राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?

१८ असार, काठमाडौं । करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको यसै साता १०० दिन पुग्दैछ ।

निकै ठूलो शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत पाएका उनले पहिलो १०० दिनलाई आफ्नो कामको गति देखाउने र इम्प्रेसन दिने समयसीमाको रूपमा लिएका थिए । पदभार सम्हालेकै दिन १०० बुँदे कार्यसूची ल्याउने निर्णय पनि गरे । त्यो कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् त्यसको सूची बनाउन केही दिनयता सिंहदरबारमा चटारो छ ।

यो १०० दिनको अवधिमा नागरिकको दैनिक जीवनमा तात्विक फरक के आयो, ती त औंलामा गन्न सकिने नै होलान् । तर राज्यका परम्परागत सबै तह र अंगहरूमा बालेन सरकारले हलचल भने ल्याएको छ ।

राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष जोडिने राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरू, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र जस्ता प्रमुख निकायमा बालेनले प्रदर्शन गरेको शासकीय शक्ति पनि सबैले महसुस गर्ने गरी देखिएको छ ।

यो बीचमा कतिपय पुराना मान्यता भत्किएका छन् । कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमाहरू तोडिएका छन् । संस्थागत परम्परागत मान्यताहरू नजरअन्दाज पनि त्यत्तिकै भएको छ ।

बालेन सरकारको यो प्रारम्भिक कार्यशैलीप्रति राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतमको टिप्पणी छ, ‘हाम्रा शासकहरू सबैको मूल प्रवृत्ति एउटै छ, संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने सन्देश दिनु । यो प्रवृत्ति विगतमा पनि ठूलो समस्या थियो र अहिले पनि त्यही दोहोरिएको देखिँदै छ ।’

उनका अनुसार प्रत्येक नयाँ शासकलाई के लाग्छ भने, ऊ राज्यका सम्पूर्ण संघ-संस्थाभन्दा ठूलो र सर्वज्ञाता हो । उसले आएर जादुमयी ढंगले सबथोक ठिकठाक गरिदिन्छ । अनि, यही भ्रमका कारण उनीहरूले शक्तिलाई आ-आफ्नो तरिकाले केन्द्रीकृत गर्न खोज्छन् ।

‘हिजो केपी ओलीले एक किसिमले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे, आज बालेन शाहले अर्को किसिमले गरिरहेका छन्,’ गौतमको भनाइ छ ।

करिब १०० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका शासकीय अंगहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राखे ? यसलाई छुट्याएर हेर्‍यो भने फरक-फरक दृश्य देखिन्छ ।

बालुवाटार-शीतलनिवासको दुरी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासको दुरी करिब डेढ किलोमिटर छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको दुरी भने त्यो भन्दा निकै टाढा छ ।

यो अवधिमा अहिलेसम्म एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसँग समय लिएर शिष्टाचार भेट गर्न गएका छैनन् ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् । त्यसैले कार्यकारी काममा उनको भूमिका हुँदैन । तर राष्ट्रप्रमुख भएकाले बेलाबखत कार्यकारीले शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलन चाहिँ थियो ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लगायतका औपचारिक कार्यक्रममा त भेट भएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई नै समय लिएर शिष्टाचार भेट चाहिँ भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतका प्रधानमन्त्रीहरू शिष्टाचारका लागि भेट्न आउँथे ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले त्यस्तो भेट जरुरी ठानेका छैनन् ।

कतिपयले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन बारम्बार भेट्नुपर्‍यो भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । तर राज्य संविधानका धाराबाट मात्रले चल्दैन,संस्थागत संस्कार पनि जरुरी हुन्छ भन्ने ख्याल चाहिँ भएको छैन ।

सम्मानित संस्थाप्रति गरिने व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्तर निर्धारण गर्छ । बालेनले पुरानो राजनीतिक शैली तोड्न खोजे । त्यस क्रममा संस्थागत मर्यादालाई पनि कमजोर बनाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न एक बृत्तले उठाएकै छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको दुरी मापन गर्ने एउटा मुख्य घटना हो- वैशाख २८ को संसद्को दृश्य ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपति संसद्‌मा आएका थिए ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेर नसक्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक छाडे । राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेवापत संसद्ले धन्यवाद दिने प्रक्रिया हुन्छ । उक्त धन्यवाद प्रस्ताव पनि पारित नहुँदै प्रधानमन्त्री बाहिरिए । संसद्मा राष्ट्रपतिका लागि दिइएको धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरुन्जेलसम्म पनि उनी धैर्य गरेर बस्न सकेनन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको दुरी देखाउने अर्को घटना हो- बोलाइसकेको संसद् बैठक रोकेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय । सरकारले संसद्को अधिवेशन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गरिसकेका थिए । तर सरकारले उक्त बैठक नै फिर्ता लिएर ८ वटा अध्यादेश बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो ।

‘यस्ता अध्यादेशहरू ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचारका लागि पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेर जानकारी गराउँथे । तर प्रधानमन्त्री जानकारी गराउन गएनन्,’ स्रोतले भन्यो । ८ वटा अध्यादेश एकै पटक ल्याउँदा त्यसको असर के हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपतिले केही दिन समय लिए ।

विशेषगरी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानकै मर्म नसमेट्ने भन्दै उनले एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पनि पठाए । तर सरकारले पुनर्विचार नगरी हुबहु अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ नै फिर्ता गरिदियो । फिर्ता आएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए ।

त्यसरी ल्याएका अध्यादेशहरू अहिलेसम्म संसद्‌मा चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा दर्ता भएका छन् । बाँकी चार वटा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा ल्याउने कि यत्तिकै निष्क्रिय हुने हो अझै निश्चित छैन ।

यस पटक जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा गतभन्दा केही फरक अभ्यास सुरु भयो । गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले आयोजना गर्ने मूल कार्यक्रममा विगतमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो । यस पटक प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गरी उक्त समारोहलाई राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले नै सम्बोधन गरे ।

यसलाई गणतन्त्रको मूल प्रतीक राष्ट्रपति नै भएकाले उनले सम्बोधन गर्ने नयाँ परम्पराको थालनी हुनुलाई अन्यथा त कसैले लिएको छैन । राष्ट्रपतिले नै पनि यसमा अन्यथा मानेनन् ।

तर, राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनको जिम्मा पन्छाएका प्रधानमन्त्रीले त्यति महत्वपूर्ण दिनमा आफूबाट चाहिँ कुनै शुभकामनाका शब्द व्यक्त गरेनन् । अनेक विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट सन्देश प्रवाह गर्ने प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रको शुभकामना दिन चाहिँ भुलेका हुन् ?, कि अन्य कारण थिए ?

पूर्वमन्त्री एवं नागरिक अगुवा विद्याधर मल्लिकका अनुसार प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन् । उनले देखाएको हाउभाउको पनि ठूलो अर्थ र मूल्य छ ।

‘कानुन र संविधानका नियमित प्रक्रियालाई फलो गर्नुपर्छ । फरक गर्ने नाममा मान्यताहरूलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ मल्लिक भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट शासन गर्ने खालको बाटोमा लाग्दा लोकतान्त्रिक मान्यताहरू खल्बलिन्छन् । यस्ता कुरामा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।’

उनका अनुसार सुधारका लागि सरकारले केही प्रणालीहरू बदल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । तर जति सिस्टम भत्काउने काम भयो त्यहीअनुसार नयाँ मानक पनि बनाउनु पर्छ ।

‘तल्लो तहका मान्छेका कुरा गर्ने, कानुन र संविधानका नियमित प्रक्रियाहरूलाई फलो गर्ने कुरा १०० दिनमा सरकारले ख्याल गरेको पाइएन,’ उनले भने ।

संसद्सँग देखिएन मोह

संसदीय व्यवस्थामा संसद्को मुख्य नेता नै प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा संसद् चल्छ । संसद्‌मै भएको बहुमत संख्याको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्छन् । त्यसैले संसद् प्रधानमन्त्री पदको जन्मथलो पनि हो । यो तीन महिनामा संसद्का दुई वटा अधिवेशन भए ।

अहिले बजेट अधिवेशन जारी छ । उनी संसद्‌मा विरलै आउँछन् । फागुन २१ को चुनावपछि बनेको नयाँ संसद्‌मा उनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् ।

संविधानअनुसार निर्वाचनबाट नयाँ संसद् बनेपछिको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने प्रावधान हुन्छ । त्यो प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिसकेका छन् ।

तर, त्यही संसद्को मुख्य नेता प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनता र सांसदहरूलाई धन्यवाद भन्नसमेत चाहेका छैनन् । उनलाई संसद्‌का हरेकजसो बैठकमा विपक्षीहरूले खोजेका छन् । तर विपक्षीको माग उनले पूरा गरेका छैनन् ।

सांसदहरूले अति नै प्रश्न गरेपछि उनी जेठ १७ गते संसद्को रोस्ट्रममा पुगेर एकाएक प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन खोजे ।

उनले नियमावलीभन्दा फरक खालको अभ्यास गरेर संसद्को रोस्ट्रमबाट सिधा–सिधा प्रश्नहरू लिन थाले । यही बेला बोलेको उनको सीमाबारेको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो ।

उनले त्यस बेला दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्र तरंगित छ । उनीमाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर पनि उनको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति छैन । उनले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई सच्याउने कोसिस गरेका छन् । तर ठ्याक्कै चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन ।

संसद्प्रतिको यो उदासिनताले उनी संसदीय व्यवस्थाप्रति कति उदार छन् भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाएका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि संसद्‌मा देशप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण र सरकारले गर्ने काम लगायतका कुनै पनि विषयमा उनी बोलेका छैनन् ।

संसदीय राजनीतिका अध्येता एवं त्रिविका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालका अनुसार संसद् नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था भए तापनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना नगर्दा नियमावलीको समेत अवमूल्यन भइरहेको छ ।

‘संसद्‌मा उपस्थित भएर सांसदका जवाफ दिन, जनताका कुरा भन्न प्रधानमन्त्री हिच्किचाउनु पर्दैन,’ नेपालले भने,’संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सदनप्रति र यहाँ उठ्ने प्रश्नहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

तरंगित न्यायालय

शक्तिशाली बालेन सत्ताको तरंग न्यायालयमा पनि छिरेको छ । प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पनि हुन्छन् । उनले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बर्चस्व हुने गरी सुरुमा अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको संख्याले पनि बहुमत पुग्ने प्रावधान ल्याए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा पनि सरकारले जबरजस्ती हुबहु पुन: राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । पछि त्यही अध्यादेश ल्याएपछि त्यसैको बलमा न्यायालयमा पनि एक प्रकारले विगतको परम्परा बदलेर प्रधानन्यायायधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गरियो ।

संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्य प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सिफारिसमै पनि नोटअफ डिसेन्ट लेखे । तर उनीहरूको नोट अफ डिसेन्टका बाबजुद सपना प्रधान मल्लको रोलक्रम मिचेर सर्वोच्चका चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्याधीश बनाइयो । जसका कारण अदालतभित्र अहिले दुई समूह बन्ने अवस्था आएको छ ।

सत्तारुढ दलको बलमा संसद्‌भित्र पनि सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशलाई फास्टट्र्याकबाट संसदीय सुनुवाइ गरी तत्काल अनुमोदन गरियो । यसलाई न्यायालयमा पनि सुधार र पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेट तोडिएको रूपमा रास्वपा लगायतले व्याख्या गरेका छन् ।

तर, यो घटनाले न्यायालयमा अर्को प्रकारको गुट पनि सिर्जना गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा न्यायिक फैसलाका मानक निर्माणमा के काम गरे भन्ने प्रश्न खेपिरहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा त्यसले आगामी दिनमा न्यायालयमा सत्ताको छाया पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको छ ।

संवैधानिक अंगको भय

शक्तिशाली सत्ताको बाछिटा संवैधानिक निकायमा पनि परेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- पासपोर्ट खरिद ठेक्काको अनियमितता । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर मुद्दा दायर गर्न दबाब दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी बोलाएर उनीहरूमाथि मुद्दा अघि बढाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने घटना अनौठो थियो ।

यो घटनाका बारेमा त बालेनले रास्वपाको महाधिवेशनस्थल चितवन पुगेर ‘राम्रो काम गर्नका लागि आवश्यक पर्‍यो भने ५ घण्टा होइन ५ वर्ष नै अख्तियारसँग सोधपुछ र सल्लाह गर्छौं’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । उनको दबाबपछि अख्तियारले पासपोर्ट प्रकरणमा मुद्दा चलाएको छ । अहिले उक्त मुद्दा कति फितलो ढंगले चलाइयो भन्ने बहस पनि जारी छ ।

जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न बनेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि अहिले बहस छ ।

आयोगले प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको छ । पूर्ण प्रतिवेदन आएको छैन । यदि पूर्ण प्रतिवेदन बाहिर आए त्यसले उक्त आन्दोलनमा अहिले सत्तामै भएका व्यक्तिहरूको नाम पनि बाहिरिने भयले बाहिर ल्याउने विषयमा आयोग पनि दबाबमा रहेको हो कि भन्ने शंका छ ।

प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसको सारांशसमेत सार्वजनिक नभइरहेका बेला आयोगकै सदस्य लिली थापाले सार्वजनिक रूपमा नै बोलेर प्रतिवेदन आफैं सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् ।

अब पुग्ने कहाँ ?

विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनको सार हेर्दा उनी राज्यलाई हल्लाउन सफल भए, तर राज्यलाई कहाँ पुर्‍याउँदैछन् भन्ने छनक भने आइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पुरानो राजनीतिक शक्ति संयन्त्रलाई असहज बनाएका छन् । नेताहरूलाई पुराना घटनाहरू छानबिनको नाममा पक्राउ पनि गरिरहेका छन् । व्यापारीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मलाई दबाबमा राखेका छन् । संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेका छन् । न्यायपालिका, संसद् र राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो प्रभावको सन्देश दिएका छन् ।

‘यो सरकार जेनजीका बलमा पनि बनेको हो । जेनजीको चाहना संविधानवाद, संघीयता, लोकतन्त्रभन्दा फरक थिएन । यो सबैलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना हो । तर विकासवादलाई मात्र हेर्दा त्यतातिर केही समस्या भयो कि भन्ने समीक्षा गर्नैपर्छ । अहिले कर्मचारीतन्त्र तर्सिएको छ । कर्मचारीको मोरल गिराएर कहीँ पुगिन्नँ । ठूलालाई पक्रिँदा अरू डराउँछन् भन्ने मनोविज्ञानले मात्र काम गर्नुहुन्न,’पूर्वमन्त्री मल्लिक भन्छन् ।

रास्वपाका नेता एवं समाजशास्त्री राम गुरुङको नजर भने केही फरक छ । उनका अनुसार सरकार र सत्ता फरक कुरा हो । अहिले सरकार चलाए पनि विभिन्न स्थापित सत्तासँग सरकारले जुध्नु परिरहेको छ ।

‘सरकार र सत्ता फरक कुरा हुन् । अहिले सरकार त बनेको छ, तर उसले विभिन्न स्थापित सत्ताहरूसँग जुध्नु र काम गर्नु परिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै सत्ता छ, बजारको आफ्नै सत्ता छ र राज्यका संस्थाहरूको आफ्नै सत्ता छ । एउटै उद्देश्यका लागि काम गर्दा पनि यी फरक-फरक दृष्टिकोण भएका सत्ताहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने ।

स्थापित सत्ताहरूसँग समन्वय गरेर एउटा लयमा ढाल्नका लागि सरकारले सक्दो कोसिस गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘राज्य संयन्त्रभित्र कहाँ समस्या छ र काम किन रोकिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन सरकारले समय खर्चिएको छ,’ नेता गुरुङले भने,’अध्यादेश ल्याए पनि सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको छैन । संसद्‌मा प्रतिपक्षको अवरोध र प्रतिरोधका बाबजुद पनि सरकारले संसद्‌सँग संवाद गर्दै, उसैलाई उपयोग गरेर कामलाई संस्थागत गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।’

उसो त, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनु आफैँमा समस्या होइन । तर जब व्यक्तिको शक्ति संस्थाभन्दा माथि उभिन थाल्छ त्यसबेला समस्या हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वैधता चुनावबाट आउँछ, तर लोकतन्त्रको स्थायित्व संस्थाबाट आउँछ । यदि संस्था कमजोर र व्यक्ति बलियो हुँदै गयो भने लोकतन्त्र विस्तारै व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । विश्लेषक गौतम यो जोखिमतर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘नेपालका शासकहरूको मूर्खता कहाँ देखिन्छ भने, उनीहरू ‘संस्था’ भन्दा ‘म’ ठूलो हुँ र मैले नै सबैथोक गर्ने हो भन्ने ठान्छन् । प्रत्येक राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीले नेपालमा ‘संस्थागत रूपमा’ शासन गर्नै सकेका छैनन्,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्,’तिनीहरूले संस्थाको मूल्य बुझ्दैनन् र व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा ठान्छन् । संस्था बलियो नहुँदा र संस्थागत परिपाटी नबस्दा नै नेपालका धेरै क्षेत्रहरूमा अक्षमता र असक्षमताहरू झन्-झन् बल्झिँदै गएका हुन् ।’