सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

१७ जेठ, काठमाडौं । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सांसदहरूको जवाफ दिन बालेन्द्र शाह आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा पुगेका थिए ।

संसद्को नियमावलीमा भएको प्रश्नोत्तरको प्रावधानभन्दा बाहिरबाट सांसदहरूले सोधेका सबै खाले प्रश्नको स्वस्फूर्त जवाफ दिनेगरी रोस्ट्रममा गएका प्रधानमन्त्री नेपाल-भारत सीमाको गम्भीर विषयमा हल्का अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका छन् । उनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रोस्ट्रमबाट दिए । जुन नेपालका यो भन्दा अघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति भन्दा विल्कुल फरक थियो ।

सीमा र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कुनैपनि देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर अर्को देशको भूमि मिचेका छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिनु आश्चर्यजनक कुरा हो । रास्वपाकै सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति संसद्बाटै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले कुन प्रसंगमा कसरी यो अभिव्यक्ति दिए त ? सुरुमा यो प्रसंगतर्फ लागौं ।

संसद्‌मा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा लिपुलेको विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीन मात्र होइन सीमा विवादमा ‘इंग्ल्याण्ड’को प्रसंग पनि उप्काए ।

‘दुइटै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्हरु राखेर आफ्ना सर्भेयरहरू राखेर आफ्नो भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरु राखेर टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं उहाँहरूले ब्रिटिश इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा खेरि यसमा चाहिँ इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने,’यो सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि लिम्पियाधुरा,लिपुलेकको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रश्न गरे । यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको कुरा गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

 ‘प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिले भारतसँग नेपालको अडान कमजोर भयो’

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो, त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौं कि उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ, त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रुपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौं’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिबाट दुईटा गम्भीर र आपत्तिजनक प्रश्न उठेका छन् ।

पहिलो, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ ।

दोस्रो, नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि इंग्ल्याण्ड तेस्रो पक्षको पनि संलग्नता चाहिन्छ ।

के नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनेपनि कहाँ कहाँ मिचेको छ भन्ने उल्लेख गरेनन् । परराष्ट्र र सीमा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले कहिँ पनि सीमा मिचेको अहिलेसम्म प्रमाणिक तथ्य छैन ।

करिब ९८ प्रतिशत सीमासमस्या समाधान भइसकेका छन् । लिपुलेक,लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जिल्लामा भने समस्या छ । यी स्थानहरूको विवादको विषय दुवै देशले स्वीकारेका हुन् ।

‘सामान्यतया नेपाल र भारतबीच ९७ देखि ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक सहमति भइसकेको छ । सुस्ता तथा कालापानी जस्ता बाँकी २-३ प्रतिशत क्षेत्रलाई ‘थाती रहेका विषय’का रूपमा विशेष श्रेणीमा राखिएको छ’, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

यी बाँकी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट खोज्ने सहमति भएको थियो । तर लामो समयदेखि त्यो बैठक बस्न सकेको छैन ।

नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत ८५५३ सीमास्तम्भ ठड्याइएका छन् भने तीमध्ये ९१८ ओटा मुख्य स्तम्भ हुन् । हालसम्म सीमासम्बन्धी १८२ ओटा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

सीमविद्हरूका अनुसार नेपाल-भारत सीमामा जमिनको प्रयोग र भोगचनलमा भने कहिँकतै समस्या छ । त्यो भनेको कतै खोलाले धार परिवर्तन गर्दा त कतै पिलरहरू हराएका कारण भएको हो । त्यसैले गर्दा नागरिकबीच जग्गा भोगचलनमा समस्या भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारतले नै नभनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो’

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद र भोगचलनका विवादलाई एउटै डालोमा राखेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । जुन अभिव्यक्ति गलत भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको कतै पनि छैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक कुरा के छ भने, नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र नेपालका २६ वटा जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएका छन्। यति लामो सिमाना भएका कारण कतिपय ठाउँमा खेती कमाइ गरिएको जमिनको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भएको छ’ उनले भने ।

‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था हो । उनका अनुसार खोलाहरूले धार परिवर्तन गर्दा यस्ता समस्या धेरै स्थानमा हुनसक्छन् । तर यसलाई सीमा अतिक्रमण भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । यो स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय क्रस होल्डिड्ड अकुपेसन नै भएको उल्लेख छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले लोकबहादुर पौडेले क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अबलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्रको भनाई छ ।

सेना खडा गरेर सीमा मिच्नु र क्रस होल्डिङ अकुपेसन एउटै हो  ?

सुस्ता कालापानीमा भारतले मिच्नु र क्रस होल्डिङ अपुपेसनका कारण नेपालीहरूले कुनै भूमिको केही अंश कतै भोगचलन गरिरहेको हुनु एउटै विषय होइन ।

सीमा अतिक्रमण हुनका लागि के हुनुपर्छ त ? ईपीजी सदस्य समेत रहेका पूर्वराजदूत आचार्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सेना राखेर त्यहाँ नेपालीहरूलाई छिर्न दिएको छैन । नेपालको भूमिमा आफ्नो सेना राखेर त्यहाँबाट उसले व्यापार मार्ग खोलेको छ ।

‘के नेपालले कुनै पनि भारतको भूमिमा यसरी नेपालको सेना वा सुरक्षाकर्मी नै खडा गरेर बसेको छ ? प्रधानमन्त्री शाहप्रति प्रश्न गर्दै पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्,’यदी नेपालले अतिक्रमण गरेको भए त भारत पनि हामीले जसरी नै तिम्रा सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजाउ भन्ने थियो होला नी !’

आचार्यले भनेअनुसार नेपालले कुनै भूभागमा आफ्ना सेना नराखेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमिमा सेना राखेको विषयलाई एउटै तरिकाले व्याख्या गर्नुले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर भएको छ ।

नेपाल–इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट्स : महाकाली एन्ड सुस्ता पुस्तकका सहलेखकसमेत रहेका वरिष्ठ जियोडेटिक इन्जिनियर एवं सीमाविद् प्रभाकर शर्माले गत वर्ष वुकवर्म फाउण्डेसनबाट प्रकाशित नेपाल भारत सीमा विषेश सम्बन्धी संकथनको मंथनमालामा लेखे अनुसार खुला सीमाका कारण कतिपय ठाउँमा विवाद छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

नेपालका २६ ओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । ती मध्ये ७२ स्थानमा विवाद छ । यस्तो विवादमा धेरैजसो भारतको कारण छ ।

‘टनकपुर बाँधका कारण मिचिएको २२२ हेक्टर र शारदा ब्यारेजका कारण मिचिएको १४.८१ हेक्टर नेपाली जमिन त्यसको उदाहरण हो । यसरी नेपाली जमिन मिचेर संरचना बनाउँदा नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन भने शारदा बाँध जस्ता संरचनामा सट्टाभर्ना दिने भनिएको जमिन पनि दिइएको छैन’ शर्माले लेखेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित भूभाग चाहिँ लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको चार सय वर्गकिमि र सुस्ताको ४० वर्गकिमि हो ।

त्यस्तै पशुपतिनगरको हिले, इलामको सन्दकपुर, मेची नदीका केही क्षेत्र, ठोरी, मानेभन्ज्याङ, मानपुर, भीमपुर र अरू थुप्रै ठाउँमा सीमारेखाको दशगजामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको उनको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

तराइका कतिपय ठाउँमा दशगजाको वारिपारि खोल्सा पनि थिए । ती खोल्साको प्रयोगमा यता र उता दुवैतर्फबाट विवाद छ ।

शर्माका अनुसार सन् १९१५ मा नेपाल–पिलिभित सीमा निर्धारण गर्दा तत्कालीन अंग्रेजशासित भारत र नेपाल दरबारबीच वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुवै देशले आफूखुसी रुजु गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने तर्क दिँदै अंग्रेजशासित भारतले मात्रै रुजु गर्ने तोकिएको थियो । तर वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने काम रोकिएका कारण त्यहाँ समस्या भएको हो ।

उनले नेपाल–भारत सिमानाको अर्को मुख्य समस्या डुबान भएको पहिचान गरेका छन् । नेपालबाट जाने नदीहरूमा भारतले नेपाल–भारत सिमानाको नजिकै पर्ने गरी बाँधहरू बनाएको छ ।

यी बाँधका ढोका बन्द गरिदिँदा पानी जमेर नेपालतर्फ डुबान हुन्छ, जसले गर्दा बालीनालीमा क्षति पुग्छ भने स्थानीयलाई बसोबासका लागि कठिन हुन्छ ।

‘भारतले सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध पनि बनाएको छ, जसले वर्षामा प्राकृतिक बहाव रोकिन गई डुबान गराउँछ । भारतले कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नजिकैको महलीसागरमा समेत बाँध निर्माण गरेको छ, जसले डुबान गराउँछ। त्यस्तै राप्ती नदीको लक्ष्मणपुरमा बनाएको बाँध र नदीमा बनाएको २० किमि तटबन्धका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ । साथै दानव–घांगी नदीमा रहेको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालको मर्चवार क्षेत्र डुबानमा पर्छ’ सीमाविद् शर्माको निचोड छ ।

यस्ता सीमाहरूमा धेरैजसो नेपालीहरू नै प्रभावित भएका छन् । ती समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै बोर्डरमा रहेका नेपालीहरूले बेलाबखत आपत्ति जनाउने गरेका छन् ।

तल, फिल्डको यस्तो तथ्य रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन भने नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको कुरा गरेका छन् ।

‘हाम्रो भू-भाग यसरी मिचिएको छ, यसलाई सल्टाउनुस् भनेर कुरा राख्दा भारतीय पक्षका कसैले पनि हामीले (नेपालले) भूभाग मिचेका छौं भनेर उल्लेख गर्नुभएको थिएन’ इपीजीका सदस्य समेत रहेका एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले भने,’आज अचानक प्रधानमन्त्रीले कुन डकुमेन्ट हेरेर, कुन भूभाग मिचेको पाउनु भयो र ‌औपचारिक रूपमा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर अर्को देशको भूमि हामीले मिचेका छौं भनेर स्वीकार्ने स्थिति बनाउनुभयो, यो मलाई अत्यन्त आश्चर्य र अचम्म लागेको छ ।’

नेपाल- भारत विवादमा इंग्ल्याण्ड प्रसंग कसरी आयो ?

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको सन्दर्भमा इंग्ल्याण्डलाई पनि प्रवेश गराएका छन् । उनले दुईदेशबीचको विवादमा अहिले नै तेस्रो पक्षलाई ल्याउनु कति जायज हो भन्ने प्रश्न छ ।

किनकी यो समस्या दुईदेशबीच हो । दुईदेशबीचको विवाद समाधान नभएको अवस्थामा नेपालले त्यो बेला मात्र तेस्रोपक्ष खोज्ने हो ।

‘नेपालको कुरा भारतले नमानेको अवस्थामा त्यो विन्दुमा मात्र नेपालले इंग्ल्याण्डको कुरा गर्न सक्छ तर अहिले नै त्यो कुरा गर्नु गलत हो । सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ।

नेपालले नेपाल-भारत सिमानाको विषयलाई लिएर बेलायत सरकारलाई यसअघि कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा ‘एप्रोच’ वा अनुरोध गरेको छैन। सुगौली सन्धि सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको हो । वर्तमान स्वतन्त्र भारतसँग भएको होइन ।

त्यसकारण, वर्तमान भारतले नेपालको सीमा मिचेको कुरामा भारतले अडान नोडेको अवस्थामा मध्यस्थता गरिदिनुस् भनेर नेपालले बेलायतलाई लेखेर पठाउन सक्ने सीमाविद् श्रेष्ठको पनि राय छ । तर यो बेला अहिले भएको छैन ।

‘सीमा समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा पहिलो र ठूलो उपाय भनेको आपसी वार्ता नै हो। यदि आपसी वार्ताबाट भएन भने, दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर समाधान खोज्नु हो’ उनले भने ।

ईपीजीका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता भट्टराईका अनुसार यो विषय पनि संवेदनशील छ । ‘हामीलाई थाहा छ, मिचिएका भूभागहरू फिर्ता पाउनु पर्छ भनेर पटक-पटक संवाद गरिरहेका छौं, द्विपक्षीय वार्ता टोलीहरू बनाइरहेका छौं । तर समस्या समाधान भइरहेको छैन, बरु थप जटिल बनिरहेको छ। यस्तो नाजुक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यति हल्का ढंगले यत्रो संवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो उचित भएन’ ईपीजी सदस्य भट्टराईले भने ।

अब प्रधामन्त्रीले अहिले भारतसँग ठोस वार्ता नगरी मध्यस्थताका लागि बेलायत खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि जन्माइदिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदाको बखतको एउटा घटना पनि उनको अहिलेको अभिव्यक्तिको सँग जोडिन आइपुग्छ । मेयर हुँदा बालेनले भारतले नेपालको भूमिबाट व्यापारिक कारोबार गर्ने सहमति गरेपछि उनले महानगरमा आफ्नो कुर्सी पछाडी ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए ।