अर्थमन्त्री वाग्लेले ७३ बुँदामा गरेको अर्थतन्त्रको चिरफार

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैत २०८२ का दिन पदभार ग्रहणका बेला गरेको घोषणा अनुसार अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरे ।

‘नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भएर पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन सकेन,’ ७३ बुँदामा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चिरफार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अब मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’

ठूल्ठूला परिवर्तनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा विगतमा समेत श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन थियो ।

सोही क्रममा अघिल्ला नेतृत्वलाई आलोचना मात्र गर्ने प्रवृत्ति छाड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित हुँदै आफूलाई प्रस्तुत गरे । विगतमा राम्रा कामलाई जस दिन कन्जुस्याइँ नगरेका उनले नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती स्रोत अभावमात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरे ।

‘यसबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण मात्र पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब आवश्यक छ, बृहत संरचनात्मक सुधार, जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई रेन्ट सिकिङबाट रोजगारी केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ ।’

वाह्य चुनौतीको मारमा अर्थतन्त्र

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो विश्व भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसिया युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थप्ने स्वीकारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा साढे १७ लाख नेपाली कामदार छन् । यी मुलुकले कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयका अनुसार युद्धका कारण आपूर्ति शृृङ्खलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै ६० प्रतिशतले बढेको छ । यसले रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप प्रभाव पार्ने अर्थको विश्लेषण छ ।

यस क्षेत्रबाट निर्यात २ प्रतिशत र आयात ५ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ । दोहा, दुबई र अबुधाबी जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट प्रभावित हुँदा पर्यटन र वैदेशिक व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ग्रे लिस्ट जोखिम र स्तरोन्नति दिगोपनमा चुनौती

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा ग्रे लिस्टमा छ । यसबाट हट्न ल्याइएका सुधारका प्रबन्ध कार्यान्यन अर्थपूर्ण र नतिजामुखी नभएको अर्थले बताएको छ । यसले आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ कारोबारमा थप अड्चन आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अर्कातर्फ, मुलुक २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । विकास यात्रामा यो एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भए पनि स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनु चुनौति रहेको अर्थले बताएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ । आर्थिक सामर्थ्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी हुने स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा कटौती र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायतामा कमी आउने जोखिम रहन्छ ।

मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा समेत अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशतमात्र प्रगति प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सुशासनमा कमजोर, मानव विकास सूचकांकमा सुधार

अर्थ मन्त्रालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले मुलुक अहिले विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थाले मुलुकको विकास र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता, मानव विकास सूचकांकमा भने क्रमिक सुधार भइरहेको भन्दै अर्थले प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ । सार्वभौम साख मूल्यांकनमा सुधार गर्दै लगानीयोग्य श्रेणीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत आर्थिक स्थितिमा देखाइएको छ ।

पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था बीबी माइनस र स्थिर परिदृष्यमा कायम छ । यसले मुलुक अर्थतन्त्रको लगानीका लागि मध्यम जोखिमयुक्त मानिन्छ । साथै, आफ्नो ऋण दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको समेत अवस्था छ ।

अर्थले भनेको छ, ‘यो रेटिङ नेपालका लागि सकारात्मक प्रस्थान बिन्दु हो, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

आर्थिक वृद्धि न्यून र अस्थिर

मन्त्रालयले आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरे अनुसार पछिल्लो एक दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.२ प्रतिशतमात्र छ । यस अवधिमा २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि ९ प्रतिशतसम्मको विस्तार अर्थतन्त्रमा भएको छ ।

अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुँदा आय र उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको अर्थले लेखेको छ । अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशकमा औसत ३ प्रतिशतमात्र रहेको बताएको छ ।

उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको योगदान रहेको यो क्षेत्रको विस्तार एक दशकमा औसत २.९ प्रतिशतमात्र छ । अपर्याप्त लगानी, आयातित कच्चापदार्थमा अधिक निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन, उच्च उत्पादन लगायत जस्ता समस्यामा औद्योगिक क्षेत्र फसेको देखिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा भने यो दशक प्रगतिउन्मुख देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार २०६८ सालसम्म ६९७.८५ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकोमा अहिले ४ हजार १ सय ५ पुगेको छ । जुन ६ गुणा बढी हो ।

