आरजुदेखि थापासम्म जोडिएको पासपोर्ट खरिद प्रकरण, जसको अनुसन्धानमा पक्राउ परे अर्याल

२ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ ।

उनीसँगै केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई अख्तियारबाट खटिएको टोलीले निगरानीमा राखेको छ ।

अर्याल पक्राउ हुनुअघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भेटेका थिए ।

के हो ई-पासपोर्ट अनियमितता ?

पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न मंसीर, २०८१ मा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो ।

केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखेको भेटिएपछि बोलपत्रमाथि नै विवाद भएको थियो । नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्दै विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेका बेला राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड अनि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्कामा दिएको थियो ।

अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, टेण्डर अघि बढ्नासाथ परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, उनका छोरा जयवीर, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल लगायत त्यतिबेला राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका सुनिल थापा एवं केही व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरेर अनियमितता गरेको भनी उजुरीहरु परेका थिए ।

तर टेण्डर प्रक्रियामा अहिलेसम्म सुनिल थापा (हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य)को कागजी संलग्नता नदेखिए पनि उनका छोरा सिद्धार्थ थापाको भूमिकामाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ । केही व्यवसायीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमाथि समेत निगरानी बढाइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । उसले भन्यो, ‘बेलुकीसम्म थप घटनाक्रम विकसित हुनसक्छ ।’