आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

२८ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्प्युटर सेटिङ मिलाउँदा आर्थिक विधेयकको पृष्ठ घटेको तर कन्टेन्टमा कमा, फुलस्टमसम्म केही पनि परिमार्जन नगरेको भनेर पटकपटक झुट बोलिरहेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा ४ सय ४६७ पृष्ठ छ । जबकि, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

यसरी आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ कम भएको विषयमा सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न उठाएपछि पत्रकारलाई ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ नै चलाउन नआउने आरोप अर्थ मन्त्रीले बुधवार संसद्को अर्थ समितिमा लगाएका थिए ।

बजेटको पृष्ठ घटे पनि कन्टेन्टमा फेरबदल नभएको स्पष्टीकरण उनले बिहीवार सार्वजनिक लेखा समिति र संसद्को पूर्ण बैठकमा पनि दिए । ‘अलिकति– एक मिलिमिटर तपाईंले तानिदिनुभयो भने स्वाट्टै १५–२० पाना तलमाथि हुन्छ । तपाईंहरूलाई बुझाएपछि एउटा थोप्लो पनि परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भनेका थिए ।

तर, यथार्थ त्यस्तो भने होइन । संसद्‌मा १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक (४६७ पृष्ठको) र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयक (४५० पृष्ठ)मा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता छ ।

आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयम्ले संशोधन गरेको भनेर स्वीकारेका सातवटा विषयवस्तु अर्थ मन्त्रालयले घटाएको त्यही ४ सय ५० पृष्ठको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । सुरुको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरी बिजुली उत्पादकलाई भ्याट नलाग्ने बनाएको, सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको, २० लाख भन्सार मूल्यका ईभी(विद्यतीय सवारी)लाई सडक निर्माण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको, विद्याल्य शुल्क तिरेको २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिइएको त्यही १६ पृष्ठ घटाइएको आर्थिक विधेयकबाट हो ।

हामीले पाठकको जानकारीका लागि संसद्मा दर्ता भएको र अर्थ मन्त्रालयको साइटमा रहेको दुवै आर्थिक विधेयकको पीडीएफ यहाँ राखेका छौं । यी दुई दस्तावेजलाई तुलना गरेर हेरियो भने यो कुरा स्पष्ट भइहाल्छ ।

संसद्‌मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक–

त्यति मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा टेबुल गरिसकेको आर्थिक विधेयकको माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइलमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारीले ‘सेटिङ’ चलाउन नपाइने एक पूर्वअर्थसचिवले बताए ।

‘आर्थिक विधेयकको ‘फाइनल कपी’ प्रिन्ट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कपी नै संसद्मा दर्ता हुने हो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘त्यसरी संसद्मा टेबल नै भइसकेको आर्थिक विधेयकको वर्ड फाइल खोलेर कहाँ अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी चलाउन पाउँछ । अर्थमन्त्रीले त्यो केही पनि होइन जस्तो गरी कसरी भन्न सक्नु भयो ? अचम्म लागेको छ ।’

आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा एउटा हुने, क्याबिनेटले अर्कै आर्थिक विधेयक पारित गर्ने अनि संसद्मा त्यसभन्दा पनि अर्कै कपी टेबल हुने हो भने त त्यसभन्दा ठूलो अराजकता केही पनि नहुने ती पूर्वसचिव बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयक–

‘अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयका कोही कर्मचारीलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड एकदमै राम्रोसँग चलाउन आउँछ भनेर फाइनल भइसकेको, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको र संसद्मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयक फेरि मन्त्रालयमा खोलेर १ मिलिमिटर होइन, ० दशमलव ००००००१ मिलिमिटर पनि चलाउन पाइँदैन, अर्थमन्त्री के कुरा गरिरहनुभएको छ ?’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवले भने ।