‘हामीले वैध र अवैध सम्पत्ति छुट्याउँछौं, प्रतिवेदनका आधारमा अरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्’

सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको करिव दुई महिना पुग्यो । २०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको समयसीमा दिएको आयोगले बुधबार मात्रै एक महिना अवधि थप गरेको छ ।

आयोगले यो अवधिमा मात्रै करिब ३५ सय भौतिक सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको छ भने इमेलबाट आएका विवरणहरु व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी, अब भने संकलित सम्पत्ति विवरणमाथि छानविन पनि शुरु हुने बताउँछन् । जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीबारे आयोगका अध्यक्ष भण्डारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सम्पत्ति छानबिन आयोगले डेढ महिनाको अवधिमा के के काम सुरु गर्‍यो ?

काम सुरु गरेको डेढ महिना भइसक्यो । हामीले सपथ ग्रहण गरिसकेपछि पहिले त कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । कर्मचारीहरु पनि धमाधम आइसकेका छन् । हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्न लागि सबैलाई जानकारी गरायौ ।

उहाँहरुको सम्पत्ति विवरण दाखिला भइराखेको छ । अहिलेसम्म करिब ३५ सय व्यक्तिले दाखिला गरिसके । इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण आइरहेको छ । अहिलेसम्म करिव एक सय थान उजुरीहरु पनि आइरहेका छन् । तपाईंहरुकै अनुमान अनुसार, करिव ३०/४० हजार कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीहरु छानविनको दायरामा आउने देखिन्छ । अहिलेसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सम्पत्ति विवरण संकलन भएको छ । आयोगले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

हाम्रो हिसाबमा मोटामोटी ४० हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुलाई पनि विवरण संकलन गर्नुपर्ने, स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायत अरु कुरामा पनि अलमल भएर सम्पत्ति विवरण बुझाउन ढिलो भएको भन्ने हामीले बुझेका छौं ।

कतिपय मानिसहरु विदेश गएका छन्, आउने समय मिलेको छैन भन्ने गुनासो आएका छन् । हामीले भर्खरै निर्णय गरेर आगामी असार मसान्तसम्मको अन्तिम पटक म्याद थप गरेका छौं । आशा छ, अब फटाफट सम्पत्ति विवरण आउछ । तीन/चार दिनदेखि आयोगमा निकै भिड थियो । अब भने मौकामा नै सम्पत्ति विवरण दाखिला हुन्छ ।

तपाईं पनि सदस्य रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरमले नै ‘पूर्वन्यायाधीशले नै सम्पत्ति विवरण भर्नु नपर्ने रहेछ’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । तपाईहरुले त्यसवारेमा केही दृष्टिकोण बनाउनुभयो ?

पूर्व न्यायाधीश फोरमबाट हामीलाई औपचारिक रुपमा केही जानकारी आएको छैन । तर हामीलाई दिएको कार्यादेश अनुसार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्छ ।

तर पूर्वन्यायाधीशहरुले त ‘महाभियोग र अरु तरिकाले पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हो । हामीले त होइन ।’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो । त्यो अर्थमा आयोग सहमत हो ?

(कार्यादेशमा) पदमुक्त भएको वा नभएको भन्ने प्रश्नै छैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश पनि पर्ने भनेर लेखेको छ । त्यो पदमुक्त भएको हटेको भन्ने अर्कै निकायका पदाधिकारीका हकमा कमा दिएर लेखेको छ ।

उहाँहरुलाई पूर्वन्यायाधीश भनेर लेखेको हुनाले अरु कुराहरु सान्दर्भिक छैन । पूर्वन्यायाधीश लेखेको हुनाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो विवरण दाखिला गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरुले जिल्लाका (न्यायाधीशहरुले) धुमाधाम फारम भरिरहनुभएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले असार मसान्तको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । अब उनीहरूले यहाँ पनि बुझाउनुपर्ने भयो । त्यहाँ बुझाउने र यहाँ बुझाउने एउटै हो कि फरक छ ?

