सभामुखको ट्र्याक बाहिर गएका संसद्का दुई दृश्य

२६ जेठ, काठमाडौं । संसद् सञ्चालनको मुख्य काम सभामुखको हो । संसद्को नेता भएकाले उनकै नीतिअनुसार चल्छ । बैठक चलाउनुअघि सभामुखले सहजीकरणका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको राय लिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा के कस्ता विषय कसरी अगाडि लैजाने र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेर तय गर्ने अधिकार सभामुखमै निहित छ ।

तर, कहिलेकाहीँ संसद‌्‌मा यस्ता दृश्य देखिन्छन् जो सभामुखले सोचेका पनि हुँदैनन् । सभामुखले सोचेभन्दा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले परिकल्पना गरेभन्दा ट्र्याक बाहिर गएर पनि संसदीय गतिविधि भइराखेको हुन्छ ।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म यस्ता दुई वटा दृश्य देखिए, जहाँ संसद् पूर्वतयारी र पूर्वअनुमान अनुसार चलेन । स्थापित अभ्यास र परम्पराअनुसार संसदीय गतिविधि भइराखेको छैन भन्ने थाहा पाएर पनि सभामुखले केही गर्न सकेनन् ।

एउटा दृश्य मंगलबारकै हो । दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक केही मिनेट ढिलो गरी सुरु भयो । विपक्षी दलका सांसदहरू सबै उठे ।

के विषय राख्न उठेको भनेर ती विषय राख्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुरुमा नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेलाई बोल्न समय दिए । उनले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए ।

यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ- भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्ति उपर प्रश्न उठाएर विपक्षी दलहरूले त्यसयता निरन्तर संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

यस्तो अडानमा समर्थन जनाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही बोले । उनले विपक्षीका मागलाई वेवास्ता गर्दै पेलेर संसद् चलाउनेतिर नसोच्न सभामुख अर्यालकै ध्यानाकर्षण गरे ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षीका तर्फबाट बोल्ने तेस्रो वक्ता थिए नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई । उनले नेपालको सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेनको विगतको बुझाइ स्मरण गराए ।

‘मलाई सम्झना छ- मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने प्रधानमन्त्रीले पनि इतिहास पढ्नुभएकै होला । आज किन र कसको स्वार्थमा हाम्रो स्वाभिमानमाथि धावा बोल्दै हुनुहुन्छ ?,’ राईले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफ्नो ज्यान आहुति दिएर नेपालको सीमा पूर्वमा चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म कायम गराउने ती अमर शहीदहरूको आत्मासम्मान कति गिरेको होला ?’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

यतिन्जेलसम्म सभामुखकै नेतृत्वमा संसद् थियो । तर जब विरोधको नयाँ शैली प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसका सांसद राईले फ्लोरबाटै सभामुखको शैलीमा सांसदहरूलाई मौन धारणमा उभिन आह्वान गरे । तब सदन सञ्चालन कहाँबाट भइराखेको छ भनेर झुक्किने अवस्था बन्यो ।

‘ती अमर शहीदहरू, प्रजातन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएका विभिन्न क्रान्ति तथा आन्दोलनका शहिदहरू तथा सुशासन र जवाफदेहिताका लागि भएको जेनजी विद्रोहका शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै हामी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू पाँच मिनेट यहाँ उभिएर मौन धारण गर्ने छौं,’ राईले भने, ‘म समय सुरु भन्दैछु, साथीहरूलाई उठ्न अनुरोध गर्दछु । समय सुरु … ।’

त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू सबै उठे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले मौन धारण गरिरहँदा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू कुर्सीमै बसिरहे । सभामुख पनि आसनमै रहे ।

यस्तोमा सभामुख अर्याल ‘अक्क न वक्क’ जस्तै भए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग राय लिए । विपक्षी दलका सांसदहरू मौन धारणमा रहुञ्जेल सभामुख अर्याल मौन रहे ।

कांग्रेस सचेतक राईले ‘समय सकिएको’ घोषणा गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू कुर्सीमा बसे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले आफ्नो ट्र्याक बाहिर गएको संसद्को केही मिनेटको दृश्यप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

‘प्रतिनिधिसभा एउटा सम्मनित सभा जुन सभामुखले चलाउने भनेर हामी सबैले नियमावलीमा स्पष्ट पारेका छौं,’ सभामुखले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखले सभा चलाइरहेको बेला फरक विषयमा आफ्नो विषयवस्तु राख्ने गरी समय माग्नुभयो र समय सभामुखले दिइसकेपछाडि …।’

