‘टुक्रे योजना बन्द गर्नु मधेशको बजेटको  सकारात्मक पक्ष हो’

मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार (३५.५४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार (६४.३५ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन्।

यो बजेटमा विगतमा जस्तो एक करोडभन्दा कमका विकासे योजना नल्याइएको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। पुराना केही योजनालाई परिमार्जन गरिएको छ भने केही नयाँ नारासहितको बजेट ल्याइएको छ। मधेश सरकारले ल्याएको बजेटका विभिन्न पक्षबारे अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रसँग अनलाइनखबरकर्मी शैलेन्द्र महतोले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

समग्रमा बजेटलाई कागजमा राम्रो भन्न सकिन्छ। किनकि, बजेटले वास्तविकतालाई ध्यान दिई अघिल्लो वर्षभन्दा आकार घटाएको छ। दोस्रो, मधेश प्रदेशको विकासका लागि कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, अन्य विभिन्न योजनासमेत निर्धारण गरेको छ। सुशासन, दिगो विकास, वातावरणीय सन्तुलन र पारदर्शिता- यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन्। अर्को कुरा, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ र त्यसलाई सही ढङ्गबाट लागू गरियो भने कार्यान्वयन पक्षमा राम्रो हुन्छ।

यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के लाग्छ ?

 सरकारी कार्यालयबाट जनताको काम समयमा भएन भने क्षतिपूर्ति दिने नीति बजेटमा छ। यो कार्यलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने काममा गतिशीलता आउन सक्छ।

बजेटको कमजोर पक्ष के हो ?

बजेटको कमजोर पक्ष भनेको अहिलेसम्म पनि सङ्घीय सरकारको अनुदानमै आधारित हुनु हो। बजेटको ठुलो खर्चको हिस्सा सङ्घ सरकारबाट पाउने विभिन्न अनुदानहरूमा आधारित छ। आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउन आयको व्यापकतालाई ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यसलाई ध्यान दिइएन। परम्परागत रूपमा सवारी कर बढाउने काम भयो। मुख्य कुरा त राजस्व बढाउन नयाँ करका क्षेत्रहरू खोजिएन, दायरा बढाइएन, कर मात्र बढाइयो।

बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रदेश सरकारको संस्थागत क्षमता र विगतको खर्च अवस्थालाई हेर्दा निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

विगतको अनुभवलाई लिने हो भने सम्भावना कमै हुन्छ। किनकि, हामीले निर्धारित बजेटमा धेरै कम प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाएका छौँ।

हामीले अहिलेसम्म विकासे बजेटको १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पायौँ। यो असार महिनामा कति खर्च हुने हो, त्यो अलग विषय हो ।

यसका लागि जुन किसिमको संयन्त्र र कुशलता चाहियो, त्यसमा समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्‍यो। समयमै पूरा गर्न नसकिने अनावश्यक योजनाहरूलाई हटाएर त्यो पैसा ठूला क्षेत्रमा लगानी गरेर पूरा गरियो भने बजेट कार्यान्वयन सशक्त र बलियो हुन सक्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ नारा ल्याइएको छ। यसअघि पनि ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ नारा थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यो बजेटले नारा सार्थक बनाउन सक्छ ?

कागजमा लेखेर कुनै नारा सार्थक हुँदैन। कति इमानदारीपूर्वक र सशक्त रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ। कार्यान्वयन भए मात्र नारा सत्य हुने हो। मैले पूरै बजेट पढेँ, नारा कम आएका छन् । परिमार्जन गरेर नाराहरू राखिएका छन्। अघिल्लो वर्षमा पनि धेरै नाराहरू थिए।

यस्ता नाराले खासै फरक पार्दैन। हामीले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र वास्तविक रूपमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम (रूपान्तरण प्रणाली) लाई अपनाउने भनेका छौँ, त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ। पुरानो सोच हटाएर नयाँ तरिकाले जान सक्नुपर्दछ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशकै बदनाम हुने उपभोक्ता समितिलाई निस्तेज गर्ने प्रयास गरिएको छ। एक करोडसम्मका विकासे योजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइएको छ। तर विगतमा यस्तै किसिमको नीति ल्याएर पछि सङ्कल्प प्रस्तावबाट फुकाउँदै पुनः उपभोक्ता समितिबाटै काम गराइयो।

आगामी आर्थिक वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सरकारमा दबाब सहन सक्ने क्षमता कति छ, यो पहिलो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। आजकलको समयमा एक करोडको योजना टुक्रे नै हो नि ! मेरो धारणा के हो भने प्रदेश स्तरमा कम्तीमा १० करोडका योजना आउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्न सीमित सङ्ख्यामा योजना आउनुपर्छ।

जस्तो, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नहर विकास प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने हो। कोसीको पानी कमला र बागमतीमा जोडेर सिँचाइ प्रणालीका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो प्रदेशको ठूलो विकास हुन सक्थ्यो। त्यसैले टुक्रे योजना बन्द गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, सरकारले कति दबाब खेपेर त्यसलाई रोक्न सक्षम हुन्छ, त्यो सरकारकै क्षमतामा निर्भर गर्दछ।

यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ?

इमानदारीपूर्वक लागू गर्‍यो भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। कार्यान्वयन नै भएन भने यो कागजको टुक्रासरह हो। सबै कुरा कार्यान्वयनमै जोडिन्छ। कागजमा हामी बडो सशक्त छौँ, भाषण दिन पनि राम्रो आउँछ हामीलाई। तर कार्यान्वयनमा हामी बलियो हुनुपर्छ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट आर्जित स्रोतहरू र केन्द्र सरकारबाट पाएका स्रोतहरूलाई समग्र विकासमा लगाउनुपर्छ। सबै जिल्लामा उचित समन्वय गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ।