शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन गरिने

१९ असार, काठमाडौं । मापदण्ड पूरा नभएका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय स्थानीय तहले मर्ज गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (१०औँ संशोधन) मा स्थानीय तहले विद्यालय सार्ने, तह वा कक्षा घटाउने, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गरी विद्यालय समायोजन गर्ने ८ वटा आधार तय गरिएको छ ।

पूर्वाधार कायम नरहेको र अधिकांश कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या नभएको विद्यालयलाई मर्ज गर्न सकिने छ । स्थानीय तहले शून्य विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा समायोजन वा एकीकरण गर्नु पर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षक महासंघ निर्वाचनमा सबै शिक्षक मतदाता

शून्य विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन वा एकीकरण गरिसक्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा उपत्यकामा ५० जना, तराई-पहाडमा ४० जना र हिमाली क्षेत्रमा ३० जना हुनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि तराई-पहाडमा ४५ जना र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने थियो ।

संशोधन भएको नियमावलीमा तराई-पहाड र हिमाली क्षेत्रको विद्यार्थी संख्या घटाइएको हो । कक्षामा तोकिएको संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भएमा विद्यालय मर्ज गर्न सकिने छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले एउटै विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न वा माध्यमिक तहका ठूला र नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न सहमत भई संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालयहरूबीचको पैदल दुरी आधा घण्टाभन्दा कम भएको वा सडक यातायातको पहुँच भई विद्यालय बसको प्रयोग गरी विद्यालय आउन-जान एकतर्फी आधा घण्टासम्म समय लाग्ने देखिएमा विद्यालय समायोजन गर्न सकने छ ।

विद्यालय अवस्थित क्षेत्रको घरधुरी सङ्ख्या कम भएमा पनि विद्यालय गभ्न सकिने छ । विद्यालय रहेको क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून वा ऋणात्मक भएको र बसाइँसराइ दर उच्च भएको ठाउँमा पनि गाभ्न सकिने आधार तय गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने छ ।

स्थानीय तहले पहिचान गरेका अन्य विषयहरू भएमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने भनिएको छ । समायोजन वा एकीकरण भएका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन वा एकीकरण भएको विद्यालयमा स्वतः समायोजन वा एकीकरण हुने छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थायी शिक्षक मात्रै प्रधानाध्यापक: योग्यता आधारभूतमा स्नातक, माध्यमिकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने

समायोजन वा एकीकरण गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा स्थानीय तहले सो विवरण यथाशीघ्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्ला भित्रको अन्य कुनै विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

व्यवस्थापन गर्दासमेत दरबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सो विवरण यथाशीघ्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । र, केन्द्रले अन्य कुनै विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन विद्यालय गाभिएको तीन महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

समायोजन वा एकीकरण हुँदा विद्यालय खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको विद्यालयको व्यवस्थापन समिति स्वतः खारेज हुनेछ । विद्यालयको सम्पत्ति, दायित्व र अभिलेख समायोजन वा एकीकरण भएको विद्यालयमा सर्नेछ । प्रधानाध्यापक शिक्षक पदमा रहने छन् ।

समायोजन वा एकीकरण भएको विद्यालयको सम्बन्धमा साविक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निरन्तरता पाउने छ । साविकको प्रधानाध्यापकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाउने छ । तर विद्यालयको तह वृद्धि भएमा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम प्रधानाध्यापकको छनोट गर्नु पर्नेछ ।

विद्यालयको नाम साविकको विद्यालयको कायम हुनेछ । तर समायोजन वा एकीकरण हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा स्थानीय तहले नामकरण गर्न बाधा नपर्ने नियमावलीमा भनिएको छ ।

एकीकरण वा समायोजन भएका विद्यालयहरूलाई केन्द्रले सिफारिस गरेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रोत्साहन अनुदान रकम प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त गरेको रकम विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलब-भत्ता बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

१३ हजार विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी

सरकारी तथ्यांकअनुसार १३ हजार ७३६ विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ मा १० हजार ८६९ विद्यालयमा १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी छन् ।

१ हजार ६७० विद्यालयमा ५०१ देखि १००० सम्म विद्यार्थी छन् । ४६७ वटा विद्यालयमा १००१ देखि १५०० सम्म विद्यार्थी छन् । १४० वटा विद्यालयमा १५०१ देखि २००० सम्म विद्यार्थी छन् । १२८ वटा विद्यालयमा २००० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।

सर्वेक्षणमा कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ५०.८५ प्रतिशत रहेका छन् । २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय ०.४७ प्रतिशत रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीन वर्ष पूरा भएका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिने

‘शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाइँसराइ र जन्मदरमा आएको कमीले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयलाई नक्साङ्कन गरी समायोजन गर्दै लगिएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार १० वटा रहेका छन् । गत वर्ष २०८१ मा २७ हजार २९८ वटा सामुदायिक विद्यालय थिए । समायोजनका कारण विद्यालयको संख्या घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, संस्थागत विद्यालयको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा कूल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७१.२७ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालय २४.८७ प्रतिशत र परम्परागत-धार्मिक विद्यालय ३.८६ प्रतिशत रहेका छन् ।

गत शैक्षिक सत्रमा उक्त सङ्ख्या क्रमशः ७३.० प्रतिशत, २३.० प्रतिशत र ४.० प्रतिशत रहेको थियो । २०८२ मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार १० र संस्थागतको ८ हजार ९४१ गरी ३५ हजार ९५१ वटा विद्यालय रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी विद्यालय खोल्न माध्यमिकको १० र आधारभूतको ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने