चैते धानमा असफल सरकार, बेलैमा मूल्य तोकिँदा पनि ठगिए किसान

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष समयमै चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि देशभरिका किसानमा एउटा आशा पलाएको थियो- ‘यसपालि उचित मूल्य पाइएला !’

विगतका वर्षहरूमा धान काटिसकेपछि वा सस्तोमा व्यापारीलाई बेचिसकेपछि मात्र मूल्य तोक्ने सरकारले यसपालि भने चैतको अन्तिम सातामै मूल्य निर्धारण गर्‍यो । तर, जब किसानले दु:ख गरेर उब्जाएको धान बजारमा बेच्ने बेला आयो, उनीहरूको त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

सरकारले तोकेको मूल्य कागजमै सीमित हुँदा अहिले पूर्व सिरहादेखि मध्य–नेपालको चितवन हुँदै पश्चिम कैलालीसम्मका किसान उही पुरानै नियति भोग्न बाध्य छन् । उनीहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य बिचौलियाको तजबिजमा कौडीको भाउमा बेच्न विवश छन् ।

बेलैमा तोकिएको थियो मूल्य, भएन कार्यान्वयन

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको पहलमा गत चैत अन्तिम साता नै चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको (दुई हजार ८ सय रुपैयाँ) को दाँजोमा ५५ रुपैयाँ ८ पैसा धेरै हो ।

सरकारले मूल्य तोक्दा १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानलाई मापदण्ड मानेको छ । यदि धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी पाइए प्रतिक्विन्टल १ किलो २ सय ग्रामका दरले तौल घटाएर मूल्य कायम गर्ने प्राविधिक व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र र अनुगमन नहुँदा किसानले तोकिएको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

विगतका वर्षहरूमा पनि किसानले यस्तै समस्या झेल्दै आएका थिए । चैते धान जेठ र असारको झरीमा भित्र्याउनुपर्ने हुँदा किसानले राम्रोसँग धान सुकाउन पाउँदैनन् ।

यही ‘चिस्यान बढी भएको’ बहाना बनाउँदै व्यापारी र राइस मिल सञ्चालकहरूले सरकारी मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा धान सकार्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ ।

सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने तर सरकारी निकाय (जस्तै : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) गाउँमा खरिद गर्न नजाने हुँदा किसान सस्तोमै स्थानीय व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य छन् ।

दुई वर्षमा १५ सयले घट्यो धानको भाउ

कैलाली भजनी नगरपालिका–८ का किसान जयप्रसाद ढुंगानाले ५ बिघा क्षेत्रफलमा चैते धान लगाएका छन् । त्यसमा १ सय ५० देखि २ सय क्विन्टल धान उत्पादन हुने उनी बताउँछन् । तर, बजार भाउ सुन्दा उनी छाँगाबाट खसे जस्तै भएका छन् ।

‘अहिले बजारमा २ हजारदेखि २२ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्र मूल्य छ, सरकारले २८ सय बढी तोके पनि हामीले त्यो मूल्य पाएका छैनौं,’ जयप्रसादले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले किन्दैन, यहाँका स्थानीय व्यापारीले नै किन्ने हुन्, हामीले उनीहरूलाई दिन्छौं, उनीहरूले अर्को ठूलो व्यापारीलाई दिन्छन् र धान धनगढी तथा नेपालगञ्ज पुग्छ ।’

उनका अनुसार दुई वर्षअघि यही धान ३ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिकेको थियो । गत वर्ष घटेर २ हजार ७ सयमा झर्‍यो । अहिले २१/२२ सयमात्र छ । ‘बजारमा सबै चिजको मूल्य बढेको बढ्यै छ, तर किसानको पसिनाको मूल्य उल्टै दुई वर्षमा १५ सयले घट्यो,’ उनले थपे ।

५ बिघामा खेती गर्न सवा लाखजति खर्च लाग्ने उनी बताउँछन् । ट्याक्टरले जोत्नेदेखि सिँचाइका लागि महँगो डिजेल हाल्नुपर्ने र रोप्ने खेतालालाई दैनिक ६ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लागत बढ्ने तर मूल्य घट्ने भएपछि उनी निकै निराश छन् ।

चितवनमा भाउ १८ सयमात्र

चितवनमा पनि किसानको पीडा उस्तै छ । जिल्लामा ‘चैते ५’, ‘हर्दिनाथ १’, ‘पीआर’ र ‘टाइचिन’ लगायत उन्नत जातका धान लगाइएको छ । तर, किसानले लागत उठाउनै मुस्किल परेको छ ।

