सरकारका १०० दिन : डीडीसीलाई बेथितिबाट फर्काएको हो ?

१९ असार, काठमाडौं । कुनै समय ‘सेतो हात्ती’ को उपमा पाएको र चरम आर्थिक बेथितिमा फसेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा पुनर्जीवनको मार्गमा फर्काएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीकोे प्रयास, निर्देशन र बजार व्यवस्थापनमा देखाइएको सक्रियताका कारण संस्थानले यो अवधिमा केही सुधारको लय समातेको हो ।

संस्थानमा छिटोछिटो नेतृत्व फेरिने कारणले पनि हुनुपर्ने काम हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि रिक्त महाप्रबन्धक पदमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे नियुक्त भएका थिए । उनले पदभार ग्रहण गरेपछि तीन महिनाभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानीको कामलाई प्राथमितामा राख्ने बताएका थिए ।

विगतमा डीडीसीको अवस्था निकै दयनीय थियो । संस्थानले किसानको दूध संकलन गर्दथ्यो, तर त्यसको भुक्तानी लम्बिँदै ८ देखि ९ महिनासम्मको बक्यौता पुगेको थियो । अहिले यसलाई ३ महिनामा झारिएको दाबी गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूले नियम विपरीत मासिक करोडौंको दूध र घिउ सित्तै उपभोग गर्ने, अनावश्यक ढुवानी खर्च बढाउने र गुणस्तरमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ताको विश्वास समेत गुम्दै गएको थियो । तर, पछिल्लो १०० दिनमा यी सबै बेथितिहरूलाई चिर्दै संस्थानले आफ्नो व्यावसायिक छवि सुधार्न सफल भएको छ । जेठ पहिलो साता कृषिमन्त्री चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन सुधार्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेसँगै सुधारको काम हुन थालेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले विगत ५ वर्षको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न, बक्यौता असुल गर्न, विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न र कर्मचारीका गैरकानुनी सुविधाहरू तत्काल कटौती गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही निर्देशनसँगै संस्थानले आफ्नो प्रशासनिक र वित्तीय अनुशासनलाई कडा बनाएको छ ।

किसानको भुक्तानी र मूल्यवृद्धि

प्रधानमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार संस्थानको सबैभन्दा ठूलो प्रगति किसानको भुक्तानीमा देखिएको छ । विगतको ८ महिने भुक्तानी अवधिलाई घटाएर अहिले ३ महिनामा झारिएको छ ।

‘पछिल्लो दुई महिना २० वैशाखदेखि १९ असारसम्मको अवधिमा मात्रै संस्थानले ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधिलाई २५ दिनमा झार्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

यसअघि डडिीसीबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी करिब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूधको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६५ बाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, यसले किसानमा संस्थानप्रति हराएको विश्वास पुनः जगाउने विश्वास गरिएको बताइएको छ ।

बजारमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रभाव र मन्त्रिपरिषद्को ऐक्यबद्धता

डीडीसीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले गरेको सार्वजनिक प्रचारले पनि ठूलो भूमिका खेल्यो । उनले स्थानीय उत्पादन र डीडीसीको गुणस्तरका बारेमा दिएको सन्देशले उपभोक्ताहरूलाई सरकारी उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्‍यो ।

त्यसैगरी, सरकारले नै डीडीसीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा बुझाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूलाई डीडीसीकै उत्पादन (दही/मिठाई) बाँडेर पनि प्रचार गरिएको थियो । त्यसपछि सबै मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको फोटो राखेर प्रचार प्रसार गरेका थिए । यस्तो उच्चस्तरीय प्रवद्र्धनले बजारमा डीडीसीको माग ह्वात्तै बढाएको स्रोतको दाबी छ । विगतमा बिक्री दूग्धपदार्थ गर्न नसक्दा मौजाद रहने र समय बित्दै जाँदा बिक्री नै नहुने समस्याको अन्त्य भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहनिकट स्रोतले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा अहिले दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साविकभन्दा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । असार १५ को सन्दर्भमा दहीको उत्पादन र बिक्री विगतभन्दा ७५ प्रतिशत बढेको छ ।

‘बजार विस्तारका लागि नयाँ १० वटा डिष्ट्रिव्युटर नियुक्त गरिएको छ, जसबाट दैनिक ५० लाखको थप बिक्री हुने प्रक्षेपण छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संस्थानको दैनिक राजस्वमा २० लाखले वृद्धि भइसकेको छ भने साउनदेखि दैनिक राजस्व १ करोड ३० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

साथै, खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यातका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र त्यसबाट वार्षिक ५ करोडको कारोबार हुने दाबी गरिएको छ । दूध ढुवानी गर्दा लागत बढी हुने स्थानको हकमा नजिकको आयोजनाले नै खरिद र बिक्रीको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विगतमा धनगढी र विराटनगरबाट समेत काठमाडौं दूध ढुवानी हुने र लागत अत्याधिक लाग्ने कार्यलाई अन्त्य गरिएको छ ।

आन्तरिक मितव्ययिता र सुशासन

प्रशासनिक रूपमा संस्थानले सुधार गरेको छ । कर्मचारीले लिँदै आएको कानुन विपरितको दूध र घिउ सुविधा कटौती गर्दा मात्रै वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ व्ययभार कम भएको छ ।

कम दूध संकलन हुने र सम्भावना नभएका चिस्यान तथा उत्पादन केन्द्रहरूलाई गाभिएको छ । विगतमा धनगढी र विराटनगरबाट काठमाडौं दूध ल्याउँदा हुने ठूलो ढुवानी खर्चलाई कटौती गरी स्थानीय तहमै खरिद–बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संस्थानभित्रको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न सीआईबी मार्फत अनुसन्धान भइरहेको छ, जसले भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा त्रास र इमानदार कर्मचारीमा उत्साह थपेको संस्थानको दाबी छ । संस्थानले प्रविधि र उत्पादनमा पनि नयाँ फड्को मारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० वर्षदेखि बन्द रहेको नगरकोटको पनिर र चिज उत्पादन केन्द्र साउन १ देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

कोशीको पशुपतिनगरमा चिज उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ आयोजना सुरु गरिएको छ । हाल भइरहेको ६० टन कञ्चन चिजको उत्पादनलाई दोब्बर १ सय २० टन पुर्‍याउने योजना रहेको छ । दुई महिनादेखि उत्पादन नभएको आइसक्रिमको उत्पादन सुुरु गरी बिक्रीका लागि बजार पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ताको सहजताका लागि ‘वेबमा आधारित डिजिटल सदस्यता तथा खरिद प्रणाली’ मार्फत अनलाइन मार्केटिङ सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ भने उपत्यकाभित्र १५ वटा ‘डेडिकेटेड’ काउन्टरहरू सञ्चालनमा आउन लागेको संस्थानले बताएको छ ।

दूधको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन ‘दूधमा हुने फ्याट र एसएनएफ’ (चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, ल्याक्टोज र खनिज तत्वहरू) को मात्राको मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ । विगतमा भन्दा कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको संस्थानको दाबी छ ।

विगतमा संस्थानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरहीन, मापदण्ड विपरीत हुने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको थियो । त्यसमा निकै सुधारको कदम चालिएको संस्थानको दाबी छ । यस्तै मापदण्ड विपरितको ३ हजार लिटर दूध नष्ट गरेर गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थानले देशभरि भुक्तानी गर्नुपर्ने दुग्ध सहकारी संस्था २ सय ३५ वटा रहेका छन् ।

डीडीसीभित्रको समस्या पहिचानका लागि विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेकाले समस्या पहिचान सहित ठोस सुधारको खाका केही समयभित्र सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, गैरकानुनी आर्जन गर्ने मनोविज्ञानका कारणले संस्थान क्रमिक रूपमा धरासायी हुदै गएको उपलब्ध प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डीडीसीको पछिल्लो कार्यसम्पादन र बजार अवस्थालाई लिएर सरोकारवालाहरूले मिश्रित तर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले विगतको तुलनामा संस्थानको भुक्तानी प्रक्रिया र बजार व्यवस्थापनमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएको बताए ।

महासचिव आचार्यले पैसा आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए । यद्यपि, सबै बक्यौता पूर्णरूपमा चुक्ता भइसकेको अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । ‘भुक्तानी अहिले पूर्ण भइसकेको छैन, तर संस्थानले पैसा भने दिइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियामा पहिलेको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि परिणाममुखी ढंगले सबै किसानले पैसा प्राप्त गरिसकेको अवस्था भने छैन ।’

आचार्यका अनुसार भुक्तानीमा पूर्णता नआए पनि संस्थानले चालेका कदमहरूले केही हदसम्म सुधारको बाटो समातेको देखिन्छ । अहिले केही सुधार भएको छ, किसानहरूले समयमै भुक्तानी पाउन थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले थपे । महासचिव आचार्यले हाल बजारमा डीडीसीका उत्पादनहरूको माग निकै उच्च रहेको र माग अनुसारको आपूर्ति गर्न कठिन हुनसक्ने स्थिति देखिएको बताएका छन् ।

‘बजारमा अहिले दूधको माग प्रशस्त छ, अहिलेको मार्केट हेर्दा धेरै राम्रो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘माग यति धेरै छ कि अब दूधको अभावको स्थिति सिर्जना होला जस्तो देखिन्छ ।’

विगतको तुलनामा संस्थानको समग्र अवस्था र बजार पहुँचमा क्रमिक सुधार भइरहेको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा देखिएको उच्च माग र सुधारिँदो भुक्तानी प्रणालीले दुग्ध क्षेत्रमा आबद्ध किसान र सहकारीहरूमा केही आशा जगाएको महासचिव आचार्यको बुझाइ छ ।