मर्यादित रोजगारी अभाव

यसबीचमा सेवा क्षेत्रको विस्तार सन्तोषजनक रहे पनि मर्यादित रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसकेको देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढेको छ ।

चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै अर्थले बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको बताएको छ । एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या वार्षिक २८.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपभोग र पर्यटनमा चुक्यो मुलुक

अर्थ मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपभोगमा समेत मुलुक चुकेको उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोत उपयोग गरी समृद्धि र आत्मनिर्भरतासँग जोड्न नसकिएको अर्थले लेखेको छ ।

अर्कातर्फ, बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको पर्यटनबाट समेत लाभ लिन नसकेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधार, नयाँ निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता अनुसार चल्न नसक्नु, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कमजोर सेवालाई मुख्य समस्या मानिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण कमजोर

अर्थ मन्त्रालयले यस अवधिमा कुल गार्हस्थ बचत न्यून रहेको र लगानीको खाडल फराकिलो रहेको उल्लेख गरेको छ । यसमा रेमिट्यान्सको आय बढ्दा कुल राष्ट्रिय बचतमा सुधार देखिएको हो । राष्ट्रिय बचतको सहज अवस्थाले लगानीको अवसर रहेको संकेत गर्छ तर, व्यावसायिक वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४/७५ मा जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले समग्र लगानीको अवस्था खस्किएको हो ।

आयात र उपभोगमा आधारित राजस्व

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालनमा समेत मुलुकले कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्ला ५ वर्षयता राजस्वको औसत वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमात्र छ । अर्कातर्फ, लक्ष्यको तुलनामा समेत परिचालन अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

राजस्वको महत्त्वपूर्ण हिस्सा आयात तथा उपभोगमा आधारित रहेको अर्थले देखाएको छ । गैरकर राजस्वका दर समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु तथा लागत प्रभावी समेत नहुँदा कुल राजस्वमा यसको हिस्सा ११ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

मन्त्रालयले राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत आर्थिक स्थितिपत्र मार्फत देखाएको छ । अहिले कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा १ सय ठूला करदाताले मात्र तिर्छन् । अर्कातर्फ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदा समेत करको आधार साँघुरो भएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

बजेट आकार यथार्थ छैन, पूँजीगत खर्च कमजोर

लक्ष्य अनुसार स्रोत व्यवस्थापन नहुनु र बजेट विनियोजनको आकार महत्त्वकांक्षी हुने अवस्थालाई अर्थले उल्लेख गरेको छ । २०७२/७३ मा विनियोजनको तुलनामा खर्च ८६ प्रतिशत थियो । २०८१/८२ मा ८१.३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

अर्कातर्फ, पूँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको अर्थको विश्लेषण छ । एक दशकयता पूँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशतमात्र छ । विनियोजनको तुलनामा पूँजीगत खर्च औसत ६४.१ प्रतिशतमात्र छ ।

यस अवधिमा चालु खर्च हिस्सा भने बढिरहेको देखिएको छ । सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय निकायको अनावश्यक संख्या र कर्मचारी कटौती मार्फत चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट घाटा विस्तारले सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । उच्च चालु खर्च र राजस्वको न्यून वृद्धिले यस्तो अवस्था आएको हो । अहिले ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने जोखिम रहेको अर्थले बताएको छ ।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । साथै, भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व समेत उच्च रहेको अर्थको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार अहिले १० खर्ब ३० अर्ब बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति उपलब्ध गराइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्ब बराबरको ठेक्का लागेको छ ।

त्यस्तो सम्झौताबाट ३ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको भुक्तानी भएको छ भने ४ खर्ब २ अर्ब बराबरको भुक्तानी चालु आवलाई सरेर आएको छ । कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु समेत उल्लेख्य बढेको देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालमा सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४४ अर्ब रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । बजेटको कुल २४ प्रतिशत बराबर खर्च अहिले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर

प्रदेश र स्थानीय तहको समेत खर्च क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सीमित हुँदा विनियोजन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताएको छ ।

समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसेकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमता क्रमश: ७१.३ र ७६.४ प्रतिशत छ ।

वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको समेत अर्थले जनाएको छ ।

राजस्व बाँडफाँट मार्फत संघीय सरकारले संकलन गरेको करिब ११ प्रतिशत राजस्व समेत हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । उता, कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान भने १० प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एक तिहाइ छ ।

ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा ऋणको भार चुलियो

पछिल्लो एक दशकयता वैदेशिक सहायतामा ऋणको भार ह्वात्तै बढेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्दै र अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको तथ्यांक छ ।

२०८१/८२ मा वैदेशिक ऋण हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदान हिस्सा १८.९ प्रतिशत छ । २०७१/७२ मा वैदेशिक ऋण हिस्सा ५७.४ प्रतिशत र अनुदान हिस्सा ४२.६ प्रतिशत थियो ।

उता, समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन नै घट्दो क्रममा रहेको समेत अर्थले जनाएको छ । १० वर्षमा वैदेशिक सहायताको कुल बजेटको वार्षिक औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । २०८२/८३ मा भने यस्तो हिस्सा मात्र १४.६ प्रतिशतमा सीमित छ ।

वैदेशिक सहायतामा परिचालित परियोजना कार्यान्वयन सुस्त रहने र समयमै सोधभर्ना नहुँदा वैदेशिक सहयोग कमी भएको र नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीबाट समेत मुलुकले लाभ लिन नसकेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो ?

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शिथिलता र मूल्यवृद्धिको वाह्य दबाब कम हुँदा मूल्य स्थायित्व कायम रहेको विश्लेषण गरेको छ । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भने उतारचढाव आएको देखिन्छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गएको देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार भने एक दशकमा उल्लेख्य बढेको अर्थले बताएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको तथ्यांक अर्थले राखेको छ । एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप औसत १५.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार न्यून हुँदा यतिबेला लगानीयोग्य तरलता प्रचुर रहेको समेत देखिन्छ । अहिले ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर अधिक तलरता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अहिले नै न्यून अवस्थामा रहेको र यो घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । जसबाट व्यवसायीले न्यून ब्याजदरको लाभ लिन नसकेको र साना बचतकर्ताको आयको स्रोत संकुचनमा परेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यासमेत घट्दो क्रममा छ । मन्त्रालयका अनुसार समग्र वित्तीय पहुँच बढ्दै गए पनि कर्जाको पहुँच भने न्यून छ ।

लघुवित्त संस्थाका कारण वित्तीय पहुँच बढेको अर्थको विश्लेषण छ । विद्युतीय भुक्तानीबाट हुने कारोबार बढेको छ । बीमाको दायरा फराकिलो बनेको देखिएको छ । बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण भने कमजोर रहेको अर्थको भनाइ छ । पूँजी बजारको दायरा संकुचित रहेको र दोस्रो बजार कारोबारमा स्थिरता नरहेको अवस्था समेत अर्थले उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा आयात हावी, वाह्य क्षेत्र मजबुत

वाह्य क्षेत्रतर्फ वैदेशिक व्यापारमा संरचनात्मक असन्तुलन अवस्था छ । निर्यात दायरा साँघुरो र आयात हिस्सा अत्यधिक देखिएको छ । जसले व्यापार घाटा बढाएको छ । आयातमा पूँजीगत वस्तुको अंश कम र उपभोग्य वस्तुको हिस्सा अधिक छ ।

विपे्रषण आयका कारण वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता चालु खाता बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा छ ।  यति हुँदाहुँदै विदेशी लगानी भने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत सुविधाजनक स्तरमा छ ।

यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल असमानता रहेको, नवप्रवर्तन प्रणाली फस्टाउन नसकेको र भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिमाणले फड्को मारे पनि गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।

तीव्र सहरीकरणले अवसरसँगै जटिल चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसबीच साक्षरता दरमा वृद्धि भए पनि गुणस्तर, सिप र बजार मागबीच तालमेल कमजोर रहेको अर्थले बताएको छ । स्वास्थ्य सूचकमा सुधार भए पनि सेवा गुणस्तरीय र सुलभ नभएको अर्थको विश्लेषण छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहे पनि यसको सामना गर्ने अनुकूलन क्षमता सीमित देखिएको छ । गरिबी घट्दै गए पनि गरिब र धनीबीचको खाडल निरन्तर बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि यसको दिगोपनमा चुनौती थपिएको अर्थको विश्लेषण छ ।