मधेश सरकारको बजेट : खुद्रे योजना कटौती, उपभोक्ता समिति निस्तेज

१ असार, जनकपुरधाम । ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ । मधेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको आकर्षक नारा हो यो हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने नारामा मधेश सरकार विगतदेखि नै उदार देखिन्छ । तर वर्षेनी प्रस्तुत हुने यस्ता नारा कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने प्रश्न भने आम रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प साकार पार्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको दाबी गरे । यद्यपि, यो नारा पनि व्यवहारमा कति लागु हुन्छ भन्ने संशय भने छ ।

मधेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेटमा दर्जनभन्दा बढी आकर्षक नारा समेटिएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा विकास आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने उद्देश्य लिइएको छ ।

विगतका बजेटहरूको प्रकृति हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिइएको यो नीति उपयुक्त देखिन्छ । किनभने, मधेश प्रदेश सरकार साना तथा टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाका कारण आलोचित हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताले संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यद्यपि, बजेटको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहला भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ । तर यस पटकको बजेटमा उपभोक्ता समितिलाई निस्तेज गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका विकास योजनालाई निरुत्साहित गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मधेश सरकारका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ ।

‘मधेशको बेथिति भनेकै टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यान्वयन हो । बजेटले त्यसलाई निस्तेज गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयन पक्षलाई पनि भरपर्दो बनाउन सकियो भने मात्र बजेटको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।’

एक करोडसम्मको विकासे योजनासहितको बजेट ल्याउनु सकरात्मक रहेको अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरूको पनि विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रको बुझाइमा एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना पनि कुनै हदसम्म टुक्रे योजनाकै स्वरूपमा पर्ने भए पनि विगतको तुलनामा सुधारको संकेत देखिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

‘टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक पक्ष हो । तर सरकारले कति दबाब सामना गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारकै क्षमता र इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्छ,’ मिश्र भन्छन् ।

बजेटमा सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी र उद्यमशिलताका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा डिजिटल किसान कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

साथै, किसानलाई उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणाली यसै बजेटमार्फत लागु गर्ने सरकारको नीति छ । यसबाट अनुदान वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।

मधेशका १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूका लागि रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरु गरेको गौरवको योजना ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले ‘एक रुख विनाश, १० रुख विकास’ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । चुरे संरक्षण तथा चुरेमा ड्याम बनाएर जल पुनर्भरन योजनालाई समेत निरन्तरता दिएको छ । सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । त्यसका लागि नागरिकले गुनासो गर्न सक्ने गरी ‘हेलो सीएम’ एप तथा टोल–फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।

सरकारले डिजिटल तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यी विषयले बजेट सकरात्मक रहेको मधेश प्रदेशका पूर्व नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले बताए । उनको विश्लेषणमा वर्तमान बजेट सकारात्मक तथा ‘जेनजी आन्दोलन’को मर्मअनुरूप हो ।

‘जेनजी आन्दोलनको मर्म बुझेर बजेटमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने गरी डिजिटल प्रविधितलाई पनि संघ सरकारको योजनाअनुरूप सफल बनाउने कुरा सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

बजेटमा ‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’, ‘प्लास्टिकमुक्त मधेश’, ‘गर्भवती आमा–पोषण प्याक’, ‘डिजिटल र नतिजामुखी सुशासन’ तथा ‘उत्पादन र रोजगारी वृद्धि’ जस्ता नारासँगै कार्यक्रम तथा अभियानसमेत समेटिएका छन् ।

प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई विशिष्टीकृत बनाउने, सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने तथा धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी योजनाले सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार यस पटकको बजेट पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सकारात्मक देखिन्छ । तर बजेटको सफलता अन्ततः यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।

‘यो बजेटलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । किनकि, बजेटले वास्तविकतालाई ध्यान गरी पछिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । मधेश प्रदेशको विकासको लागि कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले थपे, ‘गुड गभरनेन्स, सस्टनेबल डेभलपमेन्ट, वातावरणीय सन्तुलन, पारदर्शिता सकारात्मक पक्ष हो ।’

मिश्रका अनुसार बजेटमा समेटिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा मात्र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने छ ।