संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । यसअनुसार संसद्ले खोज्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन्, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने अभ्यास संसदीय व्यवस्था हुन्छ ।

तर विपक्षीहरूले पटक पटक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद् र सांसदको आवाज सुनेनन् । आफ्नै सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएनन् । उनको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरोध हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई वास्ता गरेनन् ।

विपक्षीको अवरोधका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित पर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले हलमै बसेर अवरोध गर्‍यो ।  एमाले र नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री  डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिँदा बैठक बहिष्कार गरे । सुरूमा हलमै रहेको एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने समयमा भने बहिष्कार गरेर सभा बाहिर गएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी यसपटक नेपालको संसदमा नेपालको आफ्नै परम्परा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तोडिन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरू हेर्नुहोस् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले त्यसमा उसको सहभागिता हुनैपर्छ र उसैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

नेपालमा पनि २०१६–१७ सालमा थोरै समय संसदीय अभ्यास भयो । लामो संसदीय अभ्यास भएको २०४६ सालपछि हो । केसीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, सक्नु भयो भने म तपाईंहरूसँग हार स्वीकार गर्छु ।’ 

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुन्ने र जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्री नै किन गर्नुपर्दथ्यो ?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको टिप्पणी छ, ‘आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम उहाँ (प्रधानमन्त्री)को भएकाले उहाँले नै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट थाहा लाग्ने कार्यक्रम हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने र प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन् भन्ने थाहा पाउने डकुमेन्ट पनि हो ।

देशको आर्थिक नीति के हो ? सामाजिक नीति के हो ?  मुलुकको गन्तव्य के हो ? भनेर प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना योजना ल्याउने र त्यसउपर संसद्मा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणउपर सबै कोणबाट छलफल हुने समय यही हो । यसकारण राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न त्यसको प्रति प्रधानमन्त्रीले नै उपलब्ध गराउने चलन छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले यही जेठ २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यसको प्रति उपलब्ध गराएका थिए ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री संसद् गएनन् । प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने विपक्षीको अडान र प्रधानमन्त्री नभए पनि संसद् अगाडि बढ्छ भन्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हठका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्ले खोजिरह्यो प्रधानमन्त्री

रास्वपा बहुमतको बलमा अगाडि बढ्न खोजेपछि बिहीबार विपक्षीहरू पछि हटे । प्रधानमन्त्रीले तोकेका प्रतिनिधि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिए ।

छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले फेरि पनि प्रधानमन्त्री खोजिरहे ।

तर सांसदहरूले जे जस्ता तर्क र अभ्यास देखाए पनि प्रधानमन्त्री बालेन न नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा न सहभागी भए न त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा संसद्ले निरन्तर खोजिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो आवाज सुनेनन् । बरु रास्वपामार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई परम्पराको क्रमभंगता भएको सन्देश सुनाए ।

नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई परम्पराको क्रम भंगता भनेर तर्क गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता ।’

विपक्षीले भने- संसद्कै अपमान 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा एकै दिनमा सकियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार ३५ जनाले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना राखेका थिए । उनीहरू बोले । बाँकी ३९ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिए । ७४ जना सांसद्का सुझाव सुनेर अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल एकै दिनमा सकाउने अभ्यास पनि नयाँ हो ।

‘पछिल्लो लोकतन्त्रपछिको २० वर्षमा कम्तिमा पनि पाँच दिन हामीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘पाँच/सात दिन छलफल भएपछि त्यसलाई लिएर बजेट बन्ने गर्दथ्यो ।’

तर, यसपटक यस्तो हुन नसकेको भनेर उनले छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न एकदमै कम समय पाएका छौं’ सांसद पुनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद केसीले पनि एक दिने छलफलप्रति असन्तुष्टि जनाए ।  ‘मैले २०४७ सालदेखिको संसदको अनुभव गर्दै आएको छु । २०१५ सालको अनुभव गर्न पाइँन’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कम्तीमा तीन दिनदेखि एक हप्तासम्म गम्भीर रुपले छलफल भएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नेहरूले जमेर आफ्ना तर्क र सुझाव राख्ने र अन्यले पनि जमेर सुझाव राख्ने र यसनिम्ति सांसदले प्रर्याप्य समय पाउने परम्परा यसपटक तोडिएको भनेर केसीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘माननीयको आवाजलाई निस्तेज गरेर जम्मा ६ घण्टा छलफल भयो । ३ घण्टा संशोधनको सूचना राख्नेलाई र ३ घण्टा बाँकी छलफललाई छुट्याइयो’ केसी थप्छन्, यो ससंदीय मर्यादा, परम्पराको उल्लंघन र संसद्को अपमानको रुपमा मैले लिएको छु । म दुःखका साथ यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।’

बहुमतको दम्भमा स्थापित परम्परा तोडिएको र यो ठीक नभएको भन्दै उनले थपे, ‘आखैँ नभएपछि ऐनाको के काम हुन्छ ?’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको निर्णय बहुमत र अल्पमतमा भए पनि संसद्का मर्यादा र शिष्टाचार हुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रक्रियागत लिंक भित्र समेत पस्ने कोसिस नगरेर बहुमतको आधार र दम्भमा जुन ढंगले अगाडि बढेका छौं, यसबाट ठीक बाटो पहिल्याउन सक्छौं जस्तो लाग्दैन् ।’

यो गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन हो । पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बिनै सकिएको थियो ।

चालू अधिवेशनमा पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी नभएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन

प्रि-बजेट पनि कर्मकाण्डी

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि बजेट अगाडिको छलफल कर्मकाण्डी बनाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति तोड्ने प्रयास सफल भएको छैन ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २०८० सालमा संसदमा प्रि–बजेट छलफल बजेट आउनु भन्दा तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको स्मरण गरे ।

प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै तत्कालीन सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर फागुनमै प्रि–बजेट छलफल गर्ने प्रबन्ध गरेको थियो ।

त्यसअनुसार १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रि–बजेट छलफल सकिएको थियो ।

तर, प्रचण्ड पछिका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदलिएको नीति बदलेर बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव ल्याए हुने पुरानै प्रावधान ब्युँताए । हालसम्म पनि यही प्रावधान छ ।

यस वर्ष पनि सरकारले प्रि–बजेट छलफल केवल छलफलको प्रस्ताव अन्तिममा ल्याएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई मान्ने गरी अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख ३१ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक २०८३/०८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार प्रि–बजेट छलफल भनेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरकारले जानकारी दिने हो । त्यसउपर संसद्मा छलफल हुने हो । प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई देशको आवश्यकता अनुसार कस्तो नीति, योजना र बजेट ल्याउने भनेर सुझाव दिन्छन् । त्यसआधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हो ।

यस निम्ति संसदमा जति छलफल हुन सक्यो सरकारले त्यति सांसद्का सुझाव प्राप्त गर्न सक्दछ । छोटो समय मात्रै छलफल गर्दा परिणाममुखी हुँदैन । दुलाल भन्छन्, ‘प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डी हुँदा सांसद्का सुझाव सुन्ने बाटो कमजोर हुन्छ । यो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति हो । जनताको धारणा नसुन्ने प्रवृत्ति हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई पूराना दलहरूले राम्रो गरेनन् भनेर रास्वपा उदाएको स्मरण गर्छन् । विगतमा जे जस्ता कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्ने वाचा गरेर आएको पार्टीको सरकारले पनि पुरानै प्रवृतिलाई पच्छ्याएको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ हौं । पूरानाले काम गरेन भनेर आए । तर, ढंग पुर्‍याएर काम गर्न खोजेको देखिएन ।’