‘रूपान्तरणकारी’ भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउने भनेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार बजेट उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना मार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा केन्द्रित हुनेछ ।

सरकारले रूपान्तरणकारी भनेको आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले समेत यस्ता सुझाव सकेसम्म समेट्ने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

खस्किएको मनोबल उकासौं

बजेट यस्तो समयमा सार्वजनिक हुँदैछ, जहाँ जुन अपेक्षा नयाँ सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रको थियो, त्यसविपरीत निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा त्रसित अवस्थामा छ । यो विषय विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफल क्रममा संसद्‌मा समेत उठेको छ ।

विपक्षी सांसद्हरूले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीमाथि सरकारको धरपकडलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । कांग्रेस सांसद निश्कल राईले कतिपय अवस्थामा उद्योगी पक्राउको विषय अर्थमन्त्रीले समेत सञ्चारमाध्यमबाट पाइरहेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रबारे व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले गतिविधि गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले भने जस्तै निजी क्षेत्र न खुलेर बलियो सरकारको विरोध गर्न सकेको छ, न आत्मविश्वास साथ लगानीमा होमिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता निजी क्षेत्रको छाता संगठनले संस्थागत रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाएको सुझावमा खस्किएको मनोबल उकास्नुपर्ने माग प्राथिमकतासाथ समेटिएका छन् ।

कमजोर आर्थिक सूचकमा सुधार  

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना बजेट सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँदै अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको जानकारी गराए ।

निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको र कुल गार्हस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट  १६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको राय छ ।

उनका अनुसार दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्र रहँदा करको वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपी अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको समेत उनले जानकारी गराए ।

निजी क्षेत्रले यसपालि अर्थमन्त्रीसँग बढी नै अपेक्षा गरिहेको छ । महासंघले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको र यस दस्तावेजले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमै आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ ।

महासंघ अनुसार खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुन: आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा नीतिगत सुधारको अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

महासंघ अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखा सार्वजनिक गरेका थिए । यस दस्तावेजले समेत सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उनको दाबी छ ।

विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले बजेटबाटै रूपान्तरणकारी योजनाको अपेक्षा गरे ।

कर नीतिमा स्थायित्व  

यस वर्ष व्यवसायीले दीर्घकालीन कर नीतिको अपेक्षा गरेका छन् । ‘हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ, निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहित एकल राजस्व संहिता लागु गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागु नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ ।’

यस्तै सुझाव नेपाल उद्योग परिसंघको पनि छ । विगतमा नीतिगत अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको निष्कर्ष परिसंघको छ । खासगरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण नीति, निजी क्षेत्रमा जाने ऋण घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नीतिलाई परिसंघले राज्यका तर्फबाट भएको नीतिगत हस्तक्षेप भनेको छ ।

यसबाहेक चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइनलाई समेत परिसंघले सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा वर्णन गरेको छ ।

फलस्वरूप समग्र मागमा गिरावट, उद्योग बन्द हुन, रोजगारीका अवसर गुम्दै जाँदा युवा पलायन र कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या उच्च वृद्धि भएको परिसंघको निष्कर्ष छ ।

राज्यका नीतिहरूले निजी क्षेत्र चेपुवामा परेको भन्दै परिसंघले हाल ऋणको औसत ब्याजदर एकल अंकमा आएको र बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी भए पनि लगानी नगरिरहेको अवस्थाबारे अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ ।

अनौपचारिक कारोबारमा रोक

निजी क्षेत्रले उच्च करका दरले अनौपचारिक कारोबार फस्टाएको बताएको छ । महासंघका अनुसार यसले अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झन्डै १.८ प्रतिशत बराबर नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।

२०४५ सालपछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमश: समाप्त हुँदै जाने भएकाले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेको  अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यसका लागि ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।

परिसंघले आफ्नो सुझावमा उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता अधिक भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाइ लागु गर्न र विद्युतीय एकद्वार सेवा प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन केन्द्रमा राख्न र कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार दर कम्तीमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने मागसमेत निजी क्षेत्रको छ ।

औद्योगिक र व्यापारिक वस्तु पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार लगायत फिर्ता गर्नुपर्ने, अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागु गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चापदार्थ आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका स्वेदेशी वस्तुलाई ट्यारिफ र ननट्यारिफ मेजरद्वारा संरक्षण गर्नसमेत माग गरेको छ ।

परिसंघले सुरक्षा, राजस्व र अनुसन्धान निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी सहित जवाफदेही बनाउन, भन्सार बाहिरको अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमन प्रणाली कडा तथा नियमित बनाउन समेत माग गरेको छ ।

सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

आगामी बजेट मार्फत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याकलेस हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । परिसंघले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समयसीमा स्पष्ट गरी समयमै सेवा दिन नसक्ने भए लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था माग गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई निर्णय गर्न भयरहित वातावरण बनाउन समेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकर सीमा १० लाख कायम गर्न माग

निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकर न्यूनतम सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको छ । साथै, आयकरका अन्य दर घटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

परिसंघले आफ्नो सुझावमा कर प्रणाली सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन माग गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन र जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न भनिएको छ ।

कर विवाद समाधान, एडभान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय सुदढ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कानुन सुधार

निजी क्षेत्रले कानुन सुधारमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘कर कानुनहरू सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाइनुपर्छ, आयकर ऐनका दफा परिवर्तन गरी दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागु गर्न र ऐनहरूबीचका दुविधा हटाउनुपर्छ ।’

औद्योगिक विकास

निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन अनुमति समेत माग गरेको छ । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मार्फत जग्गा, अनुमति र सहुलियत सहित औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न उपलब्ध गराइने नीति लागु गर्न माग गरिएको छ ।

ठूला पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन तथा प्रचलनमा आइसकेका लगानी मोडेल प्रयोग गरी विमानस्थल, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार विकासजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन नीति माग गरिएको छ ।

त्यस्तै उद्योगको स्वीकृत परियोजना अनुुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति बनाउन समेत परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

विदेशमा लगानी खुला

निजी क्षेत्रको अर्को माग नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिसमेत छ । यसका लागि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०१९ खारेज गर्न माग गरिएको छ ।