फरक छ । उहाँहरुले बुझाउनुपर्ने फर्मको ढाँचा नै फरक छ । हाम्रोमा १२ पानाको विवरण बुझाउनुपर्छ । र बुझाउनेले परिवारका सबैको विवरण तयार गर्नुपर्छ । हामीले त छानबिन गर्र्ने भएको हुनाले सहि पारिवारिक विवरण पनि चाहियो ।

परिवारका सदस्यहरु को को हुन् ? त्यो विवरण जानकारी गराएसम्पत्ति छानबिन गर्न सजिलो हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत के हो, त्यो देखाउन सक्नुपर्छ । स्रोत पुष्टि हुने लिखत के छ ? त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रमाण चाहिन्छ ।

तलब पुष्टि गर्न किताबखानामा जानुपर्ने होला । जग्गा बिक्रीगरेको अथवा किनेको लिखतहरु संकलन गर्न मालपोत कार्यालय जानुपर्ने होला । त्यसैगरी बीमा, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायहरुमा जानुपर्ने होला । यी सबै प्रमाण स्रोत जुटाउन उहाँहरुलाई समय लागेको हो ।

वार्षिक नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा प्रमाण र स्रोत माग्दैन्थ्यो । हामीले छानबिन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कुन वैध हो ? कुन अवैध हो ? कुन कानुनी हो ? कुन गैर कानुनी हो ?

हामीले सम्पत्तिको विषयमा के बुझ्नु पर्‍यो भने वैध सम्पत्ति वैध नै हुन्छ । तर कर नतिरेको, शुल्क नतिरेको, कानुनले निषेध गरेको स्रोतबाट गरेको आर्जन गैरकानूनी हुने भयो । त्यसैले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमध्ये बैध र अबैध छुट्याउन छानविन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले आम्दानीको स्रोत माग्छौं ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु यो आयोगको दायरामा आउछन् । चाहे राजनीतिक व्यक्ति हुन् वा कर्मचारी, उहाँहरुले एक दिन काम गरेको भए पनि आयोगको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । र, राज्यकोषबाट तलब नखाएका पदाधिकारी वा अवैतनिक सल्लाहकारले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अबैतनिक सल्लाहकारले पनि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोही मानिस २०४८ सालदेखि अथवा अगाडिदेखि नै २०६४/६५ सालसम्म काम गरेको छ भने उसले दुइवटै अवधिको एकैचोटी फर्म भर्नुपर्‍यो । उसको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको प्रमाण चाहियो । त्यो प्रमाण भएपछि मात्रै उसको सम्पत्ति वैध देखिनेभयो । स्रोत खुलेन भने वैध मानिएन । वैध पुष्टि हुने दस्तावेज लिखत लगायतका प्रमाण पेस नगर्दासम्म त्यसलाई बैध मानिँदैन ।

एक वर्षको पदावधिमध्ये दुई महिना त सम्पत्ति विवरण संकलन गर्दै बित्ने भयो । बाँकी अवधिमा सहजताका साथ काम सकिन्छ ?
हामीले प्राप्त सम्पत्ति विवरणलाई डिजिटाइज गछौं । टेम्प्लेटहरु बनाएर जाँच गर्छौँ । हामीसँग भएको जनशक्ति नपुगे अरु थप विशेषज्ञहरु मगाउँछौ । अब अहिले प्रारम्भिक छानबिन गरेर के के देखिन्छ ? कठिनाईहरु के के हुन्छन् ? त्यस विषयका विशेषज्ञहरु मागेर हामी तय गर्छौँ ।

समय पुग्दैन कि भन्ने पनि छ । हामीले छानबिन सुरु गर्न लागेका छौं । अझै एक/दुई महिना छानबिन अघि बढिसकेपछि कति अवधि चाहिन्छ ? कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्नेवारेमा योजना बनाउँछौं । यही कार्यादेशको अवधिभित्र काम सक्ने हाम्रो योजना छ । केहीगरी सकिएन भने केही दिन, महिना थप्नुपर्ने हुनसक्छ । तर अहिले नै हामी म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितीमा छैनौं ।

कर्मचारीहरूको तलब समान भए पनि जोगाउने अभ्यास, लगानी गर्ने प्रवृत्ति फरक हुन्छ । अहिले अख्तियार लगायतले सम्पत्ति बचतमा ७० प्रतिशतको मापदण्ड बनाएका छन् । जाँचबुझ आयोगले के आधारमा सम्पत्ति बचतको मापदण्ड तय गर्छ ?

