डीडीसीबाट ५० करोड नपाएका किसान ‘चिज…’ भन्दै हाँस्ने कि रुने ?

६ जेठ, काठमाडौं । देशको कार्यकारी प्रमुखले नै हातमा कुनै उत्पादन लिएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु आफैंमा शक्तिशाली विज्ञापन हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले  दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को चिज खाँदै गरेको तस्बिर पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘से चिज, डीडीसीको चिज…डीडीसी नेपाल सरकारको हो ब्रो-सिसहरू ।’

प्रधानमन्त्रीको यो ‘फ्रि ब्रान्डिङ’ पछि पूर्णसरकारी स्वामित्वको डीडीसी चर्चा एकाएक चुलियो । यसअघि सरकारी स्वामित्वकै उदयपुर सिमेन्टको प्रचार गरेका शाहले अहिले डीडीसी रोजेपछि सरकारी उद्योगप्रतिको उनको मोहलाई धेरैले सकारात्मक लिँदै सामाजिक सञ्जालमा ताली बजाइरहेका छन् ।

तर, राजनीतिक विगत पल्टाउने हो भने नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै देशका सरकारी कम्पनी वा संस्थानहरूको प्रवर्द्धन गर्न खोज्दा ताली होइन, उल्टै चर्को गाली खाएका थिए ।

विगतमा जब कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग वा गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता सरकारी कम्पनीलाई उकास्ने वा प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गर्थे, तब सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा उनीहरूको चर्को आलोचना हुन्थ्यो ।

यसको एउटै कारण थियो– विश्वासको संकट । आमनागरिकको बुझाइमा यी सरकारी उद्योग धराशायी हुनुको मुख्य कारण नै तिनै परम्परागत दल र नेताहरू थिए ।

सरकारी उद्योगलाई ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ बनाउने, आवश्यकताविनाका मान्छे कोच्ने, अनावश्यक ट्रेड युनियन खडा गरेर राजनीति गर्ने र वाइड बडीजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाएर संस्थालाई खोक्रो बनाउने काम तिनै नेताहरूबाट भएको जनताको बुझाइ छ ।

जस्तै, कुनै पर्यटन मन्त्रीले ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक (नेपाल एयरलाइन्स) चढौं’ भनेर अपिल गर्दा उपभोक्ताले उल्टै प्रश्न गर्थे– ‘आफू विदेश जाँदा विदेशी जहाज चढ्ने, निगमलाई वाइड बडी काण्डमा डुबाउने अनि हामीलाई उपदेश दिने ?’

विगतका नेताहरूले सरकारी उद्योगलाई दोहन गरेर डुबाएको ‘दाग’ बोकेका कारण उनीहरूले प्रवर्द्धन गर्दा जनताले त्यसलाई पाखण्ड मान्थे र गाली गर्थे । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहसँग सरकारी संस्थानहरू डुबाएको त्यो पुरानो राजनीतिक ‘ब्यागेज’ छैन । त्यसैले उनले सरकारी कम्पनी डीडीसीको प्रवर्द्धन गर्दा जनताले त्यसलाई इमानदार प्रयास मानेर ताली बजाएका हुन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको पोस्टले डीडीसी जति ‘भाइरल’ र चम्किलो देखिएको छ, यसको भित्री कथा भने उदेकलाग्दो छ ।

डीडीसीको उदेकलाग्दो भित्री कथा 

प्रधानमन्त्रीले चिज खाएर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न खोजे पनि डीडीसीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै यसको गुणस्तर हो । बजारमा डीडीसीका उत्पादन सजिलै पाइँदैनन्, पाइहाले पनि उपभोक्ता शंका गर्छन् ।

विगतका अनुगमन र कारबाही हेर्ने हो भने दूधमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने ‘कोलिफर्म’ ब्याक्टेरिया भेटिने, तोकिएको मापदण्ड अनुसार चिल्लो पदार्थ (फ्याट) नराख्ने र म्याद नाघेको बटर (नौनी) पगालेर घिउ बनाएर बेच्नेजस्ता गम्भीर लापरबाही डीडीसीबाट हुँदै आएका छन् ।

