एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

१९ जेठ, काठमाडौं । चुनावमा शर्मनाक पराजय, पितृशोक, गिरफ्तारी, शल्यक्रियाजस्ता समस्या झेल्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा निस्कने भएका छन्।

नेकपा एमाले केन्द्रीय संगठन विभागले ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरी कार्यशाला राखेको छ। भानुभक्त ढकाल प्रमुख रहेको विभागले गर्ने यो कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरू सहभागी हुनेछन्।

प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार, प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरू, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख एवं जनसंगठनका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखलाई यो कार्यशालामा अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।

२१ फागुनको चुनावपछि एमालेमा यो तहको भेला हुन लागेको पहिलोपटक हो। २०४८ सालयताका कुनै पनि चुनावभन्दा खराब नतिजा बेहोर्नुपरेपछि ठूलो सङ्कट र अलमलमा फसेको एमालेमा बितेको तीन महिनायता सचिवालयभन्दा तलको बैठक बस्न सकेको छैन।

चुनावको नतिजा आइनसक्दै ओलीलाई पितृशोक परेको र लगत्तै गिरफ्तारीमा परेकाले एमालेमा तदर्थ बैठकहरू मात्रै बस्दै आए। जेनजी आन्दोलनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपमा गिरफ्तार भएका ओली अदालतको आदेशबाट छुटेपछि पनि झन्डै एक महिना गुण्डुमै आराम गरेर बसे, कुनै बैठक राखेनन्।

शल्यक्रिया गरेर ३ वैशाखमा ओली गुण्डु फर्केपछि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको चर्को आवाज उठेको थियो। अधिकांश पदाधिकारीहरू ओलीलाई नेतृत्वमा राखेर एमाले जोगाउन नसकिने निष्कर्षमा थिए। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले नै नेतृत्व पुनर्गठनको वकालत थालेकाले ओली सचिवालयमा प्रस्ट अल्पमतमा परेका थिए।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव महेश बस्नेतले मात्र ओलीलाई खुलेर समर्थन जनाएका थिए। उपमहासचिव लेखराज भट्ट मध्यमार्गी अडानमा हुँदा अरू १५ जना पदाधिकारी ओलीलाई हटाउन चाहन्थे। गत ४ जेठमा सुरु भएर ६ दिनपछि (१० जेठमा) सकिएको सचिवालय बैठकमा पनि पार्टी पुनर्गठनको चर्को आवाज उठेको थियो।

तर, १५ जेठमा जारी अन्तरपार्टी निर्देशन-२ (अपानि) त्यसविपरीत आयो। ओलीबाटै जारी अपानिमा पुनर्गठनको गुन्जायस नै छैन। बरु अध्यक्षको मन्तव्य भनेर निर्वाचनको समीक्षा भइसकेको सन्देश दिन खोजिएको छ।

‘निर्वाचन परिचालन कमिटीले समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रदेश कमिटीहरूबाट निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको छ,’ अपानिमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका सन्दर्भमा सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ।’

जबकि सचिवालय बैठकबाट निर्वाचनको समीक्षा गर्न र पार्टी पुनर्गठनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ। रामबहादुर थापा नेतृत्वको उक्त कार्यदललाई एक महिनाको समय दिएर प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ।

तर अपानिमा भने तयार भइसकेको समीक्षा प्रतिवेदनलाई संयोजन गर्ने हिसाबले मात्र उक्त कार्यदललाई चिनाउन खोजिएको छ। ‘पार्टीमा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्न…’ अपानिमा लेखिएको छ।

अर्थात्, बादलकै नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन परिचालन समितिले तयार पारिसकेको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी अर्को प्रतिवेदन दिन बादलकै नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाइएको सन्देश अपानिमार्फत दिइएको छ। र, ओलीको मूल सन्देश छ– अनुशासन र एकता।

‘संस्थागत हिसाबले नै पार्टी चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न सक्षम छ,’ ओलीको आह्वान छ, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीमा एकता आवश्यक पर्दछ। एकता, एकता र अझ उन्नतस्तरको एकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।’

कांग्रेसको समर्थनमा बनेको दुईतिहाइको सत्ता जेनजी विद्रोहबाट ढल्नेदेखि गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले शर्मनाक पराजय हुनुपर्नेसम्मको परिस्थितिमा नेतृत्वबाट कुनै कमजोरी भएको स्वीकार गरिएको छैन। बरु लोकतन्त्रका लागि लडेको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रबमोजिम राजनीतिक कोर्स बढेको तर्क गरिएको छ।

‘नयाँ र पुरानाका नाममा लोकतन्त्रका लागि लामा संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सङ्कटमा छ। संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ।’

निर्वाचन परिणामबारे समेत ओलीले संशय राखेर सन्देश दिएका छन्। ‘… यो निर्वाचन यसअघिको निर्वाचनजस्तो रहेन। यसको परिणाम पनि स्वाभाविक रहेन,’ अपानिमा ओलीले लेखेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने नै छ।’

यस्तो अपानि जारी भएको केही दिनभित्रै केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला सदस्यसम्म सहभागी हुने कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भएर ओलीले पुनर्गठनको बहसलाई कमजोर पार्न खोजेका प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

पुनर्गठनको अभियानमा लागेका नेताहरू पनि पुनर्गठनको एजेन्डा कमजोर पार्नकै निम्ति कार्यशालाका नाममा ओली सक्रिय हुन लागेको बताउँछन्।

एजेन्डा अल्मलाउने नीति

पार्टीको आन्तरिक संघर्षबारे सचिवालय बैठकपछि कोही पनि नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छैन। तर सचिवालय बैठक र त्यस बैठकपछि जारी अपानि हेर्दा पुनर्गठनभन्दा पनि एमालेमा कार्यविभाजन र जागरण अभियान प्राथमिकतामा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अपानिमा पुनर्गठनकै वकालत गर्ने नेताहरूले आफ्नै वरीयता निर्धारण गर्नेदेखि जिल्ला तहसम्मका नेताहरूको कार्यविभाजन गरिएको छ। स्थानीय र प्रदेश सभाको आगामी चुनाव लक्षित छुट्टै अभियानको घोषणा गरिएको छ।

२९९ केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये झन्डै एकतिहाइ युवा तथा महिला नेतालाई ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियानको जिम्मेवारी दिइएको छ भने केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका नेताहरूको ठूलो संख्या पालिका तहमा परिचालन गरिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सल्लाहकारहरू, केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू, पूर्वसांसदहरू, जिल्लाका सिनियर नेताहरूलाई पालिका इन्चार्जको जिम्मा तोकिएको छ। ७५३ वटै पालिकाको इन्चार्ज तोकेरै अपानिमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

अपानि हेर्दा एमाले नेताहरूको कार्यविभाजनले लगभग पूर्णता पाएको छ। हरेक नेतालाई जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउने नीति अपनाइएको प्रस्ट हुन्छ। छुटेको काम भने केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन मात्र देखिन्छ।

जबकि एमालेभित्र समीक्षा र पुनर्गठन नगरी हुन्न भन्ने ठुलो मत छ। ‘गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ भन्ने स्वीकारोक्ति केन्द्रीय नेतृत्वमै देखियो। तर काम भने उल्टो गरियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘गर्नुपर्ने काम नेतृत्वको परिवर्तन हो। तर अध्यक्षबाटै अपानि जारी गराएर पार्टी सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तै गरी कार्यविभाजन, नेताहरू परिचालन गर्नेतिर लागियो।’