संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा बिहीबार सम्बद्ध मन्त्रालयको बजेटमाथिका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिने विषय समावेश थियो । तर, उनी बैठकमा जाँदै गएनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्बोधन गरे । डा. वाग्लेले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय उपरको प्रश्नको जवाफ दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिका प्रश्नको सामना गरे । रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालिरहेका छन् । यस मन्त्रालयको बजेटउपरका प्रश्नको जवाफ पनि डा. वाग्लेले नै दिए ।

संसद् सचिवालयका अनुसार आफूसम्बद्ध जवाफ प्रधानमन्त्री बालेनले आफैँ दिन्छन् भन्नेमा संशय थियो । तर यसबारे औपचारिक जानकारी संसद् सचिवालयले ढिलो गरी मात्रै थाहा पायो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने अख्तियारी अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिएर पठाए ।

यो विषयमा नियमापत्ति पनि भयो । तर सभामुखले नियमापत्तिलाई मान्यता दिएनन् ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति गर्दै भने, ‘नियमावलीमा बजेटउपरको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् भनिएको छ । रक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र स्वय‌ं प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रधानमन्त्रीसँग छ ।’

यी कार्यालयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी अर्थमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि यो नियमसंगत नरहेको तर्क गरे । ‘तर यो अधिकार प्रत्यायोजन सधैँका लागि होइन होला ?’ बरालले प्रश्न गरे, ‘होइन भने नियमलाई ठीक ढंगले बुझिदिनुपर्‍यो । चलन ठीक ढंगले चलाइदिनुपर्‍यो । सुविधाको चलन चलाएर कसरी मिल्छ सभामुख महोदय ?’

तर, यस्तो तर्क मान्न सभामुख डोलप्रसाद अर्याल तयार भएनन् ।

सांसद बराललाई सभामुख अर्यालले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र रक्षा मन्त्रालयसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । मन्त्रीलाई जवाफ दिनलाई जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने हाम्रो प्रचलनमै छ ।’

यत्ति भनेर सभामुखले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे । त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिए ।

नियममा के छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यससम्बन्धी प्रावधान नियमावलीको नियम १४५ को उपनियम ९ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘… छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।’

गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो । मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल यही असार १ गते र २ गते भएको थियो ।

छलफलको अन्त्यमा असार ३ गते र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गरी कार्यतालिका नै व्यवस्थित गरिएको थियो । कार्यतालिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अरु सबै सदस्य सांसदहरूका प्रश्नहरूको उत्तर लिएर रोस्ट्रम पुगे । तर प्रधानमन्त्री बालेन गएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्क छ- प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई जवाफमा पठाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट यही अधिकारको प्रयोग भएको हो । तर, बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई जवाफमा पठाउन सक्ने किटानी कानुनी व्यवस्था छैन् ।

यस्तो अभ्यास व्यवहारिक रूपमा समेत कतै नरहेको बताउँछन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ।

‘निर्णय एउटाले गर्ने जवाफ अर्कोले दिने भन्ने पनि हुन्छ र ? यस्तो कार्य प्रजातान्त्रिक नर्म र भ्यालुभित्र पर्दैन’ थापा भन्छन्, ‘नेपालमै नभएको भए, स्वास्थ्य समस्या आदि कारणले नभ्याउने वा नसक्ने अवस्थाको अर्कै कुरा हो । तर अहिले त्यस्तो परिस्थितिजन्य कुरा छैन । मनस्थिति नै नजाने देखिन्छ ।’

बेवास्ताको निरन्तरता

बिहीबार मात्रै संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन आफूउपरको प्रश्नबाट पन्छिएका होइनन् । यसअघि यस्ता दुई वटा महत्त्वपूर्ण संसदीय कामकारबाहीमा अर्को मन्त्रीलाई जवाफ दिन पठाएका थिए ।

गत २९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नु अघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजे, पाएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्दा पनि खोजे भेट्टाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री खोजे । बालेन संसद् गएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अख्तियारी लिए । उनले नै छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव राखे, छलफल सुने र जवाफ दिए ।

दोस्रो पटक भने प्रधानमन्त्री बालेनउपरको प्रश्नको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिए ।

संसद्‌मा जानुपर्ने र खोजी भएको कार्यक्रममा सरिक नभइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन जेठ १७ गते अचानक संसद्‌मा गएका थिए । त्यहाँ उनले सभामुखसँग समय मागे । सांसदहरूका प्रश्न लिए र जवाफ दिए । तर त्यसक्रममा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने क्रममा चिप्लिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

त्यसदिन उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले प्रश्न उठाउने नै भए । प्रधानमन्त्रीबाटै यसबारे प्रष्टता खोजे र माफी माग्नुपर्ने अडान लिए, यो विषय अहिले पनि निरन्तर उठाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले यसमा कुनै जवाफ दिइरहेका छैनन् ।

बरु २७ जेठमा सीमा विवादबारेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिउपर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले बचाउ गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिउपरको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएर संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेनकै जवाफ र उपस्थितिको खोजी भइराखेको छ । यदि प्रधानमन्त्री बालेनले चाहेको भए बजेटमाथिका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफूलाई अन्य समयमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिन सक्दथे ।

तर, आफ्नो तर्फबाट अर्को मन्त्रीलाई जवाफ दिन संसद् पठाउने आफ्नै नीतिलाई निरन्तरता दिए ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापाको नजरमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैली संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यास अनुकूलविपरीत छ । उनका नजरका मुख्यतः तीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित हुनैपर्ने र हुने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास संसारभर छ ।

• पहिलो : सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा,
• दोस्रो : प्रधानमन्त्री र उनको मातहतको मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको छलफलमा,
• तेस्रो : सदनमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा ।

यी तीन वटै अवस्थामा संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए त्यसले जनताप्रतिको जवाफदेहिता र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरेको ठहरिने हो ।

तर, यस्तो नीति र अभ्यासप्रति प्रधानमन्त्रीको रुचि देखिँदैन । २१ फागुनको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन त प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबिनै सकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन

विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्दथे । जसमार्फत प्रधानमन्त्रीले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे । यसपटक यस्तो अभ्यासलाई बालेनले स्वीकारेनन् ।

पहिलो अधिवेशनबाटै संसद्लाई कम प्राथमिकतामा राखेको सन्देश प्रवाह गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा समेत पूरानै बुझाइ र शैलीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । जसउपर संसद्‌मै प्रश्न उठिरहेको छ ।

अध्येता जगत नेपालकाे नजरमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मार्फत जनताका प्रत्येक विषय सुन्ने विश्वास गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको उद्देश्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । सांसदहरूले राष्ट्रिय नीति, प्रशासन, सुशासन, सेवा प्रवाह र समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकून् भन्ने यस कार्यक्रमको मर्म हो ।

यसबाहेक संविधानले संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’

रास्वपातर्फ पनि प्रश्न

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा नगइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन संसदीय विषयगत समितिमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । यसबारे संसदीय समितिमा पनि बेलाबखत असन्तुष्टि सुनिँदैआएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले दिएनन् संसदीय समितिलाई समय

अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि संसद्‌मा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । कुनै कारणले तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यो नियमावलीको पालना भइराखेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सभामुखको आनाकानी

अर्थात्, कतैबाट पनि प्रश्नको सामना गर्न प्रधानमन्त्री बालेन तयार भइराखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन त भइरहेको हुन्छ नै, साथमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पनि परीक्षण भइराखेको छ ।

अध्येता जगत नेपालकाे नजरमा ‘पछिल्लो समयको संघीय संसद्‌भित्रको संसदीय गतिविधिबाट प्रधानमन्त्रीको अगाडि सत्तारुढ दल निरीह छ भन्ने सन्देश गइराखेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन रास्वपाले के गर्नुपर्दथ्यो वा के गर्नसक्दछ ?

अध्येता नेपाल रास्वपाले आफू कता जाँदैछु भनेर सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई पठाएको हो । त्यसअनुसार सरकार बनेको छ, सभामुख चयन भएका छन् । राज्यका अन्य निकाय त्यसअनुसार परिचालित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अब रास्वपाले भन्नुपर्छ कि रास्वपा कस्तो पार्टी हो ? किनभने संसद्प्रतिको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारकाले स्वयं सत्तारुढ पार्टी र मुलुकलाई घाटा गरिरहेको छ ।’

अध्येता नेपालका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मिचिएको छ । संविधानको मर्म उल्लंघन भएको छ । ‘यसले नेपालमा कस्तो संसदीय अभ्यास भइराखेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको सन्देशबारे बेखबर भएर रहिरहन सकिन्छ र ?’, नेपाल प्रश्न गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुखलाई कांग्रेसको प्रश्न : रास्वपासँगको नाभि काट्न सक्नुभएको छैन ?, रास्वपाले जनायो आपत्ति

संसद् जाँदै नजाने प्रधानमन्त्रीको व्यवहार, त्यसमा सत्तारुढ दलको मौनता र सभामुखको भूमिकालाई उनी ‘अव्यवहारिक र अप्रत्यासित’ ठान्दछन् ।

‘सभामुख एकपटक प्रधानमन्त्री भेट्न जानुभयो । सायद राम्रो रेसपोन्स गरेनन् कि के हो, त्यसपछि फेरि भेटको प्रयास गरेको थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्‌मा प्रधानमन्त्री ल्याउने गरी सभामुखबाट औपचारिक/अनौपचारिक पहल भएको पनि देखिँदैन् किन ?’

सभामुख सत्तारुढ पार्टीले निर्देशन नदिइ चल्नै नसक्ने हो कि भन्ने उनको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘सभामुखको भूमिका उपर विगतमा पनि प्रश्न उठेका थिए । तर अहिले जस्तो यति निरीह सभामुख मैले पहिले देखेको थिइनँ ।’