‘प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिले भारतसँग नेपालको अडान कमजोर भयो’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक  र कूटनीतिक बृत्त तरंगित छ । उनले प्रधानमन्त्रीले नै देशले सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुले उनको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू पहिचान र समाधान गर्नका लागि बनेको नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) का सदस्य एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीले आज संसद्‌मा सम्बोधन गर्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईंले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) मा रहेर पनि काम गर्नुभयो । तपाईंहरूको अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपाल-भारत सीमा समस्याको वास्तविक स्थिति के देखिन्छ ?

सीमा समस्याको सन्दर्भमा नेपालले भारततर्फको सीमा मिचेर कतै पनि आफ्नो सैनिक टोली वा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको स्थिति छैन । जबकी, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट त्यस्तो कार्य भएको हामी स्पष्ट देख्छौँ ।

यो तथ्य पटक-पटक सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको विषय हो र नेपाल सरकारले यसमा निरन्तर विरोध पनि जनाउँदै आएको छ।

त्यसैले, कालापानी र लिम्पियाधुराको गम्भीर अतिक्रमणको स्थितिलाई अन्य सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाबीच हुने सामान्य जग्गा खिचोलसँग एउटै डालोमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन।

सीमा क्षेत्रमा जग्गाको भोगचलनलाई लिएर के-कस्ता समस्याहरू छन्?

प्राविधिक रूपमा धेरै ठाउँमा सीमाको कुरा टुङ्गिसकेको छ। दुई देशबीच कुरा मिलिसक्दा पनि कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतर्फका बासिन्दाहरूले यताउता जग्गा उपभोग गरिरहेको स्थिति भने पक्कै छ।

तर, यो प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या हो । यस्ता व्यावहारिक समस्याहरूलाई दुवै पक्ष बसेर मिलाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल र भारतबीच पहिले नै सहमति भइसकेको छ। यसलाई सीमा मिचेको रूपमा व्याख्या गर्नु सही हुँदैन।

सामान्यतया नेपाल र भारतबीच ९७ देखि ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक सहमति भइसकेको छ । सुस्ता तथा कालापानी जस्ता बाँकी २-३ प्रतिशत क्षेत्रलाई ‘थाती रहेका विषय‘का रूपमा विशेष श्रेणीमा राखिएको बताइन्छ ।

यी विवादित क्षेत्रको समाधान परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट खोज्ने सहमति भएपनि त्यसको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आज संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीबाट ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ‘ भन्ने अभिव्यक्ति किन आयो होला? र, यसको राजनीतिक तथा कूटनीतिक असर के हुन्छ ?

यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले दुईवटा बिल्कुलै फरक र आपसमा जोड्न नमिल्ने विषयहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाएर प्रस्तुत गर्नुभयो । जसका कारण ठूलो भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ ।

कालापानी-लिम्पियाधुरामा भएको राज्यस्तरको सैन्य अतिक्रमण र अन्य सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूबीच भोगचलनको क्रममा हुने जग्गाको घरायसी खिचोला नितान्त फरक कुरा हुन् । कूटनीति र देशको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी सतही रूपमा बोल्दा राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्छ।

नेपालले अहिलेसम्म ‘भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ‘ भन्ने बलियो र एकढिक्का अडान राख्दै आएको थियो। तर, देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को तर्फबाटै ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ‘ भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि सीमा विवाद समाधानको प्रक्रियामा नेपालको कूटनीतिक अडानयसले कमजोर बनाउँछ ?

यसको कूटनीतिक असर निकै गम्भीर र नकारात्मक हुन सक्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय र द्विपक्षीय मञ्चहरूमा ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा जुन बलियो कानूनी अडान राख्दै आएको थियो, प्रधानमन्त्रीको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइले त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ।

विपक्षी पक्षलाई नेपाल आफैँले सीमा मिचेको स्वीकार गर्‍यो भनी तर्क गर्ने ठाउँ मिल्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले प्रमाण र तथ्यविना संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा यसरी बोल्नु कूटनीतिक असफलता हो र यसले भोलि भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालको बार्गेनिङ पावर (अडान राख्ने क्षमता) लाई निकै कमजोर तुल्याउँछ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिको बचाउ कसरी हुन सक्छ र? राज्यस्तरबाटै नेपालले भारतको सीमा मिचेको भए त भारतले पनि कूटनीतिक नोट पठाएर ‘नेपालले यस क्षेत्रबाट आफ्नो सैनिक टोली फिर्ता लैजाओस्‘ भन्नुपर्ने हो नि । के भारतले अहिलेसम्म कतै त्यस्तो भनेको सुन्नुभएको छ ? छैन। जबकि, हामीले भारतलाई ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाऊ‘ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ।

अतिक्रमण कस्तो हुन्छ भन्ने त कालापानी र लिम्पियाधुराको स्थितिले नै देखाउँछ, जहाँ भारतको सैन्य नियन्त्रणका कारण नेपालीहरू आफ्नै भूमिमा समेत जान पाउँदैनन्। नेपालले भारतको कुनै पनि भूभागमा त्यसरी सैन्य तैनाथी गरेर स्थायी रूपमा भारतीयहरूलाई आउनै नदिएको अवस्था कतै छ र ?

सीमा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरका सानातिना समस्याहरू हुनु बेग्लै कुरा हो, तर संसद्‌मा एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि अन्यत्र सीमा मिचेको छ‘ भन्नु नितान्त त्रुटिपूर्ण र तथ्यहीन कुरा हो।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको भोलिदेखि भारत भ्रमण हुँदैछ। उहाँ यो भ्रमणमा निस्कनु ठीक अगाडि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको भनाइबीच कुनै राजनीतिक सन्दर्भ वा संयोग जोडिएको हुन सक्छ ?

घटनाहरूलाई जोड्न त जसले जहाँ पनि जोडिदिन सक्छन्, तर म यी दुई विषयलाई आपसमा जोड्ने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति कुनै कूटनीतिक रणनीतिका साथ आएको भन्दा पनि संसद्‌मा तत्काल जवाफ दिने क्रममा भएको गम्भीर त्रुटि र असंवेदनशीलताको परिणाम बढी देखिन्छ।

म यी दुई कुरालाई जोड्ने पक्षमा छैन। नेपालमा ठूलो जनमत पाएर सरकारमा सामेल भएको दलको प्रमुख नेता, जसलाई उहाँहरू सभापति भन्नुहुन्छ, उहाँको यो भ्रमणले हाम्रो घनिष्ठ छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र राम्रो बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने म ठान्दछु।

भारतसँग हाम्रा धेरै सकारात्मक र सहयोगात्मक पक्षहरू छन्, साथै कतिपय थाती रहेका समस्याग्रस्त विषयहरू पनि छन्। त्यसैले यो भ्रमण आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। यसले आगामी दिनमा हुने अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका लागि बाटो खोल्नेछ र जहाँ हाम्रो घनिष्ठ सहयोग छ ।  त्यसलाई अझ विस्तार गर्दै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। प्रधानमन्त्रीको भनाइले यो भ्रमणलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ला कि भनेर आशङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन।

सीमा विवाद समाधानको प्रसङ्गमा, तपाईंहरूले इपीजीमामा रहँदा पनि केही महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गर्नुभएको थियो, तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अब यो सीमा विवादको स्थायी समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद नै एक मात्र माध्यम हो । जहाँसम्म इपिजीको प्रसङ्ग छ, मेरो यति मात्र अनुरोध छ कि इपिजी प्रतिवेदनका विस्तृत विषयहरूका सन्दर्भमा नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाज्यूसँग बुझ्नुभयो भने अझ बढी स्पष्ट हुनेछ।

इपिजीको प्रतिवेदन नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाज्यूसँग सुरक्षित छ। त्यति मात्र होइन, यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सुरक्षित राखिएको छ। आवश्यक परेमा त्यसलाई मन्त्रालयबाट लिएर वा बुझेर हेर्दा पनि भइहाल्छ नि। यसमा कहाँ के कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ।

मुख्य कुरा के हो भने, यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको पूर्ण सहमतिमा तयार पारिएको हो। नेपालका तर्फबाट चार जना र भारतका तर्फबाट चार जना गरी आठै जना सदस्य यसमा सहमत भएका हुन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट तहबाटै ‘प्रबुद्ध व्यक्ति‘  भनी स्वीकार गरिएका व्यक्तिहरूले लामो गृहकार्य गरी सहमति जुटाएर यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

यसरी पूर्ण सहमतिमा दस्तावेज तयार भइसकेपछि, अहिले आएर कसले कुन दबाबमा के भन्यो वा भन्दै छ भन्ने कुराको कूटनीतिक रूपमा कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो साझा सहमतिको प्रतिवेदन हो र त्यसको आफ्नै कूटनीतिक ओज छ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारतले नै नभनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो’