राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कति बढ्दैछ तलब ?

१७ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबारको बजेट वक्तव्यबाट निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढाउने घोषणा गर्‍यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढाउने बताए।

त्यसपछि उनले थपे, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु।’ बजेट वक्तव्यअनुसार, कर्मचारीहरूले अहिले पाएको पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन्।

बजेट वक्तव्यसँगै सार्वजनिक सेवाका अरू व्यक्तिहरूको तलब पनि निजामती कर्मचारीहरूको अनुपातमा बढ्छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरू अनि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब निजामतीकै अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अरू सुविधाहरूको विस्तृत विवरण सरकारले केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ।

तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको तलब कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कतिपयलाई कौतूहल छ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाबारे छुट्टै कानुनहरू समेत छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधाबारे छुट्टै कानुन छ भने संसद्का पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको पनि छुट्टै कानुन छ, जसमा सुविधाका सैद्धान्तिक विषय र तिनको अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल केही समयपछि नै विशिष्ट र अरू निर्वाचित पदाधिकारीहरूको तलब सुविधाबारे अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको हकमा केही दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयले पठाउने प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ अनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन्छ।’

उनका अनुसार, विगतमा कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि त्यही अनुपातमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब बढाउने अभ्यास हुन्थ्यो। यसपालि भने त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक कति र कुन रूपमा बढ्छ भन्ने यकिन छैन।

स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं उपप्रमुखलगायतका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नियमित तलब हुँदैन। उनीहरूले त्यसको साटो विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन्। वडाध्यक्षदेखि सदस्यहरूले पनि नियमित पारिश्रमिक पाउँदैनन्। तर कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पाउने भत्ता तथा अरू सुविधाहरूको पनि अद्यावधिक गर्ने अभ्यास छ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सम्भावित तलब:

यीबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूका विभिन्न सुविधा हुन्छन्, जुन पारिश्रमिकमा समावेश गरिएको हुँदैन।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आवास, सवारी, इन्धन, अतिथि सत्कारदेखि उपचार खर्च र निजी सचिवालयको सुविधासमेत पाउँछन्। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले यही सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि दिएको छ। उनीहरूले पोसाक भत्तासमेत पाउँछन्।

सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक र बैठकभत्ताबाहेक बिजुली, धारा र सञ्चारको सुविधासमेत पाउँछन्। उनीहरूले आ–आफ्नो ओहोदाअनुसार विभिन्न सुविधा पाउँछन्।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पनि पारिश्रमिकबाहेक विभिन्न भत्ता र सुविधा पाउँछन्। भाडामा बस्ने न्यायाधीशहरूले वर्षको एकपटक आधा महिनाको घरमर्मत खर्चसमेत पाउँछन्। विदेश भ्रमण गर्दा यी पदाधिकारीले विशिष्ट भत्ता पनि पाउँछन्, जसबाट भ्रमणभत्तामा ५० प्रतिशत हिस्सा थप हुनेछ।