स्वर्णिम संयोग : पहिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति धकेले, अहिले तयारी अवधि सार्न सिफारिस

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाललाई अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया पछाडि सार्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुई पटक प्रमुख भूमिका खेल्ने भएका छन् ।

नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढेको भए नेपालले सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुने निर्णय हुन सक्थ्यो । तर, त्यसबेला सरकारले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया सार्न राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसबेला यससम्बन्धी निर्णय गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. वाग्ले नै थिए ।

सन् २०२१ मा नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो, जुन सन् २०२६ अर्थात् यो वर्ष नोभम्बरदेखि लागु हुँदैछ । तर, नेपालले यसबीच पाएको पाँच वर्षको तयारी अवधिलाई थप ३ वर्ष लम्बाइदिन अनुरोध गर्दैछ । संयोग, यसबेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा डा. वाग्ले नै छन् ।

राष्ट्र संघको सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्ले सन् २०१५ मै गरेको पहिलो समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य बनिसकेको थियो । हरेक तीन वर्ष अन्तरालमा हुने समीक्षामध्ये लगातार दुई पटक कुनै मुलुक स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखियो भने राष्ट्र संघले स्तरोन्नति गर्छ ।

त्यस हिसाबले २०१८ मा पनि नेपालबारे समीक्षा भएको भए त्यही बेला नेपाल स्तरोन्नति हुन सक्थ्यो । किनभने, त्यसबेला पनि नेपालको स्तरोन्नतिको योग्यता पुगेको थियो ।

२०१८ मा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तीन वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला योजना आयोग उपाध्यक्ष रहेका वाग्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल प्राविधिक रूपमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए तापनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचना कमजोर रहेकाले स्तरोन्नतिको समीक्षा पछि सार्न अनुरोध गर्नुपर्ने सिफारिस गरे । सोही अनुरूप नेपालले राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई समीक्षा स्थगित गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०२१ मा मात्रै सीडीपीले नेपालबारे समीक्षा गर्‍यो र स्तरोन्नतिका लागि इकोसोकमा सिफारिस गर्‍यो । इकोसोकले नेपाल लगायत तीन देशलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय २०२१ मा गर्‍यो, जसको अनुमोदन राष्ट्र संघ महासभाले गरेको थियो ।

महासभाले कोभिडको ठूलो धक्का सामना गरेकाले स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई तयारीको समय सामान्यभन्दा दुई वर्ष बढाएर पाँच वर्ष प्रदान गरेको थियो । त्यस अनुसार तयारी अवधि यही वर्ष नोभेम्बरमा सकिँदै छ । त्यसपछि नेपाल पूर्णत: अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने छ ।

तर, नेपालले फेरि पनि स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार नभएको भन्दै तयारी अवधि तीन वर्ष बढाइदिन राष्ट्र संघलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्तरोन्नतिपछिको तयारी अवधि तीन वर्ष थपिदिन सिफारिस गर्ने निर्णय योजना आयोगले गरेको एक उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हुनाले आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । परराष्ट्रले औपचारिक रूपमा राष्ट्र संघलाई पत्राचार गर्ने छ ।

खासगरी अहिले नेपालमा भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार नभइसकेको तथा अहिले नै स्तरोन्नति हुँदा भोलि पुन: तलै झरिने हो कि भन्ने भय बाँकी नै रहेकाले तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय भएको आयोग उच्च स्रोतले बतायो ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सहज र दिगो स्तरोन्नतिलाई जोड दिएको छ, त्यसो हुँदा हाम्रो स्तरोन्नति दिगो होस् भन्ने उद्देश्यले यससम्बन्धी सिफारिस गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले स्तरोन्नतिको अवधि पछाडि धकेलिदिन अनुरोध गरेकाले पनि यस्तो निर्णय गरिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि २०१८ मा स्तरोन्नतिका लागि हुने समीक्षा नै स्थगित गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि त्यसका कारणहरू यस्तै प्रस्तुत गरिएका थिए ।

राष्ट्र संघको नियम अनुसार स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्ड प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई परक्यापिटा), मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) मध्ये जुनसुकै दुइटा पूरा गरे पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्छ ।

नेपालले एचएआई र ईभीआई पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय मापदण्ड ती दुवै समीक्षामा पूरा गरेको थिएन । त्यसो हुँदा प्रतिव्यक्ति आय नै नबढाइ प्राविधिक रूपमा मात्र स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा बलियो नहुने विश्लेषण आयोगको थियो ।

त्यसबाहेक पनि नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दीको ठूलो आर्थिक धक्का सामना गरेको र त्यसबाट पुनरुत्थान समेत नभइसकेको अवस्थामा स्तरोन्नति पछाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

विनाशकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै बेहोर्नुपरेको भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र भर्खरै तंग्रिने प्रयासमा रहेको संवेदनशील समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू कटौती हुँदा अर्थतन्त्र पुन: संकटमा फस्ने तत्कालीन योजना आयोगको ठम्याइ थियो ।

त्यही आधारमा डा. वाग्लेले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले समीक्षा स्थगित गर्‍यो । त्यसपछि २०२१ मा मात्रै नेपालबारे समीक्षा भएको थियो । त्यो समीक्षामा पनि एचएआई र ईभीआईमा योग्यता पुगेका आधारमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस सीडीपीले गरेको थियो ।

त्यहीअनुसार राष्ट्र संघले नेपाललाई पाँच वर्ष तयारी अवधि सहित स्तरोन्नतिमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

तीन वटै मापदण्डमा नेपाल पास, अघि बढ्ने आत्मविश्वास कम

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले जीएनआई परक्यापिटा, एचएआई र ईभीआई जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सीडीपीले प्रत्येक तीन वर्ष अन्तरालमा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्छ । यही मूल्यांकनका आधारमा नेपाल सन् १९७१ मा अतिकम विकसित मुलुकमा परेको थियो ।

त्यसको ५६ वर्षपछि २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल स्तरोन्नति हुने तालिका छ । २०१५, २०१८ र २०२१ मा भएका तीन वटा त्रिवर्षीय समीक्षा तथा नेपालले हासिल गरेको न्यूनतम सीमाका आधारमा सीडीपीले नेपालको स्तरोन्नतिका लागि गरेको सिफारिस अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) ले स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यस अनुसार २३ नोभेम्बर २०२१ मा राष्ट्र संघ महासभाले स्तरोन्नतिको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्र संघ महासभाबाट नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएको ५ वर्षको पूर्वतयारी पश्चात २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तय भएको हो ।

नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय गर्दा दुइटा मापदण्डमा मात्रै नेपाल योग्य थियो । तर, अहिले भने तीन वटै मापदण्डमा नेपाल उत्तीर्ण भइसकेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार नेपालले सन् २०२४ मै तीन वटै मापदण्ड उत्तीर्ण गरेको हो । २०२५ को तथ्यांक अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४ सय ४ अमेरिकी डलर छ ।  राष्ट्र संघले तोकेको थ्रेसहोल्ड १ हजार ३ सय ६ डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने हो ।

त्यस्तै मानव सम्पत्ति सूचकांकमा २०२५ मा नेपालको स्थिति ७७.५८ अंक छ । तोकिएको थ्रेसहोल्ड ६६ अंकभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । आर्थिक तथा वातावणीय जोखिम सूचकांकमा २०२५ मा नेपालको स्थिति २८.९६ अंक छ । यो सूचकांकको थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने छ ।

यसरी स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका तीन वटै मापदण्डमा नेपाल उत्तीर्ण भए पनि अगाडि बढ्ने आत्मविश्वास देखाउन नसकेको अहिलेको अवस्था छ ।

अर्कातर्फ, नेपाल यसअघि नै थ्रेसहोल्ड पार गरेका मुलुकभन्दा पनि बलियो अवस्थामा देखिन्छ । योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार भुटान २०१८ मै स्तरोन्नति भएको थियो । त्यहाँको संक्रमणकालीन अवधि समेत २०२३ मै सकियो । भुटानको  आर्थिक तथा वातावणीय जोखिम सूचकांक नेपालको भन्दा कमजोर छ । २०१४ मै स्तरोन्नति भएको सामोआ र २०२० मा स्तरोन्नति भएका भानुआटुको  सूचकांक समेत नेपालको तुलनामा कमजोर छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक  डा. पारस खरेलका अनुसार स्तरोन्नतिपछि सामान्यतया तीन वर्षको समय तयारीका लागि पाउने चलन छ ।

तर, कोभिडका बेला स्तरोन्नति भएका नेपाल, बंगलादेश र लाओसले यस्तो तयारीका लागि ५ वर्षको समय पाएका थिए । तर, गत पाँच वर्षमा सहज र दिगो स्तरोन्नतिका लागि नेपालले जुन स्तरको तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘तयारीमा राम्रो काम भएन, त्यति मात्रै होइन, जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति पनि बनेको छ,’ खरेलले भने, ‘पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि कमजोर भएको छ,  पश्चिम एसियामा जारी युद्धले अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती खडा गरेको अवस्था पनि छ ।’

सोहीकारण तयारीका लागि पाएको अवधि थप तीन वर्ष थप्न सरकारले गरेको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने उनको राय छ ।

‘हामीले माग्दैमा राष्ट्र संघीय निकाय इकोसोकले त्यो सुविधा दिन्छ नै भन्ने हुँदैन तर बंगलादेशले पनि अवधि थप गर्न अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यसका लागि अनुरोध गर्नु उचित नै छ,’ उनले भने ।

निर्वाचनपछि मुलुकमा करिब दुई तिहाइको सरकार छ । त्यसो हुँदा यो सरकारले ‘हामी तीन वर्ष तयारी गर्छाैं, अनि त्यसपछि स्तरोन्नति हुन्छौं’ भन्नुलाई जिम्मेवार ढंगले बुझ्नु उचित हुने उनको विश्लेषण छ । ‘तीन वर्षपछि पनि यही सरकार नै कायम रहने छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त यही वर्ष स्तरोन्नति भए पनि युरोपेली युनियन (ईयू) ले थप ३ वर्ष एलडीसीकै सुविधा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, स्तरोन्नति हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति लगायत क्षेत्रमा पाइरहेको सुविधा भने यही वर्षबाट गुम्ने उनी बताउँछन् ।

केही नेपाल औषधि उद्योगले यही सुविधा अन्तर्गत पेटेन्ट छुटमार्फत औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ती प्रभावित बन्ने समेत खरेलले बताए ।

उनका अनुसार यसबीच स्तरोन्नति ध्यान दिएर मस्यौदा गरिएका कतिपय कानुनमा पनि समस्या थियो । बौद्धिक सम्पत्ति कानुनका हकमा पनि स्तरोन्नति भइसकेपछि पाइने सुविधा समेत कानुनको मस्यौदामा समेटिएको थिएन ।

अब सरकारले त्यसलाई सुधारेर नयाँ कानुन बनाउने अवसर पाउने उनी बताउँछन् । तयारी पोसाककै सन्दर्भमा पनि ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ का लागि थप समय पाउने सम्भावना हुने विश्लेषण उनको छ ।

‘बंगलादेश हाम्रोभन्दा ठूलो र हामीभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हो, उसले नै स्तरोन्नति सार्न भनिरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसो गर्नु उचित नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, दुवै देशले संयुक्त रूपमा एजेन्डा अघि बढाउँदा त्यसले सकारात्मक नतिजा पनि ल्याउन सक्छ ।’

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विश्लेषण छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बजेट सुझाव बुझाउने क्रममा महासंघले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ ।

स्तरोन्नतिपछिको (पोस्ट–एलडीसी) सरकारको प्राथमिकताका सर्न्दभमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको तर समय सार्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यसपछिको तयारीमा रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

महासंघले सुझावमा नेपाली कम्पनीहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै व्यवसायीहरूले हाल व्यवसाय सञ्चालन भन्दा व्यवसाय जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन् । खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चापदार्थ भन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

के हो स्तरोन्नतिमा जाँदा हुने जोखिम ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ सालमा तयार पारेको सहज स्तरोन्नतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना अनुसार अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता र एक पक्षीय तवरबाट प्राप्त सुविधा र सहुलियत गुम्न सक्छ ।

यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने जोखिम हुन्छ । सोही वर्ष योजना आयोगले तयार पारेको रणनीति अनुसार २०२६ सम्म कुल निर्यातको ४ प्रतिशत हाराहारी अवसर गुम्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्र संघबाट हुने स्तरोन्नतिबाट युरोपेली संघ, क्यानडा, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, चीन लगायतले नेपाललाई दिएको व्यापार सहुलियतमा प्रभाव पर्न सक्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

भारत, अमेरिका लगायत देशसँगको निर्यात व्यापारमा तत्काल ठूलो जोखिम नहुने उल्लेख छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो । निर्यातका हकमा अमेरिका समेत अगाडि छ ।

अर्कातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतबाट पाउने सहुलियतमा एलडीसीले कुनै असर गर्दैन । नेपालले निर्यात गरिरहेका केही देशले अतिकम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध गराइरहेको भन्साररहित सुविधा हटाउँदा हुने घाटा पूर्ति नेपालले विकल्पमा सम्भावित बजार उपभोग गर्न सक्ने अवसर थियो । विज्ञका अनुसार नेपालले यसबीच खेर फालेको सोही अवसर हो ।

विकास सहायतामा असर पर्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दुई पक्षीय दाताबाट पाउने विकास सहायतामा ठूलो असर पर्दैन । अहिले अनुदान दिइरहेका कतिपय देशले नेपाललाई दिएको सहायता अतिकम विकसित भएको आधारमा नभई आपसी सम्बन्धका आधारमा धेरै प्राप्त हुने गर्छ ।

सोहीकारण चीन, भारतजस्ता देशबाट पाइरहेको अनुदानमा असर नपर्ने आयोगको विश्लेषण छ । तर जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका लगायतले भने एलडीसी सूचीलाई समेत अनुदानको मापदण्ड मान्ने गर्छन् ।

आयोगका अनुसार जापानले स्तरोन्नतिपछि पनि तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिने गर्छ । अर्कातर्फ, अल्पविकसित मुलुककै लागि भनेर तोकिएका कोषबाट पाउने सहायता भने स्तरोन्नतिबाट प्रभाव पर्ने छ ।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत ‘इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क’ ले अल्पविकसित मुलुकको व्यापार क्षमता विकासमा काम गर्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले यो सहयोग गुमाउने छ ।

त्यस्तै राष्ट्र संघ अन्तर्गतका यूएनएफसीसीसी, आईएसपी/एलडीसी, यूएनसीडीएफ लगायत माथि भने नेपालले पहुँच गुमाउने छ । तर, रकम हिसाब गर्दा उनीहरूबाट आउने सहयोग नगण्य हुने गर्छ ।

राष्ट्र संघले पनि एलडीसी बाहेक मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको अवसर कम गर्दैन । तर, यूएनडीपी र युनिसेफ जस्ता संस्थाको कुल बजेटमध्ये ६० प्रतिशत एलडीसीलाई छुट्याइने भएकाले यस्तो बजेटमा भने कमी आउन सक्ने आयोगको विश्लेषण छ ।

नेपालले अहिले एलडीसी मुलुकको हैसियतमा राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिँदा हवाई टिकट तथा आवास सुविधा पाइरहेको छ । यस्ता सुविधा भने स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने छ ।

मुलुकको साख बढ्छ, निजी लगानी आकर्षित हुन्छ

निजी लगानीका हिसाबले भने स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । किनभने, स्तरोन्नतिले नेपालको ‘रिस्क प्रिमियम’ घटाउने तथा ऋण ग्राह्यता बढाउने छ । विदेशी लगानीकर्तामाझ यसले नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र स्थिर देश रहेको सन्देश जान्छ भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट लगानी तथा ऋण पाउन सहज हुनेछ ।

स्तरोन्नतिपछि लगानीका लागि कम जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान हुन थाल्ने छ । यसले निजी लगानी आकर्षित गर्न भने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत सहयोग पुग्ने छ । स्तरोन्नतिसँगै हुने नेपालको सकारात्मक प्रचारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ ।

आयोगकै विश्लेषण अनुसार एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको विकासको कोशेढुंगा सावित हुनेछ । नेपालले पहिलो पटक विकासशील मुलुकको हैसियत प्राप्त गर्ने छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । अर्थात्, गरिब मुलुकको छवि सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत हुनेछ । मुलुकको क्रेडिट योग्यता सुधार भई लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने छ ।