गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार र यातायातको बजेट ११ अर्ब ६६ करोड, सडक र पुल प्राथमिकतामा

१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले प्रदेशका रणनीतिक सडक, सडक पुल र यातायात व्यवस्थापनलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‍‍ बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि मात्रै ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्री शेरचनले पक्की पुल नभएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण गरी आवागमन सहज बनाउन १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा गोरखाको अबुवा बिर्ती सेराबजार पौवाटार सडक र पर्वतको पातिचौर बाजुङ क्याङ नागी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कास्कीको घट्टेखोला धम्पुस खानीगाउँ सडक र नवलपरासीको आलोक चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बाग्लुङको अदालत चौतारी तित्याङ सालबोट भकुन्डे लगायतका ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरिने मन्त्री शेरचनले बताए ।

प्रमुख प्रादेशिक सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सडक विस्तार र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । उनले सडक र पुलको नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मतका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

बजेटले कोरोला त्रिवेणी आयोजना अन्तर्गतका डेढगाउँ झ्यालबास खण्ड र शालिग्राम कोरिडोर निर्माणलाई महत्त्व दिएको छ । तनहुँको झापुटार काँउ मोटरबाटो, स्याङ्जाको ज्याग्दी कोरिडोर र म्याग्दी–बाग्लुङको दरबाङ कोरिडोरका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

गोरखाको चुवाडडा पेल्चेट कटुन्जे कासिगाउँ कुरोन्जा रुन्चे सडक र चनौटे भिस्या हुँदै भच्चेक सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कास्कीको काउरे ज्याम्दु ताङतिङ सडक, सात ताल रिङरोड र लमजुङको बोराङ खोला बिचौर सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री शेरचनले बताए ।

यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सेवाग्राहीले आफू रहेकै स्थानबाट अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पोखरादेखि बुटवलसम्म प्रदेश फास्ट ट्र्याकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन र यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बसपार्क र यातायात पूर्वाधार सुधार गरिने उनले बताए ।

बजेटमा सघन बस्ती र उच्च कृषि उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रलाई झोलुङ्गे पुल र एग्रो ट्रेल ट्रस्ट ब्रिज मार्फत बजारसँग जोड्ने योजना छ । आदर्श ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक बस्ती विकासका लागि सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार र आरोग्य केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिनेछ । बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट र टेक्निकल अडिटका आधारमा सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताए । उनले राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिने समेत जानकारी दिए ।