यो सम्पत्ति छानबिन आयोग शाही आयोग जस्तो होइन । त्यस (शाही आयोग)ले के गर्थ्यो  ? आफैँ छानबिन गर्थ्यो । आफैँ मुद्दा चलाउँथ्यो । आफैँ फैसला गर्ने म्यान्डेट उसलाई थियो । यो आयोग त्यस्तो होइन ।

यो आयोग छानबिनको प्रयोजनको लागि मात्र स्थापना गरिएको आयोग हो । यसले मुद्दा चलाउँदैन । यसले त प्रतिवेदन पेस गर्छ । यसले प्रतिवेदन पेस गर्छ, त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ ।

त्यो अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतमा जाला । अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्न एउटा मापदण्ड तयार गरेको छ, ती मापदण्ड नै छानबिन गर्न व्यवहारिक देखिन्छन् ।

२५ वर्षअघि गठन भएको पूर्वन्यायाधीश भैरव लम्साल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोजिरहनुभएको हल्ला चलेको थियो । भेटियो कि खोजविनकै क्रममा हुनुहुन्छ ?

हामी खोजविनमै छौं, माग गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म भेटेका छैनौं ।

यदि पाउनुभएन भने…

प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।

तपाईंहरुलाई विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर चरणबद्ध रुपमा प्रतिवेदन दिने कार्यदेश थियो । त्यसको सुरुवात कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?

हामीले अब त्यो विधि तय गर्छौँ । वर्णानुक्रम अनुसार अथवा दर्ता नम्बर अनुसार वा अरु कुनै विधिबाट जाने हो, हामी छलफल गरेर तय गर्छौं ।

सम्पत्ति जाँचबुझको काम जटिल हो । २०५८ सालमा लम्साल आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्न थालेदेखि मानिसहरुले भएको सम्पत्ति लुकाउने र अनेक उपायले वैध देखाउने प्रयास गरे भनिन्छ । तपाईहरुले दुई महिना काम गर्दा के देख्नुभयो ?

नेपालमा अभिलेख रेकर्ड राख्ने प्रणाली वैज्ञानिक छैन । अरु मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा नम्बर राखेपछि सम्बन्धित मानिसको सबै विवरण आउँछ । हाम्रो त्यस्तो किसिमको प्रणाली तयार भएको छैन ।

जग्गाको मूल्यांकन गर्ने समितिले जग्गाको न्यूनतम मुल्य तय गर्छ । जग्गाको खरिदबिक्री पनि हुन्छ । तर व्यवहारमा फरक देखिएको छ । किनभने उही ठाँउमा पनि बाटो छेउको जग्गाको मूल्य र पछाडिपट्टिको जग्गाको मूल्य फरक-फरक हुन्छ । त्यस्तोमा केही फरक पर्न सक्छ ।

हामीले सम्पत्तिका स्रोतहरु, जस्तै खरिद गरेका स्रोतहरु, बिक्री गरेका स्रोतहरु, पैत्रिक सम्पत्तिका स्रोतहरु, तलबी स्रोतहरु हेर्छौं । त्यसको पुष्टि नहुने भए सम्पत्ति अवैध वा गैरकानुनी होला । र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिस्थिति आउला । त्यसका लागि फेरि अलग्गै फाराम भराउने वा प्रमाण मगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

केही पूर्वप्रधानमन्त्रीले घर जलेर खरानी भयो, खरानी लगेर जाँचबुझ गर्नू भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसलाई आयोगले के भन्छ ?

त्यस्तो कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छैन । जानकारीमा नआएको विषयमा हामीले केही व्यक्त गर्ने कुरा पनि भएन । फेरि, बाहिर आएका सबै कुरालाई हामी प्रमाण मान्दैनौं । फाइलमा आएका प्रमाणलाई मात्र हामी प्रमाण मान्छौं ।

अभिव्यक्ति दिए झैँ उहाँहरू आउनुभएन भने के हुन्छ ?

कानुन बमोजिम हुन्छ । कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ ।