जेनेभा जाने तयारीमा अमेरिका र इरान, छुट्यो इजरायल

१ असार, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका, इरान र मध्यस्थता गरिरहेको पाकिस्तानले आइतबार एउटा सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। यो सम्झौताले वासिङ्टन र तेहरानबीच विगत सय दिनभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्देश लेखेका छन्। उनले यस ऐतिहासिक सम्झौताले समग्र क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउने दाबी गरेका छन्।

युद्धरत दुवै देशका प्रतिनिधिहरू आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा उपस्थित हुनेछन्।

उनीहरूले त्यहाँ औपचारिक रूपमा एउटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यस दस्तावेजलाई समझदारी पत्र अर्थात् एमओयूको रूपमा वर्णन गरेको छ। यद्यपि यो सम्झौता कुनै अन्तिम सहमति भने होइन, तर यसले दुवै पक्षबीच वार्ताको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेष गरी इरानको आणविक कार्यक्रम र त्यसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू जस्ता अत्यन्तै विवादास्पद मुद्दाहरूमा यसले वार्ता गराउनेछ। तेहरानले भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित वार्ताका लागि केही पूर्वसर्तहरू अघि सारेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि पुनः सैन्य आक्रमण हुन सक्ने सम्भावनाबारे चेतावनी दिएका छन्।

प्रारम्भिक शान्ति सम्झौताका विस्तृत सर्तहरू अझै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। तर अमेरिका र इरान दुवै देशका अधिकारीहरूले यसको अन्तरवस्तुबारे आ–आफ्ना व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन्।

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अनुसार सोमबार मध्यरातदेखि सबै मोर्चामा युद्ध र सैन्य कारबाहीहरू तत्काल तथा स्थायी रूपमा समाप्त हुनेछन्। यसमा लेबनानको मोर्चा पनि सामेल छ। यो दाबीलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले पनि दोहोर्‍याएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा अर्को कुरा पनि लेखेका छन्।

शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि होर्मुज स्ट्रेट खुला गरिने उनले बताएका छन्। सो मार्गमा राखिएका माइनहरू हटाउनका लागि यो कदम चालिनेछ। यसअघि ट्रम्पले सोही सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो तर्फबाट केही प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले होर्मुज स्ट्रेटलाई टोल-फ्री रूपमा खोल्न पूर्ण स्वीकृति दिने उल्लेख गरेका थिए। यससँगै उनले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीलाई तत्काल हटाउन अनुमति दिने कुरा पनि बताएका थिए।

तेहरानले पनि आगामी समझदारी पत्रबारे आफ्नो धारणा राखेको छ। सो पत्रमा इरानविरुद्धको नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल र पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने प्रावधान समावेश हुने दाबी इरानको छ।

इरानको समाचार एजेन्सी ‘मेहेर’ ले यस सम्झौताबारे एउटा रिपोर्ट छापेको छ। यो नयाँ सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज स्ट्रेट ३० दिनभित्र पुनः खुल्नेछ। सो जलमार्ग इरानी व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्टका अनुसार यो दस्तावेज एउटा ‘१४ बुँदे इरान-अमेरिका मस्यौदा’ समझदारी पत्र हो। यसमा इरान वरपरका क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता समावेश छ।

यसका साथै मस्यौदामा इरानी तेल र पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरूमाथिको प्रतिबन्ध स्थगन गर्ने कुरा उल्लेख छ। तिनका सह-उत्पादनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि स्थगित गरिनेछ। तेहरानको वित्तीय स्रोतहरूमा पूर्ण पहुँचको पुनर्बहाली गर्ने विषयलाई पनि यसमा जोड दिइएको छ।

वासिङ्टन र उसका सहयोगीहरूले इरानका लागि एउटा पुनर्निर्माण योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यो योजना कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हुनुपर्ने सर्त यसमा समावेश छ। इरानी एजेन्सीका अनुसार यो सम्झौताले अन्तिम सहमतिमा पुग्नका लागि ६० दिनको वार्ताको बाटो खोल्नेछ।

यो वार्ता अवधिमा इरानले एउटा ठूलो रकम प्राप्त गर्नेछ। यो रकम यसअघि पश्चिमा बैङ्कहरूमा रोक्का राखिएको २४ अर्ब डलर हो। यस विशाल रकमको आधा हिस्सा वार्ता सुरु हुनुअघि नै उपलब्ध गराइने सर्त राखिएको छ।

इरानको रोक्का गरिएको रकमको आधा हिस्सा फुकुवा हुनुपर्ने इरानको अडान छ। साथै तेल प्रतिबन्ध स्थगित हुनुपर्ने र समुद्री नाकाबन्दी हट्नुपर्ने सर्त पनि छ। यी कार्य नभएसम्म अन्तिम वार्ता सुरु हुने छैन। इरान कुनै पनि हालतमा आर्थिक सहजता नपाई वास्तविक वार्तामा नबस्ने रणनीतिमा देखिन्छ।

इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्य यो सम्झौताको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो बनेको छ। यसको नियन्त्रणसम्बन्धी विषय नै मुख्य मुद्दा हो। इरानका उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गारीबाबादीले सम्भावित ६० दिनको वार्ताको विषयबारे जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार वार्ता हुने मुद्दाहरूमा धेरै गम्भीर विषयहरू छन्। यसमा इरानमाथिका सबै प्राथमिक र माध्यमिक प्रतिबन्धहरू हटाउने कुरा प्रमुख छ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेका प्रस्तावहरू खारेज गर्ने विषय पनि यसमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको ‘बोर्ड अफ गभर्नर्स’ ले पारित गरेका प्रस्तावहरू पनि खारेज गरिनुपर्नेछ। इरानी राज्य नियन्त्रित प्रसारक आईआरआईबीले आइतबार यो कूटनीतिक जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।

गारीबाबादीले शुक्रबार जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर भएपछि समझदारी पत्रको मूल पाठ आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार न्युयोर्क टाइम्सले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएको थियो। सो अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकी रणनीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरे। उनले इरानलाई स्थायी रूपमा न्यून स्तरको युरेनियम संवर्द्धनमा मात्र सीमित गरिने दाबी गरे। उनले सो युरेनियमलाई ‘सैन्य प्रयोजनमा कहिल्यै प्रयोग गर्न नमिल्ने’ कुरामा जोड दिए।

उनले इरानलाई अझ कडा चेतावनी पनि दिएका छन्। इरान अमेरिकासँग अन्तिम आणविक सम्झौता गर्न असफल भएमा परिणाम गम्भीर हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा आफूले तेहरानविरुद्ध पुनः सैन्य आक्रमण सुरु गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

वा सो नभएमा वासिङ्टनलाई मध्यपूर्वको संरक्षक बनाउने अर्को चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। यसका लागि अमेरिकाले यस क्षेत्रको राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा लिने सर्त उनले अघि सारेका छन्। ट्रम्पको यो भनाइले अमेरिकी व्यापारिक रणनीतिको झलक दिन्छ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि आइतबार फक्स न्युजसँग कुरा गरेका छन्। उनले वासिङ्टनको आधिकारिक र कडा अडान दोहोर्‍याएका छन्।

यो सम्झौताले इरानसँग ‘कहिल्यै आणविक हतियार हुने छैन’ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा सुनिश्चित गर्ने उनले बताए। यो सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्ने कार्यबाट पूर्ण रूपमा रोक्ने उनको दाबी छ। त्यस्तो कुनै पनि प्रयास गर्ने कार्यलाई यसले छेक्नेछ।

अमेरिकी दबाबका बीच तेहरानले पनि आफ्नो पुरानो कानुनी अडानलाई दोहोर्‍याएको छ। मेहर समाचार एजेन्सीका अनुसार इरानले ‘आणविक अप्रसार सन्धि’ अन्तर्गत आणविक हतियार विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई यस सम्झौतामा दोहोर्‍याएको छ।

अबको व्यावहारिक कदम के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा एउटा उच्चस्तरीय हस्ताक्षर समारोह हुने बताएका छन्। आफू सो समारोहमा सहभागी हुने योजनामा रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘राष्ट्रपति स्वयम् पनि त्यहाँ उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ उनले कूटनीतिक व्यवस्थापनबारे फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘हस्ताक्षर समारोहमा को-को सहभागी हुने भन्नेबारे हामी अझै व्यवस्थापकीय तयारी गर्दै छौँ।’

उता इरानको तर्फबाट पनि उच्च नेतृत्व जेनेभा जाने तयारीमा जुटेको समाचार आएको छ।

इरानी संसद्का सभामुख एवं मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जेनेभा प्रस्थान गर्दैछन्। देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञ अब्बास अराक्ची पनि उनीसँगै जेनेभा जान लागेका छन्। यी नामहरू कूटनीतिक वृत्तमा निकै परिचित छन्।

उपराष्ट्रपति भान्स, सभामुख गालिबाफ र विदेशमन्त्री अराक्ची सबैले गत अप्रिल महिनामा एउटा प्रत्यक्ष वार्तामा भाग लिएका थिए। सो वार्ता पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भएको थाहा भएको छ। इस्लामावादमा रोपिएको सघन कूटनीतिको बिउ नै अहिले जेनेभा सम्झौताको रूपमा फक्रिन लागेको प्रस्ट हुन्छ।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ। यसले यस सम्झौतालाई विश्वव्यापी रूपमा अनुमोदन गराउन मद्दत गर्ने देखिन्छ। ट्रम्प सोमबारदेखि बुधबारसम्म फ्रान्स भ्रमणमा जाने तालिका पहिले नै तय भइसकेको छ। उनी त्यहाँ जी-७ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेका हुन्।

यस भ्रमणले ह्वाइट हाउसका नेतालाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ। उनले वासिङ्टनका केही निकटतम र शक्तिशाली सहयोगी राष्ट्रहरूसँग यस सम्झौताबारे गम्भीर छलफल गर्नेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कूटनीतिक रूपमा निकै सक्रिय देखिएका छन्।

उनले आइतबार मात्रै आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए। यो कुराकानी झन्डै एक घण्टा लामो थियो। सो उच्चस्तरीय संवादमा मुख्य गरी इरानसँगको सम्झौताका बारेमा विस्तृत छलफल भएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

अमेरिका र इरानबीचको यो शान्ति सम्झौताको घोषणालाई विश्वका धेरै देशहरूले स्वागत गरेका छन्। अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, कतार र टर्की लगायत विभिन्न शक्तिशाली देशका नेताहरूले यस कदमको खुलेर स्वागत गरेका छन्।

उनीहरूले यसलाई मध्यपूर्वी क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि एउटा कोसेढुङ्गा मानेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पनि यस ऐतिहासिक सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले यसलाई क्षेत्रमा जारी भयानक द्वन्द्व अन्त्यको दिशामा चालिएको एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा उच्च मूल्याङ्कन र वर्णन गरेका छन्।

यस सम्झौताको विश्वव्यापी स्वागत भइरहेको छ। तर इजरायलले भने यसमा आफ्नो कडा असहमति जनाएको छ। इजरायली समाचार वेबसाइट ‘वाइनेट ग्लोबल’ ले यस विषयमा एउटा रिपोर्ट छापेको छ। सो रिपोर्टअनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेका छन्।

नेतान्याहुले इजरायलका लागि यो सम्झौता बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विशेष गरी इरानसँग हुन लागेको सम्झौताको लेबनानसम्बन्धी बुँदालाई इजरायलले आफ्नो हकमा कुनै पनि हालतमा मान्ने छैन। लेबनानमा एउटा इस्लामिक लडाकु तथा राजनीतिक समूह सक्रिय छ। यो समूह हिजबुल्लाह हो।

हिजबुल्लाहविरुद्ध कदम चाल्ने इजरायलको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कुनै पनि कूटनीतिक व्यवस्था इजरायललाई मान्य हुने छैन। नेतान्याहुले यो कुरा ट्रम्पसमक्ष दृढतापूर्वक स्पष्ट पारेका छन्।

इजरायलले आइतबार मात्रै लेबनानको राजधानी बेरुतमा भीषण हवाई आक्रमण गरेको थियो। सो आक्रमण बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा रहेका हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा गरिएको थियो। यसले गर्दा शान्ति वार्ताको घोषणा भइरहँदा पनि जमिनमा तनाव कम भएको देखिँदैन।

न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले नेतान्याहुको यस सैन्य नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। ट्रम्पले आफूले इजरायललाई आणविक विनाशबाट बचाएको दाबी गरे।

तर उनले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको खुला आलोचना गरेका छन्। नेतान्याहुले इरानसँगको सम्झौतालाई सङ्कटमा पारेका यस्ता सैन्य आक्रमणहरू सुरु गरेको ट्रम्पको आरोप छ। यसले अमेरिका र इजरायलजस्ता परम्परागत मित्रहरूबीच पनि इरान मुद्दामा गम्भीर मतभेद सुरु भएको देखाउँछ।

अमेरिका-इरान सम्झौतालाई लिएर इजरायलका प्रमुख नेता तथा मन्त्रीहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-गभिरले आज बिहानै सामाजिक सञ्जाल एक्समा एउटा पोस्ट गरेका छन्। यो सम्झौताले इजरायललाई नबाँध्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। इजरायल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी उनको छ।

उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘ट्रम्पको सम्झौताले हामीलाई बाँध्दैन। इजरायल संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधीनमा छैन, र हामी एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौँ। हामी यो सम्झौताको साझेदार होइनौँ जसले हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन, र यो हामीलाई कुनै पनि रूपमा बाध्यकारी छैन।’

बेन-गभिरको यो भनाइले इजरायलभित्रको राजनीतिक सोचलाई प्रस्तुत गर्दछ। इजरायलको कट्टरपन्थी दक्षिणपन्थी खेमा ट्रम्पको यस कूटनीतिक कदमबाट अत्यन्तै क्रुद्ध भएको देखिन्छ।

इजरायलका अर्का शक्तिशाली मन्त्री एवं अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले पनि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन्। यो सम्झौता इजरायल र सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्वका लागि घातक भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘इरानसँगको यो सम्झौता इजरायल र सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्वका लागि खराब छ। फुल स्टप।’

साथै उनले इरानलाई कमजोर बनाउन अहिलेसम्म इजरायलले गरेका ठूला उपलब्धिहरूलाई खेर जान नदिने अडान राखेका छन्। इजरायलले यी उपलब्धिका लागि ज्यान फालेर काम गरेको उनको भनाइ छ। इजरायलले आफ्नो सुरक्षाका लागि लेबनान र सिरियामा लडाइँ जारी राख्नुपर्ने सङ्केत समेत उनले गरेका छन्।

नेतान्याहु सरकारको रणनीतिक असफलताको आलोचना गर्दै इजरायलका विपक्षी नेता याइर गोलानले पनि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो सम्झौतालाई इजरायलको इतिहासकै ठूलो रणनीतिक असफलता भनेका छन्।

उनले आजै सार्वजनिक रूपमा सरकारमाथि प्रहार गर्दै टिप्पणी गरेका छन्, ‘ट्रम्पले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन् जसले आयातोल्लाहको शासनमा अर्बौं डलर प्रवाह गर्छ, परमाणु संरचनालाई अक्षुण्ण राख्छ, ब्यालेस्टिक मिसाइलको खतरालाई जस्ताको तस्तै राख्छ र तेहरानको हत्यारा शासनलाई जीवनदान दिन्छ। नेतान्याहु हमासका लागि राम्रो हुन्। नेतान्याहु इरानका लागि राम्रो हुन्। नेतान्याहु हिजबुल्लाहका लागि राम्रो हुन्। तर नेतान्याहु इजरायलका लागि राम्रो होइनन्।’

यसरी इजरायलको वर्तमान सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले ट्रम्प-इरान सम्झौताको घोर विरोध गरेका छन्। इजरायल आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सम्झौताविपरीत जान सक्ने देखिन्छ। भविष्यमा सैन्य कदम चाल्न इजरायल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहने धारणा नेताहरूले राखेका छन्।