पूर्वी चितवन खैरहनी नगरपालिकामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अध्यक्ष रामशरण पाठकका अनुसार सहकारी अन्तर्गतका किसानले करिब १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत पाउन नसकेपछि अहिले किसानहरू निकै दु:खी र निराश छन्,’ पाठकले भने ।

पूर्वी चितवनमा दुई बिघामा खेती गर्दै आएका किसान रामनारायण महतो उत्पादन र मूल्य दुवै घट्दा आफू दोहोरो मारमा परेको बताउँछन् ।

‘एक बिघामा धान खेती लगाउँदा न्यूनतम २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ, यसपालि धानको उत्पादन पनि घट्यो, समर्थन मूल्य पनि पाइएन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ज्याला र मलखादको खर्च हेर्दा लागत उठाउनै प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रुपैयाँ जति पर्नुपर्छ ।  ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोक्यो भनेर हामी खुसी भएका थियौं, तर अहिले बजारमा त्यसको कुनै अर्थ देखिएन,’ उनले गुनासो गरे ।

उनका अनुसार खेतालाको ज्याला १ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने ट्याक्टर भाडा पनि त्यस्तै महँगो छ । अघिल्लो वर्ष व्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा किसानले धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पाएका थिए ।

‘यस्तो महँगीमा कम्तीमा सरकारले तोकेकै मूल्य पाएको भए पनि किसानलाई केही न केही राहत त हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

अहिले चितवनका अधिकांश किसान फरक–फरक र निकै सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । कतिपयले प्रतिक्विन्टल १ हजार ५ सय रुपैयाँमै धान जिम्मा लगाएका छन् भने अलि बढी पाउनेले पनि जम्मा १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म मात्र पाएका छन् ।

‘भारतीय सस्तो धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानले मूल्य पाएनन्’

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, चितवनका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश रेग्मीले सस्तो भारतीय धानसँगको प्रतिस्पर्धा, चिस्यानको समस्या र खरिद गर्ने सहकारीको व्यवस्थापन खर्च कम हुँदा किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका बताए ।

‘एकातिर बाहिर (भारतबाट) आउने सस्तो धानसँग हाम्रो धानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भने अर्कातिर चिस्यानको ठूलो समस्या छ,’ किसानले समर्थन मूल्य नपाउनुको मुख्य दुई कारण औँल्याउँदै उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई मापदण्ड मानेर मूल्य तोकेको भए पनि चैते धान भित्र्याउने बेला वर्षात् हुने भएकाले किसानले धान सुकाउन पाउँदैनन् ।

‘धान भित्र्याउने बेला पानी परिरहन्छ, घाम लाग्दैन, किसानले सुकाउनै सक्दैनन्, चिसै धान बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘बढी चिस्यान भएको धान भण्डारण गर्दा ढुसी आउने र कुहिने डर हुने भएकाले व्यापारीले तौल बढाएर (काटेर) वा मूल्य घटाएर मात्रै किनिदिने गरेका छन् ।’

भारतीय धानको प्रभाव

नेपाली बजारमा गल्ला व्यापारीहरूले भारतबाट आएको सस्तो धान खरिद गर्ने गरेका कारण पनि नेपाली किसान मारमा परेको रेग्मीले बताए ।

‘गल्ला व्यापारीहरूले भारतबाट आएको धान पनि किन्छन्, उताबाट सस्तोमा आउँछ, त्यही सस्तो मूल्यलाई आधार मानेर व्यापारीले हाम्रो किसानको धानको मूल्य निर्धारण गर्छन्,’ रेग्मीले भने, ‘जसका कारण किसान बाध्य भएर व्यापारीले भनेकै कम मूल्यमा धान दिन विवश छन् ।’

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहकारीहरूलाई जिम्मा दिने र प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च दिने कार्यविधि भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

‘सहकारीलाई दिइने १ सय १२ रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च निकै कम भयो, सुकाउनेदेखि भण्डारणसम्मको खर्च त्यतिले नधान्ने भएपछि सहकारीहरूले पनि धान किन्न सकेनन्,’ उनले थपे ।

३० देखि ३५ प्रतिशतले बढ्यो लागत

एकातिर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र अर्कातिर डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै कृषि कर्मको लागत अकासिँदा किसानहरू पलायन हुने जोखिम बढेको रेग्मीले बताए ।

‘डिजेलको मूल्य बढेकाले जोत्ने, थ्रेसिङ गर्ने, काट्ने लगायत सबै कुरामा खर्च बढेको छ, समग्रमा खेतीको लागत ३० देखि ३५ प्रतिशतले बढेको छ,’ वरिष्ठ कृषि अधिकृत रेग्मीले भने, ‘यसरी नै खर्च बढ्दै जाने तर मूल्य नपाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा किसानहरू धान खेतीबाटै पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

मूल्य नपाएपछि सिरहाकी मञ्जुले खेती नै छाडिन्

कैलाली र चितवनका किसानले जस्तै समस्या भोगेकी सिरहाकी किसान मञ्जु यादवले भने आजित भएर चैते धान लगाउनै छाडिदिएकी छिन् ।

दुई वर्षअघि एक बिघामै चैते धान लगाउने मञ्जु अहिले सिँचाइ असुविधा, कामदार अभाव र उब्जनीको उचित मूल्य नपाएपछि विकल्प खोज्न थालेकी हुन् ।

‘यहाँ चैते धानका लागि सुविधै छैन, खेती गर्न पानीको सुविधा चाहिन्छ, औषधि छिट्ने मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त काम गर्ने खेताला पनि खासै पाइँदैन, पाइहाले पनि निकै महँगो छ, उब्जनी भए पनि लागत उठ्दैन ।’

विगतमा ७ देखि १० कठ्ठा हुँदै एक बिघासम्म चैते धान लगाएको अनुभव उनीसँग छ । तर, फलाएको धान १२ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल जस्तो सस्तो मूल्यमा बेच्नुपरेपछि उनले खेती नै छाडिन् ।

‘यति धेरै मिहिनेत गरेर के गर्ने ? दाम पनि राम्रो पाइँदैनथ्यो, लागत र मिहिनेत धेरै तर मूल्य शून्य भएपछि खेती नै छाडिदियौं,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।

चैते धान लगाउन छाडेपछि अहिले उनी असारमा वर्षे धान, मंसिरमा गहुँ र खाली समयमा मुँग, कालो दाल, बोडी र प्याजजस्ता तरकारी खेती गर्छिन् । यद्यपि, सिँचाइ र मेसिनरी सुविधा पाए फेरि चैते धान लगाउन आफू तयार रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारसँग धान किन्ने बजेट र गोदाम नै छैन, खरिद क्षमता जम्मा ०.४ प्रतिशत

सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले उक्त मूल्य पाउन नसकेको गुनासोप्रति कृषि मन्त्रालयले प्रणालीगत समस्या र खरिद क्षमता अभावलाई मुख्य कारण मानेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद गर्ने बजेट र भण्डारण क्षमता नहुँदा किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको स्वीकार्छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकार मातहत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त बजेट र भण्डारण गर्ने गोदाम (वेयरहाउस) नहुँदा कुल उत्पादनको करिब ०.४ प्रतिशतमात्र धान खरिद हुने गरेको छ ।

‘समर्थन मूल्य तोकेर मात्र हुँदैन, त्यो अनुसार खरिद गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता नै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो उत्पादनको परिमाण निकै ठूलो छ, तर हामीसँग खरिद गर्ने बजेट र भण्डारण गर्ने प्रशस्त गोदाम नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयले यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको मुख ताकेर मात्र नहुने बताएको छ । स्थानीय तह (पालिका) हरूले पनि आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गरी आफ्नो क्षेत्रको धान खरिद र भण्डारणको जिम्मा लिनुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।

यद्यपि, सरकारले सबै धान खरिद गर्न नसके पनि समर्थन मूल्य तोकिदिँदा बजारमा किसानलाई केही हदसम्म फाइदा भने पुगेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

‘राज्यले खरिद गर्न नसके पनि मूल्य तोकिदिँदा किसानको ‘बार्गेनिङ पावर’ (मोलमोलाइ गर्ने क्षमता) बढेको छ,’ ती अधिकारीले दाबी गरे, ‘यसले गर्दा व्यापारीले जथाभावी मूल्य घटाएर किसानलाई ठग्न पाएका छैनन् ।’

समग्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य बजारमा लागु नहुँदा र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा खरिद संयन्त्र नबन्दा किसानहरूको पसिना खेतमै सुक्ने अवस्था आएको छ ।

राज्यले बेलैमा मूल्य तोकेर मात्र पुग्दैन, त्यो मूल्य किसानको हातमा पुग्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म किसानको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।