प्याकेटमा उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर नै नछापी बजारमा दूध पठाउनेदेखि आधा लिटरको प्याकेटमा ४ सय मिलिलिटर मात्र दूध राखेर तौलमा ठगी गर्नेसम्मका आरोपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीका आयोजना प्रमुखहरू विरुद्ध पटक–पटक मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

तीन महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ४ साउनदेखि १२ माघ २०८२ सम्म संकलन गरेका ७ सय ८४ वटा दूधका नमुना परीक्षण गर्दा डीडीसीको दूधको गुणस्तर निजी डेरीहरूको तुलनामा सबैभन्दा दयनीय पाइएको थियो । परीक्षण गरिएका डीडीसीका ५६ नमुनामध्ये शतप्रतिशत (५६ वटै) नमुनामा एसएनएफ मात्रा मापदण्डभन्दा कम थियो ।

यसका साथै ८५ प्रतिशत नमुनामा फ्याटको मात्रा अपुग थियो भने ४३ प्रतिशत नमुनामा तोकिएको परिमाण पनि भेटिएन । सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको र आमउपभोक्ताले बढी विश्वास गर्ने संस्थानकै उत्पादनमा यस्तो गम्भीर कैफियत देखिनुले समग्र बजार नियमन प्रणाली र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ, तर यसको जवाफ छैन ।

४ महिनादेखि भुक्तानी शून्य

एकातिर प्रधानमन्त्री डीडीसीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दैछन्, अर्कातिर दूध बेचेका हजारौं किसान पैसा नपाएर मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् ।  किसानले दूध बेचेको पैसा पाउन ६ देखि ७ महिनासम्म कुर्नुपर्ने पुरानो नियतिमा अहिले अलिकति सुधार आए पनि अझै ४ महिनाको ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

दूध उत्पादन बढी हुने सिजनमा डीडीसीसँग प्रशोधन गर्ने क्षमता नहुँदा ‘मिल्क होलिडे’ (दूध नकिन्ने) गरिन्छ ।

वित्तीय अवस्था : अर्बौं घाटा, नेटवर्थ नै ऋणात्मक

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति रिपोर्ट २०८२ ले डीडीसी गम्भीर वित्तीय संकटमा रहेको देखाएको छ । फितलो व्यवस्थापन, कमजोर बजारीकरण र मागभन्दा बढी उत्पादनका कारण डीडीसी यस्तो धराशायी अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै संस्थानले २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । योसँगै डीडीसीको कुल सञ्चित घाटा २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख पुगिसकेको छ ।

संस्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारीको भार रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल डीडीसीमा कुल ८ सय ८१ कर्मचारी छन्, जसमध्ये ५ सय ६७ स्थायी र ३ सय १४ अस्थायी हुन् ।

२०८०/८१ मा डीडीसीले ३ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आय (व्यापार) गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा ७.१४ प्रतिशत बढी हो । आम्दानीमा वृद्धि भए तापनि खर्च नियन्त्रण हुन नसक्दा सोही वर्ष संस्थान २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ घाटामा जानुलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ ।

डीडीसीको प्रशासनिक खर्च पनि अस्वाभाविक उच्च देखिएको छ । २०८०/८१ मा मात्रै डीडीसीले ५० करोड १६ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । यसमध्ये ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्ता र १० करोड २ लाख रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा सकिएको छ ।

यसैगरी निरन्तर घाटाले गर्दा संस्थानको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) ७० करोड ९८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक (नेगेटिभ) अवस्थामा पुगेको छ । अर्कातर्फ, कर्मचारीको अवकाश सुविधाका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था नहुँदा यसको दायित्व १ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख पुगिसकेको छ ।

समग्रमा प्रतिवेदन हेर्दा डीडीसी ठूलो आर्थिक घाटामा मात्र नभई चरम बेथितिको चपेटामा समेत परेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारी लगानीको संस्था भए तापनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले संस्थाकै उत्पादनहरू आफूखुसी उपभोग गर्ने परिपाटीले डीडीसीलाई थप आर्थिक भार परिरहेको छ ।

गएको साता मात्रै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले डीडीसीका कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर रकम जोगाउने निर्णय गरेको छ । नियम विपरीत कर्मचारीले सित्तैँमा दैनिक र महिनैपिच्छे दूध र घिउ खाने गरेको गुनासोपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जोगिने हिसाब छ ।

तर कृषि विज्ञहरूले भने घाटा, अव्यवस्था र किसानको बक्यौताले थला परेको संस्थालाई एउटा ‘भाइरल तस्बिर’ वा विज्ञापनले मात्रै बचाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिए पनि यसको भित्री तहमा रहेको किसानको दर्दनाक अवस्था र संस्थागत बेथिति समाधान नगरी गरिने यस्ता प्रचारलाई ‘पपुलिस्ट स्टन्ट’ (लोकप्रियताका लागि गरिने देखावटी काम) को संज्ञा दिएका छन् ।

‘सुधारेर चिज खाएको भए गजब हुन्थ्यो’

कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल डीडीसीको वर्तमान संकट नजरअन्दाज गर्दै बाहिर–बाहिर प्रचार गर्नुलाई राजनीतिमा खेलिने ‘खतरनाक चाल’ सँग तुलना गर्छन् ।

‘यो पपुलिस्टहरूको स्टन्ट हो, सेलिब्रेटीहरूले सिनेमामा खतरनाक खेल खेले जस्तै राजनीतिमा पनि यस्तो खतरनाक चाल चल्ने गरिन्छ,’ विज्ञ पौडेलले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्देश दिन खोजेका होलान्, तर यति स्टन्टले मात्रै केही हुनेवाला छैन ।’

पौडेलका अनुसार डीडीसीको सबैभन्दा ठूलो समस्या किसानले महिनौंदेखि दूधको पैसा नपाउनु हो । सरकारले २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने भनेर तोकेको भाका (समयसीमा) गुज्रिसक्दा पनि किसानले अझै पैसा नपाएको उनले बताए ।

‘डीडीसीको व्यवस्थापन सुधारेर, किसानको भुक्तानी दिएर अनि बल्ल त्यो चिज खाएको भए गजब हुन्थ्यो, तर हामीकहाँ पहिले देखाउने (स्टन्ट गर्ने) र काम चाहिँ नगर्ने पपुलिस्ट प्रवृत्ति हाबी भयो,’ पौडेलले भने । सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू व्यवहारमा लागु नहुँदा सरकारी आश्वासन पत्याउनै छाडिएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको विज्ञापनले मात्र उक्सिँदैन डीडीसी

खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक उद्धव अधिकारी भने देशको प्रमुखले नै चासो राखेर राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नुलाई सकारात्मक मान्छन् । तर, विज्ञापनले मात्रै डीडीसी नउक्सिने उनको तर्क छ ।

अधिकारीका अनुसार अहिले किसानहरू पशुपालन पेसाबाटै पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था छ । ‘प्रतिलिटर ५०–६० रुपैयाँमा दूध बेचेर किसानलाई फाइदा छैन, घाँस, पराल, दाना र चोकरको मूल्य लगातार बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसैमाथि ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण अर्बौंको क्षति हुँदा पनि राज्यले किसानलाई एक रुपैयाँ राहत दिएन ।’

समयमा आफ्नो मिहिनेतको मूल्य नपाउँदा खर्च धान्न नसकेपछि अहिले किसानले गाईवस्तु सडकमै छाड्न थालेको उनको भनाइ छ ।

डीडीसी निरन्तर ओरालो लाग्नु र गुणस्तर खस्कनुको मुख्य कारण सार्वजनिक संस्थानमाथिको चरम राजनीतिकरण भएको उनी बताउँछन् ।

‘यस्ता संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने, कडा नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने हो भने राम्रो गुणस्तर दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्थान सुध्रिए भनेमात्र निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न मद्दत पुग्छ ।’

यदि साँच्चै डीडीसीलार्ई बचाउने हो भने ‘पपुलिस्ट फ्रेम’ बाट बाहिर निस्केर संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने, साना किसानलाई जोगाउने नीति ल्याउनुपर्ने र समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

सुधारका प्रयास जारी छ : डीडीसी

आन्तरिक रूपमा विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको डीडीसीले सुधारका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएको छ ।

संस्थानले वर्षौंदेखि अल्झिएको किसानको भुक्तानी एक महिनाभित्रै गर्ने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने गरी ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिने दाबी गरेको छ ।

संस्थानका नवनियुक्त महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेले व्यवस्थापकीय कमजोरी, पुरानो प्रविधि र आर्थिक संकटजस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै संस्थानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

महाप्रबन्धक पाण्डेले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने बताए । ‘अहिले तीन महिना, साढे तीन महिनामा (भुक्तानी) छ,’ उनले भने, ‘हामी एक महिनाभित्रमा भुक्तानीको सेड्युल ल्याउने प्रयासमा छौं ।’

यसबाहेक बजारबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता रकम पनि २० देखि २५ करोड हाराहारी रहेको उनले बताए । उक्त रकम संकलनका लागि ताकेता गरिरहेको र त्यसबाट पनि संस्थानको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आउने उनको विश्वास छ ।

गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता

डीडीसीका उत्पादनको गुणस्तरमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको र म्याद गुज्रिएका र राम्रोसँग प्रशोधन नभएका उत्पादन बजारमा भेटिएको गुनासोमा पाण्डेले अब कुनै पनि सम्झौता नगरिने दाबी गरे । ‘यसमा हामी जिरो टोलरेन्स (शून्य सहनशीलता) मा काम गर्छौं,’ उनले थपे ।

उनका अनुसार उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने हरेक चरणमा गुणस्तर परीक्षणलाई कडाइ गरिने छ । यसका लागि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्ने र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने छ ।

‘गुणस्तरीय उत्पादनहरू उपभोक्तामा पुग्ने कुरा चाहिँ पहिलो हाम्रो सर्त हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ र थालिसकेका छौं ।’

पुराना मेसिन र सुधारका योजना

डीडीसीका अधिकांश मेसिन तथा प्रशोधन प्लान्टहरू पुराना भइसकेकाले पनि उत्पादन र गुणस्तरमा असर परेको पाण्डे स्वीकार्छन् । यी संरचनालाई सुधार गर्न दुईवटा विकल्पमा काम भइरहेको उनले बताए ।

पहिलो, ऋण लिएर एकै पटक नयाँ प्रविधिमा जाने र दोस्रो, संस्थानको नियमित बजेटबाट क्रमश: सुधार गर्दै लैजाने । थप ४०–५० करोड ऋण लिएर संरचना सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

माग भएर पनि उपभोक्ताले डीडीसीका उत्पादनहरू सजिलै नपाउने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वितरण प्रणाली चुस्त बनाइने भएको छ । यसका लागि डिलर संख्या बढाउने, नयाँ काउन्टरहरू खोल्ने र डिजिटल मार्केटिङमा जाने योजना संस्थानको छ । अनलाइन मार्फत अर्डर लिएर तोकिएको ठाउँमा उत्पादन पुर्‍याउने गरी एप्स निर्माणको कामसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर भविष्यमा सुधार गर्ने उनले बताए । ‘विगत भनेको विगत हो, हामीले वर्तमान र भविष्यलाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, हामीसँग त्यो किसिमको क्षमता छ, डीडीसीको ब्रान्डलाई थप खस्किन नदिने गरी हामी काम गर्न तत्पर छौं ।’