‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

आज प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्नुभयो । के वास्तवमै नेपालले कतै भारतको सीमा मिचेको छ ?

नेपालले भारतको सीमा मिचेको कतै पनि छैन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक कुरा के छ भने, नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र नेपालका २७ वटा जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएका छन्।

यति लामो सिमाना भएका कारण कतिपय ठाउँमा खेती कमाइ गरिएको जमिनको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भएको छ। ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था हो।

यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न, यो भोगचलन कसरी भइरहेको छ?

यसमा केही मात्रामा भारतीय जनताले नेपाली किसानको जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् भने केही मात्रामा नेपाली किसानहरूले पनि भारतीय जमिन भोगचलन गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा यति मात्रै भएको हो, यसलाई सीमा मिचेको भन्न मिल्दैन।

उदाहरणका लागि, हाम्रो पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज नजिकै सिर्सिया नदी छ। यो सिर्सिया नदी पहिले लगभग सोझो आकारमा बग्ने गर्दथ्यो

कालान्तरमा त्यो सिर्सिया नदी सर्पाकार (घुमाउरो) भएर दायाँ-बायाँ मोडिँदै बग्न थाल्यो । नदीले यसरी आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा सिर्सिया नदीलाई नै सिमाना मानिएका कारण जमिनको भोगचलनमा उलटफेर भयो।

नदी यताउति मोडिँदा केही नेपाली किसानको जमिन भारतीयको तर्फ पर्न गयो र उनीहरूले भोगचलन गरे, त्यसैगरी केही भारतीय जनताको जमिन नेपालीको तर्फ पर्न आयो र नेपालीले भोगचलन गरे। नदी सर्पाकारमा बगेकाले मात्र यस्तो स्थिति बनेको हो।

भारतले हाम्रो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको एउटै चक्लाको ३७२ वर्ग किलोमिटर ठूलो भूभाग मिचेको छ।

त्यसैगरी नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ।

नेपालले यसरी भारतको कुनै पनि ठूलो भूभाग कतै पनि मिचेको छैन। यो त केवल सीमापार केही मात्रामा भएको ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सामान्य भोगचलनको दखल मात्रै हो।

त्यसोभए आज प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्नुभएको विषय बिल्कुलै गलत हो ?

यसलाई सीमा मिचिएको भन्न मिल्दैन, बरु ‘भोगचलन दखल भएको’ भन्नुपर्ने हो । केवल भोगचलन तलमाथि भएको मात्र हो।

यसरी दुवैतर्फ गरेर कति जति जमिनमा यस्तो भोगचलन दखल भएको होला ? क्षेत्रफल कति होला, केही अनुमान छ ?

यसको यकिन क्षेत्रफल अन्दाजी भन्न सकिने अवस्था छैन। यो कुरा मैले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको हुँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसको स्पष्ट रेकर्ड हुनुपर्छ।

शंकर बैरागी परराष्ट्र सचिव हुनुभएको बेला मैले यो आवाज उठाइरहेकाले उहाँले मलाई मन्त्रालयमा बोलाउनुभएको पनि थियो । त्यतिबेला मैले उहाँलाई दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर यसरी भोगचलन दखल गरिएको भूभागको लगत र रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ ।

उहाँले ‘उसो भए हामी यो काम सुरु गर्छौँ’ त भन्नुभएको थियो, तर त्यो काम सुरु भयो कि भएन भन्नेबारे मैले अहिलेसम्म कुनै सूचना पाएको छैन। त्यसैले यसको यकिन क्षेत्रफल परराष्ट्र मन्त्रालयले नै बताउन सक्छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ताको जुन विवाद छ, त्यो विषयलाई चाहिँ वार्ताको टेबलबाटै समाधान गर्ने भनेर आज प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुभयो। भारतबाट पनि त्यस्तै खालको सकारात्मक जवाफ आएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयलाई चाहिँ अब कसरी हेर्ने? नेपालको तर्फबाट भएको यो भोगचलनको विषय र लिम्पियाधुरा-लिपुलेकको विषय एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने मुद्दा हुन् कि यी फरक-फरक विषय हुन्?

वास्तवमा यो सँगै जोडिएको विषय हो। अहिले कस्तो स्थिति बनेको छ भने, भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई मानसरोवर लैजाने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि भारत सरकारले ‘को-को तीर्थ जान चाहनुहुन्छ, आवेदन दिनुस् र पैसा जम्मा गर्नुस्’ भनेर सूचना नै जारी गर्‍यो। भारतले त्यो सूचना जारी गरेकै भोलिपल्ट नेपाल सरकारले पनि ‘यो लिपुलेक भूभाग त हाम्रो हो’ भनेर आफ्नो अडान राखेको छ।

त्यसकारण, हामीसँग सोध्दै नसोधी किन यस्तो गरियो भनेर नेपालले लिपुलेक हुँदै भारतीयहरूको आवतजावतको विषयलाई लिएर भारत र चीन दुवै देशलाई ‘डिप्लोमेटिक नोट’ (कूटनीतिक नोट) पठायो।

नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएकै साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हामीले नेपालको भूभाग मिचेका छैनौँ, यो पहिलेदेखि नै हाम्रै भोगचलनमा रहेको हाम्रो भूमि हो, त्यसैले तीर्थयात्री पठाउन लागिएको हो, नेपालको दाबी ठीक छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिए। तर, चीनले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा संकेत गर्नुभएको विषय सायद यही नै होला।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा संवादद्वारा समस्या समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो। उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि यस विषयमा संवाद गर्नु जरुरी छ भने। यसरी दुवै देश संवादका लागि तयार देखिनु धेरै राम्रो कुरा हो र समाधान संवादबाटै हुनुपर्छ।

तर, संवादको कुरा उठेको एक महिना जति भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संवादद्वारा टुङ्ग्याउने त भन्नुभयो, तर त्यसका लागि संवादको संयन्त्र गठन गर्नु पर्‍यो नि त ! प्रधानमन्त्रीले भारतीय पदाधिकारीहरूसँग आवश्यक सरसल्लाह र कूटनीतिक पहल गरेर तुरुन्तै संवाद सुरु गर्नुपर्ने हो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि बेलायत (इङ्ग्ल्यान्ड) सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। बेलायतको प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो सीमा विवादसँग कसरी जोडिन्छ ?

मैले सूक्ष्म ढङ्गले गरेको अध्ययन र बुझाइअनुसार, नेपालले नेपाल-भारत सिमानाको विषयलाई लिएर बेलायत सरकार (ब्रिटिस गभर्मेन्ट) लाई यसअघि कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा ‘एप्रोच’ वा अनुरोध गरेको छैन। म यसमा एकदमै यकिन छु। तर, अहिले आएर ‘हामीले बेलायतसँग पनि कुरा गर्दै छौँ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । यदि नेपाल सरकारले बेलायतलाई पनि यस विषयमा सरोकारवाला मानेर पत्राचार वा कूटनीतिक पहल गर्न लागेको हो भने, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो।

किनभने सुगौली सन्धि सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको हो, वर्तमान स्वतन्त्र भारतसँग भएको होइन । त्यसकारण, वर्तमान भारतले नेपालको सीमा मिच्यो, यसमा मध्यस्थता गरिदिनुस् भनेर नेपालले बेलायतलाई लेखेर पठाउन खोजेको हो भने त्यो त उत्तम कुरा हो।

सीमा समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा पहिलो र ठूलो उपाय भनेको आपसी वार्ता नै हो। यदि आपसी वार्ताबाट भएन भने, दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर समाधान खोज्नु हो।

त्यो मध्यस्थताका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बेलायतलाई पत्राचार गर्छौँ भन्नुभएको हो भने त्यो सराहनीय कदम हो । तर, अहिलेसम्म पत्राचार भइसकेको चाहिँ छैन। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई लिएर बेलायतसँग पटक्कै पत्राचार गरेको छैन, यसलाई तपाईं १०० प्रतिशत सत्य मान्नुस्।

बेलायतलाई सरोकारवाला नबनाइ नेपाल र भारत आफैँ मिलेर मात्रै टुङ्ग्याउन सक्ने विषय हो कि होइन ?

हो, दुवै देशले आपसी वार्ता गर्ने हो भने पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र जङ्गे खम्बा का विवरणहरूलाई आधार मानेर सजिलै टुङ्ग्याउन सक्छन्।

दुवै देश एउटै टेबलमा बसेर संवाद गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । यदि यसरी आपसी संवादबाट पनि कुनै हालतमा टुङ्गो लाग्न सकेन भने मात्रै मध्यस्थताको बाटो रोज्नुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा अघि सार्न सकिन्छ।

किनभने सुगौली सन्धि त बेलायत अर्थात् तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग गरिएको हो। तर, अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा यस विषयमा मध्यस्थताको कुरा उठेको मलाई जानकारी छैन र म यो निश्चित रूपमा भन्छु कि नेपालले बेलायतलाई मध्यस्थता गरिदिनुस् भनेर कुनै पनि हालतमा अनुरोध गरेको छैन।