सभामुखले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मौन धारण गरेको भन्ने शब्द भने उच्चरण गरेनन् । तर सबै सांसदहरूले सधैं शहीदहरूप्रति सम्मान गरिरहेको र भविष्यमा पनि गरिरहने बताए ।

शहीदको सम्मानका नाममा सभामा प्रतिपक्षले गरेको व्यवहारले भने संसद्कै अपमान गरेको रूपमा लिएको उनले व्याख्या गरे । उनले भने, ‘यो सभा सभामुखले सञ्चालन गर्दै गर्दा सभामुखको तर्फबाट नभई सदस्यहरूले हलबाट आफ्नै विवेकले सञ्चालन गर्ने गरी आफैँले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास आज गर्नुभयो । यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ ।’

आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले गरेको मौन धारण विरोधको शैली हो । उनी भन्छन्, ‘मंगलबारको संसद्को दृश्य विरोधको एउटा शैली हो । यो विधिसम्मत मौन धारणको कुरा होइन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‍मा विरोधको नयाँ शैली, विपक्षीले गरे शहीदको सम्झनामा ५ मिनेट मौनधारण

बालेनले लिएको सभामुखको त्यो परीक्षा

सभामुख अर्यालले सोचेअनुसार वा पूर्वतयारी गरेभन्दा फरक तरिकाले सभा सञ्चालन भएको अर्को उदाहरण पनि छ ।

यही जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची थियो । राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी दुई वटा छुट्टाछुट्टै महासन्धि पेस गर्ने विषय थियो ।

संसद्‌मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेका थिए । त्यस दिन सभामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने जानकारी सभामुखले बिहानै पाएका थिए ।

यसकारण सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थित भएपछि मात्रै सदन सुरु गर्ने निधो गरे । प्रधानमन्त्री कुर्दा दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक आधा घण्टा ढिलो सुरु भयो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको काम-कारबाही सुरु भएको घोषणा गरिनसक्दै सभामुख अर्यालले सोचे जस्तो सहज ढंगले बैठक चल्दै छैन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । कारण- प्रधानमन्त्री बालेनले हात उठाए ।

सभामुखले कुरा बुझेनन् । संसद् सचिवालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेको संकेत भनेर सभामुखलाई ब्रिफिङ गरे । केही मिनेट त्यहीँ अलमल भयो ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेमा जुनसुकै बेला समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था र संसदीय अभ्यास दुवै छ । यस्तो जानकारी पाएपछि सभामुखले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनु भएको हुनाले म रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु ।’

रोस्ट्रम उक्लेर प्रधानमन्त्री बालेनले एकोहोरो सम्बोधन गरेनन् । बरु आफू प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित भएको भनेर सभामुखलाई सांसदहरूका प्रश्न लिइदिन आग्रह गरे ।

‘सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रहेछ । त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सभामुख फेरि अलमलमा परे । अलमलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । किनभने प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रक्रियागत विषय छ । यस निम्ति कम्तीमा तीन दिन अगाडिदेखि तयारी हुनुपर्छ ।

अलमलकै बीच सभामुखले सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न समय दिए । सभामुखले हरेक दलाई प्रश्न सोध्नका लागि दुई मिनेटको समय निर्धारण गरे । यहाँनेर सभामुखले कुनै विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेनन् ।

यस्तो भएपछि सभामा नियमापत्ति हुनु स्वभाविक थियो र भयो पनि । प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा उभ्याएरै सभामुखले नियमापत्ति राख्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाललाई समय दिए ।

‘म फेरि आज एक पटक यो देशको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली मिचिएको दुःखद कुरा संसद्लाई अवगत गराउन चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै यो हुन राष्ट्रका लागि धेरै नै दुःखद कुरा हो,’ दुलालले भने । यहाँनेर उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ स्मरण गराए । जहाँ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र यस्तो कार्यक्रम सांलनसम्बन्धी प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोचेअनुसार सभा सञ्चालन नभइराखेको अवस्थामा सभामुम अलमलमा पर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर सभामुख अर्याल यति धेरै हडबडाए कि उनले प्रतिनिधिसभा नियमावललीमा भएका व्यवस्थाहरू पनि बिर्सिए ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर चाहेको र अर्कोतिर विपक्षी रोअबाट प्रश्नोत्तरको प्रक्रियाबारे प्रश्न आएपछि सभामुखले अन्धाधुन्ध नियमावलीको व्याख्या गरे ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सांसदहरूका लिखित प्रश्न तीन दिन अगाडि लिएर मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

जवाफमा सभामुख अर्यालले तीन दिन अगावै प्रश्न लिने प्रावधान नरहेको व्याख्या गरे ।

‘माननीय सदस्यहरूले नियमावलीको नियम ५६ को कुरा उठाइरहनुभएको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई पुनः नियम ५६ हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु,’ सभामुखले भने, ‘हाम्रो नियमावलीले तीन दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन ।’

सभामुखको यस्तो व्याख्याप्रति समर्थन जनाउँदै रास्वपाका सांसदहरूले गडगडाहट ताली बजाए । जबकि, यो सभामुखबाट भएको गलत व्याख्या थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्याक्रमको व्यवस्था छ । जस अन्तर्गतको नियम ५८ मा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदअन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’

त्यस दिन सभामुख अर्याल नियमावलीको व्याख्यामा एक ठाउँमा मात्रै चिप्लिएका होइनन् ।

सभामुखको व्याख्यामै एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रश्न उठाए । साथै, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा एक पटकमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

फेरि पनि सभामुख मान्न तयार भएनन् ।

सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भने, ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन ।’

जबकि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ, ‘यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने छन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइने छ ।’

जेठ १७ गतेको यस्तो यस परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र सदनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले समेत उचित राय सभामुखलाई दिन नसकेको बताउँछन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापा ।

‘प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेपछि समय दिनुपर्थ्यो, दिनुभयो त्यो ठिक छ,’ थापा भन्छन्, ‘जब प्रधानमन्त्रीले सिधा प्रश्न लिन चाहेको भन्नुभयो तब सभामुख झन् अलमलमा पर्नुभयो । यस्तोमा उहाँका सहयोगीहरूले सभामुखलाई उचित राय दिन सक्नुपर्थ्यो । ताकि विधि र प्रक्रियाको प्रश्न नआओस् ।’

पूर्वसचिव थापाका अनुसार त्यस दिन सभामुखले प्रधानमन्त्रीले सिधा प्रश्न लिन चाहेकाले सांसदहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्थे ।

उनी थप्छन्, ‘यसो गरेको भए नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभएर समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको र त्यस क्रममा सांसदहरूको समेत प्रश्न लिएको रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो ।’

आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै उनी सभामुख कतिपय विषयमा प्रष्ट रहन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘त्यस दिन नियमावलीअनुसार नै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्रीले चाहेका थिए भने रोक्न सक्नुपर्थ्यो । होइन भने समसामयिक सम्बोधनका रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्थ्यो,’ उनी सुझाउँछन्, ‘फेरि पनि आगामी दिनमा सत्तापक्षबाट होस् वा प्रतिपक्षबाट विधिसम्मत केही भइराखेको छैन भने सभामुखले त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस निम्ति सभामुख आफैँ पनि ट्र्याकमा चल्नुपर्छ ।’

संकल्प प्रस्तावमा नौलो अभ्यास

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्‌मा संकल्प प्रस्ताव लैजाने  नौलो अभ्यास गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादबारे बोली सच्याउने उपायको रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव राखे । यसको बेहोरा संसद्‌मै पढेर सुनाए र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको टेबलमा छाडिदिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि सदस्यले संसद्‌मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा संकल्प प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । प्रक्रियाअनुसार जाँदा संकल्प प्रस्ताव तयार गरिसकेपछि त्यसका प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्छ । यस्तो ढाँचा संसद् सचिवालयको छ ।

यी कार्य गरेपछि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न चाहेको प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ८० मा छ । यसअनुसार  संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा त्यसको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संकल्प प्रस्तावसम्बन्धी सर्तका विषय पनि छन् । जसअनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा संकल्प प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६२ अनुसार ‘कोरा तर्क, अनुमान, व्यङ्ग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा अरू कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहे,’ सभामुखले त्यस्तो संकल्प प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्छन् ।

कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी हैसियतले बाहेक व्यक्तिगत हैसियतले गरेको काम कुरासम्बन्धी आचरणको उल्लेख गरेको, अशिष्ट तथा असंसदीय भाषा प्रयोग गरिएको, आपराधिक घटना, लैंगिक हिंसा तथा विभेदसम्बन्धी विषयमा कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम नराखिएको विषयमा संकल्प प्रस्ताव आए पनि अगाडि बढ्दैन ।

यी विधि र प्रक्रिया बेगर नै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईले सिधै संसद्‌मा संकल्प प्रस्तावको प्रस्ताव गरे । त्यसको बेहोरा पढेर सुनाए अनि कर्मचारीको टेबलमा छाडिदिएका दिएका हुन् ।