बजेट आलोचना गर्नेलाई अर्थमन्त्रीको सम्बोधन- ‘अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरू’

१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका आलोचकलाई ‘अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरू’ भन्दै सम्बोधन गरेका छन् ।

बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाग्लेले ‘माया गर्ने, अतिरिक्त प्रेम गर्ने र अतिरिक्त प्रेम नगर्ने’ भन्दै जवाफ दिएका हुन् ।

धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभ कर अन्तिम भनेर वाग्लेले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । तर, आर्थिक विधेयक २०८३ मा केही सीमा राखेर आयकर ऐनमा व्यवस्था गरी सेयर लगानीकर्तामा अन्योल बढेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले त्यसलाई आजको पत्रकार सम्मेलनबाट पनि प्रष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ ।

‘पूँजीगत लाभकर फाइनल नै हो हजुर, फाइनल नै हो,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘फाइनल गरिदिनुस्, हामी ५ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त तिर्न तयार छौं भनेर लाइन लागेर लगानीकर्ता आउनुभएको थियो ।’

लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर बढाएर भए पनि अन्तिम बनाउन भनेपछि सोही अनुसार काम गरेको वाग्लेले बताए । ‘लगानीकर्ताको आग्रहलाई उदारतापूर्वक ५ लाई जम्मा ७.५, ७.५ लाई जम्मा १० प्रतिशत गरेर फाइनल गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्पष्ट हुँदा पनि किन भ्रम छरिन्छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन, सायद हामीलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्ने साथीहरूको म्यान्डेट नै त्यो छ होला ।’

अलिकति ४० लाख इत्यादिको ‘कन्फ्युजन’ रहेको बताउँदै वाग्लेले सेयरबाट आएको आम्दानी फाइनल नै भएको दाबी गरे । अन्य क्षेत्रबाट गरिएको आम्दानीका हकमा आयकर विवरण भर्दा सेयरको लाभ उल्लेख हुने भएकाले करकट्टी सबै फाइनल नै स्वत: देखिने उनको तर्क छ ।

‘कतै गल्ती भयो, मिस्टेक भयो, हाम्रो नियतलाई बंग्याइयो भने आउनुस् न सच्याउँला,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ कुनै प्रष्ट्याउनुपर्ने आधार छैन । आफैं जानी–जानी त्यसलाई गलत ब्याख्या गराइएको हो, प्रश्न उठिराछ ढाँटेको हो कि क्या हो, लेखेको देखेँ मैले, झुक्यायो, ढाँट्यो, घटायो’त्यस्तो हुँदैन ।’

त्यसैगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत्मा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयलाई पनि विवादित बनाउन आवश्यक नरहेको बताए । विद्युत्का पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने प्रयासमा विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर लगाएको हो ।

यसमा ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने बताउँदै उनले त्यसभन्दा माथिको विद्युत् प्रयोग गर्नेका हकमा न्यूनतम शुल्क पूर्वाधार निर्माणका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

साथै, मन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता शुल्कका सन्दर्भमा पनि विरोध गर्न उपयुक्त नभएको तर्क गरे । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वस्थ्यमा लगाइएको शुल्क ग्रामीण क्षेत्रको विपन्न तथा दलितका लागि परिचालन गर्ने उद्देश्य सहित लगाइएको तर्क उनको थियो ।

बजेटको उद्देश्य ‘मध्यम वर्गीय विस्तार’ रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । निम्न आय भएकालाई पनि मध्यम वर्गमा उकास्ने र मध्यम आयका भएकाको संख्या फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । लोकतन्त्र टिकाउन र विकासका परम्परागत मानकलाई न्याय गर्न पनि मध्यम वर्ग सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी होइन आकारमा, अर्थशास्त्रमा कहिल्यै पनि अब्सोल्युट नम्बर हेरिँदैन, जहिले पनि त्यो नम्बर सामान्यीकरण गर्नुपर्छ, २०१४ सम्मको बजेट जम्मा ५ सय १९ अर्बको डा. रामशरण महतले ल्याउनुभयो, भूकम्प आएपछि हामी बिस्तारै बजेटको आकार बढाउनेमा गयौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लले भने,  ‘भूकम्प अगाडिको ट्रेन्डमा गएर सानो बजेट ल्याउने मेरो चाहना थियो, त्यो वाञ्छित सीमा भित्रै बजेट बनाएका छौं ।’

आगामी आवको बजेट प्रक्षेपित जीडीपीको २८.५ प्रतिशतको रहेको उनले बताए । प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब बराबर छ ।

पुनर्निर्माण क्रम र कोभिडका दौरान ऋण बेस्सरी बढेको उनले बताए । अहिले ऋण जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारीमा रहको उनले बताए ।

‘नेपालको अहिलेसम्म २९ खर्ब ७५ अर्बको ऋण छ, यसपालि ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब वाह्य ऋण लिएका छौ, भनेपछि त्यो स्टक अब बढ्यो, ३६ खर्ब ३२ अर्बसम्म पुग्यो ।’

वित्त आयोगले जीडीपीको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाऊ भनेको उनले बताए । यसपालि त्यो सीमा ४ खर्ब १० अर्बभन्दा माथि जान नसकिएको र त्यसले गर्दा बजारमा धेरै तरलता छ भनेर पनि सरकारले लिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष कुल ऋण ६ खर्ब ५७ अर्ब लियौं, तिर्छाैं ३ खर्ब १८ अर्ब,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर बाख्राको खोर बनाउन भएन, भूकम्पका बेला त्यो अलिअलि भयो, काममा लगानी गर्‍यो भने गलत होइन, बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अर्को वैशाख जेठतिर भन्नुहोला, अहिलेलाई शंकाको सुविधा हामीलाई दिइदिनुस् ।’

घागडान–घागडान समीक्षकले ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत लगायतका करका कुरामा ठूलो भ्रम छरेको उनले अरोप लगाए । ‘मध्यम वर्गलाई खुम्च्यायो भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्,’ वाग्लेले भने, ‘समता शुल्क यो पहिला प्रयोगमा आइसकेको कर हो, पछि हटाइएको हो, तीन–चार वटा कंक्रिट दलित केन्द्रित कार्यक्रम लिएर आएका छौं, त्यसैगरी ३ लाख १३ हजार ७ सय ५३ दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराएका छौं, त्यसको प्रतिस्थापन गर्ने शुल्क पनि हो त्यो ।’

निजी स्कुलमा पढ्नेले २ हजार रुपैयाँ फि तिर्न सक्नेले ६० रुपैयाँ थप तिर्न गाह्रो नहुने मन्त्री वाग्लेको तर्क छ ।

मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो वाग्लेले भन्ने भन्दा सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको विभेदमा सुधार आउने उनको तर्क छ । ‘निजीलाई न्याक्ने होइन, सहजीकरण नै गर्ने हो,’ उनले थपे ।

बिजुलीको भ्याटका सन्दर्भमा ६७ लाख घरपरिवार रहेको र कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ, कसैले ५ रुपैयाँ गरेर अब एउटा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘आयमा हदैसम्मको लचिलो भई उपभोगमा कर लगाउन खोजिएको हो, आयमा सुधार भए पनि फेरि पुनर्स्थापित गरौंला,’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख मुलुक सुरुमा उपभोगमै भर पर्छ ।’

उपभोगमा कर लगाएकै कारण राजस्व अनुमान १५ खर्ब ८० अर्ब राखिएको उनले बताए ।