‘बेलायतले ३० खर्ब दिएन भने गोर्खा भर्ती स्थगन गर्नुपर्छ’

नेपालीले भाग नलिएको विश्वयुद्धमा समेत हजारौं नेपालीले रगत बगाए। कतिपयले यसलाई नेपालीको वीरगाथाका रूपमा अर्थ्याए भने धेरैले यसलाई विभेद र शोषणको रूपमा व्याख्या गर्छन्। गोर्खा भर्ती वीरगाथा थियो कि विरहगाथा ?

‘म उनीहरूले हामीलाई शोषण गर्‍यो भन्छु, मेरा गोरा साथीहरू यो त शोषण मात्र होइन, तिमीहरूलाई त दुर्व्यवहार र हेपेको छ भन्न आउँछन्’ ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई भन्छन्।

पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागलाई लिएर सोमबार नेपाल सरकार र बेलायत बीच वार्ता हुँदैछ। जसमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल लगायत सहभागी हुँदैछन्। वार्तामा सहभागी हुन लागेका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी :

तपाईं धेरैजसो समय बेलायततिरै बस्नुहुन्छ ?

हो, म सन् २००६ देखि प्राय: त्यहीं छु। राजनीतिक लबिङ गर्न र संसारले हेर्ने मिडियाहरू त्यहीं हुने भएकाले, त्यहाँका ब्रिटिश जनतालाई हाम्रो दु:ख सुनाउन म करिब २० वर्षदेखि बेलायतमा बसिरहेको छु। यो बीचमा चारपल्ट मात्रै छोटो भेटघाटका लागि नेपाल आएँ।

यहाँले ‘हाम्रो दु:ख सुनाउनुपर्ने’ भन्नुभयो। अहिले बेलायतलाई सुनाउनुपर्ने दु:ख चाहिं के छ ?

बेलायतीहरूले हामीमाथि जुन अपमान र अत्याचार गरेका छन्, त्यो मलाई गोरा साथीहरू नै सुनाउनुहुन्छ। म ’हामीलाई शोषण गर्‍यो’ भन्छु, तर उनीहरू भन्छन्– ’ज्ञानराज, शोषण मात्र होइन, तिमीहरूलाई त दुर्व्यवहार र हेपेको छ। त्यसैले शोषण भन्ने शब्द त साधारण हो’ भनेर उहाँहरू नै सिकाउनुहुन्छ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्दा, अहिले नयाँ इतिहासविद्हरूले खोतल्दै हुनुहुन्छ। भनाइमा ४ लाख ४५ हजार गोर्खालीले सेवा गरे भनिन्छ, तर ८ लाखभन्दा बढी गोर्खालीले बेलायतका लागि सेवा गरेका छन्। ४५ हजार जति मरे भन्छन्, तर २ लाख ९ हजारभन्दा बढीले जीवन बलिदान दिएका छन्। लाखौं घाइते भए।

त्यो लडाइँ सकिएपछि युद्धको वेदना सम्झेर मानिसहरू अर्धपागल भए। त्यसलाई अहिले ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डर’ भनिन्छ। अहिले गोराहरूले धमाधम यसको मुद्दा लड्दै छन्। म सानो बच्चा हुँदा त्यस्तो समस्या भोगेका धेरै बुढाहरू गाउँभरि थिए। युद्धमा मार्नुपर्‍यो, आफ्नै साथीहरू मारिएको र मान्छेको बिजोग देखेर उनीहरूको मस्तिष्कमा ठूलो असर पर्‍यो। त्यस्ता डिस्अर्डर कतिले भोगे, कति हराए, कति विदेशमै बसे। नेपाल फर्केर आएकाहरू केही गर्न नसकेर भुटान वा इन्डियासम्म पनि गए। करिब आठ लाखभन्दा बढी आदिवासी जनजाति त यो देशबाट पलायन नै भए भन्नुपर्छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा भर्ती भएको देखिन्छ। त्यो सम्झौतामा भएको प्रावधान र यहाँले भन्नुभएको जस्तो गोर्खाहरूले भोग्नुपरेको विभेद बीचको तालमेल चाहिं कहाँनेर मिल्दैन ?

जब बेलायतले भारत छाड्ने बेला भयो, अनि उसले गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा लैजाने विचार गर्‍यो। उनीहरूले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसँग म गोर्खाली लैजान्छु भनेर मागे। सन्धि हुनुभन्दा अगाडि १ मे १९४७ मै पद्मशमशेरले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘If the final stage of the treaty do not prove to be detrimental to the interest and dignity of my government. I am happy to give you the recruits.’ अर्थात् ‘मेरो देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रकारले तपाईंहरूले व्यवहार गर्नुहुन्न भने म तपाईंहरूलाई गोर्खाली दिन तयार छु’ भनेर १ मेमा चिठी लेखे।

त्यसपछाडि ७ नोभेम्बरमा भारत र बेलायतीहरु बसेर नेपालको सहमति विना नै दुईपक्षीय सन्धि गरे। त्यसमा ब्रिटेनको प्रस्ताव थियो– ‘तिमीले जति गोर्खालीलाई दिन्छौ म त्यति नै दिन्छु, तर समुद्रपार लैजाने भएको हुनाले म केही अतिरिक्त थप भत्ता दिन्छु।’

त्यसको दुई दिन पछाडि ९ नोभेम्बरमा पद्मशमशेरले भनेका थिए– ‘होइन है, जुन देशमा गोर्खालीलाई लगिन्छ, त्यही देशको नागरिक सैनिकसरह तलब, भत्ता, सुविधा आदिमा समान व्यवहार गरिनुपर्छ, जसले गर्दा गोर्खालीहरूलाई भाडाको टट्टुको दाग लाग्नेछैन।’ यसरी ९ नोभेम्बरमा सम्झौता गरियो।

तर भर्ती हुने क्रम त १९४८ देखि व्यवहारमा आयो नि ?

हो, सन् १९४८ देखि व्यवहारमा आयो। तर त्यही बेलादेखि हामीलाई भाडाको सिपाहीको रूपमा व्यवहार गरियो। गोराको तुलनामा हामीलाई १६ गुणा कम तलब, भत्ता र सुविधा दिइयो। पैसाभन्दा पनि मलाई दुईवटा कुरामा असाध्यै दु:ख लाग्छ।

पहिलो– नेपाललाई अर्धउपनिवेशको रूपमा व्यवहार गरियो। देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा ठूलो आँच आयो।

दोस्रो–पारिवारिक रूपमा लोग्ने र श्रीमतीलाई १५ वर्षको नोकरी अवधिमा जम्मा तीन वर्ष मात्रै सँगै बस्ने मौका दिइयो। त्यसले गर्दा हजारौं परिवारहरूको विच्छेद भयो। बाबुले छोराछोरी नचिन्ने, छोराछोरीले बाबु नचिन्ने जस्तो अमानवीय विभेद भयो।

आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने यो २१२–२१३ वर्षमा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्‍यो तर त्यो हामीले पूरै माग्न चाहिं सकेनौं, किनभने १९४५ भन्दा अगाडि त कुनै तमसुक वा सम्झौता गरिएको थिएन।

क्षति असाध्यै ठूलो भएकाले हामीले १९४८ सालदेखि यता गुमाएका कुराहरू, परिवारसँग छुटेका कुराहरू मात्र खोज्यौं। अहिले हामीले हिसाब गर्दा १९४८ साल यता मात्र करिब १५ देखि २० अर्ब स्टर्लिङ पाउन्ड अर्थात् ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल र नेपालीले घाटा भोगिरहनुपरेको छ।

यहाँले भन्नुभएको यो अङ्क त नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा झन्डै डेढ गुणा बढी भयो नि ?

हो, नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा डेढ गुणा बढी ! त्यो पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको क्षतिलाई हिसाब नगरिकन।

८ जूनमा नेपाल र बेलायत बीच जुन वार्ता हुँदैछ, त्यसलाई नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो वार्ता कसरी हुँदैछ ? त्यसमा यहाँ पनि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ?

वास्तवमा मन्त्री तह भन्नाले बेलायतको तर्फबाट राज्यमन्त्री बस्ने र हाम्रो तर्फबाट कार्यवाहक राजदूतसहित हामी विभिन्न सङ्गठनका १० जना गोर्खाली प्रतिनिधि बीच वार्ता हुनेवाला थियो।

तर त्यहाँ इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने राज्यमन्त्री जो पहिले अध्यागमन मन्त्री थिइन्, उनी अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा काम गर्छिन्। उनी एक्कासि आएकाले त्यो मिटिङ सरेर भोलि ८ तारिख पुग्यो। हाम्रो कार्यवाहक राजदूतले समन्वय गर्नुभएको छ। उतापट्टि बेलायतबाट क्याबिनेट रक्षामन्त्री, भेट्रान मिनिस्टर भूपूहरूलाई हेर्ने मन्त्री र ब्युरोक्रेट्स रहनेछन्।

नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, युरोपियन विभाग हेर्ने सचिवज्यूहरू त परिहाल्नुभयो। चार–पाँच जना उहाँहरू हुनुहुन्छ भने हामी यहाँबाट दुई जना सहभागी हुँदैछौं।

यहाँबाट म भइहालें। अनि नेपालमा रहेको हाम्रो सत्याग्रह संघर्ष समितिका महासचिव शेर घिसिङ हुनुहुन्छ।

भनेपछि यो वार्ता ‘जुम’ मार्फत पनि हुँदैछ ? यहाँहरूले त्यसमा के–के कुरा उठ्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ? भोलिको वार्तामै केही पूरा होला भन्ने सोच्नुभएको छ ?

मैले बुझे अनुसार भोलिको वार्ता दुई चरणमा हुन्छ। पहिलो–मन्त्री तहमा। त्यहाँ नेपाल सरकारले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थकर्ता मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले सबैको भावना समेटेर बोल्नुहुनेछ। उहाँ बेलायतमा प्रत्यक्ष रूपमै हुनुहुन्छ। त्यसमा अन्य साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ भने म यताबाट जोडिन्छु।

पहिलो चरणमा मन्त्री लेभलमा आधा घण्टा वा ४५ मिनेट कुरा हुन्छ, अनि मन्त्रीहरू जानुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा बेलायतको राज्यमन्त्री, त्यहाँका ब्युरोक्रेट्स, हाम्रो कायममुकायम राजदूत र हामी गोर्खालीहरू बीच गहिरो छलफल होला। जहाँ हामीले हाम्रा मागहरू के–के हुन्, किन हुनुपर्छ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेर राखिसकेका छौं। शायद उनीहरूले केही जवाफ दिएर ढाँट्ने प्रयास गर्लान् ! त्यसैले भोलि नै वार्ता टुङ्गिन्छ भन्ने चाहिं छैन।

हाम्रा दर्शक सबैलाई यहाँहरूको माग जानकारी नहुन सक्छ। यहाँहरूले ‘डकुमेन्टेड’ गरेर बुझाउनुभएका प्रमुख मागहरू एकपटक भनिदिनुस् न !

हाम्रो प्रमुख माग भनेको, हामीलाई जुन भाडाको टट्टुको रूपमा व्यवहार गरे, त्यो पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ। ’विगतमा जे गरे पनि अब गोर्खालीलाई समान रूपले व्यवहार गर्छौं’ भन्ने आशय त्यहाँ देखिनुपर्‍यो।

यसमा हामीले दुई प्रकारका माग राखेका छौं। कल्याणकारी क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ, अझ त्यसमा सुधार गर्नु छ। अध्यागमनको क्षेत्रमा– बाबु–आमा जहिले मरेका भए तापनि उनीहरूका छोराछोरीले बेलायतमा बसोबास गर्न, काम गर्न वा आवासीय भिसा पाउनुपर्छ। त्यहाँ आफ्नो परिवार लैजान २९ हजार पाउन्ड कमाउनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो भिसा शुल्क एकदमै महँगो भयो। त्यो घट्नुपर्‍यो वा हट्नुपर्‍यो।

अहिलेसम्म बाबु–आमा मरेको दुई वर्षभित्र जान चाहेकाहरू जान पाएका छन्। तर कतिलाई त थाहै छैन ! बाबु–आमा बितेको पाँच महिना वा दुई वर्ष काटिसकेपछि मात्र चाल पाउँछन्। त्यसैले यो विषयमा अलिकति लचकता अपनाउनुपर्छ। बेलायतलाई अहिले जनशक्तिको अत्यन्तै खाँचो छ। बेलायत गएका नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशतले काम पाएका छन्। त्यसैले यो विषयमा अलिकति खुकुलो हुने सम्भावना देख्दैछु।

आर्थिक मामिला बाहेक गोर्खा भर्तीको सम्बन्धमा हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने, १८ वर्षमै भर्ती लिइन्छ। त्यसले गर्दा १५ वर्षदेखि नै उनीहरू डोको बोक्छन्, भर्तीको तयारी गर्छन् र पढाइ छुट्छ। त्यसैले १८ वर्ष होइन, २१ वर्ष पुगेपछि मात्र भर्ती गर्नुपर्छ। २१ वर्षमा त डिप्लोमा पास गरिहाल्छन् नि ! भर्ती लागे लागिहाले, नलागे पढाइ निरन्तर गर्छन् नि ! त्यसैले भर्तीको उमेर २१ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ।

अनि सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा कसरी पठाइएको छ ? त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु छ र नयाँ सन्धि हुनुपर्छ। यी शर्तहरू बाहेक पेन्सनको कुरा पनि छ। अहिले मेरो पेन्सन बढ्दै–बढ्दै जाँदा पनि गोराको तुलनामा ३३–३४ प्रतिशत मात्रै पाउँछु।

सँगै काम गरेका बेलायती नागिरकले १०० रुपैयाँ पाउँदा यहाँहरूले ३४ रुपैयाँ मात्र पाउनुहुन्छ ?

हो, ३४ रुपैयाँ पाउँछु। म एउटा उदाहरण दिन्छु। एकपल्ट म ’रुट सेफ्टी अफिसर’ को मिटिङमा सहभागी भएको थिएँ। मिटिङपछि एक जना गोरा, एक जना चिनियाँ र म गफ गर्दै बस्यौं। ल तपाईंले कति पेन्सन पाउनुहुन्छ ? भन्ने छलफल भयो।

चिनियाँले भन्यो– म चिनियाँ हुँ, मेरो पेन्सन हुँदैन। तर म २३ लाख ३१ हजार एकमुस्ट पाउँछु र म बेलायत जान पाउँछु। छोराछोरीलाई उतै पढाउँछु।

गोराले भन्यो— मेरो पेन्सन हुन्छ। मेरो पेन्सन करिब ८०० पाउन्ड आउँछ। रिटायर हुँदा एकमुस्ट रकम ६१ हजार पाउन्ड पाउँछु।

म छक्क परें।

उनीहरू गोर्खालीलाई जोनी भन्छन्। उनीहरूले सोधे– जोनी, ह्वाट अबाउट यु ? (तिम्रो चाहिं कति पाउँदो रहेछ ?) मैले भनें, म भन्दिनँ, अत्यन्तै शरमलाग्दो कुरा छ। उनीहरूले कर गरेपछि मैले भनें, मेरो पेन्सन महिनाको ४७ पाउन्ड आउँछ। म रिडन्डेन्ट जाने बेला एकमुस्ट ४ हजार पाउन्ड मात्रै पाउँछु र म बेलायत जान पाउँदिनँ।

मेरो कुरा सुनेर ती गोरा र चिनियाँ ‘ह्वाट ?’ भनेर जुरुक्कै उठे। उनीहरूलाई विश्वासै भएन, छक्क परे। अनि उनीहरूले सल्लाह दिए— तपाईंहरू लड्नुपर्छ, यस्तो ठूलो अन्याय सहेर बस्नुहुन्न।

तर हाम्रो बोल्ने ठाउँ नै छैन। नेपालमा हाम्रो सरकार नै छैन जस्तो छ। बेलायतले हेप्छ, हाम्रो पक्षमा बोल्ने सरकार नै छैन। तपाईंहरूलाई नेपालको राजनीति मैले बुझाएर सक्दिनँ। तर हेरौं, के हुन्छ।

हामी सरकार, अदालत र संसद्को भूमिकाबारे पनि छलफल गर्छौं। शुरुमा यहाँले भर्तीको सन्दर्भ ल्याउनुभएको हुनाले यतैबाट अघि बढौं। १८ वर्षको उमेर हदलाई २१ वर्ष बनाऔं भन्नुभयो। भारतीय सेनामा पनि नेपालीहरूको भर्तीको परम्परा निकै लामो छ, तर पछिल्लोपटक भारतमा अग्निपथ योजना लागू भइसकेपछि नेपाल सरकारले भारतमा आधिकारिक रूपमा गोर्खा भर्ती रोकेको छ। यदि भोलि बेलायतसँग पनि यहाँहरूको माग कथंकदाचित् पूरा भएन र आजकै अवस्थामा चल्दै गयो भने, के बेलायती सेनाको भर्ती पनि रोक्नुपर्छ भन्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ ?

हाम्रो पूर्ण रूपले भर्ती नै रोक्ने भन्ने चाहिं छैन। किनभने बेलायती दुनियाँमा हजारौं मानिस छन्, जसले भन्छन्– ज्ञानराज तिम्रो दुइटा देश छ। एउटा जन्मभूमि, अर्को कर्मभूमि। बेलायत पनि तिमीहरूको देश हो। यो देशलाई तिमीहरूले रक्षा गरिरहनुपर्छ भनेर ठूलाठूला सांसदहरूले नै भन्नुहुन्छ।

गोरा–गोरेनीहरू हाम्रा कथा–व्यथा सुनेर रुन्छन्। उनीहरू सयौंपल्ट रोएका छन्। अरू मान्छे रोए भने म थाम्न सक्दिनँ। गोर्खाली नभएको भए हाम्रो देश यस्तो हुँदैनथ्यो, हामी यस्तो हुँदैनथ्यौं भनेर उनीहरूका जनताले बुझेका छन्।

तर माथि निर्णय गर्ने तहले बुझेनन् ?

आवासीय भिसाका लागि मैले धेरै लबिङ गरेर भोटिङ नै गराएको थिएँ। अदालतबाट मुद्दा जितेका थियौं, तर अदालतले भीसी, एमसी पाएका, ठूला पद पाएका र चार वर्ष नोकरी गरेकाहरूलाई मात्र दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो। हामीले मानेनौं राजनीतिक लबिङ गरेर अध्यागमन र गृह मामिला सम्बन्धी संसदीय समितिमा त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाएँ। त्यहाँ धेरै सांसदहरूले गोर्खालाई माया गर्नुभयो र अन्त्यमा २१ मतले हामीले जित्यौं। त्यतिबेला लेबर पार्टीको सरकार थियो। लेबर पार्टीकै २७ जना तटस्थ बसिदिए र २१ मतले जितेर सम्पूर्ण गोर्खाली र १८ वर्षभन्दा मुनिका छोराछोरीहरूले बेलायत जान पाए।

त्यो हदसम्म त्यहाँका सांसदहरूले बुझेका रहेछन् ! यहाँ दुई हप्ताअगाडि नेपाल आउनुभयो र सरोकारवालाहरूलाई भेट्नुभयो। हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो। परराष्ट्रमन्त्रीले यहाँहरूको मुद्दालाई कसरी लिनुभएको रहेछ ?

