परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

२९ जेठ, काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणबाट फर्केको एकसातापछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा निस्कँदैछन् । भारतको तीन दिने भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गरेर फर्केका मन्त्री खनाल आइतबार उत्तरी चीनतर्फ पनि त्यही खालको भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो चार दिने भ्रमण सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारमा मात्रै सीमित हुने छैन । किनकि जेनजी आन्दोलनपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार निर्माणपछि नेपालबाट हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति नेपालको सत्तामा आएपछि बेइजिङले सावधानीपूर्वक हेरिरहेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण हुन लागेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको औपचारिक तालिकाअनुसार खनालले बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । खनालले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै चिनियाँ व्यवसायी समुदायलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गर्नेछन् ।

औपचारिक कार्यक्रमहरू यति नै भएपनि भ्रमणको वास्तविक महत्त्व भने राजनीतिक र रणनीतिक सन्देशमा निहीत हुनेछ ।

नेपालमा फागुनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको छ । दशकौँदेखि परिचित राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई बेइजिङले अझै पूर्ण रूपमा बुझिनसकेको चीनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले बताउँदै आएका छन् ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको लहरपछि स्थापित राजनीतिक संरचना भत्काउँदै उदाएको नयाँ नेतृत्वलाई चीनले उत्सुकता र सावधानी दुवै दृष्टिले हेरेको छ ।

यही कारण खनालको भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्देश्य चीनसँग नयाँ विश्वास निर्माण गर्नु हुने पूर्वराजदूत कृष्णप्रसाद ओली बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू पश्चिमी मुलुकतर्फ बढी ढल्किएको हो कि भन्ने कूटनीति वृत्तमा चर्चा चल्ने गर्छ । यस्ता चर्चाहरूलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको बुझ्न गार्‍हो छैन ।

त्यसैले यो भ्रमण नेपाल आफ्नो स्थापित परराष्ट्र नीतिबाट विचलित नभएको र दुवै छिमेकीसँग समान दूरी र समान निकटताको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि केन्द्रित हुनुपर्ने चीनका लागि पूर्व राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत ओलीका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता दुई देशबीचको ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ हटाउनु हो । ‘नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक उतारचढाव र केही घटनाक्रमका कारण चिनियाँ पक्षमा केही आशंका वा संवेदनशीलता उब्जिएको हुनसक्छ। त्यसैले, अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको दुई देशबीचको ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ (विश्वासको संकट) लाई हटाउनु र आपसी विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु हो’ उनले भने,’ विश्वास स्थापित भएपछि अन्य थाती रहेका विषयहरू स्वतः अगाडि बढ्छन्।’

उनका अनुसार नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँगको विश्वासमा कुनै आँच आउन दिन हुन्न । भूराजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र केही घटनाक्रमले चिनियाँ पक्षमा संवेदनशीलता बढाएको हुनसक्ने भन्दै उनी विश्वास पुनःस्थापना नै भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुनुपर्ने बताउँछन् ।

शिशिर खनालको चीन भ्रमण कुनै ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने वा नयाँ रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्ने भ्रमणको रुपमा नहुने चीन मामिलाका विज्ञ डा. रुपक सापकोटा बताउँछन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि सम्बन्धको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, चीनको शंकालु दृष्टिलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने र विगतमा थाती रहेका परियोजनाहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासका रुपमा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने उनको पनि सुझाव छ ।

‘नेपालको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम, शक्ति सन्तुलन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई चीनले एकदमै नजिकबाट नियालिरहेको छ’ सापकोटाले भने,’पश्चिमा शक्तिहरू यो नयाँ परिवर्तनप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी उत्साहित देखिएका बेला चीनलाई आफ्नो धारणा राख्न र नेपालले पनि आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्ने यो राम्रो अवसर हुन्छ ।’

पूर्वराजदूत श्रेष्ठ चिनियाँ पक्ष नयाँ सरकारबाट केही अचम्मित भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनका अनुसार चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन, तर जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको नयाँ राजनीतिक संरचना कति स्थिर हुन्छ ? यसले परम्परागत विदेश नीतिलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ ? भन्ने विषयमा बेइजिङले स्वाभाविक चासो राखेको छ ।

त्यसैले अहिलेको विश्वास ‘उच्च तहको’ भन्दा ‘मध्यम तहको’ रहेको उनको विश्लेषण छ । यो मध्यम तहको विश्वासलाई उच्च विन्दुमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

हुन त चीनले सरकार बनेपछि औपचारिक रुपमा कुनै फरक खालको प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा रहेको देखाइरहेको छ ।

गत मार्च २८ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई र विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई पठाएको बधाई सन्देशमा यी कुरा उल्लेख छन् ।

चीनका प्रधानमन्त्री ली ले पठाएको सन्देशमा चीन र नेपाल हिमाल तथा नदीहरूले जोडिएका परम्परागत छिमेकी देशहरू भएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७१ वर्षको अवधिमा दुवै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्दै आएको बताएका थिए ।

उनले नेपालको नयाँ सरकारको सुशासन तथा राज्य सञ्चालनका प्रयासहरूमा चीनको समर्थन रहने उल्लेख गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा निरन्तर सहयोग रहनेमा जोड दिएका थिए ।

लीले समकक्षी बालेन्द्र शाहसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै संयुक्त रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउने तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय सहकार्य सुदृढ गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

उनले विकास र समृद्धिका लागि चीन-नेपाल मैत्री रणनीतिक सहकार्य साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन चीन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई पठाएको सन्देशमा पनि दुवै देशले सुख-दुःखमा एकअर्काको साथ दिँदै आएको र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर विकास गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

विकास र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन मित्रतामा आधारित चीन–नेपाल रणनीतिक सहकार्य साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन शिशिर खनालसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

चीनको मुख्य राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो धारणा आएपनि यहाँको खास परिस्थिति र मनस्थिति कस्तो छ भन्ने बुझ्न चिनियाँ अधिकारीहरू यो बीचमा नेपाल भ्रमणमा पनि आएका छन् ।

विशेषगरी अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपालमा निरन्तर भ्रमणमा किन आइरहेका छन् र तिब्बतीहरूको विषय कसरी उठिरहेको छ भन्ने उनीहरूको चासो छ । यो बीचमा चीनको सिचाङ (तिब्बत) सरकारका उपाध्यक्ष चाओ पेङ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले यही महिनाको सुरूमा नेपाल भ्रमण गरेको छ ।

गत फागुनको निर्वाचनलगत्तै पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिए पनि नेपालको विदेश नीतिका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन नहुने कुरामा बेइजिङलाई थप आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री खनालका लागि यो भ्रमण चीनलाई नेपाल बदलिएको छैन, नेतृत्व मात्र बदलिएको हो भन्ने सन्देश दिने अवसर हो ।

नेपालले ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता सँधै दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी नेपालको स्थापित अडान पुनः स्पष्ट पार्दै नयाँ सरकारले विदेश नीतिमा कुनै अप्रत्याशित मोड ल्याउन नखोजेको सन्देश पनि पनि उनले दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

यो भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भारत र चीनबीचको सन्तुलन सन्देश पनि हो । खनाल चीन जानुभन्दा एक साताअघि मात्रै भारत भ्रमणबाट फर्किएका हुन् ।

दिल्लीमा उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायतसँग भेटवार्ता गरे । ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार र सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए ।

त्यस लगत्तै भएको चीन भ्रमणले नयाँ सरकारले दुई छिमेकीमध्ये कसैलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा दुवैसँग समानान्तर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको संकेत गर्छ ।

चीनका लागि अहिलेको अर्को प्रश्न रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि छ ।

त्यसैले यो भ्रमण परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार र चीनबीच औपचारिक राजनीतिक सम्पर्कको नयाँ अध्यायको रुपमा पनि जोडिएको छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्रसँग जसरी चीनको संस्थागत सम्पर्क थियो, अब त्यो सम्बन्ध नयाँ शक्तिसँग कसरी विकसित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही भ्रमणबाट खोजिनेछ ।

विश्वास निर्माणसँगै आर्थिक र पूर्वाधार सहकार्य भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

नेपाल र चीनबीच विगत एक दशकमा भएका धेरै समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सीमापार सडक सञ्जालजस्ता परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामै छन् ।

पूर्वराजदूत ओलीका अनुसार नयाँ एजेन्डा थप्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सहमतिको गाँठो फुकाउने काम अहिले बढी महत्वपूर्ण छ ।

विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेकाले नेपालले लगानी मोडालिटीबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ऊर्जा कनेक्टिभिटी पनि प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालले हालै चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चीनलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।

पूर्वराजदूत ओलीका अनुसार नेपालले आफ्ना जलविद्युत् स्रोतलाई उत्तरतर्फ पनि जोड्न सके दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठले पनि रसुवा–रातमाटे–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार क्षमता र प्राविधिक मोडालिटीमा आवश्यक समायोजन गरेर भए पनि कनेक्टिभिटी छिटो स्थापित गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनले हालै चक्रपथ विस्तारका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने सम्झौता गरिसकेको छ । अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि पनि अनुदान सहायता स्वीकृत भइसकेको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्गदेखि हिल्सा–सुर्खेत सडकसम्मका परियोजनाहरू पनि छन् ।

यद्यपि चीनसँगको सम्बन्धमा आर्थिक सहकार्य मात्र पर्याप्त छैन ।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठका अनुसार नेपालले लिपुलेकको विषय चीनमा पनि कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्छ । भारत र चीनबीच नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमतिप्रति नेपालको असन्तुष्टि पुरानै हो ।

नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको यो विषयलाई मित्रवत् तर स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । हालै भारत र चीनले नेपालको भूमिबाट व्यापार अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । लिपुलेकबाट मानसरोबर यात्रा सुरू भएको छ ।

परराष्ट्रविद सापकोटाका अनुसार भ्रमण राजनीतिक विश्वास आर्जनमा केन्द्रित भए पुराना परियोजनाहरूमा अघि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ ।

‘नेपाल र चीनबीच विगत एक दशकदेखि आर्थिक सहकार्यलाई केन्द्रित गरेर जुन सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, त्यसमा यो नयाँ सरकार अझ बढी प्रतिबद्ध छ भन्ने बलियो सन्देश परराष्ट्र मन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ’ उनले भने,’आपसी चासो र सरोकारका विषयहरूमा दुवै देशले एकअर्काको सम्मान र पालना गर्ने कुरामा आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ।’

यदि भ्रमणले बेइजिङलाई नेपाल आफ्नो सन्तुलित विदेश नीतिप्रति अझ उन्नत स्तरमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन सफल भयो भने त्यो भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने उनी बताउँछन् ।

‘सरकार भनेको राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले, विगतका सरकारहरूले चीनसँग गरेका दूरगामी सम्झौताहरूलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ’ उनले भने,’बीआरआईको छाता संरचना भित्र बनेको ‘ट्रान्स हिमालय मल्टी-डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को परिधिमा रहेर दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।’