भ्याट बहुदरबारे अर्थमन्त्रीले बोले झुट

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लगाइएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले झुट बोलेका छन् ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मा स्पष्ट रूपमा बहुदर कार्यान्वयन गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सरकारले बहुदर नलगाएको बरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विद्युत्मा घटाइएको दर (रिड्युस्ड दर) मा भ्याट लगाइएको दाबी गरे ।

‘(विद्युत्मा) यसभन्दा माथि दर जाँदैन, राजपत्रमै सूचना प्रकाशित भएर बहुदर लागु भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी राम्रो समय लिएर प्रशासनिक क्षमताले त्यो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर हेर्छौं ।’

अहिले बहुदरमा जाँदा ‘डिस्टोर्सन’ हुन्छ भनेर सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘तपाईंहरूले २–४ वर्ष काम गर्दा यो नआउला तर नीतिगत भ्रष्टाचार यसैबाट आउँछ, उपल्लो दरमा हुनुपर्ने वस्तु तल्लो दरमा ल्याउन दबाब हुन्छ, सकिन्छ भने एकल दरमै काम गरौं भन्ने छ,’ उनले भने ।

तर, केही संवेदनशील वस्तुमा गाह्रो हुने रहेछ भन्ने सरकारले सोचेको उनले बताए । ‘जिरोमा राखौं, यत्रो करयोग्य क्षेत्र हो, १३ मा पुर्‍याउँ यत्रो अन्याय हुन्छ, यहाँ तीन प्रतिशतमा त यत्रो ह्यु एन्ड क्राइ छ, भनेपछि यो एउटा सम्झौता हो ।’

१३ पुर्‍याउन नसकिने असाध्यै संवेदनशील वस्तुमा चाहिँ अहिले रिड्युस्ड भ्याट भनिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी औपचारिक रूपमा बहुदरमा गएका छैनौं र उचित अध्ययनविना जाँदैनौं पनि,’ उनले थपे ।

तर, उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषय र आर्थिक विधेयकमा उल्लेख विषय भने फरक छ । आर्थिक विधेयकको दफा ५५ को उपदफा १ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ को उपदफा १ पछि उपदफा (१क) र (१ख) थप गरी भ्याटमा दोहोरो कर सुरुवात गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र उपदफा (१क) मा जेसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्ल्याटटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ,’  उपदफा १ख मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीले भने जस्तै अत्यावश्यक वा सामाजिक वा सांस्कृतिक वस्तुमा भ्याट वा जीएसटीमा रिड्युस्ड वा डिस्काउन्टेड रेट लगाउने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ ।

तर, आर्थिक विधेयकको दफा ५५ अनुसार विद्युत् सेवा र राइड सेयरिङमा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो रिड्युस्ड रेट होइन, ५ प्रतिशतको नयाँ दर नै सुरु गरिएको हो ।

त्यसो भए रिड्यस्ड रेट भनेको के हो त ? न्युजिल्यान्डको उदाहरण हेरौं– न्युजिल्यान्डमा स्ट्यान्डर्ड जीएसटीको दर १५ प्रतिशत छ । त्यहाँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा फरक दरको भ्याट लगाइएकै छैन ।

होटल, होस्टल वा अपार्टमेन्टमा बस्दा पनि त्यहाँ १५ प्रतिशत नै जीएसटी लाग्छ । तर, त्यहाँ एउटा अपवाद छ । तर, लामो अर्थात् २८ दिनभन्दा बढी एकै होटल वा अपार्टमेन्टमा बस्यो भने २९औं दिनदेखिको बिलमा भने स्ट्यान्डर्ड दरको ६० प्रतिशत मात्रै कर लिइन्छ । अर्थात्, ९ प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुन्छ ।

एउटै होटलमा कोही ४० दिन बस्यो भने २८ दिनसम्मको बिलमा उसले १५ प्रतिशत नै जीएसटी तिर्नुपर्छ । त्यसपछिको १२ दिनको बिलमा चाहिँ ९ प्रतिशत जीएसटी तिरे पुग्छ ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुली र राइड सेयरिङमा १३ प्रतिशत कर लगाएर त्यसमा ६०.५३ प्रतिशत छुट दिएका होइनन् । ५ प्रतिशतको नयाँ दर नै सुरु गरेका हुन् । त्यसो हुँदा यो रिड्युस्ड रेट भन्ने उनको भनाइ नै गलत हो ।

त्यति मात्रै होइन, आर्थिक विधेयकले सरकारलाई जुनसुकै बेला पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भ्याटमा बहुदर सुरु गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ५५ कै उपदफा १ मा थपिएको (१क) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिम करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।