सुशासन र डेलिभरीको नयाँ यात्रा

‘सरकारको मूल्याङ्कन उसका भाषणले होइन, नागरिकले अनुभूति गरेका परिवर्तनले हुन्छ।‘

यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ संस्कृतिको प्रारम्भका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले सात दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा धेरै सरकार बने, धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए, कैयौं नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भए, तर नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। सरकार परिवर्तन भइरहे, तर शासन गर्ने शैली परिवर्तन भएन।

मन्त्रालय फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए, तर सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउने नागरिकको पीडा उस्तै रह्यो। विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरै रहे। भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराहरू उठे, तर दण्डहीनताको संस्कृति कमजोर भएन। यही अनुभवले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास र सार्वजनिक संस्थाप्रति दूरी बढाउँदै लग्यो।

यही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट नेपाली जनताले नयाँ अनुहार मात्र रोजेका थिएनन्, उनीहरूले नयाँ शासनशैलीको खोजी गरेका थिए। जनादेशको मूल सन्देश स्पष्ट थियो- राजनीति अब सत्ताको प्रतिस्पर्धाभन्दा सेवा, सुशासन र परिणामको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुनुपर्छ।

यस जनादेशलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले २०८२ साल चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गर्‍यो। यो कार्यसूची सामान्य सरकारी कार्यक्रम मात्र थिएन। यसले सरकारको कार्यदिशा, प्राथमिकता र प्रशासनिक संस्कृतिलाई पुनर्परिभाषित गर्ने महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गर्‍यो।

प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमा, स्पष्ट जिम्मेवारी, मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक र नियमित अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई आफ्नो मूल कार्यशैली बनाउने घोषणा गर्‍यो।

यो निर्णयको राजनीतिक अर्थ अत्यन्त गहिरो छ। नेपालमा पहिलो पटक सरकारको सफलताको मापन बजेट खर्चको प्रतिशत, उद्घाटन गरिएका योजनाको सङ्ख्या वा प्रचारात्मक कार्यक्रमले होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाको गुणस्तर र समयमै प्राप्त भएको परिणामबाट हुने आधार निर्माण गर्न खोजिएको छ।

शासनको केन्द्रमा नागरिक

लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य नागरिकलाई राज्यको मालिक बनाउनु हो। तर विगतका अनुभवले धेरै नागरिकलाई राज्यको सेवाग्राहीभन्दा पनि राज्यको झन्झट बेहोर्ने पात्र बनाएको थियो। एउटा सामान्य नागरिकले नागरिकता बनाउन, राहदानी लिन, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न वा व्यवसाय दर्ता गर्न अनेकौँ कार्यालय धाउनुपर्ने, अनावश्यक कागजात सङ्कलन गर्नुपर्ने, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सामान्य बनेको थियो।

सुशासनको वास्तविक अर्थ नागरिकलाई राज्यको ढोकासम्म धाउन नपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। यही सोचका साथ सरकारले नागरिक सेवा केन्द्र, फेसलेस सेवा प्रणाली, समयबद्ध सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत सेवा तथा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टे बहुच्यानल प्रणाली तथा ‘हेलो सरकार’ लाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।

यसले ‘सरकार नागरिकका लागि हो’ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ। नागरिकलाई सेवा लिन बिचौलियाको आवश्यकता नपर्ने, लाइनमा दिनौँ कुर्नु नपर्ने र सरकारी कार्यालयप्रति सकारात्मक अनुभव हुने आधार निर्माण गर्नु आफैँमा ठुलो परिवर्तन हो। विगतमा चार वर्षसम्म प्रिन्ट नभएका लाइसेन्स अहिले २४ घण्टाभित्र प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको छ।

त्यसैगरी हुलाक सेवाको स्तरोन्नति गरी नागरिकको घरमै पासपोर्ट पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो एउटा सकारात्मक कदम हो। सरकारले नागरिकलाई केन्द्रमा राखी सुशासन र डेलिभरीको योजना र कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

प्रशासनिक सुधारः खर्च घटाउने, क्षमता बढाउने

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, दोहोरो संरचना हटाउने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोड्ने, कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने तथा अनावश्यक प्रक्रिया हटाउने निर्णयहरू गरिएका छन्। सेवा प्रवाहलाई तीन तहभन्दा बढी स्वीकृतिमा नराख्ने र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा कर्मचारी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रशासनिक सुधारका महत्त्वपूर्ण कदम हुन्। राज्यको आकारभन्दा राज्यको क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यी सुधारहरूले बलियो बनाएका छन्।

डेलिभरीमा आधारित शासनः नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रारम्भ

नेपालमा धेरै सरकारले नीति ल्याए, योजना बनाए, बजेट घोषणा गरे। तर नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने संस्कृतिको अभाव थियो। यसपटक सरकारले पहिलो प्राथमिकतामै परिणाममुखी शासनलाई राख्यो।

प्रत्येक मन्त्रालयलाई समयसीमासहितका प्रमुख कार्यहरू निर्धारण गर्न, जिम्मेवार अधिकारी तोक्न र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइयो। यसले सरकारभित्र उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन संस्कृतिको सुरुवात गरेको छ।

यो प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, यो राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन हो। अब सरकारको सफलता भाषणले होइन, परिणामले मापन हुने आधार तयार भएको छ। रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा पाँच प्राथमिकता राखी नागरिक करार गरेको थियो। एक– सदाचार र असल शासन, दुई– मध्यम वर्गको विस्तार, तीन– काम, काम, काम, चार– कनेक्टिभिटी र पाँच– प्रवासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो। वाचापत्रदेखि बजेटसम्म आइपुग्दा सरकारले आफ्नो बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्य कायम गरेको छ।

सरकार बनेको सय दिनभित्र नै बर्दियाबाट सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका राजदूतसँगको सामूहिक भेट र संवादले कूटनीतिक परिपक्वता र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।

राजदूतदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको नीति अख्तियार गरेको छ। मेरिटोक्रेसीको जग बसाल्न ‘हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई’ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै छ। यसले सत्ताको र नेताको चाकरी नगरी क्षमता र योग्यता प्रणालीअनुसार नियुक्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास बढ्दै गएको छ।

वर्षौंसम्म थाती रहेका समस्याहरूलाई किनारा लगाउन केही समय त लाग्छ नै, तर सरकारको नीति, नियत र कार्यशैली स्पष्ट छ। सरकारले निराशाबाट आशा र अविश्वासबाट विश्वासको यात्रामा रूपान्तरण गर्दै छ। वर्षौंसम्म अधुरा र अपूरा विकास निर्माणका कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने अठोट गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत थिति बसाल्ने सङ्कल्पका साथ पोलिसीदेखि प्रोग्रामसम्म प्याराडाइम सिफ्टको गति बढाएको छ। यही गतिमा सरकारले काम गर्दै गएमा आगामी पाँच वर्षमा मुलुकले सुशासन र समृद्धिको बलियो आधारशिला निर्माण गर्ने देखिन्छ।

डिजिटल नेपालतर्फको निर्णायक पाइला

२१औँ शताब्दीको शासन डिजिटल प्रविधिबिना सम्भव छैन। सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सूचना प्रविधिको विषयका रूपमा मात्र नभई सुशासनको माध्यमका रूपमा लिएको देखिन्छ। ‘एक पटक विवरण, सधैँका लागि प्रयोग’ स्वतः विवरण भरिने प्रणाली, राष्ट्रिय डिजिटल शासन प्लेटफर्म, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, डिजिटल प्रमाणपत्र तथा नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाजस्ता सुधारहरूले भविष्यको स्मार्ट सरकारको आधार तयार गरेका छन्।

यदि यी सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए भने सरकारी कार्यालयको संस्कृति नै परिवर्तन हुनेछ। नागरिकले सरकारलाई कार्यालयमा होइन, आफ्नै मोबाइलमै भेट्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र कर्मचारी भेट्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी फेसलेस र कागजविहीन प्रशासनको आधारभूत ढाँचा तयार हुँदै छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणः घोषणाबाट प्रणालीतर्फ

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध धेरै भाषण भए, धेरै आयोग बने, तर प्रणालीगत सुधार सीमित रहे। यसपटक सरकारले सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख (रजिस्टरी), जोखिममा आधारित निगरानी, राष्ट्रिय सदाचार नीति, सूचनादाता संरक्षण, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।

विगतमा राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रियाकेन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज, सामान्य सेवा लिनसमेत बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै सरकारले नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने दिशा लिएको छ।

निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध

आर्थिक विकास सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूको विश्वास अपरिहार्य हुन्छ। यसै सोचका साथ सरकारले दुई दिनभित्र व्यवसाय दर्ता, निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति, लगानीमैत्री वातावरणजस्ता सुधार अघि बढाएको छ। यसले सरकार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मात्र होइन, सहकार्य गर्ने साझेदारका रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

वाचापत्रदेखि बजेटसम्म मध्यमवर्गीय विस्तारलाई महत्त्व दिइएको छ। जसले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७ प्रतिशत कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य सय अर्ब डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त ऐन पारित भइसकेको छ भने विदेशमा बस्ने (गैरआवासीय) नेपालीमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न ‘सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड’ को परिकल्पना गरिएको छ।

नयाँ उद्योग र कलकारखानाको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना हुनेछ जसबाट बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापारमार्फत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र अझै चलायमान र गतिशील हुनेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक उत्तरदायित्व

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क बेड व्यवस्था, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, सरकारी अस्पतालको सेवा अनुगमन, सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने ‘सुलभ फार्मेसी’ विस्तारजस्ता निर्णयहरू गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी सङ्गठनको दलीय प्रभाव न्यूनीकरण, विद्यार्थी परिषद् स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा नागरिकताबिना स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। यी निर्णयहरूले मानव विकासलाई सरकारको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता देखाउँछन्।

१०० दिन कुनै पनि सरकारका लागि सबै परिवर्तन सम्पन्न गर्ने अवधि होइन। यो दिशा देखाउने समय हो। धेरै सुधारहरू अझै कार्यान्वयनको चरणमा छन्। कानुनी संशोधन, प्रशासनिक प्रतिरोध, सीमित स्रोत, सङ्घीय समन्वय र राजनीतिक सहकार्यको चुनौती अझै बाँकी छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यसूची सफल हुन राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी अनुगमन र नागरिक सहभागिता उत्तिकै आवश्यक छ। सुधारको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; परिणाम नागरिकले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ।

आशाको प्रारम्भ

सरकारका १०० दिनलाई पूर्ण सफलता वा असफलताको अन्तिम मापदण्ड मान्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, यो सरकारले शासनलाई परिणामसँग जोड्ने, सुशासनलाई प्रशासनिक नाराबाट नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ।

जनताले सरकारसँग चमत्कार होइन, इमानदार प्रयास खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई भाषणभन्दा सेवा, आश्वासनभन्दा परिणाम र सत्ता परिवर्तनभन्दा शासन परिवर्तन चाहिएको छ। यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने साहसिक सुरुवात सरकारले गरेको छ। अबको यात्रा अझ चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सुधारलाई संस्थागत गर्न, कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न, प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन सके मात्र यो १०० दिने यात्रा इतिहासमा सफल शासन सुधारको प्रारम्भका रूपमा दर्ज हुनेछ।

सुशासनको मानक

नागरिकले सम्मानका साथ समयमै सेवा पाउनु, राज्यप्रति विश्वास बढ्नु, लगानीकर्ता ढुक्क हुनु, कर्मचारी उत्तरदायी हुनु र सरकारले बोलेको कुरा समयमा पूरा गर्नु हो। यही संस्कृतिको निर्माण नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो। यदि यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्यो भने सरकारका पहिलो १०० दिन नेपाल निर्माणको आधारशिला बन्नेछन्।

देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ। त्यसबाट रास्वपाको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा लिँदै सरकार, संसद् र पार्टीभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। इतिहासमा विरलै प्राप्त झन्डै दुईतिहाइको जनादेश पाएको सरकारले जनभावना बुझी जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढोस्, सय दिनको शुभकामना।

(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हुन्।)