हामी बीच लामो छलफल भयो। धेरै इतिहास कोट्याइयो। अन्याय र अत्याचार भएका सबै कुराहरू उहाँले गहन रूपले सुन्नुभयो।

मैले सिधै च्यालेन्ज गरें– म राईको छोरा हुँ, मैले बेलायतमा गरेर देखाएको छु। पहिलाका सरकारहरू जस्तो डराएर नबस्नुस्। तपाईंहरूले यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई गहिरो चासो दिएर, ब्रिटिशसँग नडराइकन गोर्खालीको अधिकार दिलाउनुभएन भने म फेरि पोखरा तालमा अनशन बस्छु। म मात्रै बस्दिनँ, ठूलो सङ्ख्यामा अन्य पनि आउनेछन्।

मैले उहाँलाई यो पनि भनें– भारत जस्तो ठूलो देशसँग नडराइकन अग्निपथको नाममा भर्ती रोक्ने सरकारले बेलायतको हकमा चाहिं किन नगर्ने ? जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म अग्निपथलाई जस्तै यो गोर्खा भर्तीलाई पनि स्थगन गर्नुपर्छ। उहाँले त्यसो गर्नुपर्दैन होला, हामी प्रयास गर्छौं भनेर राम्रो वचन दिनुभएको छ।

यसभन्दा अगाडि पनि यहाँले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र धेरै जना परराष्ट्रमन्त्रीज्यूहरूसँग बारम्बार भेटघाट गर्नुभएको छ। विगतका मन्त्रीहरूसँगको अनुभव चाहिं कस्तो छ ? सरकारमा बस्नेहरूले यो मुद्दा कत्तिको बुझेको वा नबुझेको पाउनुभएको छ ?

यो मुद्दालाई लिएर मैले सयौं नेतालाई भेटें। बेलायतमा धेरै सांसद र बीबीसी, अलजजिरा जस्ता मिडियाहरूसँग कुरा गरें। नेपालका नेताहरू बचन चाहिं राम्रो दिने, तर काम नगर्ने ! उनीहरूले यसलाई आफ्नो देशको समस्या भन्ने ठानेनन्। विगतका नेताहरूले यो राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने कुरा मनन गरेनन्। गुलिया बचन मात्र दिए। राजदूतसम्मलाई खटाएर कुरा गर भने।

राजदूतले पनि गर्न चाहिं राम्रै कुरा गरेका थिए– “यो लाहुरे अर्थात् गोर्खालीहरूको मात्रै समस्या होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो। नेपालमा यसबारे राजनीतिक सहमति छ। तपाईंहरूलाई थाहा छ अहिलेका नेताहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर…“ आदि कुरा बनाएर त्यहाँका मन्त्रीलाई सम्झाएका हुन्, राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीजीले मेरै अगाडि। हामी दुई–तीन महिनामा समाधान गर्छौं भनेर विस्तारै लम्ब्याउँदै लगे, तर अहिलेसम्म केही पनि गरेनन्।

भनेपछि, हाम्रो संसद् र अदालतको भूमिकाबाट पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले तीनपल्ट निर्देशन दिइसक्यो। तैपनि कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ कुरा गर्न चाहेनन् वा सकेनन्। पहिला पनि उठाएका हुन्। सात जना गोर्खालीका छोराहरू सांसद थिए, उनीहरूले पनि कुरा उठाएका हुन्। तर बहुमतले ध्यान दिएन।

यहाँलाई माग पूरा नहुनुमा हाम्रो सरकार पनि दोषी छ भन्ने चित्तदुखाइ रहेछ। सरकारले अलि बढी पहल गरिदेओस् भन्ने चाहना हो ?

पूर्ण रूपले नेपाल सरकार जिम्मेवार छ। यदि ब्रिटेन सरकारसँग त्यो सन्धिलाई टेबलमा राखेर कुरा गर्‍यो भने समाधान हुन्छ। अब दुनियाँमा हाम्रा विद्वान् मानिएका युवराज सङ्ग्रौलाजीले हाम्रो दिमागमा हाल्दिनुभएको छ कि– यसरी अन्याय भएको छ, यसरी हामीले पाउनुपर्छ। यो नितान्त राजनीतिक र कूटनीतिक मामिला हो। होइन भने भोलिको दिनमा आईसीजे (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) मा पनि लैजान सकिन्छ। मेरा १०–१२ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ र सक्दो नेपाल सरकारलाई नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ।

संसदीय समितिले तीन–तीनपल्ट निर्देशन दिंदा पनि नगरेपछि हिजोअस्ति हामीले ५–६ महिना अगाडि मुद्दा हाल्यौं। अहिले सर्वोच्च अदालतले हामीले चाहेभन्दा राम्रो निर्देशन दिएको छ। जस्तो कि अघि नै मैले भनें, दोस्रो विश्वयुद्धमा कति घाइते भए, कति मरे, तिनीहरूको पनि खोज्नु र नयाँ सन्धि गर्नु भन्ने आशयका आठवटा कुराहरू निर्देशन दिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिं नेपाल सरकार चम्किएको छ।

नेपालको अदालतले बोलेको कुरालाई ब्रिटिश सरकारले पनि मनन गरेको छ। हामीले बुझेका छौं नेपालको अदालतले भनेको कुरा भनेर त्यहाँका मन्त्रीले बोलेका छन्। अब अहिलेको जस्तो नवयुवक, विद्वान् र शक्तिशाली सरकारले केही न केही गर्छ भन्ने लाग्छ। गरेन भने उनीहरूलाई नै हानि हुन्छ, देशलाई हानि हुन्छ र उनीहरूकै बेइज्जती हुन्छ।

नेपाल सरकारले चाहँदा त्यो गर्न सम्भव छ त ?

हामीले ब्रिटेनलाई वैचारिक रूपमा जितिसकेका छौं। कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई अन्याय भएको छैन भनेका छैनन्। बरु हामीले दिन सकेनौं, दिन मिल्दैन भनेका छन्। जस्तो कि पेन्सनको सम्बन्धमा हामी पेन्सन बढाउन सक्दैनौं, पेन्सन यथावत् रहन्छ तर प्रति वर्ष वृद्धि हुने महँगी भत्ता बढ्दै जान्छ भनेका छन्।

यो पेन्सन बढाउने भन्दा पनि समान बनाउने कुरा होइन र ?

हाम्रो माग यथावत् छ– पेन्सन गोरा बराबर हुनुपर्छ। विगतमा हामीले गुमाएका कुराहरूको क्षतिपूर्ति मागेका हौं। अघि नै मैले भनें, क्षतिपूर्ति माग्दाखेरि अन्यलाई पनि दिनुपर्छ र यो हामीलाई सजाय बराबर हुन्छ। त्यसैले यसको नाम परिवर्तन गरौं भनेर गुडविल पेमेन्ट बनाइएको थियो।

उनीहरूले स्वीकारेका पनि थिए– तपाईंहरूलाई त यत्रो पैसा पो दिनुपर्ने रहेछ! रक्षा मन्त्रालयसँग यत्रो पैसा छैन, के गरौं ? भनेपछि हामीले भनेका थियौं, तपाईंहरूको विचारको कुरा हो। हाम्रो पाउने अधिकार हो, पाउनुपर्छ। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईंहरूको कुरा हो। हाम्रो समस्या होइन।

योभन्दा अगाडिका मन्त्रीले होइन, हामीले दिन सक्ने अफोर्डेबल सोलुसन खोज वा हामीले दिन सक्ने कुरा मात्रै माग भन्दै थिए। हामी ती कुरा जान्दैनौं। सन्धिको मर्म र हाम्रो भावनाअनुसार हाम्रो चित्त बुझाउनुपर्छ। यदि उनीहरूले केही अफर दिए भने यो ठीक हो कि होइन भनेर हामी विचारविमर्श गर्छौं।

अहिले फेरि नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ। उहाँले यसलाई व्यावहारिक समाधान खोज्दै छु भन्ने कुरा लिखित रूपमै दिनुभएको छ र मिडियामा पनि बोल्नुभएको छ। अब हाम्रो माग यथावत् छ, नेगोसिएसन हुनुपर्‍यो। यो समस्या सदाका लागि समाधान हुनुपर्छ।

मेरो भोक हड्ताल रोकिएपछि त्यहाँका तत्कालीन रक्षामन्त्री बेन वालेस स्वयम् दूतावासमा आएर भन्नुभएको थियो– ल अब यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तपाईंहरूलाई अहिलेसम्म के–के कुरामा चित्त बुझेको छैन, सबै कुरा टिपोट गरेर टेबलमा राख्नुस्। तर कन्जर्भेटिभ पार्टी उड्यो। अनि त्यो कुरा लम्बिंदै लम्बिंदै अहिले चार वर्ष भइसक्यो। अब भोलिसम्म के हुने हो हेरौं।

पूर्व गोर्खा सैनिकहरूका विभिन्न सङ्गठन छन्। यहाँ सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको अभियान निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गेसो लगायत विभिन्न सङ्घ–सङ्गठन छन्। यी पूर्व गोर्खा सैनिकहरू एउटै सङ्गठन बनाएर, एउटै मोर्चा बनाएर किन आफ्नो माग राखिरहेका छैनन् ?

गोर्खालीहरूले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने छैन, अवकाश भइसकेपछि। हाम्रा गोर्खालीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संस्थामा छन्, आबद्ध हुन पनि पाए। गेसो पहिला एमाले भयो, त्यसपछि माले भयो, अहिले फुटेर ६ टुक्रा भएको छ। त्यसमा कोही कता लागेका छन्, कोही कता। तर गेसोका ६० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय सदस्य, पूर्वसचिव, पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै अहिले सत्याग्रहमा आएका छन्।

अर्को नेसो भन्ने सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन छ, जुन नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था हो। त्यहाँ भारत, सिङ्गापुर, नेपाल र ब्रिटिश आर्मीका मान्छेहरू छन्। अर्को गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापाजीको पार्टी सङ्गठन थियो।

हामीले बडो लामो प्रयास गर्‍यौं। जब म भोक हड्तालमा बसें, त्यसको अर्थ ब्रिटिश र नेपाल सरकारलाई दबाब दिन मात्र नभई गोर्खालीहरूलाई पनि एकत्रित गर्नु थियो। एउटै माग बनाऔं भनेर म भोक हड्ताल बसेपछि अहिले सबै सङ्गठनको प्रतिनिधित्व छ हाम्रो समितिमा। हाम्रो कुनै पनि मागमा फरक छैन।

हामी राजनीतिक पार्टीका विषयमा ’यसो गरौं, उसो गरौं’ भनेर छलफल गर्दैनौं। हाम्रो नितान्त गोर्खालीको अधिकारको विषय मात्रै हो। हामीले हस्ताक्षर गरेर हाम्रा ११ वटा माग एउटै बनाएका छौं। हिजो मात्र गएर मैले परराष्ट्रका सहसचिवलाई ब्रिफिङ गरें। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अस्ति मन्त्रीकै अगाडि तपाईंहरू एक हुनुपर्‍यो भन्दैथिए। तर मन्त्रीको अगाडि कुरा लामो हुन्छ भनेर म केही बोलिनँ।

सत्याग्रह कुनै दलसँग आबद्ध सङ्गठन होइन, यो चाहिं माग पूरा नभइन्जेलसम्मका लागि सबै एक ठाउँमा उभिएको सङ्घर्ष समिति हो। माग पूरा भएपछि आ–आफ्ना पार्टीमा जान्छन्, राजनीति गर्छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट त दुई जना–तीन जना सांसद माननीय भए, दुई जना मन्त्री भए लाहुरेहरू। लाहुरे पनि त मन्त्री/सांसद हुनुपर्‍यो नि ! तर सत्याग्रहमा भएका हामी मुख्य मानिसहरू चाहिं अत्यन्तै तटस्थ छौं।

नेपाल सरकार र बेलायतले गर्नुपर्ने कुरा छँदैछ। यता सङ्गठनभित्रको कुरा गर्दा केही पूर्वगोर्खाहरूले हाम्रो अभियान वा मिसनका लागि विभिन्न तरिकाले दिएका चन्दा र सहयोगको पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएको पो छैन कि ? कसैले दुरुपयोग पो गर्‍यो कि ? भन्ने खालका कुरा पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ। अब यहाँसँग कुराकानी गर्न पाएको बेलामा त मैले त्यो कुरा पनि सोध्नुपर्‍यो। यहाँ यत्रो वर्षदेखि लागिराख्नुभएको छ, सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यो विवाद चाहिं बीच बीचमा किन आइराख्छ ? यस्तो किन हुन्छ ?

म गेसोमा थिएँ, शुरुमा। त्यतिखेर पैसा चाहिन्थ्यो। मैले पनि आफ्नो ६ महिनाको पेन्सन थोरै भए पनि दिएँ।

अनि त्यहाँ कुरा बुझ्दै गएपछि थाहा भयो– करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएछ। ती व्यक्तिहरू अहिले पनि छन्, म नाम लिन्नँ। मैले यति पैसा चलाएको छु, तर मैले फिर्ता गर्दाखेरि मलाई भरपाई दिनुपर्छ र अरूले पनि फर्काउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू जिउँदै छन्। ती वरिष्ठ मानिसहरू हुन्।

‘यसलाई आर्थिक अनुशासनमा राखौं’ भनेर हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौं। एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो, “तिमीहरू गोर्खाली आन्दोलन गर्ने भन्छौ, तर तिमीहरूको घरको धुरी हेर्दाखेरि टोपी झर्छ !“

उहाँले चन्दा दुरुपयोगतिरै सङ्केत गर्नुभएको थियो ?

हो। हामीले हर प्रयास गर्‍यौं आर्थिक पारदर्शिताका लागि। अहिले साथीहरू ८–१० जना करोडपति भएका छन्। कोही बैङ्क खोलेर बसेका छन्, कोही सहकारी खोलेर बसेका छन्। दुइटा–तीनवटा घर बनाएका छन्। जसले एक घण्टा पनि युकेमा ड्युटी बसेको छैन।

यहाँ अभियान निर्देशक हुनुभएको संस्था ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चाहिं आर्थिक रूपले पारदर्शी होस् भन्नका लागि के काम गरेको छ ?

हाम्रो एउटा मुख्य केन्द्रीय समिति छ। हाम्रो प्राय: खर्च केन्द्रीय समितिले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छ। अनि जब म भोक हड्ताल बस्न शुरु गरें, त्यतिबेला सन् २०११ देखि सबैले १० पाउन्ड, २० पाउन्ड दिन थाले। त्यो पैसा खुशीले आउँछ, हामीले कुनै दर तोकेका छैनौं। अहिलेसम्म (१३–१४ वर्षमा) हामीले पनि करिब ३ लाख पाउन्ड जति उठायौं। तर त्यसमा हामीले कोभिडको बेला नेपालमा सहयोग गर्‍यौं। अर्को भुइँचालोको बेला पनि सहयोग गर्‍यौं।

अनि हाम्रो धेरैजसो खर्च सचिवालय र यातायातमा हुन्छ। अब नेपालबाट मानिसहरू आउनुपर्‍यो–जानुपर्‍यो। बेलायतमा यातायात खर्च एकदमै महँगो हुन्छ।

अनि नढाँटी भन्दाखेरि— किन ढाँट्नु ? लाहुरेका छोराहरू सांसद हुन्छन् भने उनीहरूलाई यसो चियापानी खर्च गर भनेर एक–दुई लाख सहयोग पनि गर्‍यौं। किनभने उनीहरू सांसद हुनु हाम्रो गौरवको कुरा हो।

समग्रतामा चाहिं, जो चन्दादाता वा सहयोग गर्नुहुनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो पैसाको हिसाब कहाँ गयो त ? भने भनें यहाँहरूले त्यो पारदर्शी तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ ?

मज्जाले सक्छौं। हाम्रा तीन जना कोषाध्यक्ष छन्, दुई जना मात्र होइन। उहाँहरूले पारदर्शी तरिकाले हिसाब देखाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म यो पैसाको मामिलामा संलग्न हुन चाहन्नँ।

मेरा साथीहरूले अन्यत्र नोकरी नगरी यो काममा लाग्दा उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ। जस्तो कि हाम्रा संयोजक कृष्णबहादुरजी, उहाँ १३–१४ वर्षदेखि आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो काम पूर्ण रूपले छोड्नुभयो।

यहाँले यो अभियानमा फुलटाइम समय दिनुभएको कति भयो ?

अहिले पाँच वर्ष भयो। पहिला पनि फुलटाइम जस्तै हो।

पूर्वगोर्खा सैनिकहरू ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा बेलायत जानुभयो, उहाँहरूको बसाइ र जीवन बेलायतमा सहज छैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यहाँ प्राय: त्यतै बस्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ र कतिलाई सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रा नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने हृदयविदारक छ। सन् २००९ भन्दा अगाडि भिजिट भिसामा गएर बेपत्ता भएका २–३ सय मानिस थिए। तिनीहरूलाई आर्मीहरूको च्यारिटीबाट आर्थिक सहयोग दिलायौं।

तर हाम्रो नेपालीको बैङ्क अकाउन्ट थिएन। च्यारिटीले बैङ्क चेकबाट पैसा दिन्थ्यो। अनि मैले बैङ्कलाई पनि कन्भिन्स गरें– यदि हाम्रो गोरासरह पेन्सन आयो भने तपाईंहरूको बैङ्कमा करोडौं रुपैयाँ प्रति वर्ष आउँछ। त्यसैले यी गोर्खालीहरूलाई अकाउन्ट खोलिदेऊ। त्यसपछि उनीहरूले सबैको मेरै ठेगानामा बैङ्क अकाउन्ट खोलिदिए।

हामीले दुई वर्षजति झन्डै एक मिलियन पाउन्ड च्यारिटीबाट माग्यौं। उहाँहरूको अकाउन्टमा पैसा आयो। सिङ्गल छ भने महिनाको २५० पाउन्ड र परिवार छ भने ३०० पाउन्ड दिंदा–दिंदै पछि आएर त २०–३० जनालाई बस्न घर पनि दिए।

तर कतिले त्यहाँको दु:ख थाम्न नसकेर नेपाल फर्के, कति त्यहाँ मरे; बिजोग भएर ! राम्रो खान पुगेन, गरिबी र मनमा चिन्ता भएर कतिपय मान्छे त्यतिबेलै मरे। सन् २०१० देखि यता भने हामी पेन्सन थाप्ने ६७ वर्ष नाघेका करिब १० हजार ’भेट्रान’ परिवारहरू त्यहाँ छौं।

त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहारसुसार गर्ने र कुराकानी गर्ने मान्छे पनि नहुने। अर्कोतर्फ उहाँहरू यहीं बस्नुभएको भए त त्यो पाउन्ड नेपाल आउँथ्यो। त्यो हिसाबले बेलायतमा बस्न जानुपर्ने भन्दा यहीं बसेको भए पो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीं ?

हाम्रो कुरा नै त्यही हो। मैले बारम्बार माननीयहरूलाई भनेको थिएँ– यदि तपाईंहरूले गोर्खालीको पाउने अधिकार दिनुभयो भने हामी दुई प्रकारका गोर्खाली छौं। एउटा ’सिभिलियन पेन्सनर’ (जुन त्यतिबेला ६० वर्षको थियो), तिनीहरूले गरिबी भत्ता पाउँछन्। त्यो भनेको करोडौं रुपैयाँको खर्च हुन्छ। तर तपाईंहरूले गोर्खालीको समान पेन्सनको अधिकार दिनुभयो भने त्यत्रो खर्च गर्नुपर्दैन, तपाईंहरूको पैसा बच्छ।

अर्को कुरा, तपाईंहरूलाई मेनपावरको आवश्यक छ। जो उमेर पुगेका छैनन्, उनीहरू काम गर्छन्। उनीहरूले तिर्ने ट्याक्सबाट तपाईंहरूलाई नै फाइदा छ।

यति भन्दाखेरि कतिपय राष्ट्रवादी गोरा माननीयहरू भन्थे– होइन ज्ञानराज, यदि गोर्खालीलाई गोरासरह पेन्सन दियो भने त त्यो पैसा सबै नेपाल जान्छ भनेपछि उहाँहरूले बुझेरै त्यसो गरेको स्पष्ट हुन्छ। अनि जबर्जस्ती हाम्रा मान्छेलाई उहाँ (बेलायत) राखेका छन्।

अहिले पैसा राम्रो छ। पेन्सन छैन भने पनि अहिलेको भाउमा करिब २ लाख ८० हजार रुपैयाँ (१३०० पाउन्ड) पाउँछन्, घर पाउँछन्। तर समस्या भनेको भाषा छैन। वृद्ध भएपछि किनमेल गर्न सक्दैनन्। खाना पकाएर खान सक्दैनन्। बिरामी हुँदा डाक्टरकोमा जान वा अपोइन्टमेन्ट लिन सक्दैनन्। इमर्जेन्सी पर्दा ९९९ मा फोन गर्नुपर्छ, ५ मिनेटमा एम्बुलेन्स आइपुग्छ। तर त्यति गर्न पनि सक्नुहुन्न। बल्लबल्ल डाक्टर भेटेर दबाई पाए पनि, त्यो दबाई खान जान्नुहुन्न।

अकालमै हाम्रा सयौं बुढाहरू बेलायतमा बितेका छन्। मलाई भन्छन्– बाबु, कहिले हामी नेपाल जाने ? उहाँहरू नेपाल आउन आतुर हुनुहुन्छ। हामी मलामी जाँदा–जाँदा हत्तु भइसक्यौं। को बित्यो, कहाँ बित्यो ! बुढाहरू रुन्छन्, बुढी आमाहरू रुन्छन्– म नेपालमै मर्न पाऊँ भनेर।

फेरि आन्दोलनतिरै फर्किंदाखेरि, यहाँ पटक–पटक अनशन बस्नुभयो। संस्थाको नामै ’सत्याग्रह’ राख्नुभएको छ। आन्दोलन त धेरै गर्नुभयो, तर त्यसको उपलब्धि के हुँदोरहेछ त ?

मैले अघि पनि निवेदन गरें– वैचारिक रूपमा गोर्खालीलाई चरम अन्याय भएको छ भन्ने कुरा संसारले चाल पायो; एक नम्बर। यो आन्दोलनले गर्दा गोर्खालीहरू को हुन् र ब्रिटेनलाई कस्तो योगदान दिए भनेर नयाँ पुस्ताका गोराहरूलाई समेत शिक्षित गराउन सकियो।

अर्को कुरा, विभिन्न लाहुरेहरूको भिन्नभिन्न सङ्गठनहरू थिए, जसले राजनीति पनि गर्थे। तर यो आन्दोलनले उनीहरूलाई एउटै मुद्दामा एकत्रित गर्न सक्यो। राजनीति गर्न उनीहरू आफ्नै पार्टीमा जान्छन्, तर आन्दोलनमा एकठाउँमा आउँछन्।

यसले नेपाल सरकारलाई धेरै सचेत बनायो। संसदीय समितिको तीनपल्ट निर्देशन दिलाइयो। सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा जित्यौं। धेरै उपलब्धि भयो।

म अलिकति गर्व पनि गर्छु– कुवेत, साउदी अरब, मलेसिया र भारतको कोइलाखानी (मेघालय) मा दु:ख पाइरहेका हाम्रा छोरीहरू र युवाहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर बेलायत लगियो। करिब २० हजार युवाहरू (जसको परिवारसहित गर्दा ४० हजार पुग्छ) बेलायत पुगेका छन्। त्यहाँ काम नपाउन्जेलसम्म उनीहरूले ’युनिभर्सल क्रेडिट’ पाउँछन्। खान र बस्नका लागि ४०० पाउन्ड जति दिन्छ, डेराभाडा दिन्छ।

यहाँले यो उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा व्यक्तिगत रूपमा चाहिं यहाँले अनशन बसेर आफ्नो स्वास्थ्य गुमाउनुभयो ?

बेलायतका डाक्टरहरूले मलाई जसरी चासो दिएर हेरे, मलाई त्यस्तो ठूलो रोग चाहिं छैन। इन्डोस्कोपी गर्दा मलाई अल्सरको सम्भावना अत्यधिक देखिएको छ। पेटमा कीटाणु छ, त्यसैले खाना समयमै खानुपर्‍यो। मुख्य कुरा, मलाई अहिले इनर्जी छैन। निद्रा लाग्दैन।

म पहिलोपल्ट १३ रात १४ दिन भोक हड्ताल बसें, पानी मात्रै खाएर। त्यसपछि रिले अनशन तीन–चारपल्ट बसियो। सन् २०१७ मा पनि म लगभग तयार भइसकेको थिएँ। तीन दिन अगाडि नै ’अब टेक्निकल कमिटी गठन हुनेभयो, नबस्नुस्’ भनेपछि स्थगित गरें।

टेक्निकल कमिटी गठन भयो। अनि अघि नै मैले भनें नि, “हामीले रक्षा मन्त्रालयको बजेटबाट यत्रो पैसा दिन सक्दैनौं“ भन्ने कुराहरू उठे। “अब नेपाल सरकार के चाहन्छ, तदनुरूप हामी गर्ने प्रयास गर्छौं“ भनेर उनीहरूले बचन दिए। तर नेपाल सरकार डरले अघि बढ्न सकेन।

बेलायतले पैसा छैन भन्यो, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर हामीले त नेपालको कुरा गर्नुपर्‍यो। अहिले युवा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ, पढेलेखेको हुनुहुन्छ। सरकारले आजको बिन्दुमा १, २, ३ गरेर के–के गर्‍यो भने यहाँले पटक–पटक अनशन बस्नुपर्दैन होला ?

उहाँहरूलाई हामीले ठूलो बाटो खोल्दिएका छौं। इतिहासमै पहिलोपल्ट ’क्याबिनेट लेभल’ वा मन्त्री तहमा छलफल हुँदैछ। भोलि हुने चाहिं ’नेगोसिएसन’ होइन, ’छलफल’ मात्रै हो। भोलि सैद्धान्तिक रूपमा ब्रिटेनले कति सहमति गर्छ वा हामी यो समाधान गर्छौं भन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं।

नेपाल सरकारले यो बुझ्नुपर्छ कि– यो नेपालको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। हामीसँग नेपाली जनताको ठूलो आशा र भरोसा छ। यो कुनै पनि हालतमा समाधान हुनुपर्छ। होइन भने हाम्रो बेइज्जती हुन्छ र राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ।

अघि नै मैले भनें, करिब ३०–४० खर्ब रुपैयाँको कुरा छ। त्यो सबै दिन नसक्ला, तर ६०–७० प्रतिशत मात्रै पायो भने पनि यति ठूलो वैदेशिक मुद्रा नेपाल आउँछ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजिरहेको छु। त्यो स्टर्लिङ पाउन्ड त हाम्रो राष्ट्र बैङ्कको खातामा आउनुपर्छ नि !

त्यो पैसा लाहुरेले जाँडरक्सी खाएर मात्रै सक्दैनन्। हामी ठूल्ठूला विकास निर्माण र उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्छौं। त्यसबाट सरकार र देशलाई फाइदा हुन्छ। यो कुरा तपाईंहरूले गम्भीर रूपले, नडराइकन ब्रिटेनसँग मुकाबिला गरेर राख्नुपर्‍यो। होइन भने ’गोर्खा भर्ती स्थगन’ गर्नुपर्‍यो ! बन्द होइन, सदाका लागि स्थगन गर्नुपर्‍यो; जसरी अग्निपथलाई गर्ने आँट नेपाल सरकारले गर्‍यो।

होइन भने हामी आमरण अनशनमा जान्छौं। त्यसका साथसाथै हामीसँग धेरै विद्वान् छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि हामी अगाडि बढ्छौं।

माग पूरा भएन भने यहाँले भन्नुभएको आम हड्ताल नेपालमा हुन्छ कि बेलायतमा ?

हामी त्यसबारे पछि निर्णय गर्छौं। नेपालमा गर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अलि पिकअप गर्दैनन् कि भन्ने छ। बेलायतमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय अगाडि गर्‍यो भने संसारका मान्छे त्यही बाटो हिंड्छन्, संसारले देख्छन्। त्यो एउटा उपयुक्त ठाउँ छ, पहिला पनि त्यहीं गरेको हो। बेलायतमा गर्‍यो भने प्रचारप्रसार हुन्छ र बेलायती जनताले हामीलाई धेरै साथ दिन्छन्।

मिडियाको भूमिकाको कुरा गर्नुभयो। यो समग्र मुभमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामीले बोलाइरहनुपर्दैन। बेलायतमा २० वर्ष भयो, उहाँहरू सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ। फलानो ठाउँमा यस्तो गर्दैछु भनेपछि मिडिया तुरुन्त आउनुहुन्छ। टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाहरू पनि त्यत्तिकै आउँछन्। उहाँहरूलाई गहिरो चासो छ। ब्रिटिश जनताले पनि के हुँदैछ, हामीले के गर्नुपर्छ ? भनेर सोध्छन्।

अब यहाँले ’मास स्ट्राइक’ को कुरा गर्नुभयो, गोर्खा भर्ती स्थगनसम्म पुग्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसका लागि चाहिं कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ ? कुन मितिमा वा कति समयपछि माग पूरा भएन भने यहाँहरू त्यो बाटोमा जानुहुन्छ ?

भोलिको वार्ताले हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ। अर्को कुरा, हामीले कुनै पनि आन्दोलन गर्‍यौं भने ऐतिहासिक दिन छानेर गर्छौं। जस्तो कि १ मे (पद्मशमशेरले चिठी लेखेको दिन), ७ नोभेम्बर (भारत र ब्रिटेनले एकपक्षीय सन्धि गरेको दिन) वा हङकङ छोडेर गोर्खालीलाई उता लगेको दिन।

यहाँले उठाउनुभएका मागहरू कथमकदाचित् पूरा भएनन् भने २०० वर्ष लामो गोर्खा भर्तीको इतिहास स्थगन हुने सम्भावना छ नि ?

सर्वोच्च अदालतको आशय पनि त्यही छ। अब भारतलाई अग्निपथमा जसरी रोक्यो, त्यसरी नै यो नवयुवक र शक्तिशाली सरकारले पनि रोक्न सकेन भने त केही अर्थ भएन।

अहिलेसम्मको आशय बुझ्दाखेरि त सरकार पोजेटिभ नै देखिन्छ। रविजी (रवि लामिछाने) सँग मेरो पहिला भेट भएकै हो। अन्य माननीयहरूसँग पनि मेरो परिचय छ। अहिलेको संसदीय समितिमा सुम्निमा उदासजी र समीक्षा बाँस्कोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गहिरो चासो दिनुभएको छ।

अहिले एउटै कमजोरी भनेको– पहिला सात जना सांसदहरू गोर्खालीका छोरा थिए, अहिले तीन जना मात्रै छन्। तर यता विद्वान्, नवयुवक र जोसिला माननीय मन्त्रीहरूले पनि गरेनन् भने… मैले भनें नि, म त राईको छोरा हुँ; भएन भने भोक हड्ताल बस्नु अगाडि कडा कुरा गर्छु।

तस्वीर/भिडिओ: शंकर गिरी/अनलाइनखबर