गहुँ अर्थतन्त्र : दोब्बर उत्पादकत्व, घटे किसान र खेती क्षेत्रफल

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धान र मकैपछि गहुँ तेस्रो प्रमुख बाली हो । यसले देशको खाद्य सुरक्षामा मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि मेरुदण्डको काम गरेको छ ।

हिउँदमा वर्षा कम हुने समयमा पनि सिँचाइ र उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसलाई नेपालको प्रमुख हिउँदे बाली मानिन्छ ।

नेपाली समाजमा गहुँ प्रयोग परम्परागत रूपमा रोटी, ढिँडो र पुवाजस्ता परिकारमा सीमित थियो । तर, बदलिँदो जीवनशैली र बजारीकरणसँगै गहुँ अब भान्साबाट निस्किएर ठूला उद्योगसम्म पुगेको छ ।

नेपालीको दैनिक खाजामा प्रयोग हुने बिस्कुट, तयारी चाउचाउ, पाउरोटी र पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको पास्ता तथा म्याक्रोनीको मुख्य स्रोत नै गहुँ हो । यसले गर्दा गहुँको माग पेट भर्नमात्र नभई एक व्यावसायिक कच्चापदार्थका रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब २१ लाख टन गहुँ उत्पादन भए पनि देश अझै यसमा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले मुलुकमा गहुँ उत्पादन बढेको देखाउँछ । तर, उत्पादन बढे पनि आयात भने भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन-चैत) मा मात्रै नेपालले करिब २४ हजार टन गहुँ आयात गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्ममा कुल २३ हजार ९ सय ६४ टन गहुँ र त्यसको बिउ नेपाल भित्रिएको हो । यसका लागि नेपालबाट १ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

मुख्यतया मैदा मिल र पास्ता उद्योगहरूले कच्चापदार्थका रूपमा गहुँ प्रयोग गर्दछन् । यसैगरी सोही अवधिमा ५ सय किलो गहुँको बिउ पनि आयात भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय चाउचाउ, पास्ता, म्याक्रोनी र बिस्कुट उद्योगहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उच्च प्रोटिनयुक्त ‘ड्युरम गहुँ’ नेपालमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नहुने भएकाले उद्योगीहरूले ठूलो परिमाणमा यसको आयात गर्ने गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आव गहुँ उत्पादन २.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष गहुँ उत्पादन क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने अनुमान छ ।

गत आव २०८१/८२ मा ६ लाख ८३ हजार ९ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा २० लाख ५६ हजार टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।

मन्त्रालयको तथ्यांक महाशाखाका अनुसार चालु आव ६ लाख ८५ हजार ६ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा २१ लाख ७ हजार २ सय ६ टन गहुँ उत्पादन अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै गत वर्ष गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.०१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर प्रतिहेक्टर ३.०७ प्रतिशत पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गहुँ उत्पादनको १२ वर्षे तथ्यांक

नेपालको कुल खेती गरिएको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जग्गामध्ये गहुँ खेतीले ओगट्ने क्षेत्रफल पछिल्लो एक दशकमा निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ । क्षेत्रफल घटे पनि कृषि विकास प्रयासका कारण उत्पादकत्वमा भने सुधार आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको पछिल्लो १२ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा गहुँको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वमा उतारचढाव देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आव २०७०/७१ मा ७ लाख ५४ हजार ४ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेको थियो । यो क्रम बिस्तारै घट्दै गएर २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ६ लाख ८१ हजार ८ सय ५१ हेक्टरमा सीमित भयो ।

एक दशक अवधिमा मात्रै करिब ७२ हजार ६ सय २३ हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती गर्न छाडिएको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । यद्यपि, २०८१/८२ मा क्षेत्रफलमा केही सुधार भई ६ लाख ८३ हजार ९ सय ७७ हेक्टर कायम भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आव भने गहुँ क्षेत्रफल ६ लाख ८५ हजार ६ सय ८७ हेक्टर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

उत्पादनमा उतारचढाव कायमै, २०७६/७७ मा सर्वाधिक उत्पादन

क्षेत्रफल घटे पनि गहुँको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा भने उतारचढाव देखिन्छ । आव २०७०/७१ मा १८ लाख ८३ हजार १ सय ४७ टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।

आव २०७६/७७ गहुँ उत्पादनका लागि सबैभन्दा सुखद वर्ष रह्यो । उक्त वर्ष ७.३६ प्रतिशतको वृद्धिदर सहित हालसम्मकै उच्च २१ लाख ८५ हजार २ सय ८९ टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।

त्यसको ठिक विपरीत २०७२/७३ मा उत्पादन १२.०९ प्रतिशतले घटेर १७ लाख ३६ हजार ८ सय ४९ टनमा खुम्चिएको थियो, जुन १२ वर्ष अवधिको सबैभन्दा कम हो ।

पछिल्लो समय २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले उत्पादन घटेर २० लाख ३५ हजार ५ सय ५१ टन पुगेको थियो । तर, २०८१/८२ मा उत्पादन बढेर २० लाख ५५ हजार ८ सय ११ टन पुगेको छ ।

उत्पादकत्वमा फड्को

गहुँ खेतीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष यसको उत्पादकत्व (प्रतिहेक्टर उत्पादन हुने दर) मा आएको सुधार हो । आधा शताब्दीभन्दा धेरै अवधिदेखिका प्रयासको प्रतिफल स्वरूप उत्पादकत्व दोब्बर भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार २०५२/५३ मा गहुँको उत्पादकत्व मात्र १.४७ टन प्रतिहेक्टर थियो । यो दर बढेर २०७०/७१ मा २.४९ पुग्यो भने २०८०/८१ मा आइपुग्दा २.९९ र २०८१/८२ मा ३.०१ टन प्रतिहेक्टर भएको छ ।

यस १२ वर्षे अवधिमा २०७६/७७ मा उत्पादकत्व सबैभन्दा उच्च (३.०९ टन प्रतिहेक्टर) पुगेको थियो । चालु आवको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उत्पादकत्व ३.०७ टन प्रतिहेक्टर पुग्ने अपेक्षा छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस समग्र अवधिको औसत उत्पादकत्व २.७७ टन प्रतिहेक्टर छ ।

नेपालमै विकसित गहुँका पौष्टिक जातले जगायो उत्पादनमा आशा

नेपालका वैज्ञानिकहरूले देशको माटो सुहाउँदो र पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण गहुँका नयाँ जात विकास गरेपछि उत्पादन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेका जिंक र आइरनयुक्त जातहरू किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको र यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा दोहोरो योगदान पुर्‍याउने देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।

तर, अर्कातर्फ गहुँ खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्नु, रोगको प्रकोप फैलन र किसानले समयमै बिउ तथा मल नपाउनु जस्ता गम्भीर चुनौती कायमै छन् ।

राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक तथा सूचना अधिकारी नारायण खत्रीका अनुसार नेपाल गहुँको बिउमा लगभग आत्मनिर्भर छ, जुन कृषि क्षेत्रका लागि एउटा सबल पक्ष हो ।

‘नेपालमा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी किसानले स्वदेशमै विकास गरिएका उन्नत जातका गहुँको बिीउ प्रयोग गर्छन्,’ खत्रीले भने, ‘यसले हाम्रो अनुसन्धान र विकासको सफलता देखाउँछ ।’

पछिल्लो समय तराईका लागि जिन्कोउ–१, जिन्कोउ–२ र बोर्लक–२०२० जस्ता जात र पहाडका लागि हिमगंगा, खुमल शक्ति तथा भेरीगंगा जस्ता बायोफोर्टिफाइड (जैविक पौष्टिकीकरण गरिएका) जात विकास गरिएको छ ।

‘यी नयाँ जात उत्पादनशील मात्र छैनन्, जिंक र आइरन जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्त्वले युक्त पनि छन्, जसले गर्दा यिनको माग बजारमा बढिरहेको छ,’ खत्रीले थपे ।

यस्तो सकारात्मक विकासबीच गहुँ खेतीको समग्र अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । केही वर्षदेखि किसानहरू गहुँको सट्टा तोरी लगायत अन्य खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जसले गर्दा गहुँले ढाक्ने क्षेत्रफलमा कमी आएको छ ।

‘तोरी तेलको मूल्य बढेपछि किसानहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ,’ खत्रीले भने, ‘जसले गहुँको उत्पादन क्षेत्र घटाएको छ ।’

यसबाहेक गहुँ बालीमा देखिने रोगहरू पनि नयाँ चुनौतीका रूपमा छन् । विगतमा पहाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित पहेँलो सिन्दुरे रोग अहिले तराईका फाँटहरूमा समेत फैलिएको छ, जसले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले पनि गहुँ खेतीलाई प्रभावित पारेको छ । हिउँदमा चाहिने बेलामा पानी नपर्ने र गहुँ काट्ने बेलामा असिना–पानी पर्नेजस्ता समस्याले किसानहरू हरेक वर्ष मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

किसानले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो समस्या समयमा मल र उन्नत बिउ अभाव हो । अनुसन्धान केन्द्रहरूले नयाँ जात विकास गरे पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानको खेतसम्म समयमा बिउ पुग्न सकेको छैन ।

‘हामीसँग राम्रो उत्पादन दिने उन्नत बिउहरू छन्, तर किसानले खोजेको बेलामा उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ खत्रीले भने ।

सिँचाइ र मल प्रयोगमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । गहुँलाई कम्तीमा दुईदेखि तीन पटक सिँचाइ आवश्यक पर्ने भए पनि धेरैजसो किसानले एक पटक मात्र सिँचाइ गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी माटोका लागि आवश्यक पोटास मल प्रयोग नगन्य हुनु र नाइट्रोजनयुक्त युरिया मललाई पटक–पटक गरी ‘टप–ड्रेस’ गर्नुको सट्टा एकैपटक हाल्ने चलनले पनि माटोको स्वास्थ्य बिगार्नुका साथै अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको खत्री बताउँछन् ।

उनका अनुसार उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुलीमा अनुदान दिने, मल र बिउ समयमै उपलब्ध गराउने तथा कृषि यन्त्रहरूको प्रयोगलाई सहज बनाउने जस्ता नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको सन्तुलित प्रयोगमा जोड दिँदै उनले खाद्य सुरक्षाका लागि रासायनिक मललाई पूरै विस्थापित गर्न तत्काल सम्भव नहोला, तर माटोको स्वास्थ्य जोगाउन प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुको विकल्प नभएको बताए ।

गहुँ खेती घाटाको व्यापार भयो, किसानले लगाउनै छाडे : कृषि विज्ञ अधिकारी

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी गहुँ खेतीलाई किसानले ‘घाटाको खेती’ मान्न थालेको र खेती गर्न झन्झटिलो भएकाले उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको बताउँछन् ।

१५-२० वर्षअघिको अवस्था स्मरण गर्दै अधिकारीले विगतमा गहुँ ‘बाध्यात्मक बाली’ रहेको तर अहिले अवस्था फेरिएको बताए । ‘विगतमा गहुँ खेती सबैतिर हुन्थ्यो, व्यावसायिक नभए पनि बाध्यात्मक बाली थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सहरउन्मुख क्षेत्रदेखि तराईसम्मै मानिसहरूले गहुँ लगाउन छाडेका छन्, किसानले हिसाब गर्दा धानभन्दा पनि बढी घाटा गहुँमा देखेका छन् ।’

उनका अनुसार गहुँ खेतीमा सिँचाइ अभाव (पानी नपर्ने समस्या), भित्र्याउन गाह्रो र झन्झटिलो हुने तथा प्रतिफल कम हुने भएकाले किसानहरूले खेती गर्न छाडेका हुन् ।

‘कि त किसानले जग्गा बाँझै छाडेका छन्, कि आफूलाई खान पुग्नेमात्र लगाएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘नभए अन्य नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।’

तराईमा धानको तुलनामा गहुँ खेती क्षेत्रफल आधाभन्दा कम भइसकेको उनको दाबी छ ।

पिज्जा र बर्गरले बढायो गहुँ माग

एकातिर गहुँ उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको खानपान शैलीमा आएको परिवर्तनले गहुँको माग अत्यधिक बढाएको अधिकारी बताउँछन् ।

‘सिधै पिठोको रोटी खान छाडे पनि हामीले गहुँकै वरिपरिका चिज खाइरहेका छौं, पिज्जा, बर्गर, पाउरोटी, म:म, चाउचाउ जे खाए पनि त्यो गहुँ नै हो,’ अधिकारीले भने, ‘माग बढिरहेकै छ तर उत्पादनको अवस्था घटिरहेको छ, जसका कारण हामी अर्बौं रुपैयाँको गहुँ आयात गर्न बाध्य छौं ।’

यस्तो छ गहुँ आयात तथ्यांक

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा गहुँ आयातको अवस्थामा व्यापक उतारचढाव देखिएको छ ।

आव २०७७/७८ मा ९७ हजार ६९ टन गहुँ आयात भएको थियो, जसका लागि २ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा गहुँ आयात ह्वात्तै बढेर १ लाख ९१ हजार ५ सय ८५ टन पुग्यो । उक्त वर्ष गहुँ आयातमा ६ अर्ब ३२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा सरकारले ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो ।

तर, २०७९/८० देखि भने गहुँ आयातमा व्यापक गिरावट आउन सुरु भयो । उक्त वर्ष आयात घटेर जम्मा ६ हजार ६ सय ६४ टनमा सीमित भयो भने २०८०/८१ मा पनि यो क्रम जारी रहँदै ६ हजार ५ सय ४३ टनमात्र भित्रियो ।

त्यस्तै २०८१/८२ आइपुग्दा गहुँ आयात ऐतिहासिक रूपमा घटेर जम्मा २ टनमा खुम्चिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटेको गहुँ आयात चालु आव २०८२/८३ मा भने फेरि बढ्न थालेको छ । चालु आव ९ महिनामै करिब २४ हजार टन गहुँ आयात भइसकेको छ, जसका लागि नेपालबाट १ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा गहुँ आयात प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर रहेको र आयात परिमाणमा बर्सेनि ठूलो फेरबदल हुने गरेको देखिन्छ ।