विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो– आर्थिक विधेयक । यही विधेयकमा उल्लेख भएको नीति र दरअनुसार १५ जेठबाटै सरकारले कर उठाउन थालिसक्यो ।

तर, संसद्‌मा १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता छ । नेपाल सरकारले संसद्‌मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको छ ।

जबकि, संसद्‌मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा उल्लेखित कुनै पनि विषय सच्याउनुपर्‍यो भने संसद्को स्वीकृति अनिवार्य रहेको संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘संसदमा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कानुनमा छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने, ‘यदि करको दरको विषय नै चलाएको रहेछ भने धेरै गम्भीर विषय हो । यो त धेरै ठूलो कुरा भयो ।’

तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा करका दर र नीतिबारे सामान्य मात्रै होइन, निकै गम्भीर किसिमका फेरबदल गरेको छ ।

संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा यसरी जथाभावी संशोधन गर्ने विषय आफ्नो पालामा सोच्न पनि नसकिने एक पूर्व अर्थसचिवले बताए । ‘आर्थिक विधेयकमा कमा, फुलस्टप मात्र छुट्यो भने पनि बर्बाद हुन्छ भनेर अत्यन्तै गम्भीर हिसाबले हेरिन्थ्यो । कुनै त्रुटि नै भएको रहेछ भने अब यो वर्ष गइसक्यो, अर्को वर्ष गरौंला भन्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो स्तरको हेलचेक्रयाइँ त अहिलेको बजेट प्रक्रियामा देखेकै थिइनँ ।’

अझ अर्थमन्त्रीले बहादुरीका साथ आर्थिक विधेयकमा अनुसूचीमा सामान्य संशोधन गरेको घोषणा गर्नु आश्चर्यजनक भएको ती पूर्वसचिवले बताए ।

‘विगतमा आर्थिक विधेयकमा लेखिएका विषय ढुंगाका अक्षरजस्ता हुन्थे । तर, अहिले त संसदमा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गरेर विधायिकी प्रक्रियालाई ठाडै चुनौती दिएको देखियो,’ उनले भने ।

पहिलो– संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ को भ्याट छुट दिने वस्तुसम्बन्धी सूचीमा ‘घरायशी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्तिमा कर छुट’ हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुरुमा दर्ता आर्थिक विधेयकमा पनि यही व्यवस्था थियो । तर, त्यसमा तेस्रोपटक संशोधन गरेपछिको विधेयक अहिले अर्थ मन्त्रालयको साइटमका छ । त्यसमा रहेको व्यवस्था निकै फरक छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको साइटमा रहेको विधेयकमा ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई विक्री गरिएको विद्युत शक्ति र घरायशी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्तिमा कर छुट’ हुने व्यवस्था छ ।

सुरु विधेयकअनुसार कर लाग्दा घरायशी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकबाहेक सबैलाई भ्याट लाग्ने थियो । विद्युत उत्पादक कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा वा विद्युत आयात गर्दा पनि भ्याट लाग्ने थियो । तर, संसद्लाई थाहै नदिई मन्त्रालय आफैँले फेरेको प्रावधानका कारण अब विद्युत आयोजना प्रवद्र्धकले विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गर्ने विद्युतमा कर नलाग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

दोस्रो– संसदमा दर्ता विधेयकमा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउँदा आयकरमा छुट दिने भन्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनको दफा ११ को उपदफा (३ल) पछि उपदफा (३) थपेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ’ भन्ने थपिएको छ ।

चलचित्र क्षेत्र परोपकारी व्यवसाय नभई मनोरोञ्जन क्षेत्र हो, न यो दफाले ग्रामीण क्षेत्रमा खोल्नेलाई छुट दिन खोजिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुर नगरपालिका वा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सिनेमा हल खोल्दा पनि छुट पाउने गरी थपिएको यो व्यवस्थाले कोही व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

तेस्रो– संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा आयकर ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्दाको रकम आयकरको करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था छैन ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको आर्थिक विधेयकमा भने आयकर ऐनको अनुसूची एकको उपदफा (१६क) पछि देहायको उपदफा (१६ख) थपी ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्क बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको पच्चीस प्रतिशत वा पच्चीस हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चौथो– संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा ब्रिफकेस, वालेट तथा सुटकेसको भन्सार दर १५ प्रतिशत रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याएर त्यसलाई ३० प्रतिशतमा पुर्‍याइदिएको छ । यसअघि भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरजस्ता बाकसहरू तथा अन्य सुटकेस, वालेट, बाकस, ब्रिफकेसमा १५ प्रतिशत नै भन्सार रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध विधेयकमा भने ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

पाँचौं– संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थामा सबै किसिमका विद्युतीय सवारीसाधनलाई ५ प्रतिशतका दरले सडक निर्माण दस्तुर लिने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा छुटसम्बन्धी छुट्टै बुँदा नै थप गरेर पैठारी मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका 8703.80.91 र 8703.80.99  हार्मोनाइजेसन कोडका मोटर गाडीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने गरी छुट दिएको छ ।

छैटौं– आर्थिक विधेयकको दफा ११ मा नेपालमा आयात हुने वा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ । संसदमा दर्ता विधेयकको त्यो दफामा पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विधेयकमा भने पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछैन भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

संसद्‌मा दर्ता भइसकेको विधेयकउपर सांसदहरूलाई जानकारी नै नदिई संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘आर्थिक विधेयकमा त्रुटि भएको विषय अनौपचारिक रुपमा जानकारीमा आएको छ । त्रुटि सच्याउने विषयलाई अन्यथा लिन मिलेन । तर संसद्‌मा आइसकेपछि संसदीय प्रक्रियाद्वारा नै सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना पूर्व अर्थसचिवले भने, ‘हाम्रो पालामा विधेयकमा गल्ती भइहाल्यो, सच्याउँला भनेर कुनै छुट पाइँदैनथ्यो ।’

संसद्‌मा पेश भएका आर्थिक लगायत बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु पारित गर्ने तथा संशोधन हुने एउटा निश्चित प्रक्रिया रहेको संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । ‘पहिला विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल हुन्छ । यसमा खर्च कटौतीका प्रस्ताव आउँछन् । त्यसउपर छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने ।

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बजेट आश्रित विधेयक (आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक)माथि छलफल अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

संसद्‌मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक–

‘बजेट आश्रित विधेयक अन्य विधेयक जस्तै गरी अगाडि बढ्छ । सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएर अगाडि बढ्छ । सांसदहरूका लागि ७२ घण्टाको संशोधन हाल्ने समय प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषय भए त्यही बेला सच्याउन सकिने उनले बताए । ‘त्यसबेला परको संशोधनउपर सभामा छलफल हुन्छ र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि आश्रित विधेयक निर्णयार्थ सभामा पेस हुन्छ,’ उनले भने ।

यस प्रक्रियाद्धारा बजेट आश्रित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने र राष्ट्रिय सभामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सभाले पनि यस्तै प्रक्रिया पुरा गरेर निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभामै फर्काउँछ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर अगाडि बढाएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ,’ प्रवक्ता गिरिले प्रक्रियालाई विस्तृत रुपमा बुझाउँदै अनलाइनखबरसँग बताए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल भने आर्थिक विधेयकबाट करसम्बन्धी नीति र दर परिवर्तन गर्ने अहिलेको प्रणाली नै बदल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कर सम्बन्धी संशोधनहरु गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयक–