता पनि सरकारको आचरण राम्रो देखिएको छैन ।

अर्को पाटोमा हेर्ने हो भने, यो सय दिनमा हामीले बजेट पनि ल्यायौं । बजेटमा पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएको छ । हामीले विज्ञ अर्थमन्त्री पाएका छौं, त्यसैले बजेट प्रणालीगत रूपमा आउने अपेक्षा थियो । तर, पहुँच भएका सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट लैजाने पुरानै प्रवृत्ति देखियो ।

मैले पर्यटनमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा ‘इलाम’ भन्ने तीन अक्षरको शब्दसमेत छैन । इलामजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्लामा बजेट त परको कुरा, नामसमेत नआउनु विडम्बना हो ।

कता–कता प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैली, उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद् मन परेको छैन कि भन्ने छ । अस्ति नै पनि मैले एउटा शब्द बोलेको थिएँ–प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् बंक गर्नुहुन्छ ।

यो सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलेको जस्तो देखिएको छैन । यो दुःखद कुरा हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेश हो ।

सरकार दुईतिहाइ निजक हुँदा पनि कानून बनाउन अध्यादेशको बैशाखी टेक्नुले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी छैन र संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर सरकार छैन भन्ने देखाउँछ । यो सरकारलाई सदन मन परेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँलाई संसद् नै मन परेको छैन कि भन्ने लाग्छ । मैले पहिल्यै भनेको थिएँ– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने शंका छ । यो सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

अर्कोतिर सदनमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ, अवरोध हुन्छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन । तर, संसद्लाई चलायमान बनाउन बरु हामी प्रतिपक्षी दलहरू जिम्मेवार भएर अघि सरेका छौं । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग संवाद गर्न हामी नै अघि सर्नुपरेको छ । यो काममा सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्री अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । 

तपाईंले त्यस्तो भन्नु भयो, धेरैले त बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भनिरहेका छन् नि ?

त्यो परसेप्सनमा डिपेन्ड पर्ने (व्यक्तिको धारणामा निर्भर गर्ने) कुरा हो । मेरो धारणा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, उहाँहरूले गरिरहनुभएको गतिविधि हेर्दा मलाई ‘चिल्लो पात’ जस्तो देखिएको छैन ।

किनभने व्यवस्था ल्याउन धेरै युवाले, धेरै नेपाली नागरिकले रगत र बलिदान दिएका छन् । सम्पत्तिमाथिको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, विधिको शासन र राज्यको कानुनी मर्यादा स्थापित गर्न धेरैले बलिदानी दिएका छन् ।

अहिले ती अधिकारहरूलाई फेरि कुण्ठित गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । यसरी मुलुकलाई फेरि निरंकुशतातर्फ धकेलेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । सरकारको सय दिनले जुन संकेत दिनुपर्ने थियो, त्यो सकारात्मक देखिएको छैन ।

यसबीचमा ठूला नेता, व्यापारी, कर्मचारीलगायतलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कसैले गल्ती गरेको छ भने राज्यसँग कानुन छ, ऊ दण्डित हुनुपर्छ । चाहे ती उच्च पदस्थ होउन् अथवा आम नागरिक हुन् । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । तर, सरकारसँग सत्ता छ, शक्ति छ भन्दैमा सडकबाट वा कुनै ठाउँबाट नागरिकलाई हस्तक्षेपकारी शैलीमा उठाएर लैजान मिल्दैन ।

पहिले सुन्नुपर्‍यो, अनिमात्रै थुन्नु पर्‍यो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ, तीन–चार दिनपछि अदालतले छाड्न आदेश दिन्छ भने त्यो सरकारको कमजोरी हो । यस्तो अभ्यासले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्छ र मानवअधिकार हनन भएको देखिन्छ ।

सरकारले गल्ती गरेका कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने गरी कारबाही कानुनसम्मत, विधिसम्मत र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

सरकारका सय दिनमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के देख्नुभयो ?

सरकारको उपलब्धि धेरै छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले काम गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री युवा हुनुहुन्छ, जोश छ, जाँगर छ, केही फरक ढंगले काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । क्याबिनेटका मन्त्रीहरूबाट पनि अपेक्षा थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

कमजोरीको पाटो केलाउने हो भने धेरै विषय छन् । सरकार बनेपछि घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को गरी आए । मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो । नागरिकले प्रश्न गरिरहेका थिए ।

त्यहीबीच सरकारले पूर्वतयारीबिना सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि मुद्दा त्यतातिर डाइभर्ट भयो । त्यसैबीच अध्यादेश आयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यू सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बीचबाट उठेर हिँडेको विषय आयो ।

त्यसपछि अचानक सदनमा विपक्षी सांसदले जस्तै हात उठाएर समय मागी प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो पनि राष्ट्रियताको विषयमा ।

यसरी एकपछि अर्को घटनाले अघिल्लो कमजोरीलाई छोप्दै जाने अवस्था बन्यो । अंग्रेजी फिल्म ‘वाग द डग’ जस्तै, सरकारले क्रमशः कमजोरी गर्दै जाने र मुद्दाहरू डाइभर्ट हुँदै जाने अवस्था देखियो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारका केही प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा हामी अस्वीकार गर्दैनौं । प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह सुधार्ने प्रयासलाई हामीले सहयोग गरेका छौं । राम्रो कामलाई राम्रो नै भनेका छौं । तर, तात्विक परिवर्तन भने देखिएको छैन ।

नागरिक एप वा निर्वाचन आयोगमा आफ्नै मोबाइलबाट अभिलेखीकरण गर्ने विषय आजमात्रै आएको होइन, यो प्रणालीगत रूपमा अघि बढ्दै आएको प्रक्रिया हो । हिजो र आजको बीचमा ठूलो भिन्नता मैले देखेको छैन ।

डेलिभरीको कुरा गर्ने हो भने नागरिकले अनुभव गर्नुपर्छ । नागरिकको चुलो (चुल्हो) स्वस्थ छैन, भान्सा चलाउन कठिन छ भने विकास र डेलिभरीको अर्थ हुँदैन ।

हिजोको तुलनामा आज मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकार इरान–अमेरिका युद्धका कारण मूल्य बढेको भन्न सक्छ । तर, अहिले तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले सकेको छैन । आम नागरिकले अनुभव गर्न नसकेको डेलिभरीलाई डेलिभरी भन्न सकिँदैन ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका कस्तो देखिन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित गर्ने हो भने लगानीको वातावरण बन्दैन । यो सरकार बनेपछि पूँजी पलायन धेरै बढेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरू आक्रान्त छन् । सरकारको गतिविधि हेर्दा कुन बेला कसलाई समातिन्छ भन्ने टुंगो छैन । प्रक्रियागत त्रुटिलाई पनि सरकारले इगोको विषय बनाइरहेको छ ।

आर्थिक तथ्यांकहरू पनि सन्तोषजनक छैनन् । वस्तु व्यापार घाटा बढेको छ । मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धिको दबाब छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने दिशामा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो होइन । तर, ऋण लिइसकेपछि त्यसको प्रयोग प्रतिफल आउने क्षेत्रमा हुनुपर्छ । चालु खर्च, तलब–भत्ता वा प्रशासनिक खर्चमा ऋण खर्च गर्ने हो भने त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ दिँदैन ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन धेरै कानुनी जटिलता छन् । ती कानुनी जटिलता फुकाउन संसद्मा संशोधन प्रस्तावहरू ल्याउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अर्को, सरकारले विशेष गरेर लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने वातावरण आफैं निर्माण गर्नुपर्छ ।

दलहरू सत्तामा हुँदा काम गर्दैनन् । प्रतिपक्षमा हुँदा यो भएन, त्यो भएन भनिरहेका हुन्छन् । आर्थिक विषयलाई धेरै बढाइचढाइ गर्दा जनतामा निराशा बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ?

हुन्छ । त्यसैले हामीले भनेको कुरा पनि त्यही हो । यदि सरकार ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ हो भने तीन–चार महिनाको कामले त्यसको संकेत दिनुपर्छ । वातावरण बन्दै छ कि छैन, बिउ कस्तो रोपिँदै छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट देखिन्छ ।

हामी सरकारलाई आक्षेप मात्रै लगाइरहेका छैनौं । जहाँ खबरदारी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ खबरदारी गरेका छौं । जहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो, परिपक्व राजनीतिक दलको हैसियतले सहयोग पनि गरेका छौं ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा हामीले सदन पूर्णरूपमा अवरुद्ध गरेनौं । आफ्नो आवाज राख्यौं, तर प्रक्रिया अघि बढ्न दियौं । राष्ट्रिय सभामा पनि सहज ढंगले प्रक्रिया अघि बढ्यो । बजेट ल्याउने बेलामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सदन अवरुद्ध थियो । त्यस्तो अवस्थामा बजेट रोक्नु हुँदैन भनेर प्रतिपक्षी दलकै पहलमा सत्ता पक्षसँग संवाद गरेर गतिरोध खोल्ने काम हामीले गरेका हौं ।

यसले देखाउँछ– कांग्रेस विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने पार्टी होइन । गलत काममा खबरदारी गर्ने र राम्रो काममा सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हो ।

छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सरकार कत्तिको सफल देखिन्छ ?

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा अझ राम्रो गर्न सक्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्रीज्यू व्यक्तिगत रूपमा नजिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो पनि राम्रो सम्बन्ध छ । तर, कूटनीतिक सम्बन्ध सधैं ‘विन–विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकार गठन भइसकेपछि सीमाका विषय, लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले त्यसलाई कूटनीतिक ढंगले अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिँदैन ।

अस्ति मात्रै इलामका एक जना क्रोएसियामा दुर्घटनामा परी बित्नुभयो । उहाँको शव नेपाल ल्याउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । यस्ता विषयमा सरकार अझ सक्षम, विश्वसनीय र जिम्मेवार देखिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा पनि नेपालको कूटनीतिक भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो । इजरायलसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । भारत र चीनजस्ता छिमेकीसँगको सम्बन्ध संवेदनशील छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रत्येक कूटनीतिक संकेत, भ्रमण, संवाद र वक्तव्य अत्यन्त सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले ‘राम्रा काममा समर्थन, नराम्रा काममा खबरदारी’ भन्ने गरेको छ । तर, व्यवहारमा विरोधका लागि विरोध गरिरहेको आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन । हामीले उठाएका विषयहरू हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्तिमाथि हामीले प्रश्न उठायौं । कुनै मन्त्रीले नागरिक वा ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्छन् भने त्यसमा खबरदारी गर्नु गलत हो ?

सुकुम्बासी व्यवस्थापन हुनु हुँदैन भनेको होइन । हुनुपर्थ्यो, अझ अघिल्ला सरकारहरूले पनि गर्नुपर्थ्यो । विगतमा हाम्रो कमजोरी भएको छ, हामी स्वीकार गर्छौं । तर, व्यवस्थापन पूर्वयोजना, मानवीय संवेदना र कानुनी प्रक्रियासहित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ । सरकारले गठन गरेका संयन्त्र र छानबिन समितिका प्रतिवेदन सबैले हेर्न र सुन्न पाउनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । हामीले खबरदारी गरेका विषय यिनै हुन् ।

संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो । यसलाई जति निखार्न सकियो, भोलिका दिनमा संसदीय अभ्यास त्यति नै बलियो हुन्छ ।

सरकारले संसद्लाई कत्तिको महत्त्व दिएको देख्नुहुन्छ ?

मलाई सरकारको संसद्प्रति त्यति धेरै मोह छ जस्तो लाग्दैन । हरेक छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर मन्त्रीहरू आउनुहुन्न । प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्न । सत्ता पक्षकै सांसदहरूको सिट पनि सदनमा धेरै खाली देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो । त्यसप्रति सरकारको सम्मान र उत्तरदायित्व देखिनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ ।

सदनमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा विषय उठाउनुहुन्छ । सरकारले ती विषय सुन्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । तर, अपेक्षित सुनुवाइ र परिणाम आएको अनुभूति मैले गरेको छैन ।

प्रतिपक्षको आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्दा कांग्रेसको भूमिका कस्तो छ ? सरकारलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन सक्ने अवस्था छ ?

कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका धान्छ, र धानिरहेको छ । कतिपयलाई कांग्रेसको आवाज अलि मलिन भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । प्रतिपक्ष भन्नेबित्तिकै कडा हुनुपर्छ, उग्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तर, कांग्रेस उच्छृंखलता र आवेगमा विश्वास गर्दैन । हाम्रो परम्परा, संस्कृति र राजनीतिक संस्कार संयमित छ ।

हामी सरकारले गरेका कमजोरीका वैकल्पिक बाटोहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौं । जस्तै, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौं ।

सुकुमवासी व्यवस्थापन हुनुपर्छ, तर पूर्वयोजनासहित हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । सदनमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि हामीले रचनात्मक विरोध गरेका छौं ।

एकपटक सदनमा शहीदहरूको नाम उच्चारण गरायौं । त्यो संसदीय अभ्यासका हिसाबले असामान्य थियो भन्ने हामीलाई थाहा छ ।

तर, सभामुखलाई निष्पक्ष हुन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि हामीले रचनात्मक विरोधको त्यो स्वरूप अपनाएका थियौं । हामी कुर्सी हान्न सक्दैनौं, प्लेकार्ड बोकेर मात्रै उभिन पनि चाहँदैनौं । त्यसैले रचनात्मक विधि अपनाएका हौं ।

सरकारमा रहेका साथीहरूसँग हामी औपचारिक–अनौपचारिक संवाद पनि गरिरहेका छौं । सरकारलाई सच्याउने, सही बाटोमा ल्याउने र संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको पनि हो भन्नेमा हामी गम्भीर छौं ।

जनताले ठूलो अपेक्षासहित रास्वपालाई ‘म्यान्डेट’ दिएका थिए । तर, जनताका अधिकार कुण्ठित हुने चिन्ता पनि देखिन्छ । कांग्रेसले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

अहिलेको परिस्थितिमा त्यो संशय छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि मुख्य लक्ष्य के हो भन्ने अस्पष्टता देखिन्छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट संविधान संशोधनका विषयमा उपसभापति (पुष्पा भुसाल) को नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउने विषयमा पार्टी स्पष्ट छ ।

यदि सरकार ती उपलब्धिविरुद्ध, जनअधिकार कुण्ठित गर्ने दिशातर्फ जान्छ भने कांग्रेसले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्छ ।

यसबीचमा सत्तारुढ दलको महाधिवेशन पनि भयो । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सत्तारुढ दलको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचित साथीहरू र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।

चितवनमा भएको महाधिवेशन हेर्दा केही कुरा अजीब लाग्यो । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा चिनाउने दलले सैद्धान्तिक पाटोमा केही परिवर्तन गर्न खोजेको देखियो । तर, आवश्यक धैर्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यास भने पर्याप्त देखिएन ।

सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि भएको भनिएको दलमा अन्तिममा मतदाता संख्या करिब १२ सयमात्रै हुनु, ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम उपस्थिति हुनु, राजनीतिक ‘स्कुलिङ’को कमी हो कि भन्ने लाग्छ ।

धेरै आकांक्षीहरू थिए । आन्तरिक व्यवस्थापन उहाँहरूको विषय हो । तर, आकांक्षीहरूलाई बाहिरिने गरी दबाब दिइएको वा इम्पोज गरिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग मेल खाँदैन ।

सत्तारुढ दलको आन्तरिक लोकतन्त्र परिपक्व भएको आभास हामीलाई भएको छैन । आशा गरौं, उहाँहरूले भोलिका दिनमा सुधार गर्नुहुनेछ ।

सरकारले सय दिनमा सय काम गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म भएका कामको आधारमा सरकारलाई सय पूर्णाङ्क कति अंक दिनुहुन्छ ?

धेरै अंक दिन सक्ने अवस्था छैन । यदि, लाइकर्ट स्केल (मूल्यांकन नाप्ने मापन विधि) मा हेर्ने हो भने मेरो तर्फबाट ‘टु स्टार’ जति मात्र दिन सकिन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत मूल्यांकन हो ।

अन्त्यमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

संसदीय व्यवस्थामा अंकले मात्रै ठूलो अर्थ राख्दैन । संसद्‍मा हुने छलफल, त्यहाँ उठ्ने एजेन्डा सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकार शक्ति प्रयोगमा होइन, संविधान र संस्थाहरू बलियो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगहरू, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र सरकार मातहतका निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तिनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । संस्था बलियो भए भने राज्यले राम्रो काम गर्न सक्छ ।

एकअर्काबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । विगतमा हामी पुराना दलहरूले पनि कतिपय बेला संख्याको बलमा काम गर्ने गल्ती गरेका छौं । यो सरकारले त्यही बाटो नदोहोर्‍याओस् । हामी अझै सिकिरहेका छौं । सरकारले पनि अरूको कमजोरीबाट सिक्नुपर्छ ।

सरकारले संसदीय उत्तरदायित्व, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संस्थागत लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढोस्, हाम्रो मुख्य सुझाव यही हो ।

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले